Breaking News

वातावरण,विकास र विश्वविद्यालय

Share

ramesh-pant

प्रभाव मूल्यांकन (EA) सन्दर्भ :

१.१ पृष्ठभूमि:

झन्डै एक बर्ष जति भयो त्यो बुटवलको एउटा अस्पतालको लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन(IEE) मूल्यांकनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञको रुपमा उपस्थित भईरहदा सरोकारवाला पक्षका तर्फबाट उठाइएको एउटा प्रश्नबाट झन्डै २ दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको नेपालको प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी वास्तविक अवस्थाको आकलन गर्न र यस प्रति थप अध्यन गर्न मलाई अभिरुची लाग्यो र सरोकारवाला पक्षको तर्फबाट उक्त बैठक मा उठाइएको प्रश्नको सदर थियो कि नेपालमा प्रभाव मूल्यांकनका लागि अनावश्यक ढिला सुस्तीहुने तथा यो प्रक्रिया छिटो छरितो र प्रभावकारी हुन नसकेकोले यसको सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु पर्यो र वास्तबमा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नीतिगत रुपमा लिइने निर्णयहरुलाई सहजीकरण गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अवधारणा अगाडि आएको पाइन्छ र यस्तो पवित्र उदेश्यका साथ अगाडी आएको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएका कमि–कमजोरीहरुको तथ्यपरक रुपमा विश्लेषण गरी वातावरण र विकास बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका वारेमा थप अनुसन्धान गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुसार समतामुलक समाजको निर्माण गर्न विश्वविद्यालयले आफ्नो तर्फबाट प्रभाव मूल्यांकनका क्षेत्रमा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेत ध्यानमा राखी योगदान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

१.२. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको ऐतिहासिक विकास :

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध, तीव्र जनसंख्या वृद्दि, अनियन्त्रित विकासका कार्यहरु, प्रदूषण, जैविक विविधतामा आएको ह्रास लगायतका थप्रै समस्याहरुबाट विश्व समुदाय र प्राकृतिक वातावरण बीचको अन्तर सम्बन्धमा आइरहेको उतार चढावका बीचमा सन १९५० को दशकबाट वातावरणीय संरक्षणको लागि सचेतना बढेको पाइन्छ र सन् १९६० को दशकमा यस सम्बन्धी सचेतना अझै बढेर गएको र विशेषगरी सन् १९६९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले वातावरण संरक्षण ऐन लागु गरेपछि यसको महत्व अझै व्यापक रुपमा अगाडि आयो र सन् १९७० को दशकको शुरुमा नै संयुक्त राष्ट्रसंघले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा चासो लिएको र सन् १९७२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वातावरण क्षेत्रमा देखिएका अन्य समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (UNEP) को गठन गरेपछि विश्वव्यापी रुपमा वातावरण संरक्षणका लागि एउटा तरङ्ग पैदा गरेको देखिन्छ र यसैगरी सन् १९८० को दशकको सुरुवात संगै वातावरण र विकासको बीचमा रहेको अन्तर सम्बन्धको अध्ययनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम अन्तर्गत नर्वेकी प्रधानमन्त्री GRO HARLEN BRUNTDLAND को अध्यक्षतामा सन् १९८३ मा बनेको आयोगले सन् १९८७ मा दिएको हाम्रो साझा भविष्य (our common future) प्रतिवेदनले वातावरण र विकासको अन्तर सम्बन्धलाई दिगो विकासको अवधारणाकासाथ अगाडी बढाउने सुझाव संगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आवश्यकतालाई विश्वव्यापी रुपमा अगाडि बढाउन सहज र सम्भव हुन पुग्यो र यसका साथै १९९० को दशक को शुरुवातसंगै सन् १९९२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारण सभाले रियो घोषणापत्र जारी गर्दै एजेन्डा–२१ (agenda-21) अन्तर्गत विकासउन्मुखराष्ट्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर वातावरण र विकास बीचको सन्तुलनलाई कायम राख्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अवधारणालाई अझै संयुक्त र व्यापक वनाएको पाइन्छ र १९९० देखि आजसम्म झन्डै तीनदशक समयको बीचमा विश्वका १०० ओटा भन्दा बढी देशहरुले अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुसार आ-आफ्नो देशमा कानुनको निर्माण गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई वाध्यकारी (mandatory) रुपमा अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा नेपाल पनि धेरै जसो अन्तरराष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएको र देशभित्र पनि वातावरणीय चेतनाको विकास तीव्र रुपमा हुँदै आएकोले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसंग हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।

१.३ नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विकासक्रम:

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आएको वातावरण संरक्षणको लहरसंगै नेपाल पनि संरक्षणको क्षेत्रमा र विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने वातावरणीय प्रभावहरुको मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा झन्डै तीन दशक देखि निरन्तर प्रयासरत रहेको छ र नेपालमा योजनाबद्ध विकासको शुरुवात पहिलो पञ्चवर्षिय योजना १९५६–१९६१ सम्म आएको थियो र यसपछिका विकासका योजनाहरु संगै दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ योजनाहरुमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा प्रष्ट कुनै अबधारणा अगाडि नआए पनि छैटो पन्च वर्षीय योजना १९८० देखि १९८५ सम्म भने पूर्वाधार विकास जस्तै सडक, उद्योग, सिंचाई, वसोवास, खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरुमा वातावरण पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम लागू गर्ने नीति रहेको पाइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत सन् १९८२ मा Environmental Impact study Project  गठन गरी यस क्षेत्रमा कार्यक्रम शुरु भएको थियो भने १९९३ मा EIA guideline र १९९५ मा वन र उद्योग क्षेत्रका लागि छुट्टै नगष्मभष्लिभक हरु तयार पारिएका थिए र सातौं पञ्च वर्षिय योजनामा समेत सडक, जलबिद्युत, सिंचाई, उद्योग आदि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर वातावरणीय कार्यक्रम अगाडि बढाउन नीतिगत व्यवस्था भएको पाइन्छ र त्यसैगरी आठौं पञ्च वर्षीय योजनामा खासगरी नीतिगत रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यहरु भएको देखिन्छ । बिशेषगरी वातावरण मन्त्रालयको गठन हुनु ,र १९९७ मा वातावरण संरक्षण ऐन तथा वातावरण संरक्षण नियमावली बन्नुलाई यस क्षेत्रको कोशेढुंगा मान्न सकिन्छ र यसरी वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली तयार भईसकेपछि त्यसपछिका पञ्चवर्षिय तथा अन्तरिम विकासका योजनाहरु पनि सोहि ऐन र नियमावलीलाई आधार बनाई अगाडि बढेको पाइन्छ तर ऐन र नियमावली आएर बाध्यकारी कानुनीआधार तयार भैसकेको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा अझै थुप्रै चुनौती तथा समस्याहरु बिध्यमान रहेको अवस्था छ ।

१.४ वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको आवश्यकता, अवसर र चुनौतिहरुः

विकास र वातावरण बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा बिश्वव्यापी रुपमा आएको सचेतना संगै प्राकृतिक वातावरणको सन्तुलन कायम र विकास निर्माण का कार्यहरुलाई दिगो विकास (sustainable development) अवधारणा अनुसार अगाडी बढाउन पूर्वाधार लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा त्यस संग सम्बन्धित भौतिक, जैविक, सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणका बहुआयामिक पक्षहरुलाई उचित ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ र सोहि उदेश्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE),,वातावरणीय अक्षरहरुको मुल्यांकन (EIA) तथा अन्य प्रभाव मूल्यांकनका विधिहरुको आवश्यकता बढ्दै गैरहेको छ र यसलाई अझै शसक्त रुपमा निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र वातावरण संरक्षणलाई एउटा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने र प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको दिगो उपयोग गरी तिनीहरुको भण्डारण भविष्यका पिढीहरुका लागि पनि सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका नीतिगत व्यवस्थाले गरिदिएको छ र यसका साथै प्रकृति र मानव बीचको सदिऔ देखिको अन्तर सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरुलाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र मानवीय जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥यायको देखिन्छ र साथै नयाँ पुस्ताका लागि यसले थुप्रै अवसरहरु प्रदान गरेको छ जसले गर्दा प्राकृतिक र मानव सृजित प्रदुषण, जैविक विविधता्, अव्यवस्थित वसोवास,वन जंगल विनाश लगाएतका समस्याहरुबाट मानवजातिलाई र प्रकृतिलाई संरक्षण गर्ने जस्ता पवित्र काम मा योगदान पुराउने अवसर प्राप्त भएका छन् र तर यस संगै थुप्रै जटिलताहरु पनि देखा परेका छन् जस्तै कानुनी जटिलता, अनावश्यक लामो प्रक्रिया, सरोकारवालाहरुका व्यक्तिवादी महत्वकांक्षाहरु, प्रतिवेदन अध्ययनको गुणस्तर, यस क्षेत्रमा विज्ञता नभएका बिचौलियाहरुको अनावश्यक चलखेल, मुल्यांकन र अनुगमनको क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु देखा परेका छन् रसायद हालै नेपाल सरकारले केहि नीतिगत निर्णयहरु गरी क्ष्भ्भ् र भ्क्ष्ब् प्रक्रियालाई छिटो ,छरितो र प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने भन्ने प्रतिबद्दता जाहेर गरेको छ र साथै कतिपय क्षेत्रमा (ढुङ्गा,गिट्टी,वालुवा) IEE गर्नुपर्ने प्रावधान समेतलाई हटाएको छ र वास्तवमा यो यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानको तथ्यपरक समाधानको रुपमा आउनुपर्ने थियो रखासगरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालय र अनुसन्धानरत संस्थाहरु बिशेषगरी विश्वविद्यालयहरुले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ ।

१.५ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विश्वविद्यालयको भूमिका:

वास्तवमा वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि विश्वभरि नै विश्वविधालयहरुमा निरन्तर रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा पठन-पाठन भई यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका कार्यहरु समेत निरन्तर भई रहेका छन् र यसै सन्दर्भमा सन् १९९० को दशक पछाडी नेपालमा पनि तीन ओटा विश्वविधालय त्रिभुवन विश्वविधालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत वातावरण ,विज्ञान तथा वन बिज्ञान अध्ययन र अध्यापनको कार्य शुरु भएको थियो र सन् २००० को सुरुवात संगै विश्वव्यापी रुपमा आएको वातावरण संरक्षणको लहर संगै हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सोहि अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरे र विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पाठ्यक्रमलाई प्रयोगात्मक र सैधान्तिक दुई ओटा रुपमा अगाडि बढाएको पाइन्छ र त्रिभुवन विश्वविधालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत संचालन भएका वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग र अन्य शैक्षिक संस्थाहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पाठ्यक्रमलाई बिशेष प्राथमिकताका साथ पठनपाठन हुदै आइरहेको छ ।

साथै विगत ८ बर्ष देखि नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायहरुका अनुगमन र मूल्यांकनका लागि विश्वविधालयबाट विध्यार्थी तथा शिक्षकहरु अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञको रुपमा सहकार्य गर्दै आइरहेको तथ्यलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ र विश्व विधालय र सरकारी निकायहरु बीचको निरन्तर सहकार्य छलफल तथा क्रियाशीलताबाट यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् ।

र अन्त्यमा ,

वातावरण र विकास बीचको अन्तर सम्बन्धलाई अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा देखिएका समस्याहरुको उचित समाधान गर्दै मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनलाई बिशेष गरी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ससक्त रुपमा अगाडि बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो जुन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अहिले उठिरहेका प्रश्नहरु यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको उचित समाधानका लागि विश्वविधालय र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु बीचको सहकार्य र सक्रियताले मात्रै उक्त चुनौतीहरुको सामना गर्दै दिगो विकासको लक्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *