Breaking News

नेपालको वन अधिकार अभियान : अनुभव र सिकाई

Share
भोला भट्टराई, वन अधिकारकर्मी
भोला भट्टराई, वन अधिकारकर्मी

पृष्ठभूमी :

नेपालको वन व्यवस्थापनका थुप्रै प्रणालीहरु अभ्यासमा छन् । वन व्यवस्थापन प्रणालीहरुको प्रयोग र अभ्यासको दृष्टिकोणले छोटो समयमा पनि प्रशस्त अनुभव र सिकाई प्राप्त भएको छ । अधिकारमुखी अवधारणा अनुसार नेपालको वन व्यवस्थापन को अभ्यास भएको छोटो अवधिमा नेपालले ख्याति प्राप्त गरेको छ । विशेषत: सामुदायिक वन तथा अन्य समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा प्राप्त सफलता वारे विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्ने कार्य भएको छ । कतिपय अध्ययनहरुले सामुदायिक वनको सफलता वारे भनेका छन् कि “सामुदायिक वनको सफलता भनेको नै सवै जात–जाति,वर्ण,धर्म,संस्कृतिका मानिसहरुको समूहगत कार्य र लाभको वाँडफाँडमा समतामूलक विधि नै हो ।

वनमाथिको पहँुच र नियन्त्रणको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने पनि समुदायमा आधारित वनहरु वढि प्रगतिशिल मानिन्छ । वन अधिकार भन्ने वित्तिकै “वन श्रोत माथिको अधिकार” भन्ने वुझिन्छ । तर वन माथिको कस्को अधिकार र कस्तो अधिकार भन्ने कुराले मात्र वन अधिकारको विषय प्रष्ट पार्न   सकिन्छ । नेपालको वन शासनलाई नियाल्ने हो भने वन श्रोतमाथि राज्यले नियन्त्रण राखेकोे र हालसम्म पनि त्यो नियन्त्रण कायम रहेको पाइन्छ ।

वनको श्रोत नै राज्यको शक्तिको श्रोतको रुपमा प्रयोग हुदै आएको अवस्थामा विगत ३/४ दशक देखि राज्यको नियन्त्रण बाट थोरै भएपनि वन अधिकारको उपयोग समुदायले गर्न थालेको देखिन्छ । वन अधिकारले–वन माथिको पहुँच र नियन्त्रण,पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिय प्रतिनिधित्वको सनिश्चितता,लाभको न्यायोचित वाँडफाँड, वन पैदावारको प्रयोग र व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा वन व्यवस्थापक–वनमा आश्रित, खासगरी–गरीव, दलित, जनजाति, महिला आदिको पहुँच र नियन्त्रण कायम भएको हुनुपर्दछ ।

यस लेखमा म नेपालको समुदायमा आधारित वन विशेषगरी सामुदायिक वन र साझेदारी वन अधिकारको अभियानमा प्राप्त सफलता र चुनौतिका केही विषयहरु वारे छलफल गर्नेछु । यो लेख मेरो करीव २० वर्षको अनुभव,मेरो व्यक्तिगत डायरीमा आधारित छ ।  यस लेख ले वन अधिकारको अभियान भित्र खासगरी नीतिगत वकालतको सवालमा केन्द्रित रही नीति निर्माण प्रकृया,सरोकारवालाको भूमिकाको संलग्नता र त्यसको प्रभाव वारे छलफल गरिनेछ ।

नेपालको वन अधिकारको अभियानलाई केलाउदा यो अभियानको पुरानो इतिहास पाउन सकिदैन । तर मानव अधिकारको दृष्टिकोण बाट हेर्ने हो भने मानव जीवन र वन श्रोतको व्यवहारिक उपयोगसंग तुलना गर्दा मानवको जन्म संगै वन अधिकार प्राप्त गर्दछ र प्राण त्याग गरेपछि मात्र छोडेर जान्छ ।

वन अधिकारको कुरा गर्दा वनमा आश्रित समुदायले वन माथिको पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छन् वा    छैनन् ? वन सम्वन्धि निर्णय गर्दा उनीहरुको आवाजको सुनुवाई भएको छ वा छैन् । लाभांश वाँडफाँड गर्दा न्यायोचित किसिमले भएको छ वा छैन् । जस्ता पक्षलाई विश्लेषण गरेर मात्र अधिकार पाएको वा नपाएको कुरा एकिन गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनको कुरा गर्दा वन कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिन्छ ।

 वनको शासन संरचनामा कायम विवाद कै कारण वन अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन् । एकातिर राज्य संयन्त्र (सरकारी निकाय) वनको शासनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहान्छ भने अर्काे तर्फ समुदाय वन अधिकार आफ्नो मानव अधिकार भएकोले वन समुदायको हुनुपर्ने अडान लिदै आएको छु । यी दुवै अडानहरुमा आ–आफ्नै तर्कहरु रहे पनि नेपालको संविधान,कानुन तथा प्रतिवद्धताहरुमा वन अधिकारको सुनिश्चितता र प्रवर्धनमा सरकारले प्रतिवद्धता दोहो¥याउन भने छोडेको छैन् ।

वन नीति (सन् २०१५), वन ऐन (सन् १९९३) र नियमावली (सन् १९९५) र वन सम्वन्धि मार्गदर्शन, ।निर्देशिका र कार्यविधिहरुले वन अधिकारको पक्षमा केही व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् ।

नेपालका आदिवासी जनजाति,महिला,दलित,यूवा,वन श्रमिक र ठुलो जनसंख्या रहेको तराई–मधेश क्षेत्रका अधिकांश वासिन्दाहरु वन अधिकारबाट वञ्चित छन् । हामीले वर्षौदेखि वन अधिकारको अभियान संचालन गरिरहेका छौ । तरपनि अधिकार प्राप्त गर्ने र अधिकारको उपभोग गर्ने कुरामा अझै स्पष्टता छैन् । अधिकार पाउने कुरा र त्यस अधिकारको सही उपयोग अर्थात् सो वमोजिमको कर्तव्यतर्फ हामी र हाम्रो समाज तयार भई सकेको छैन्

अधिकार पाउन किन अप्ठेरो छ  अधिकार पाएपछि प्रयोग गर्न किन सकिन्दैन्  के कारणले यो अवस्था श्रृजना हुन्छ  यी सवालहरुको खोजी यस लेखमा गरिनेछ ।

सामुदायिक वनको सफलता चुनौति

नेपालको सामुदायिक वनको आन्दोलन एक सफल अभियान हो । यो सफलताको पछाडी थुप्रै कारणहरु छन् । प्रथमत: यो कार्यक्रम नेपाली समुदायको मौलिक उत्पादन र प्रयोग हो । यद्यपी,यस प्रयोगको सफल उपलब्धी प्राप्तिको लागि थुपै्र विषयले प्रभाव पारेको छ । खासगरी समुदायको सहभागिता,निर्णय प्रकृया र वन व्यवस्थापन प्रतिको चासोको कारण वन संरक्षण,सम्वर्धन र सदुपयोगमा उपलब्धी प्राप्ति भएको हो । वनको संरक्षणमा समुदायको पहलकदमी विश्व मै नमूनायोग्य छ । यसैगरी,यस प्रकृयामा सरकारको सहजीकरण,वन व्यवस्थापन को लागि कानूनी व्यवस्था,लाभांशको वाँडफाँड जस्ता कारणले यो कार्यक्रम सफल भएको हो ।

विश्वमा वन संरक्षणमा भएका प्रयासहरु असफल सावित भइरहेको वेला नेपालको सामुदायिक वनले पाएको अद्भूत सफलता यतिवेला विश्वभरी नै चर्चाको विषय वनेको छ । नेपालको यो मौलिक उत्पादन र प्रयोगको सिकाई विश्वका अन्य मूलुकहरुले पनि गर्दैछन् । सामुदायिक वनको अभियानमा विगत २० वर्षदेखि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहनुको साथै नीतिगत पैरवीमा सकृय हँुदा मैले प्राप्त गरेको अनुभव लाई यस लेखमा प्रस्तुत गरेको छु ।

(१) सामुदायिक वन पूर्वीय दर्शनमा आधारित पद्धति :

विकास प्रकृयामा पश्चिमी मूलुकहरुले थुपै्र राम्रा काम गरेपनि वनको बिनाशमा पश्चिमाहरु निकै अगाडी देखिए । विकासको नाममा प्राकृतिक श्रोतको दोहनमा पश्चिमाहरु अगाडी देखिए । प्राकृतिक वन जंगलको बिनाश र शहरीकरणका कारण ऐतिहासिक भूल यिनीहरुबाट भएको देखिन्छ । अर्कातर्फ, पूर्वीय दर्शमा आधारित समुदायको सकृय सहभागितामा प्रकृतिको पुजा गर्ने,रुख वुट्यानलाई भगवान मान्ने,वनजन्य वस्तु र सेवामा नै जीविकोपार्जन व्यतित गरीरहेका वनमा आश्रित समुदाय भने  वन जोगाउने अभियानमा लागि परिरहे ।

 विकाशको नाममा भईरहेको बिनाशलाई रोक्न नेपाली समुदायले भने वन जोगाउने अभियान संचालन गरे । आफ्नै समुदायका सदस्यहरुका विचमा गरिने लोकतान्त्रिक विधी र संरचना पनि विकास  गरे । आज तिनै संरचना र विधि विश्वमा परिचित ‘सामुदायिक वन’ अभियानको रुपमा स्थापित भएको छ । वीसौ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु वनको संंरक्षण,व्यवस्थापन र सदुपयोगमा लागि परेका छन् ।

  • विविधता बीच एकता, सामुदायिक वनः

 सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको विविध प्रजाति,चराचुरुङ्गी,पशुपंछीहरुले जैविक विविधताको परिचय दिएको छ । तीनै प्रजातिहरुको विविध प्रयोग गर्ने समुदायहरुको विविधताले पनि वनको महत्वलाई उजागर गरेको छ । सामुदायिक वनक्षेत्र ज्ञानको भण्डारको रुपमा रहेको छ  । “जहाँ धेरै प्रजातिका रुख विरुवा हुन्छन् त्यहाँ ज्ञानको पनि भण्डार    हुन्छ ।” भने झै नेपालको जैविक विविधतायुक्त सामुदायिक वनहरु ज्ञानको लागि समेत महत्वपूर्ण मानिन्छन् । प्रजातिहरु र तीनको प्रयोग वारे थुपै्र परम्परागत पद्धतिहरु विद्यमान छन् । तीनिहरुको प्रवर्धनले पनि थुप्रै अवसरहरु श्रृजनागर्न सक्ने थिए । जैविक विविधताको धनी भएकै कारण सामुदायिक वनक्षेत्रलाई ज्ञानको भण्डारको रुपमा पनि चित्रण गर्न सकिन्छ । जति धेरै प्रजातिहरु वनक्षेत्रमा पाइन्छ,त्यति नै धेरै शव्दहरु वढ्छन् । जति धेरै शब्द हुन्छन् त्यति नै शिक्षामूलक तथा ज्ञानवद्र्धक हुने गर्दछन् ।

हमिले सामुदायिक वनलाई जैविक विविधतायुक्त बनाउँदै जाँदा हाम्रो ज्ञानको क्षेत्रपनि विस्तार हुदै जान्छ । अर्काेतर्फ फरक–फरक प्रजातिलाई गर्ने पूजा र त्यसको संरक्षणले हाम्रो धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुको साथै समुदायका सदस्यहरु बीच आपसी भाइचारा वृद्धि हुनसक्छ । यस्ले नै सम्वृद्धिको ढोका खोल्छ ।

  • जीविकोपार्जन सम्वृद्धिका लागि वन :

 नेपालको राष्ट्रिय वनको ठुलो माग समुदायले व्यवस्थापन गरेका छन् । समुदाय भित्रका विपन्न,तथा पछाडी पारिएका समुदायले वनबाट पाउने सेवा र सुविधा वढाउनेतर्फ थुपै्र प्रयासहरु अगाडी वढेको छ । वनपैदावार मा आधारित उद्यम विकास,नीजि वन प्रवर्धन,वनको दीगो व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु सामुदायिक वनमा शुरु भएको छ । यस कार्यले विपन्न तथा गरिव घरपरिवारले रोजगारी पाउने तथा त्यसबाट उनीहरुको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । वनको दीगो व्यवस्थापन मार्फत सतत रुपमा वन पैदावार विक्री–वितरण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भाबना नेपालको वनमा रहेकोले वनको दिगो व्यवस्थापन अपरिहार्य वनेको छ । नीजि क्षेत्रको संलग्नता वढाउदै जिम्मेवार व्यापार प्रणालीको विकास गर्न सकेमा वन सम्वृद्धिको प्रमुख माध्यम वन्न सक्ने थियो । यसै मार्फत् वनमा संलग्न श्रमिक र उनीहरुको परिवारको आम्दानी र आत्मसम्मान पनि वढ्नेछ ।

सामुदायिक वनको सफलताका थुपै्र कथाहरु वर्षादेखि सुन्दै आएका छौ । तर यतिवेला नेपालको सामुदायिक वन दोबाटोमा अलपत्र भएको छ । सामुदायिक वन अभियान अल्मलिएको छ । विगत २५/३० वर्षमा प्राप्त गरेको उपलब्धी जोगाउन धौ धौ भएको छ । किन सामुदायिक वन अभियान सुस्ताउदैछ ? छोटो चर्चा गरौ ।

(क) सामुदायिक वन नेपाली माटोका उत्पादन भएपनि यस्लाई पश्चिमिककरण गरिएको छ । खासगरी दातृ संस्था तथा विकशित कहलिएका मूलुकहरुले ‘सामुदायिक वन’ अभियानको सफलतालाई विश्वव्यापीकरण गर्ने नाममा हाम्रो नविनतम उपलब्धीलाई दोबाटोमा पु¥याइदिएका छन् । हामीले वनको समुचित व्यवस्थापनको लागि गठन गरेको वन उपभोक्ता समूहलाई राजनैतिक आन्दोलन संग जोड्ने,समुदाय र सरकारबीचको आपसी सम्वन्धमा खलल गर्ने कार्यमा पनि यिनीहरुको भूमिका देखिन्छ । अर्कातर्फ जनजीविकाको सवालमा सहयोग गर्न हिचकिचाउने तर सरकारको विरोधमा प्रशस्त पैसा खर्च गर्ने कार्यबाट पनि यिनीहरुको नियत प्रशस्त हुन्छ ।

 विश्वव्यापीकरणको नाममा हाम्रा सामाजिक संरचना,मूल्य,मान्यता र संस्कृतिको तहसनहस पार्ने काममा यिनीहरुको भूमिका देखिन्छ । विदेशी पैसा उनीहरुको एजेण्डाको आधारमा दिने हुँदा हाम्रो मुल्य मान्यतालाई वेवास्ता गर्ने गरिन्छ । अर्काेतर्फ, टाठाबाटा तथा केही संघसंस्था र राजनैतिक नेतृत्वलाई काखी च्यापेर दिइने सहयोग रासीले अहिले सम्म हाम्रो विकास भन्दा पनि बिनाश नै गरेको छ । नेपालका वन सम्वन्धि विदेशी  परियोजनाहरुको आगमन र फिर्ताको इतिहासलाई केलाउने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ की – यी सहयोगले हाम्रो समुदायमा द्धन्द वढाएको छ । नीति तथा कानून राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा फरक ढंगले बनाईको छन् । जसको कारण यिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको   छैन् ।

(ख) मौलाएको भ्रष्टाचारः सामुदायिक वन भित्रको कूशासन र अलोकतान्त्रिक पद्धतिको कारण व्यापक रुपमा भ्रष्टचार मौलाएको छ । समूहका २/४ जना व्यक्तिले सिंगो समूहको अधिकार प्रयोग गरी काठ,दाउरा,जडिवुटी तथा अन्य वन पैदावारको विक्री वितरण गर्ने अभ्यास स्थापित भएको छ । यसलाई मलजल गर्ने काममा कर्मचारी तथा वन ऐन र नियमावली र निर्देशिकाका प्रावधानहरु सहयोगी वन्ने गरेको छ । सामुदायिक वनको निर्वाचनमा लाखौ लाख रुपैया खर्च हुने,उम्मेदवारहरु लाखौ रुपैया खर्च गर्न तयार हुने गरेका छन् । राजनैतिक पार्टीहरु यी समूहहरुमा आफ्ना कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउन चाहन्छन् । यी सवै कारणले गर्दा सामुदायिक वन भ्रष्टचार युक्त बन्न पुगेको छ । खासगरी आम्दानी धेरै भएका समूहहरुका गतिविधिलाई पारदर्शि बनाउनतर्फ विशेष पहल हुन जरुरी छ ।

तराईमा सामुदायिक वन विवाद

पहाडी क्षेत्रमा सफल भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम हु–वहु रुपमा चुरे तथा तराईमा लाग” हुन सकेको छैन् । यसैकारण पटक– पटक फरक–फरक तरिकाबाट विवादहरु उठ्ने गरेको पाइन्छ । वन ऐन र नियमावली लाग” हने वित्तिकै तराईको वनको व्यवस्थापनको मोडेल तयार गरियो । वनको व्यवस्थापनको सो मोडेलको व्यापक विरोध भयो । काम हुन सकेन । तत्पश्चात् पूनः तराई वनको लागि वन नीति (२०००) लाग” गरियो । सरकारी अवधारणा सहित तराई वनको व्यवस्थापन मोडेल लाग” गरियो । सफल प्रयोगात्मक अभ्यास हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकार असफल भयो । विदेशी एजेन्टका चाटुककारहरुले सो कार्यक्रम नेपालबाट फिर्ता गराउन राम्रो प्रयास गरे । व्यापक विरोधका वावजुद शुरु भएको साझेदारी वनको अवधारणा आज तराई र मधेशवासीको वन प्राप्ति अधिकारको माध्यम वनेको छ । १२ वटा जिल्लामा अभ्यास भइरहेको यो अवधारणाले तराई वनको समस्या पुरै हल गर्न त असम्भव छ । तर वर्षादेखिको अन्यायमा मल्हमपट्टी भने लगाएको छ ।

साझेदारी बनक सम्भावना चुनौति                        

पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले वन व्यवस्थापनमा उपलव्धी हासिल गरेपनि तराई, चुरे तथा मधेशमा यस विषयमा जनचासो बढ्न सकेको छैन् । तराई र मधेशमा वनमाथिको अतिक्रमण अझै कायमै छ । वि.सं. २०५७ सालमा सरकारले बनाएको “वन नीति” मा रही तराई मधेशमा रहेको वन व्यवस्थापन गर्नसुरुभएको साझेदारी वनको अभ्यासले एक दशक बढि समय पार गरेको छ । यसबीचमा साझेदारी वन कार्यक्रमले थुप्रै सकारात्मक उपलब्धी हासिल गरेको छ । कतिपय व्यवहारिक र नीतिगत सवालहरुको कारण साझेदारी वन अवधारणाले व्यापकता भने पाउन सकेको छैन् ।

स्थानीय सरकार, जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय समुदायबीचको आपसी साझेदारीतामा चक्ला वन व्यवस्थापन गर्ने रणनितिलाई साझेदारी वन    भनिन्छ । तराई र भित्री मधेशका चक्ला तथा उत्पादनशिल वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने, स्थानीय मागलाई सहज आपूर्ति गर्ने तथा सरोकारवाला निकायको भूमिकालाई स्थान दिने यस अवधारणप्रति पछिललो समय तराई तथा मधेशमा उत्साहजनक माहौल भने श्रृजना भएको छ ।

तराईका १२  जिल्लाको करीब ७१ हजार २ सय ८८ हेक्टर वन व्यवस्थापन साझेदारी वन ब्यवस्थापन समूहले गर्दै आएका छन् । ५ सय ८ गाँउ विकास समिति र ९ वटा नगरपालिका क्षेत्रका करीब ५० लाख मधेसी तथा अन्य समुदायले साझेदारी वनबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष लाभ पाएका छन् । सरकारले यस आर्थिक बर्षमा थप ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्र साझेदारी वनको रुपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

साझेदारी वनमा गाँउदेखि जिल्ला तहसम्म साझेदारको अर्थपूर्ण संलग्नताले यसको उपादेयता बढाएको    छ । साझेदारी वनको गाँउ तहदेखि निर्माण हुने प्रतिनिधित्व प्रणाली र संरचनाले तराई र मधेसमा  लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढाउन मद्दत पु¥याएको छ । प्रत्येक साझेदारी वनको २/२ बर्षमा हुने निर्वाचन प्रक्रियामा बढ्दै गएको जनसहभागिताले गर्दा यी संरचनाहरु वन संरक्षणमा मात्र होइन स्थानीय लोकतन्त्रको आधार बन्ने गरेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा मानिसहरु यसलाई नै लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्ने अवस्था   छ ।

साझेदारी वन कार्यक्रमले सरकार र समुदायबीच सहकार्य गर्ने बतावरण जुटाएको छ । जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी र उपभोक्ताहरु सँगसँगै वन अतिक्रमण हटाउन लागेका छन् । चोरी तस्करी नियन्त्रणमा उनीहरु सहकार्य गरेका छन् । यसले सरकार र समुदायबीच आपसी सम्बन्ध र विश्वास बढाउन योगदान पुगेको छ । सरकारको अपारदर्शी कामलाई पारदर्शी बनाउन सहकार्यले मद्दत पु¥याएको छ । वन व्यवस्थापनको योजना मात्रै होइन अन्य काममा पनि दुई पक्षबीच संयुक्त योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन पद्दतिको कारण यस अभियानले तिव्रता पाएको छ । साझेदारी वनको काठ दाउरा संकलन, विक्री वितरण जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय समुदायको आपसी सहकार्यमा हुन्छ । नेपालको वन प्रशासनको परम्परागत ढर्रालाई रुपान्तरण गर्न र स्थानीय समुदायको भूमिकालाई बढाउन साझेदारी वनले मद्दत पु¥याएको छ ।

नेपालको विभिन्न सहभागितामुलक वन व्यवस्थापन पद्धतिमा भ्रष्टचार, आर्थिक अनियमितता गर्नेे आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यो आरोपलाई कम गर्न साझेदारी वन निर्देशिकाले दुईवटा प्रमुख साझेदारलाई कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेको छ । कुनै एउटा मात्र साझेदारले आफू खुशी खर्च गर्न सक्दैनन् । समूहले आफूले आम्दानी गरेको रकम समेत तोकिएको कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरी आर्थिक सुशासनको बाटोमा लैजाने प्रयास गरेको छ । श्रोतबाट अलग्गिएका नेपालीलाई काठ–दाउरा उपलब्ध गराउने काम पनि बनले गर्छ । साझेदारी वनबाट काठ र दाउरा पाउने उपभोक्ताहरुले साझेदारी वनका अवधारणाको कारण आफ्नो बाबु बाजेले उपभोग गरेको वनमा आफ्नो अधिकार पुर्नस्थापित भएको ठान्दछन् ।

समितिका आर्थिक गतिविधिलाई महालेखा परिक्षकको लेखा परिक्षणले मात्र वैधता पाउदैन । ब्यवस्थापन समिति, वन समूह तथा पटक–पटक हुने बैठक, भेला, साधारण सभा आदिमा सार्वजनिक लेखा परिक्षण र जनसुनुवाई गर्ने गरिन्छ । यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे कार्वाही गर्ने      गरिन्छ । यसले सिस्टमलाई प्रोत्साहित गर्छ । लेखा पद्धति चुस्त दुरुस्त नराख्ने समूहलाई साझेदारी वनको अर्को साझेदार जिल्ला वन कार्यालयले व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्दछ । जसले समुदायको क्षमता विकासमा समेत मद्दत पुग्छ । साझेदारी वनमा क्षमता विकास, प्राविधिक ज्ञान र सीपको उपयोग, आम्दानी र खर्चको पारदर्शी व्यवस्थापनका सवालमा जिल्ला वन कार्यालय र समुदाय बीचको सहकार्य सुशासन कायम गर्न मद्दत पु¥याएको छ । योजना निर्माण, कार्यावयन र अनुगमनमा हुने सहकार्यले आपसी विश्वास समेत बढाएको छ ।

तराई क्षेत्रमा वनले प्रशस्त रोजगारी श्रृजना गर्न सक्छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके दीगो व्यवस्थापन पद्धति अनुसार १५ करोड ४ लाख १२ हजार क्युविक फिट काठ निकाल्न सकिन्छ । यसरी निकाल्ने काठ चालु दररेट मै विक्री गरे ३९ अर्ब नेपाली रुपैया राजस्वमा जम्मा हुन्छ । यसबाट अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष गरी ८२ हजार मानिसले रोजगारी पाउछ्न । राज्यले एकलौटी ढंगले ठेकेदार, तस्करसँग गठबन्धन मार्फत दुरुपयोग गर्दै आएको तराईको उत्पादनशील वनलाई स्थानीय समुदायले संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्न थालेका छन् । यो कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने दायीत्व सरकारको हो । स्थानीयता, विकेन्द्रीकरण, समुदायको पहुँच नियन्त्रणमा वृद्धि गर्ने जस्ता उपलब्धी हासिल गरेको साझेदारीको रणनितिले विग्रिएको वातावरण सपार्ने काम पनि गरेको छ ।

तराई मधेशका बासिन्दा साझेदारी वन विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुमा सामुदायिक वन प्रति वितृष्णा छ । वन क्षेत्र नजिकका मानिसले शासन गर्ने सामुदायिक वन मधेसी र टाढाका उपभोक्ताको हितमा नभएको उनीहरुको गुनासो छ । मधेसमा अधिकार सहितको साझेदारी वनको वकालत उनीहरुले गरेका छन् । साझेदारी वनप्रति आशा छ । वन श्रोत दक्षिणका खाली, पर्ति, ऐलानी जग्गामा कृषि वन विस्तार, सार्वजनिक वन विस्तार र नीजि जग्गामा नीजि वन विस्तार जस्ता योजना समेत उनीहरुले कोरेका छन् । गाँउ गाउँमा साझेदारी वनको वडा भेलाहरु गर्दै कतिपय गाउँमा सार्वजनिक वनको लागि चौर, कुलो, खोला किनारमा वृक्षारोपण गरेका छन् भने आफ्नो नीजि जग्गामा समेत वृक्षारोपण गरेका छन् । जसका लागि समुदायमा आधारित संस्थाहरु निर्माण भएका छन् ।

राज्य पुर्नसंरचना बहसका कारण पहाडिया र मधेसी समुदायबीच फुट र विग्रहको अवस्था देखिएपनि साझेदारी वनले वनको व्यवस्थापनमा उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतालाई स्वीकारेको छ । चुरे संरक्षण, पहाड हुदै तराईसम्म जाने नदी– खोलाहरुको व्यवस्थापन र वातावरणीय सेवाको भुक्तानी जस्ता सवालमा साझेदारी वनभित्र बहस शुरु भएको छ । साझेदारी वनको छलफल, बहस आदिमा जलाधार संरक्षण, चुरे संरक्षण, वृक्षारोपण, समावेसी संगठन निर्माण जस्ता सवालले ठाँउ पाउने गरेका छन् ।

भू–व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलवायू परिवर्तन र अनुकुलन, जीविकोपार्जन र दीगो वन व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव र समावेशीकरण लगाएतका लोकतन्त्र प्रवर्धन जस्ता काममा साझेदारी वन प्रभावकारी माध्याम बनेको छ । अत्याधिक जनसंख्या भएको तराई मधेस क्षेत्रमा एकीकृत श्रोत व्यवस्थापन कार्यमा साझेदारी वन विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सकेमा थप उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । तर फरक भू–धरातल, दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रको फरक भू–राजनैति अवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक र राजनैतिक विविधता भएको तराई–मधेसका त्यहाँका वासिन्दालाई पहाडी क्षेत्रमा सफल सामुदयिक वनको तरिका हुबहु लाद्न खोज्ने सरकारी नीति नियम तथा केही गैरसरकारी संस्थाहरुको रवैयाको कारण अपेक्षाकृत सफलता साझेदारी वनले पाउन सकेन ।

राजनैतिक दल, संघ संस्थाहरु एवं मधेसवासी जनताको उर्लदो चाहना र वनमा निर्णायक सहभागिताको ग्यारेण्टिको लागि वर्तमान साझेदारी वन निर्देशिका– २०६८ पर्याप्त छैन् । वन ऐन २०४९ र नियमावली संशोधन गरी तराईको वन व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ऐन र नियमावली आवश्यक छ । सरकारले कानूनी व्यवस्था नगरे जनतामा नैराश्यता      आउछ । अर्कोतर्फ केही स्वार्थ बोकेका विदेशी दलालहरु तराईको वनमा जनसहभागिता बढाउने कामको विरुद्धमा लागेकाले उनीहरुको चलखेल  चूनौतिपूर्ण हुन सक्छ ।

तराई तथा चुरेमा सामुदायिक वन विवाद

 यसैगरी गतवर्ष देखि चुरे संरक्षणको सरकारी प्रयास पनि विवादास्पद वन्न पुग्यो । संरक्षणकै नारा बोक्नेहरु चुरे संरक्षणको विरोधमा देखा परे । चुरेको संवेदनशिलतालाई बुझ्न नसक्नु तथा बुझेर पनि बुझ पचाउने मनोवृतिको कारण विरोधका आवाज बाहिर आए । चुरे संरक्षणमा सामुदायिक वनले प्रशस्त योगदान पु¥याउदै आएका छन् । चुरे तराईका सामुदायिक र साझेदारी वनले तराईको उर्वरा क्षमता ह्रास हुन नदिन राम्रो योगदान पु¥याएको छन् । संरक्षणमा पु¥याएको योगदान वापत यी समूहलाइ पुरस्कृत गर्ने पद्धति खोजिनु पर्नेमा झन् संरक्षण कार्यक्रमको विरोध हुनु दुर्भाग्य नै हो । सरकारी प्रकृयामा केही श्रृटी हुँदाहुँदै पनि यो कार्यले चुरे तराई र मधेशको संरक्षणको लागि विशेष ध्यान पु¥याउन सक्दछ । नेपालको अस्तित्व जोगाउन,उर्वराभूमी जोगाउन,ठुलो जनसंख्या रहेको तराई र मधेशको संरक्षणको लागि चुरे संरक्षण अपरिहार्य छ  ।

यसको तौर तरिका र कार्यक्रमको स्वरुप वारे छलफल र वहसबाट निकाश ल्याउन सकिन्छ । सरकारी निर्णय र कार्यक्रमको विरोध मौलिक भयो भने आन्दोलन एउटा टुङ्गोमा पुग्न सक्छ । तर समुदायमा भ्रम श्रृजना गरेर,वाह्य पैसाको आडमा हुने विरोधले सही नतिजा प्राप्त गर्न सम्भव छैन् । सामुदायिक वनको अधिकारमुखी आन्दोलनमा हामीले प्राप्त गरेको सफलता र असफलतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो प्रष्ट हुन्छ की – हाम्रो मौलिक आन्दोलनहरु वाह्य सहयोग बिनापनि सफल भएका छन् ।

हामीले नीतिगत पैरवीमा प्रशस्त उपलब्धी हासिल गरेका छौ । नीतिगत पैरवी मार्फत वन नीति (२०७१), सामुदायिक वनको निर्देशिका, साझेदारी वनको निर्देशिका,वनको रणनीति लगायत पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरु लाई समुदायमुखी बनाउन सकिएकोे छ । हामिले मनन गर्नुपर्ने कुरा यो छ की–संरचनाहरु र यसका कर्ताहरु बीच समस्या र सवाल उपर व्यापक छलफल,वहस र अन्तरकृया भएमा समस्याको टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ । वहुलतालाई स्वीकार गर्न सक्ने पैरवी क्षमताले मात्र सहि निर्णयतर्फ डो¥याउछ । सामुदायिक वनको अधिकारको अभियान लाई एकलौटी ढंगबाट अगाडी लाने प्रयासले गर्दा सामुदायिक वन ‘दोबाटोमा’ पुगेको छ ।

 विवाद समाधानमा पैरवीकर्ताको भूमिका :

 नेपालको वन अधिकार आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन पैरवीकर्ता व्यक्ति तथा संघ–संस्थाको भूमीका महत्वपूर्ण छ । पैरवी भनेको वार्तालापको माध्यमबाट विचार विमर्श गरी समस्याको समाधान खोज्नु हो । तर कतिपय सन्दर्भमा पैरवीकर्ताहरु मुद्धालाई उत्तेजित गर्ने,भ्रम श्रृजना गर्ने र वार्ताको सम्भाबनालाई वन्द गर्ने खालको उदण्डता देखाउछन् । यसले मुद्धालाई झन कमजोर बनाउछ । वनक्षेत्रको नीतिगत पैरवीमा गत डेड दशक भन्दा वढि समयदेखी मैले गरेको अनुभवलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्दछु ।

(क) पैरवीकर्ता सवाललाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । समस्याको कारणको गहिराईमा नपुगी तय गरिने सवालहरु घातक हुन सक्छ ।

(ख) पैरवी कार्य दीर्घकालीन प्रभावलाई सोचेर गर्ने कार्य हो,त्यसैले सवाल उपर प्रशस्त अध्ययन्/अनुसन्धान,परामर्श,छलफल हुनु आवश्यक छ । फरक– फरक विचार र दृष्टिकोणको अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्रै आफ्नो अडान तयार    गर्नुपर्छ ।

(ग) हतारमा अडान तयार गरेर मुद्धालाई ‘घरको न घाटको’ बनाउने कार्यले गर्दा पैरवीकर्ताको अस्तित्व कमजोर हुने भएकोले अडान प्रस्तुत गर्नुभन्दा विषयवस्तुको वारे दृष्टिकोणकहरु सार्वजनिक   गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा पैरवीकर्ता स्वयमले पनि विचारहरु परिवर्तन गर्न सक्छ । अडानबाट पछि हट्नुपर्ने,हार र जीतको अवस्ता भोग्नुपर्ने अवस्था श्रृजना गर्नु हुदैन् ।

(घ) नेपालको वन सम्वन्धि नीति/नियम निर्माण प्रकृया अझै समावेशीय वन्न सकेको छैन् । केही प्रतिनिधि पात्रहरु मार्फत् विचारहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधिहरुको क्षमता,कार्य कुशलता महत्वपुर्ण हुन्छ । स्वयम अध्ययन गर्न सक्ने,विचारको प्रस्तुति गर्न सक्ने,अरुको विचारको सम्मान गर्न सक्ने प्रतिनिधि मात्र त्यस्ता संरचनाहरुमा पठाउनुपर्दछ ।

(ङ) कतिपय सन्दर्भमा हामीले विभिन्न गठवन्धनहरु निर्माण गरेका छौ । तर गठवन्धन स्वयम कुशासनमा फस्ने गर्दछ । नियमित वैठक नहुने,सूचनाहरु पारदर्शि नगरिने,बना परामर्श र स्वीकृति वेगर गठबन्धनको नामबाट प्रचारवाजि गरिने पद्धतिले गर्दा अभियानकर्मी बीच नै विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ । पैरवीकर्ता ले यस्तो कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

(च) पैरवीकर्ता भनेको संरचना र कर्ताबीचको पुल हो । पैरवीकर्ताले यी दुवै पक्षको विचार र भावानको सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ ।

हमिले भोगेका छौ की हाम्रो वन अधिकारको आन्दोलनमा हुने गरेका पैरवी अभ्यासहरु वेढंगबाट र मुढेवलको आधारमा हुने गर्दछ । त्यसैको कारण पैरवी अभियानहरु बीचैमा सेलाउने,१० औ वर्षसम्म एउटै सवालमा झुन्डिरहनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । यसैगरी,पैरवी रणनीतिमा समयानुकुल परिवर्तन आवश्यक छ ।

वन अधिकार आन्दोलनको भविष्य

नेपालको वन अधिकार आन्दोलनको सवाल र स्वरुप वदल्ने वेला भएको छ । अधिकारको कुरा गर्दा दलित,जनजाति,मधेशी,पिछडावर्ग,अल्पसंख्यक आदिको माग सम्वोधन गर्ने दृष्टिकोणबाट उठाउनु पर्ने   देखिन्छ । समुदायको अधिकारको कुरा गर्दा गरिव र विपन्न वर्गको अधिकारको दृष्टिकोणबाट सोच्नु   पर्दछ । अवको वनको संरचनाको निर्माण गर्नुपूर्व विद्यमान संरचनाहरुको स्वरुप फेर्ने गरी सोच्नु   पर्छ । किनकी विद्यमान संरचनाहरु परम्परागत र शासकवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको मात्र छ । शासितहरुको पहुँच र नियन्त्रण हुने खालको संरचनाको निर्माण वन क्षेत्रमा आवश्यक छ ।

संरचनाको पूर्व फेरवदलबाट मात्र पछाडी पारिएका समुदायको अधिकारको रक्षा सम्भव छ । नेपालको संविधान अनुसार वन्न गइरहेको वनको कानूनमा वदलिदो राज्य संरचना र संविधान प्रदत्त अधिकारका सूचीहरु मध्येनजर गर्दै वन  सम्वन्धि कानूनमा पूर्ण रुपान्तरण गर्नको लागि ध्यान दिने वेला भएको    छ ।

वन अधिकारको अभियानमा लाग्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु बीच न्यूनतम साझा अवधारणा निर्माण गरेर नीतिगत पैरवीको लागि काम गर्ने वेला भएको छ । संस्थागत पृष्ठभूमी लाई नयाँ ढंगबाट रुपान्तरण गर्न आफै तयार हुनुपर्दछ । सरकारी वा गैरसरकारी जुनसुकै निकाय भएपनि आफु पहिले परिवर्तनको लागि तयार भए मात्र अरु परिवर्तन गर्न सम्भव   छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *