Breaking News

वन मन्त्रालयको इच्छाशक्ति भए पुननिर्माणका लागि काठको आपुर्तिमा समस्या नहुने

Share

काठमाण्डौ,२०७३।०८।२७

वन मन्त्री शंकर भण्डारि सँग नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायि महासंघका अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकाल सहितको टोलीले वन तथा भु–संरक्षण मन्त्रालयमा भेट गरि काठको उत्पादन, आपूर्ति र सर्वसुलभ विक्री वितरणका लागि महासंघको राय बुझाएको छ । उक्त भेटमा वन मन्त्रालयको इच्छाशक्ति भए भुकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि आवश्यक काठ को उत्पादन र आपुर्तिमा समस्या नहुने भन्दै सो का लागि नीतिगत सुधार गर्न महासंघको रायसहित ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष ढकालले जानकारि दिनुभयो । नीतिगत सुधारकालागि वनमन्त्री शंकर भण्डारिले ब्यक्तगर्नु भएको प्रतिबद्धता कार्यरुपमा वन विभाग र वन मन्त्रालयले कहिले परिणत गर्दछ त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय भएको बताउदै ढकालले वन मन्त्रालयले काठ दाउरा को उत्पादन र आपुर्तिमा जति छिटो नीतिगत सुधार गर्छ त्यति छिटो पुननिर्माणका लागि काठ उपलब्ध हुने बताउनु हुन्छ अध्यक्ष ढकाल । काठ को बजार मुल्य र वन पैदावार ब्यवसायीको जनताप्रतिको जिम्मेवारि र जवाफदेहिताका सम्वन्धमा वन संचारको एक प्रश्नमा जवाफ दिदै अध्यक्ष ढकाल भन्नु हुन्छ  टिम्वर करपोरेशन लाई उपलब्ध गराए सरह सरकारि राजस्वदरमा निजी काठ ब्यवसायिलाई काठ उपलब्ध गराउने हो भने हामीले साल जातको काठ प्रति क्यु.फु रु २६००। मै उपलब्ध गराएर हालको बजार मुल्य भन्दा आधा मुल्यमा काठ उपलब्ध गराई हालको बजार मुल्य आधा कम गराउन सक्ने बताउदै  सरकारले टिम्वर करपोरेशन र ब्यवसायि विच भेदभाव गर्न नहुने माग गर्नु भयो । हामी जनताप्रति जिम्मेवार भएर नै काठको सर्वसुलभ आपुर्तिका लागि वन मन्त्री समक्ष काठ उत्पादन र आपुर्तिको उपाय सहित नीतिगत सुधारकालागि राय पेश गरेका हौ भन्नु हुन्छ अध्यक्ष ढकाल । वन तथा भू– संरक्षण मंत्रालयको मिति २०७३।०६।२० मा भएको निर्णय अनुसार पुन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निमार्ण जन्य काठ उपलब्ध गराउन गठित कार्यदललाइ महासंघको राय उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायि महासंघले वन मन्त्रीलाई बुझाएको वन संचार लाई प्राप्त १९ बुदे राय सुझाव निम्न रहेको छ ।

१) हाल जिल्ला वन कार्यालयहरुबाट अनुमानित ६९ लाख क्यू.फिट उत्पादन हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

२) निजी व्यवसायीले खुला प्रतिस्पर्धा वाट खरीद गरी मौज्दात रहेको विभिन्न प्रजातिको करिब १० लाख काठ सरकारलाई वा सरकारले तोकेको निकायलाई व्यवसायीहरु बाट प्रचलित वजार मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने र सरकार ले महासंघका सदस्य व्यवसायी हरुलाई TCN सरह राजस्व दरमा काठ उपलब्ध गराएमा साल जातको चिरान काठ प्रति क्यू.फिट अधिकतम रु.२६००।– का दरले उपलब्ध गराउन सकिने ब्यहोरा यस महासंघको मिति २०७३।०८।१९ को पत्रको राय बमोजिम नै हुन अनुरोध छ ।

३) जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको विद्यमान संरचना र प्रतिनिधित्व प्रणालिले काठ दाउराको प्रभाकारी उत्पादन र वितरण व्यवस्था कायम हुन नसकि एकातिर वन क्षेत्रमा रहेका सुखड, ढलापडा रुखहरु कटान ढुवान हुन नसकि खेर गएको छ भने वास्तविक उपभोक्ताले काठ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले तत्काल जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मा नेपाल वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी महासंघको संस्थागत र स्थानिय जिल्ला संघको एक एक जना प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराइनु पर्ने ।

४) पहाड तथा भित्रि मधेसमा विद्यमान जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट उपलब्ध गराउने काठको मुल्य सामुदायिक वन समुहबाट प्राप्त गरिने काठको मुल्य भन्दा अधिकतम बढि हुने हुदा उक्त क्षेत्रमा आपूर्ति समितिमा काठ मौज्दात रहि विक्रि हुन नसकेकाले पहाड तथा भित्रि मधेशमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमा सामुदायिक वनले आपूर्ति समितिमा लागि २५% काठ उपलब्ध गराउने विद्यमान व्यवस्था लाई बढीमा एक महिना भित्र स्थानियलाई वितरण गरि सक्नु पर्ने अन्यथा सो काठ वाहिर विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने  ।

५) तराईका जिल्लाका हकमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई वन पैदावार विकास समिति राष्ट्रिय वन र साझेदारी वन बाट उत्पादित काठको हकमा समेत एक महिना भित्र स्थानियलाई वितरण गर्ने अन्यथा सो काठ पनि वाहिर विक्री वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

६) वन उद्यम व्यवसायी लाई खुला प्रतिस्पर्धा अथवा सरकारवाट न्युनतम मुल्यमा गोलिया काठ उपलब्ध गराउदा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघमा आवद्द ट्रलि स ः मिल भएका व्यवसायीहरुले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र चिरान काठको हकमा आम उपभोक्ता तथा उद्योग व्यवसायीले खरिद गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएमा प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्था भै लागत घट्ने तथा मुल्य स्थिरता हुने, चोरी कमी हुने र पारदार्शितासमेत हुन जाने देखिन्छ ।

७) नेपाल सरकार, मंन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ । ५। १६ को निर्णयनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्र विच दुरी कायम गर्ने सम्बन्धमा काठमाण्डौ उपत्यका, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका क्षेत्रमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग दर्ता गर्दा दुरीको मापदण्ड नलाग्ने व्यवस्था भएकोमा नया नगरपालिका घोषणा भएका क्षेत्रका हकमा पनि कार्यन्वयम हुन वन विभाग र वन मन्त्रालयले सहजिकरण गरि दिनु पर्ने । यो प्रावधान लागु गरेमा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गोलिया काठ चिरान तथा वितरण गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

८) यतिखेर पुन निर्माणका लागि काठ आपूर्तिको माग बढि रहेको तर स्वदेशवाट काठ उत्पादन हुने संलग्न अनुसूचि १ मा उल्लेखित चुरे समेत रहेका जिल्लाका हकमा जिल्ला वन व्यवस्थापन योजना, सामुदायिक वन कार्य योजना तथा साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्य योजनाले निर्धारण गरेको बार्षिक कटान परिमाण सुखड खडा,ढलेका, मर्न लागेमा, रोग लागेका हटाउदा बढन जाने भएकाले यस्ता द्धम् हटाउदा आउने कटान परिमाण लाई कटान तथा संकलन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

९) निजी आवादि तथा वसोवास क्षेत्रमा साल, असना कर्मा लगायतका वन पैदावार व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान गर्न लगाइएको प्रतिवन्ध तत्काल हटाई उत्पादन वृद्धि पुन निर्माण कार्यका लागि टेवा पुराउनु पर्ने ।

१०) वन ऐन कानुनले निर्धारित गरेको मापदण्ड र प्रकृया पूरा गरी क्यू.फिट मा नाप जाँच हुने तर तौल बमोजिम  छोडपूर्जी वनाउन नसकिने गोलिया काठ ओसारपसार गर्दा ढुवानीको साधनले क्षमता भन्दा बढी तौल बोक्यो भन्ने निँहुमा यतायात व्यवस्था विभाग समेतको मिलेमतोमा राजमार्गका अधिकांस स्थानमा प्रहरीले रोकी थुनछेक गरी अनावश्यक दुःख दिने र ईमान्दर उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहि गर्ने कार्य गरेको हुँदा सम्बन्धित निकाय संग समन्वय काठको ओसारप्रसारमा प्रहरी हस्तक्षेप तत्काल वन्द गरिनु पर्ने ।

११) मकवानपुर, चितवन, वारा, पर्सा नवलपरासि, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत कंचनपुरका मध्यवर्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका सुखड, ढलपडा प्रशस्त मात्रामा रहेकाले पुन निर्माणका लागि करिव १० लाख क्यू.फिट काठ उत्पादन बढाउन उक्त सुखड, ढलापडा कटान तथा संकलन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१२ ) विद्युत प्रसारण लाइन निमार्ण भै रहेका क्षेत्रहरु महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, मकवानपुर, लगायत ४०० प।ख। प्रसारण लाइनमा पर्ने सामुदायिक वन, साझेदारी वन तथा राष्ट्रिय वनमा अनुमानित १२ लाख क्यू.फिट काठ प्राप्त हुनसक्ने भएकाले तत्काल कटान तथा संकलन गरि उद्यमी व्यवसायी मार्फत भुकम्प पिडितलाई उपलब्ध गराउन सकिने ।

१३) विभिन्न जिल्लाहरुमा वन मुद्दामा ठुलो परिमाणमा रहेका काठहरु त्यतिकै रहेका छन् । उक्त काठहरु तत्काल विक्रि वितरण गरि आपूर्ति व्यवस्थामा सहयोग पु¥याउन सकिने भएकाले सोका लागि विक्रि वितरण गर्न आवश्यक प्रकृया मिलाइनु पर्ने ।

१४) भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले आफ्नो घरमा रहेको पुराना काठहरु विक्रि वितरण तथा ओसार पसार गर्न अनूमति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने र सोको अधिकार जिल्ला वन अधिकृत लाई दिइनु पर्ने ।

१५)वन पैदावारको उत्पादन तथा विक्रि वितरण प्रकृयामा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको प्रत्यक्ष संलग्नताले काठ उत्पादनको लागत र समय बढाएकाले सो व्यवस्था तत्काल खारेज गरि जि.व.अ. लाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही वनाइनु पर्ने ।

१६) वनमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि वन ऐन दोश्रो संशोधन २०७३ ले स्वीकार गरि सकेको र विज्ञहरुले समेत वनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र साझेदारीताले नेपालले राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने तथ्य तथ्याङ प्रकाशित गरिसकेकाले हाल जारि वनको वैज्ञानिक व्यवास्थापन अन्तर्गतका कार्यमा रुख कटान संकलन र ढुवानीका लागि हामी वन उद्यम व्यवसायी स्वयले लागानी गरि साझेदारीतामा कार्य गर्न इच्छुक रहेकाले सो अनुरुप गरि काठ उत्पादन बढाउने कार्य गरिनु पर्ने । यसो गर्दा तत्काल करिव १ करोड क्यु.फिट. काठ संकलन गर्न सकिने देखिन्छ । चुरे, तराई तथा भित्रि मधेशमा संकलन योग्य ढलापडा तथा सुखड खडा काठ ९२ लाख ६२ हजार ३ सय ४५ क्यु.फिट काठ संकलन हुनसक्ने अनुमान रेशम बाहादुर डाँगी समेतको प्रतिवेदन २०७२ मा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा साझेदारी वनहरुवाट ७ लाख १८ हजार क्यू.फिट काठ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

वन पैदावारको मात्र र आपूर्तिका श्रोतका सम्बन्धमा वन तथा भु–संरक्षण मंत्रालयले भुकम्पवाट प्रभावित जिल्लाहरुमा सहज र सरल प्रकारले काठ दउरा आपूर्तिका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को अनुसुची ६ र ७ मा स्पष्ट गरिएकै छ सो लाई पनि आधार मान्दा सान्र्दभिक हुन्छ ।

१७) वन ऐन २०४९ दोश्रो संशोधन २०७३ ले साझेदारि वनको व्यवस्थापन र चक्लावन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने व्यवस्था गरेकाले यसवाट बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको राय प्रभावकारि रुपमा कार्यन्वयन भै वार्षिक ८ देखि १० करोड उत्पादन हुने भएकाले नेपालको आन्तरिक आपूर्तिका लागि वार्षिक करिव ३ करोड खपत हुने र वाँकी काठ अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्न राष्ट्रिय आय बढाई वन निति २०७१ ले परिकल्पना गरेको समृद्धिका लागि वन निति कार्यान्वयन हुनसक्ने भएकाले वन पैदवारको कटान, ढुवानी र विक्री वितरण  निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन अनुरोध गर्दछौ । यसबाट विदेशबाट आयत भएका काठ तत्काल रोकी देशको मुद्रा विदेशिन रोकिने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन र वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालय ३ वर्ष भित्र काठको आयात प्रतिस्थापन गर्दै भन्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा हुने देखिन्छ ।

१८) नियमित तरिकाबाट कटान, मुछान र ढुवानको सहमति भई नियमित तरिकाले घाटगद्वीमा जम्मा भएका काठहरु एक महिना भित्र विक्री वितरणको प्रक्रिया अनिवार्य रुपमा प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१९) उत्पादन वृद्धि एवं आपूर्ति व्यवस्थापन लाई सुचारु रुपले सहज र नियमित वनाउन जि.व. अधिकृतहरुले आगामी वर्षमा सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र साझेदारी वन बाट वार्षिक उत्पादन हुन सक्ने परिमाण एकिन गरि आश्विन मसान्त सम्ममा जिल्लामा सुचना टास गरि क्षेत्रिय वन निर्देशनालय, वन विभाग र वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयमा अनिर्वाय जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने र काठ उत्पादनको लागि जि. व. अधिकृतको संयोजकत्वमा यस महासंघ र फेकोफनको अनिर्वाय प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यादल गठन गरी सो कार्यादलको निर्णय बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने । यो व्यवस्थालाई नियमित गर्न सकेको अवस्थामा उत्पादनमा वृद्धि हुन जाने निश्चित देखिन्छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *