Breaking News

संघियतामा वन

Share
माधव प्रसाद वराल
प्रवन्धक, पन्चासे संरक्षित वन, पोखरा ।

पंचायति कालखण्डमा– अधिकारको केन्द्रिकरणकै कारण विकास निर्माणका कार्यहरु ग्रामिण भेक र दुरदराजमा हुन सकेनन् र जनताको जिवनस्तर माथि उठन सकेन भन्ने मूलमान्यता सहित वि.स. २०४६ सालमा जनआन्दोलनको वलमा बहुदलिय व्यबस्था स्थापना भयो । त्यसपश्चात गठित सरकारहरुले पनि स्थानिय निकायमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न चाहेनन । किनकी स्थानिय निकायमा अधिकार विकेन्द्रित गर्नु भनेको केन्द्रको अधिकार कटौति गर्नु हो भन्ने वुझाई नेता तथा उच्च पदस्त कर्मचारीहरुको वन्यो । कतिपय सवालहरुमा त २०४६ पछि अधिकारको झनै केन्द्रिकरण हुन गयो । उदाहरणका लागी जिल्ला स्तरिय कार्यालयहरुका अधिकारहरु कटौति गरी केन्द्रमा खिचियो । त्यस्तै क्षेत्रिय स्तरका कार्यालयहरु लाई झन निकम्मा बनाईयो । एउटा कार्यालय सहयोगीको सरुवा पनि क्षेत्रिय स्तरका कार्यालयहरुले गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो ।

एकात्मक केन्द्रिकृत शासन पद्धतीमा अधिकारको केन्द्रिकरण भएको कारण संघियताको अवधारणा आएको तथ्य सर्वविदितै छ । वि.सं २०६२÷६३ को परिवर्तन पश्चात नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । त्यसपछि लामो समयको रस्साकस्सी पछि २०७२ सालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भई हालका दिनसम्म आईपुग्दा छिटपुटका असंन्तुष्टी वाहेक राज्यको पुर्नसंरचना समेत सम्पन्न भईसकेको छ । साविकका ७५ जिल्लालाई विभाजन गरी ७४४ बटा स्थानिय तहहरु निर्माण भईसकेका छन् । ”सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा“ भन्ने नाराहरु चलिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ मा उल्लेखित २२ वटा अधिकार स्थानिय निकायले उपयोग गर्ने भन्ने अमुर्त ब्यवस्था गरिएको छ । नागरीकता दिने, जमिनको लालपुर्जा दिने र उच्चमाध्यामिक सम्मको शिक्षा  पाठ्यक्रम समेत बनाएर स्थानिय सरकारले दिन सक्ने भन्ने विवादास्पद अधिकारका कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख भएका छन् । अन्य विषयगत सेवा सुविधाहरु समेत गाउँ तथा नगरपालीकाबाट नै उपलब्ध गराउने भन्दै जिल्ला स्तरमा रहेका कृषि, वन, भेटनरी, स्वास्थ्य आदी जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुको वजेट स्थानिय तहमा पठाइसकिएको कुरा आ.ब २०७४÷०७५ को बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत भईसकेको अवस्था छ ।

अन्य विषयगत कार्यालयहरु बाहेक हालसम्म वन कार्यालयले वन र बन्यजन्तुको संरक्षणका लागी कसुरको तहकिकात, अभियोजन र मुद्ध्राको फैसला गर्ने अर्धन्यायीक निकायको अधिकार समेत प्रयोग गरी आएको अवस्था अझै विद्यमान छ । वनको विकास र व्यवस्थापनका कार्य त स्थानिय निकायलाई प्रदान गरियो तर हाल सम्म जिल्ला वन कार्यलयले प्रयोग गरी आएको यो अर्धन्यायीक अधिकार अब कस्ले र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल अझै अन्यौलमै रहेको देखिन्छ । तथापि नयाँ संविधानमा नगर÷गाउँपलिकाको उपप्रमुखले मेल मिलाप तथा न्याय निरुपणका कार्य गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख रहेकोछ । यसै आधारमा नगर÷गाउँपालीकाबाट यो कार्य सम्पन्न गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको बुझ्नुपर्दछ ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतका केहि विज्ञहरुले संघियतामा वन संगठनको नयाँ ढाँचा प्रस्तुत गरेका छन् जसमा संघिय वन, भु–संरक्षण र वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत ९३ वटा वन डिभिजन र झण्डै ६०० सव डिभिजनहरुको अवधारणा अगाडी सारीएको छ । यो प्रस्तावित संरचना स्थानिय स्वशासन र संघियताको मर्म र भावना अनुरुप सापेक्ष देखिदैन । वन र वनक्षेत्र स्थानिय स्रोत हो र यसको संरक्षण संवर्धन र उपयोगको अवसर स्थानिय तहले नै निर्वाध रुपमा गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यताका दृष्टिबाट यो प्रस्तावित संरचना अनुकुल देखिदैन । यो प्रस्तावित  अवधारणा स्थानिय तहलाई अंकुश लगाउने अभिप्रायवाट प्रेरीत देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को वहस चलिरहेको छ – वनलाई संघ वा प्रदेशको अधिनमा राख्ने । स्थानिय तहमा आफनो वर्चस्व कम हुने आशंकामा केहि राजनैतिक दलका छोटेबडे नेता र आफुले खाईपाई आएको नजरानामा वाधापर्ने आशयले केहि उच्चपदस्त नोकरशाहहरु न्वारन देखिको तागत लगाएर यो तर्कको पृष्ठपोषण गरीरहेका छन । अव प्रश्न उठछ यदि वन र वनक्षेत्रलाई संघ र प्रदेशकै अधिनमा राख्ने हो भने हामिलाई संघियता किन चाहिएको हो ? जमिनको लालपुर्जा नै स्थानिय तहले दिन पाउने अधिकारको प्रावधान संविधानको अनुसुचिमा किन व्यवस्था गरीयो ? वनको अख्तियारी संघ र प्रदेशमा रहेसम्म स्वयं वनको विकास र अन्य विकास निर्माणका कार्यहरुलाई चुस्त गतिमा अगाडी बढाउन कदापी संभव देखिदैन भन्ने कुरा वर्तमानका अनुभवहरुले नै देखाईसकेको छ ।

सामुदायिक वनको नितिगत अभ्यासबाट हामीले २०४५ सालबाटै वन स्थानिय स्रोत र संपत्ति हो भनेर आंशिक रुपमा वैधानीकता दिई सकेका छौं । आज आएर फेरी वनलाई प्रदेश र केन्द्रको अधिकार क्षेत्र भित्र राख्नु भनेको संघियता र स्थानिय स्वशासनलाई स्विकार नगर्नु सरह हुन्छ । के अब पनि चौताराको एउटा रुख काट्न विभाग र मन्त्रालयमा जानुपर्ने हो ? (सरकारी रुख हटाउने कार्यविधी २०७१) के तिन पुस्ता देखि वसोवास गरी आएको ४ आना जग्गा दर्ताको सिफारीस लिन संघ र प्रदेशमा अझै पनि धाउन पर्ने हो ? जबकी स्थानीय तहलाई जमिनको लालपुर्जा समेत प्रदान गर्न सक्ने संवैधानीक अधिकार सुनिश्चित भई सकेको छ । यस परिस्थितिमा वन र वनक्षेत्रको अख्यितयारी संघ वा प्रदेश अन्र्तगत राख्ने भन्ने तर्क आफैंमा विरोधाभाषपुर्ण र हास्यास्पद देखिन्छ ।

अर्को तर्फ वर्तमान कानुनि व्यवस्था अनुरुप वन र वन क्षेत्रको प्रयोग अन्य प्रयोजनका लागी गर्ने कार्यविधि अत्यन्त झन्झटिलो रही आएको छ । कतिपय विकास निर्माणका कार्य वनकै झन्झटपुर्ण कार्यविधिका कारण समयमा नै सम्पन्न हुन सकिरहेको अवस्था छैन । स्थानिय आवस्यकता र जनताको चाहना अनुरुप विकासको गतिलाई चुस्त पार्न पनि वन र बनक्षेत्र स्थानिय निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र राखिनु पर्दछ । ताकी गाउँ वा नगरपालिकाको कुन स्थानमा वस्ति विकास गर्ने, कुन स्थानमा कृषि, उद्योग र पर्यटन व्यवसाय गर्ने वा सामुदायिक विकासकालागी जरुरत पर्ने अन्य संरचनाहरुको निर्माण कहाँ गर्ने ? भन्ने स्थानिय जनताको आत्म निर्णयको अधिकार स्थानिय तहले उपयोग गर्न नपाउँदा सम्म ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रको चौतर्पिm विकासलाई गति दिन संभव देखिदैन ।

आज एकातिर मानीसहरुको वसोबास तराईको समथर भूभाग, शहरी क्षेत्र, जिल्ला सदरमुकाम र कतिपय राजमार्गका छेउछाउमा केद्रित हुँदै गईरहेको छ र त्यहा व्यापक रुपमा शहरिकरणका हुँदैछ भने अर्कातिर, शदियौँ देखि बसोबास र खेतिपाति गरी आएका कतिपय गाँउ, बस्ति र खेतबारीहरु वन क्षेत्रमा परिणत भई रहेका छन् । यो क्रम दिनानुदिन वढदोछ र यसलाई समयमै संवोधन गर्न सकिएन भने यो क्रमले सिङ्गो मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई नै धराशाहि पार्न सक्दछ । तसर्थ, जहाँ मानीसहरु बसाई सरि आउने क्रम तिब्र छ ति स्थानहरुमा सम्वन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिकाहरुले वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालि अनुरुप वस्ती विकास गर्ने र ग्रामिण क्षेत्रमा परित्याग  गरीएका कतिपय गाउँ बस्ति र खेतबारीलाई वनको रुपमा विकास गर्ने काम गर्न अव अत्यन्त जरुरी भईसकेकोछ । स्थानिय तहले आफनो गाउपालीका वा नगरपालिका भित्रको कुनै जमिन अधिकरण गरीलिने र कुनै जमिन व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित शर्तमा (संघद्धारा निर्देशित मापदण्डका आधारमा) दिन पाउने व्यवस्था हुनैपर्दछ । यसरी व्यक्ति वा संस्थालाई जमिन प्रदान गर्दा सदाकोलागि नभई निश्चित अवधिको लागि र निश्चित प्रयोजनकालागि करारमा मात्र दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो गर्नका लागी पनि वन र वन क्षेत्रको स्वामित्व स्थानिय तहमा हुनु जरुरी देखिन्छ ।

हाल वनक्षेत्र रहेको कतिपय जमिन वस्ती र खेति योग्य छ भने त्यसलाई सोहि अनुरुप उपयोग गर्ने स्वायत्तता स्थानिय तहलाई हुन जरुरी छ । त्यसै गरी हाल मानिसहरुको बसोबास भईरहेको बस्ती बातावरणीय दृष्टीले जोखिमयुक्त छ भने त्यस्ता स्थानवाट मानिसको वसोवासलाई स्थानान्तरणगरी ति स्थानलाई संरक्षित वनको रुपमा विकास गर्न पाउने स्वायत्तता पनि स्थानिय निकायलाई हुनु जरुरी छ । उदाहरणका लागी गाउँका पानि मुहान सुकेका कारण विगत ४ बर्षदेखि मुस्ताङ जिल्ला दालोमे गा.पा. स्थित ध्ये गाउँका २६ घरपरिवारहरु परम्परागत थलो त्यागेर सोहि गा.पा. को अर्को स्थानमा वसोवास गर्न बाध्य छन् तर ति २६ परिवारलाई नेपाल सरकारले सो जमिनको लालपुर्जा हालसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । संभवत त्यो फाइल वन मन्त्रालयमा थन्कीई रहेको छ । यो निर्णय दिने अधिकार अब त्यो गाउँपलिकालाई हुनुपर्छ ।

नयाँ स्ांविधानले स्थानिय तहलाई संविधानको परिधि भित्र रहेर स्थानिय तहको विधि विधान र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ । कुन गाउँ तथा नगरपालिकामा कति प्रतिशत क्षेत्र वन कायम गर्ने ? कुनकुन जैविक विविधतालाई संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता दिने ? भन्ने लगायतका मापदण्ड केन्द्र सरकारले तोक्न सक्दछ । ति राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अभिसंन्धीहरुको मापदण्ड भित्र रहि स्थानिय स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने अधिकार पूर्ण रुपमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिनै पर्दछ । वन, वनक्षेत्र, जडिवुटि तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारहरु नितान्त रुपले स्थानिय स्रोतहरु हुन यसको ब्यवस्थापन र उपयोग गर्न खासै ठूलो धनराशीको जरुरत पनि पर्दैन र यी कार्यहरु स्थानिय तहहरुले सजिलै सम्पन्न गर्न सक्दछन । हाल जिल्ला वन कार्यालयले प्रयोग गरी आएको वन, वन्यजन्तुको संरक्षणका क्रममा गरीने अर्ध न्यायीक निकायको अधिकार पनि संम्बन्धित गाँउ÷नगरपालीकालाई प्रदान गरीनु पर्दछ । अब पनि गाउँका विपन्न जनतालाई घरायसि प्रयोजनका लागी एक भारी दाउरा काट्दा तथा घरगोठका लागी काठ काट्दा वन ऐन अनुसार कार्यवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन हुँदैन । त्यसै गरी नम्बरी आवादीको एउटा रुख उपयोग गर्दा ५ पटक जिल्ला वन कार्यालयमा धाउने परिस्थिति रहिरहनु हुदैन । साथै कुनैपनि नेपाली नागरीकले एउटा वास वनाउन पुग्ने ४ आना जमिन वन कार्यालयकै शिफारीस बिना दर्ता हुनबाट वन्चित हुनु हँुदैन ।

विगत ०४५ साल देखि सामुदायीक वनले नेपालमा एकहदको सफलता प्राप्त गरेको अवस्था छ । यो सा. वन राजनैतिक सिमा विभाजन भन्दा पनि परम्परागत उपयोगका आधारमा उपभोक्ता चयन गरी हस्तान्तरण हुदै आएको छ । यसलाई गाउँ÷नगरपालीकाहरुले यही आधारमै निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै वनक्षेत्र राननैतिक विभाजनमा अमुक नगर वा गाउँपालीका अन्तर्गत परेकै आधारमा त्यस वनका परम्परागत उपभोक्तालाई त्यो वनको उपयोग गर्नबाट बन्चित गर्नु न्यायपुर्ण हुदैन ।

हालसम्म सामुदायीक वनको भु–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था छ । अब त्यो अधिकार सम्वन्धित स्थानिय तहमा रहनुपर्छ र यी सामुदायीक वनहरुलाई नियमन गर्ने निकाय पनि गाउँ वा नगरपालिकामै रहन जरुरी छ । गाँउपालिका वा नगरपालिका भन्दा बाहीर संघ वा प्रदेशको अधिनस्त रहेको डिविजन र सव डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा रहेका समानान्तर शक्तिकेन्द्रको व्यवस्थाले वन र वन क्षेत्रमाथीको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पुन विरोधाभाष उत्पन्न हुनेछ र विकास निमार्णका कार्यहरु सम्पन्न गर्न दुविधा उत्पन्न हुनेछ । फेरी पनि विभिन्न निकायका विचमा कानुन बाझीन गई “नाफा खोसाखोस र घाटा दोषादोषको” अवस्था वन्नु हुदैन । साथै विकास निर्माणका अत्यावश्यक योजनाहरु अलपत्र हुने अवस्थाको सृजना हुन दिनुहुदैन ।

एउटा नागरीकले राज्यबाट पाउनु पर्ने सम्पुर्ण सेवा र सुविधा नवगठित स्थानिय तहको एउटै छानोमुनिवाट पाउन सकेमा मात्रै “सिंहदरबारको अधिकार घर गाउँमा“ भन्ने नाराले सार्थकता पाएको मानिने छ । हजारौ मतदाताको मतवाट विजयि वनेर आएका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई हामी सवैले विश्वास गर्नैपर्छ । यो वा त्यो कुनै पनि वहानामा स्थानिय तहलाई अधिकार सम्पन्न वनाउन कन्जुस्याई गरीनु हुदैन । आफना निहित स्वार्थमा आँच आउने र आफनो वर्चस्व गुम्नसक्ने कुत्सित मनसाय वोकेका केहि राजनितिक दलका छोटेवढे नेताहरु र केहि उच्चपदस्त नोकरशाहहरु जसलाई नेपाली जनतामाथि विश्वास छैन उनिहरु, स्थानिय तहलाई अधिकार दिने मामलामा “अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ“ भनि अनेक वहानावाजि गरीरहेका छन । यसतर्फ स्थानिय निकायका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु र संम्पुर्ण जनता सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । सवैलाई चेतना भया ।

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *