Breaking News

राष्ट्रिय वन नीति संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचिमा छ ।-केदार कोइराला

Share
  1. संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपालको वनको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुनुपर्ला?  
    केदार कोइराला
    शाखा अधिकृत
    वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

                   नेपालको संबिधानको धारा 56 ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपालको प्रशासनिक संरचना पनि ३ तहको हुनेमा दुई मत छैन । वनको संगठन संरचना पनि 3 तहमा नहुने कुरै छैन । वन, वातावरण, कृषि,पशुपंक्षी, शहरी विकास, भूमिसुधार, उर्जा लगायतका मन्त्रालयलाई गाभेर प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको खण्डमा कार्यप्रकृतिमा ओभरल्यापिङ्ग नहुने देखिए तापनि हाल सम्म वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनाउने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ । यस सन्दर्भमा संघमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थोरै हुन्छन् (५ वा ६ भन्दा बढी नहोलान्) त्यसैले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छुट्टै मन्त्रालय नभए पनि त्यहाँ रहने कुनै मन्त्रालय माताहतमा २ वटा महाशाखा (वन तथा वातावरण र जलाधार) तथा स्थानीय तहमा वन, भू-संरक्षण तथा वातावरण शाखा रहनु उपयुक्त हुन्छ ।

  2.  वन ऐन, 2049 को परिभाषा अनुसार राष्ट्रिय वनको प्रशासनिक सिमा एक जिल्लामा मात्र सिमित छैन, सामुदायिक वन एउटा जिल्लामा छ, उपभोक्ता अर्को जिल्लाका छन्, हालको स्थानीय तहको संरचना अनुसार पनि एक स्थानीय तहका उपभोक्ता तथा अर्को स्थानीय तहमा वन रहेको छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा स्रोतको बाँडफाँड कसरी होला?          नेपालको संबिधानको धारा 304 मा यो संबिधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संसोधन नभए सम्म लागू रहनेछन तर यो संबिधानमा बाझिएको कानुन यो संबिधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक बर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार यो वन ऐन, 2049 को परिभाषालाई आधार मानेर वनको संरचना वनाउनु जरुरी देखिदैन । यो ऐन संसोधन हुने पक्का छ । संसोधित ऐनले राष्ट्रिय वनको परिभाषा नयाँ तरीकाबाट गर्नेमा दुईमत छैन । वन क्षेत्र रहेको स्थान र उपभोक्ता रहेको प्रशासनिन क्षेत्र फरक छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालको संबिधानको धारा 250 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको व्यवस्था छ । सो आयोगले तीनै तहका सरकारले राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न सुझाव दिने लगायतका कामहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।त्यसैले आयोगको शिफारिस जनभावना विपरित हुन्छ तथा प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक रुपमा वितरण हुन्न भन्नेमा शंका गर्नु आवश्यक छैन ।
  3.  हालको सन्दर्भमा वन ऐनले दिएको अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग के कसरी गर्नुपर्ला ?                                                          विद्यमान वन ऐन, 2049 को आयु भनेको यो संबिधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक बर्ष सम्म मात्र छ । सो अवधि सम्म जिल्ला वन अधिकृत तथा जिल्ला वन कार्यालय रहने देखिन्छ ।जिल्ला वन कार्यालयको हालको सबै संरचना रहदा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन, जनशक्ति पुग्दैन, नयाँ जनशक्ति ल्याउन तथा दरबन्दी सिर्जना गर्न हालका कर्मचारी व्यवस्थापन नभए सम्म सकिने अवस्था छैन । जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला वन अधिकृतले मात्रै जिल्ला भरको वन प्रशासन सम्भव पनि छैन ।नयाँ वन ऐन नबने सम्म यसै वन ऐन बमोजिम अर्धन्यायिक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । त्यसैले कर्मचारी समायोजन पुर्ण रुपमा भईनसकुन्जेल तथा आर्थिक बर्ष 2074/075 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा काजमा जाने वन सेवाका कर्मचारीहरुलाई तपशिल बमोजिमको कार्य विवरण सहित खटाउन जरुरी देखिन्छ जसले स्थानीय तहमा रहने वन कर्मचारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्छ, आफु सँग भएको दक्षता तथा क्षमताको सहि प्रयोग गर्ने वातावरण वन्छ, अन्तत: कर्मचारी समयोजनमा समेत सहजता प्रदान गर्छ भन्ने लाग्छ । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको कार्य विवरण स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, 2074 मा समावेश भएका विषयका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने गराउने ।
    •  वन ऐन, 2049 तथा नियमावली, 2051 ले दिएको अर्ध न्यायिक (Quasi-Judicial) अधिकार बाहेक अन्य विकासका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने ।
    • 2. चालु आर्थिक बर्ष 2073/074 का योजना तथा कार्याक्रमहरु र आर्थिक बर्ष 2074/075 को बजेटमा उल्लेख भएका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने/ गराउने कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने ।
    • 3. जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय तथा जिल्ला वनस्पति कार्यालयहरुले गरिरहेको तोकिए बमोजिमका कार्यहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने/ गराउने कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने ।
    • 4. भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, 2039 मा व्यवस्था भएका कार्यहरु गर्ने गराउने सम्बन्धमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने/ गराउने कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने ।
    • 5. वन ऐन, 2049 को दफा 49 बमोजिम राष्ट्रिय वनमा मनाही भएका कार्यहरु गरे वा गराएको पाईएमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, 2029 तथा नियमावली, 2030 बमोजिम जिल्ला वन अधिकृतले हेर्ने मुद्दाको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृतलाई जानकारी गराउने।
    • 6. वन ऐन, 2049 तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, 2029 बमोजिमका कसुरको सम्बन्धमा जिल्ला वन अधिकृतले अनुसन्धान अधिकृत तोकेमा अनुसन्धान कार्य गरी सो को प्रतिवेदन जिल्ला वन अधिकृत समक्ष पेश गर्ने ।
    • 7. हाल प्रचलनमा रहेका संघीय कानून अनुसार जिल्ला वन कार्यालय/जिल्ला वन अधिकृतलाई प्रतिवेदन, जानकारी गराउनुपर्ने विषयहरुमा साबिक बमोजिम नै प्रतिवेदन तथा जानकारीहरु गराउने ।                                                              4. वन क्षेत्र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, 2074 आएको छ भन्ने गुनासो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ नि ? यसमा तपाईको के विश्लेषण रहेको छ ।                                                                                                                                                     दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो संविधान जारी भएको छ । नेपालको वन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको सन्दर्भमा स्थानीय जनताको स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा प्रयोगमा हुने अग्राधिरकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी वन क्षेत्र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उक्त आदेश आएको छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । जहाँ सम्म उक्त आदेशमा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा परेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा राखियो भन्ने मुल बहसको विषय बनाएको देखिन्छ, जुन आवश्यक नै छैन । राष्ट्रिय वन नीति संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचिमा छ । राष्ट्रिय वन नीति भित्र संबिधानमा रहेका वन तथा वातावरण व्यवस्थापनका सम्बनधमा भएका सबै प्रावधान, हालका वन तथा वन्यजन्तु सँग सम्बन्धित सबै ऐन, नियम तथा नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिको संयुक्त रुप हो । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय वन नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ऐन द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन मात्रै गरेको हो । संघीय सरकारले आफैंले वा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्ययोजन गर्ने सक्ने संबैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेको हो। संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने वन व्यवस्थापनको क्षेत्र त साझा छ, साझा क्षेत्रमा सबै भन्दा नजिकको व्यवस्थापकलाई सहभागी गराउन खोजेको हो, स्थनीय तहलाई बढी जिम्मेवार वनाउन खोज्नु भनेको कसरी संबिधानको मर्म र भावना विवरीत हुन्छ, यो त जनभावनाको कदर गर्ने तर्फ उन्मुख छ। हामीले त अव कसरी स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने हो भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *