Breaking News

वन क्षेत्रको विकासमा नीजि क्षेत्रको संलग्नता वढाउन उचित नीति तथा कानूनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ-भोला भट्टराई

Share

(विगत २० औं वर्षदेखि वन अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आउनुभएका वन वातावरण विज्ञ भोला भट्टराईले समुदायमा आधारित वनको पक्षमा

भोला भट्टराई, वन अधिकारकर्मी

वकालत गर्दै आउनुभएको छ । भट्टराई हाल काठमाण्डांै विश्वविद्यालयमा विकास अध्ययन विषयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ भने लिवर्टी कलेजमा इनर्जी तथा दिगो विकास विषयमा अध्यापन गर्र्नुहुन्छ । वन तथा जलवायू परिवर्तन, दिगो विकास लगायतका सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत संलग्न भट्टराई संग वन संचारका प्रतिनिधिले वनको समसामयिक विषयमा गर्नुभएको अन्र्तवार्ता )

वन संचार ः– वन क्षेत्रको समसामयिक सवालहरु के हुन ?

भोला   ः– नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि सवै काम कार्वाहीहरु नयाँ रुपमा नै देखिएका छन् । सरकारले राज्य पूर्नसंरचनाको काम अगाडी वढाइरहेको सन्दर्भमा वन क्षेत्रको पनि पूर्नसंरचनाको वहस अगाडि वढेको छ । अर्काेतर्फ गत २०७१ मा लागु भएको वन नीति,२०७३ मा संशोधित वन ऐनको कार्यान्वयन आजको प्रमुख सवाल हुन् । यसैगरी सरकारले वन कार्वन व्यापारको लागि उत्सर्जन कटौती सम्वन्धि प्रस्तावना तयार गरी कार्वन कोष –विश्व वैंक) मा पेश गर्ने तरखर गदैछ भने वन लगानी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव लेखन प्रकृया अगाडि वढाएको छ । हाल वनको दिगो तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्य अगाडि वढाइएको छ । तरपनि यसलाई मुलप्रवाहमा लैजान चुनौतिपुर्ण वन्दै गएको छ । यी सवै विषयमा वनको सरोकारवाला र अधिकारवालाको पहँुच र नियन्त्रण कसरी सूरक्षित हुन्छ रु लाभांशको वाँडफाँट कसरी गर्ने रु यी सवै वन सम्वन्धि विषयमा स्थानीय तह (सरकार) को भूमिका के हुने भन्ने सवाल अहिलेको चर्चको विषय हो ।

वन संचार ः– वन क्षेत्रको पूर्नसंरचना कसरी हुनुपर्छ ?

भोला ः– हेर्नुस, वन भनेको वहुआयामिक विषय हो । मानिस संग यसको सम्वन्ध जन्म देखि मृन्यूसम्म नै रहीरहन्छ । वनलाई धार्मिक,साँस्कृतिक,आर्थिक,वातावरणीय आदि पक्षवाट हेर्नुपर्दछ । वन अर्काे हिसावले सोच्ने हो भने ज्ञानको श्रोत पनि हो । भनिन्छ नी – जहाँ जैविक विविधता धेरै हुन्छ, त्यहाँका मानिसमा ज्ञानको मात्रा पनि वढि हुन्छ । अव वन घाँस दाउरा र काठको मात्र विषय रहेन । हाम्रा परम्परागत मूल्य,मान्यता,धर्म संस्कृति र जीविकासंग वनको सम्वन्ध छ । वनको विज्ञान संगै सामाजिक विज्ञान पनि वन व्यवस्थापनको प्रमुख पक्ष भएको छ । यस परिस्थितिमा वन क्षेत्रको पूर्नसंरचना हुन खोज्नु अर्थपूण छ ।

मेरो विचारमा वन क्षेत्रको पूर्नसंरचना गर्दा वनको किसिम, गुणस्तर,विविधता,सामाजिक अन्तरसम्वन्ध, आर्थिक तथा वातावरणीय महत्व आदि दृष्टिकोणवाट वनलाई वर्गिकरण गरिनुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको वनश्रोतको विस्तृत लेखाजोखा गर्ने,स्थानीय सरकारको योजना निर्माण प्रकृयासंग वन व्यवस्थापन प्रकृयाको तालमेल मिलाउने अनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व र वन प्राविधिकको प्राविधिक सल्लाहको आधारमा वन व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी वसाल्नुपर्दछ । वनको आकार, महत्व र योजनाको आधारमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहले नसमेट्ने वनको सम्वन्धमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा यी कार्यहरु हुनुपर्दछ ।

वन संचार ः– कस्तो वन क्षेत्र प्रदेश र कस्तो वन क्षेत्र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा हुनुपर्छ ?

भोला ः– संविधानको व्यवस्था अनुसार सवै राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने व्यवस्था गरेको छ । तरपनि, स्थानीय स्तरमा वन व्यवस्थापन गरिरहेका सामुदायिक वन,कवुलियती वन, धार्मिक वन, नीजी वन आदि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन गरी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । तर तराईमा अभ्यास गरिरहेको साझेदारी वन तथा अन्य संरक्षित तथा ब्लक वन क्षेत्रहरु जो दुई वा दुईभन्दा वढि गाउँपालिका÷ नगरपालिका क्षेत्रमा पर्दछन् भने त्यस्तो क्षेत्र प्रदेशको मातहतमा व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यसभन्दा माथि राष्ट्रिय निकुञ्ज,आरक्ष तथा चुरे क्षेत्र जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रहरु भने संघ (केन्द्र) को मातहतमा तर स्थानीय तहको संलग्नतामा व्यवस्थापन गर्नु गराउनु पर्दछ ।

वन संचार ः– वन व्यवस्थापनको अधिकारको विषयमा वन व्यवस्थापन समूह र स्थानीय सरकार बीच विवाद आउन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

भोला ः– यस विषयमा विभिन्न जिल्ला तथा गाउँपालिकाहरुमा विवाद शुरु भईसकेको छ । संविधान तथा त्यसपछि स्थानीय विकास तथा संघिय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रको कारण स्थानीयस्तरमा अन्यौलता श्रृजना भएको छ । स्थानीय सरकार आफ्नो तहमा रहेको श्रोतको व्यवस्थापन गर्न चाहान्छ, तर वर्तमान वन ऐन (२०४९) जिवित रहेकै अवस्थामा सामुदायिक वनहरु माथि गरिने हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन् । अर्काेतर्फ, स्थानीय सरकार श्रोत जुटाउन  विभिन्न उपायहरु सोच्दैछ । त्यसको लागि वन क्षेत्र एक महत्वपुर्ण क्षेत्र पनि हो । यस्को लागि स्थानीय सरकारले वन उपभोक्ता समुहहरुसंग आपसी समझदारी वनाई निश्चित प्रतिशत वन समूहवाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छ ।

वन संचार ः–पूर्नसंरचनाको क्रममा वन मन्त्रालय,विभाग र जिल्ला वन कार्यालयहरुले कसरी काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

भोला ः– केन्द्रस्तरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वा अन्य मन्त्रालय समेत) गाभेर वन मन्त्रालय रहनेछ । विभागहरु मध्ये पनि हाल कायम ५ वटा विभागलाई २ वा ३ वटा कायम गर्न सकिन्छ । यसैगरी जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समिति मातहत एक वन प्राविधिक इकाई वा जिल्ला वन कार्यालय नै पनि  कायम गर्न सकिन्छ । खासगरी समन्वयकारी भूमिका,विवाद व्यवस्थापन,क्षमता विकास जस्ता कार्यमा यी निकायहरु संलग्न हुन सक्छन् । तर मेरो जोड के हो भने स्थानीय तहमा वन प्राविधिक, वन लगायत अन्य विकासे कार्यक्रम हेर्ने समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रका विज्ञ समेत रहनु आवश्यक छ । वनको व्यवस्थापन कार्यलाई आर्थिक उपार्जनका दृष्टिकोणले माञ हेर्नु नहुने कुरालाई जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय र प्रदेश स्तरमा थोरै तर क्षमतावान कर्मचारी खटाइनुपर्दछ । वनको उचित÷दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति लाई ती तहमा खटाइनुपर्दछ । क्षमता अपुग,लामो अवधि सेवा दिइसकेको व्यक्तिहरुलाई अवकाश दिने रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।

वन सञ्चार ः– हाल वन व्यवस्थापन कार्य नहुनुमा क्षमता कै कारण हो र ?

भोला ः– प्रमुख कारण क्षमताको अभाव नै हो । जो क्षमतावान छन्, उनीहरुले वनको सिल्भिकल्चर व्यवस्थापनमा राम्रो उदाहरण नै पेश गरेका छन् नी । रेञ्जरमात्र पनि वन व्यवस्थापन क्षेत्रमा थुपै्र उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । तर यति भनिरहदा क्षमताको साथ–साथै अन्य कारण पनि छन् – जस्को कारण वन व्यवस्थापन कार्य हुन सकिरहेको छैन् । वन व्यवस्थापनको लागि उचित कानूनी वातावरणको अभाव छ । वन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक लगानी अपुग छ । हाम्रो मन्त्रालय÷विभागको काम गर्ने – वजेट निकाशा अनुमति जस्ता झन्झट पनि वन व्यवस्थापन नहुनुका कारण हुन् ।

वन संचार ः– तपाई त वन विभागले गठन गरेको सिल्भिकल्चर कार्य समूहमा पनि हुनुहुन्छ, त्यस कार्य समूहले चाहि के गर्दैछ नी ?

भोला ः– हो, वन विभागले गठन गरेको उक्त कार्यसमूहमा म छु । यस कार्य समूहले विभिन्न उप–समिति गठन गरी वनको सिल्भिकल्चर व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी वनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछ । वनको अवस्था,भौगोलिक अवस्थितिमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गर्ने चरणमा हामी छौं । संगसंगै यसको कानूनी र संस्थागत पक्ष, प्राविधिक पक्षको लेखाजोखा गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ ।

वन संचार ः– वन व्यवस्थापनका धेरै जसो काम त तराईका साझेदारी वनमा संचालित छन्, तपाई साझेदारी वनकै विषयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, के छ समस्या ?

भोला ः– वनको दिगो तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कामको शुरुवात नै साझेदारी वनमा भएको छ । साझेदारी वनको व्यवस्थापनमा संलग्न समुदाय,स्थानीय सरकार र वन कार्यालय÷विभाग वीचको भूमिका यस कार्यमा महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ । तर विगत लामो समयदेखी स्थानीय सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको कारण दूईवटा निकायले मात्र काम गर्दै आएका छन् । साझेदारी वनको कानूनी हैसियत गत वर्ष मात्र प्राप्त भएको छ । नियमावली अझै वन्न सकेको छैन् । यस्तो परिस्थितिमा कार्यान्वयन भएको वन व्यवस्थापन कार्य वढि प्राविधिक केन्द्रित छ । समुदाय तहमा अझै सूचना पुगेको छैन् । निर्णयमा माथिल्लो निकायको भूमिका वढि हुने, लाभको वाँडफाँटमा कठिनाई,प्रकृयागत झन्झट र समग्रमा सुशासनको पाटो चुनौतिपूर्ण छ ।

वन संचार ः– तराईका १२ वटा जिल्लामा कार्वन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम लागु हुदैछ, त्यस्ले त समुदायमा आधारित वनलाई सहयोग पुग्ला नी ?

भोला ः– कार्वन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमवाट समुदायले फाइदा पाउलान की नपाउलान् रु यो अझै स्पष्ट छैन् । कार्वनको खरिद विक्रीको सम्वन्धमा गरीने सम्झौतामा क्रेता र विक्रेता वीच हुने वार्तालाप महत्वपूर्ण छ । तरपनि यस्को योजना निर्माणको चरणमा हेर्ने हो भने योजनामा समावेश गरिएको विषयहरु समुदायमुखी छन् । वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने, नीजि वन प्रवर्धन गर्ने, आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, लाभलाई न्यायोचित वितरण गर्ने आदि पक्ष यस्को सकारात्मक पाटो हो । तर यस्को चुनौतिको पक्ष के हो भने हामिले संरक्षण गरेको वनले कार्वन र गैरकार्वनमा योगदान पु¥याएको छ । सो वापत भुक्तानी पाउने की नपाउने रु प्राप्त लाभ पछाडि पारिएका समुदायमा कसरी प¥याउने रु भन्ने विषय चुनौतिपूर्ण छ ।

वन संचार ः– वन लगानी कार्यक्रम FIP के हो ? कसरी कार्यान्वयन हुदैछ ?

भोला ः– यो कार्यक्रम पनि विश्व वैंक मार्फत् विकासोन्मुख देशहरुमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो । यस्मा प्राप्त हुने रकमको ठुलो हिस्सा श्रmणमा र सानो मात्रा अनुदानको रुपमा आउदैछ । नेपाल सरकारले विश्व वैंकको उक्त सहयोग लिने निर्णय गरिसकेको छ । नागरिक समाज तथा आदिवासी जनजाती समूहले श्रmण लिने कुरामा विरोध जनाइरहेको अवस्था छ । अर्काेतर्फ, सरकारले उक्त कार्यक्रमको योजना निर्माणको लागि परापर्शदाता नियुक्त गरी योजना तर्जुमा कार्य थाली सकेको अवस्था छ । यो योजना आगामी नोभेम्वर सम्ममा पेश भई सक्नेछ । स्वीकृत भएको खण्डमा वन विकास, जीविकोपार्जन,वैकल्पिक उर्जा,क्षमता विकास आदि क्षेत्रमा सो रकम लगानी हुनेछ ।

वन संचार ः– वन क्षेत्रको मुख्य चुनौति के हो ?

भोला ः– वन क्षेत्रको चुनौती निकै ठुलो क्षेत्र भयो । तर मलाई के लाग्छ भने वन एक महत्वपूर्ण श्रोत हो । श्रोतमाथि राजनीति हावी हुन्छ । वनकै नाम जोडेर राजनैतिक शक्तिहरुले विभिन्न संघ–संगठन, कम्पनी,उद्योग खोलेका छन् । श्रोतको दोहन गरेका छन् । राज्य– सरकार पनि राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसेको छ । कर्मचारीतन्त्र भित्रको राजनीतिले पेशागत मर्यादालाई मृततुल्य वनाइदिएको छ । कुशासन र भ्रष्टचारले व्याप्त छ । राजनैतिक पार्टीको भातृ संगठन जस्ता नागरिक संगठनले जन अधिकार भन्दा पार्टीको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । अर्काेतर्फ वञ्चितिकरणको खाडल वढ्दै गएको छ । नातावाद, कृपावाद र पार्टीवादको जरा फैलदै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको कारण मौलिकपनमा ह्रास आएको छ ।पाश्चात्यकरण भित्र्याउदै वनको मान्यता लगभग विर्सिसकेका छौं ।

वन संचार ः– अन्त्यमा, कसरी यो क्षेत्रलाई राम्रो वनाउने त ?

भोला ः– पहिलो विषय भनेको शिक्षा हो । वन व्यवस्थापनमा हाम्रो पूर्वीय शिक्षा हाम्रो ठाउँ र परिवेश सुहाउदो छ । त्यस्को प्रवर्धन गर्ने पेशागत मर्यादा Professional Integnity वढाउने एवं समुदाय तहमा व्यापक क्षमता विकास गराउने कार्य आवश्यक छ । सूचनामा पहुँच, निर्णयक भूमिकामा पहँुच वढाउने पक्षमा सूधार हुनु आवश्यक छ । वन क्षेत्रको पूर्नसंरचनाको कुरा गर्दा वन समूह, वन क्षेत्रका नागरिक समाज र सरकारी संयन्त्रको पूर्नसंरचना हुनु आवश्यक छ ।

वन क्षेत्रको विकासमा नीजि क्षेत्रको संलग्नता वढाउन उचित नीति तथा कानूनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उनीहरुको स्पष्ट र साझा वुझाई विकास गर्नु आवश्यक छ ।

 

 

 

 

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *