Breaking News

संघिय संरचनामा वन संगठन कस्तो ? राजनैतिक कि आर्थिक कि प्राविधिक ?

Share

बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली ,
अध्यक्ष
निजी वन सरोकारवाला महासंघ , नेपाल
bishnugyawali@gmail.com

यतिखेर वन क्षेत्रको संगठन संरचना परिवर्तनको बहस वन संगठन भित्र गहन रुपमा चलिरहेको छ । परिवर्तनको यो वहस वन संगठनको आन्तरिक रुचि र इच्छा भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनितिले ल्याएको परिवर्तनलाई संवोधन गर्नेपर्ने बाध्यात्मक परिवेश वाट मुखरित र प्रभावित भएको छ । संघिय संरचनाका माध्यमले सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुरयाउने राजनैतिक इच्छा अनुरुप तयार भएको नेपालको संविधान २०७२  र संविधानको भाग ५ले ब्यवस्था गरेको संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र राज्यशक्तिको अधिकारको वाँडफाड र सो अनुरुप सम्पन्न भै सकेको स्थानीय तहको निर्वाचन  र यहि  मंसिर महिना भित्रै सम्पन्न हुन गै रहेको प्रदेश र संघको निर्वाचनले  परम्परागत संरचना ,शक्ति र सोच लाई जब्बरजस्त रुपमा परिवर्तन हुन दबाब दिएको छ , बाध्य वनाएको छ । वन संरचनामा परिवर्तन अहिलेको महत्वपुर्ण र संवेदनशील माग हो यसलाई आत्मसात गर्ने पर्छ । यस सन्दर्भमा परिवर्तनका प्रति सहिष्णु र असहिष्णु विचार र ब्यवहारहरु मुखरित हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन । मागमा आधारित परिवर्तनले हरेकलाई अवसर र चुनौति सँगै संकटको अवस्था पनि श्रृजना गरि दिन्छ । परिवर्तनलाई अवसर को रुपमा लिने मानसिकता भएकाहरुले सहजरुपमा चुनौतिहरुलाई स्वीकार गरि आफुलाई परिवर्तन गर्छन र लाभान्वित हुने गर्छन भने परिवर्तनलाई संकटको रुपमा स्वीकार गर्ने मानसिकता भएकाहरुले प्रतिरोधलाई बढावा दिन्छन र आफै गुमनाम हुन पुग्दछन । मागमा आधारित परिवर्तनको  यो सामान्य नियम हो ।

देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान कति छ भन्ने एकिन तथ्यांक वन संगठनले दिन नसके पनि नवनिर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारिहरुले स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको श्रोतको रुपमा हरियो वन नेपालको धन भनेर परम्परागत रुपमा  चिनिएको वन क्षेत्रलाई नै लिएका छन । वनक्षेत्रवाट उत्पादन हुने काठ,दाउरा र ढुंगागिट्टिको संकलन र ओसारपसारमा पछिल्लो पटक नवलपरासि र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय तह विच देखिएको द्धन्द्धको घटनाले यस तथ्यलाई पुष्टि गरि सकेको छ । संघारमा आएको संघ र प्रदेशकोे निर्वाचन तथा ऐन नियम वनि नसकेको संक्रमणकालीन अवस्थाले यो विषय अनिर्णयको अवस्थामा रहे पनि निर्वाचन पश्चात यो विषय पेचिलो रुपमा उठनेछ र त्यसलाई संवोधन गर्ने गरि वन क्षेत्रको संगठन संरचना निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने विषयमा दुईमत नहोला ।

राज्य शक्तिको वाँडफाड गर्ने संविधानको  धारा ५७ ले ब्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सुची उल्लेखित अनुसुचि ९को  ६, ७ र १४ को प्रावधानले वन श्रोत ब्यवस्थापनमा राज्यको तिनवटै तहलाई उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेहि वनाउन प्रयत्न गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकारको सुची उल्लेखित अनुसुचि ८को  ४, ५ र १० को प्रावधानले वन श्रोतको स्थानगत जैविक र आर्थिक मुल्य को पहिचान , संरक्षण र उपयोगका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि वनाएको छ । प्रदेशको अधिकारको सुची उल्लेखित अनुसुचि ६ को ४ र १९ को प्रावधानले वन श्रोतको भुपरिधि स्तरमा देखापर्ने जैविक र आर्थिक मुल्यको ब्यवस्थापन र उपयोगका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि वनाएको छ भने संघको अधिकारको सुची उल्लेखित अनुसुचि ५ को ९,१२,२७ र २८ को प्रावधानले वन श्रोतको  बहु आयामिक उपयोग वाट राष्ट्रिय संमृद्धि  हासिल गर्दे वन श्रोतको राष्ट्रिय तथा विश्वब्यापि जैविक र आर्थिक मुल्यको ब्यवस्थापन र उपयोगका लागि संघिय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि वनाएको छ । राज्यशक्तिको वाँडफाड गर्ने सन्दर्भमा संविधानको  धारा ५९ले आर्थिक अधिकारको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा साझा सुचीमा रहेका अधिकारको उपयोग गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक निति, मापदण्ड र कानुन वनाउन ५९ -२) ले संघलाई अधिकार दिएको छ भने प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र लाभमा धारा ५९-४, ५)_ ले स्थानीय समुदायलाई समेत प्राथमिकता पुर्वक सहभागि गराउने ब्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै संविधानको धारा २५० ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ब्यवस्था छ जस्ले धारा २५१(ज) अनुसार प्राकृतिक श्रोतको परिचालनका सम्वन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरि सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

उल्लेखित संवैधानिक ब्यवस्थाले प्रत्यक्ष आर्थिक मुल्य जोडिएको प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको वन क्षेत्रको संरक्षण, ब्यवस्थापन र उपयोग कस्ले कसरि गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । अझ त्यस्मा परम्परागत रुपमा आपनो वर्चस्व स्थापना गरिरहेका उपभोक्ता समुह र वन प्राविधिकहरुले परिवर्तित सन्दर्भमा वन संगठनको संरचना निर्माण गरिरहदा त्यसमा आपनो वर्चस्व र प्रभावका माध्यमले आफु अनुकुलको संगठन संरचना निर्माण गर्न दवाब श्रृजना गर्ने कार्यलाई अन्यथा लिनु हुदैन तर यस प्रकृयामा जिम्मेवार अधिकारिले विवेकपुर्ण निर्णय लिई परिवर्तन ब्यवस्थापनलाई सस्थागत गरि परिवर्तनको लाभ सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ ।

वन संगठन को संरचना निर्माण गरिरहदा वन श्रोतको संरक्षण, ब्यवस्थापन र उपयोगका सम्वन्धमा सरोकारवाला वाह्य निकायहरुले वनको विद्यमान संगठन संरचनाको सेवा प्रवाहलाई लगाउने आरोपहरु भन्दा पनि हालसालै मात्र  वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारि संम्हाल्नु भएका  सचिव डा. युवकध्वज जि.सि. स्वयले सार्वजनिक रुपमै उठाउनु भएको प्रश्न र सिकाईहरुलाई समेत विचार गदै संवैधानिक ब्यवस्थालाई टेकेर वन श्रोतको चारित्रिक विशेषतालाइ समेत संवोधन गर्ने गरि वन संगठनको संरचना निर्माण गरिनु पर्छ । आज गाँउमा एउटा कृषकले  आपनो वारिमा उमे्रको खयरलाई राक्षस उम्रेको ठान्ने अवस्था  वन संगठनले किन श्रृजना गरयो ? काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषित राष्ट्रिय नीति हुदाहुदै अनि वन क्षेत्र ४० प्रतिशत वाट वढेर ४४प्रतिशत पुग्दा पनि  किन नेपालले हरेका वर्ष काठ विदेशवाट आयात गर्नु परिरहेछ ?  वन संगठन किन जल विद्युत तथा सडक निर्माण लगायतका  विकास पुर्वाधार निर्माणको विरोधि संगठन भनेर चित्रित भयो ?राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनमा किन वन संगठनले उल्लेखनिय योगदान गर्न सकेन ? के वन सचिव आपना  यी सार्वजनिक अभिब्यक्तिहरुलाई संवोधन गर्ने गरि वन क्षेत्रको संगठन पुर्नसंरचना  गर्न सफल हुनु हुन्छ । सरोकारवालाहरुको आम चासोको विषय भएको छ ।

वन संगठनको सक्षमता माथि तथ्यगत रुपमा उठाइएका प्रश्नहरुलाई संवोधन गर्दे परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर सवै सरोकारवालाहरुको स्वामित्वभाव जागृत हुने वन संगठन संरचना निर्माण गर्न सके मात्र वन क्षेत्रले  अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्छ , वन संगठनको मर्यादा र गरिमा वढन सक्छ अन्यथा सिमित स्वार्थ समुहको घेरावाट वन संगठन  निर्माण  भएमा यसले वन विनाश सँगसगै वन संगठनको मर्यादा र गरिमा लाई पनि धुमिल गराउने छ । वन श्रोतलाई राष्ट्रिय संमृद्धिको साधन वनाउन सवै सरोकारवालाहरु उत्तिकै चिन्तित र चनाखो हुनु पर्छ ।यसका लागि वन स्रोतको चारित्रिक विशेषता र संवैधानिक प्रावधानलाई संवोधन हुने गरि वन संगठन निर्माणमा जोड दिइनु पर्छ ।

वन स्रोत  Life Support System   को अभिन्न भाग (Part) हो  र यो महत्वपुर्ण आर्थिक सा्रेत EconomicResource  पनि हो । Life Support System   को अभिन्न भाग (Part)  भएकाले मानिसको जिवन र जिविकामा वन ले प्रत्यक्ष र निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्दछ । मानविय सुरक्षा, मर्यादा र संमृद्धिका लागि क्रियाशील राजनैतिक नेतृत्वले  मानिसको जिवन र जिविकामा प्रत्यक्ष र निर्णायक भुमिका खेल्ने वन स्रोतको ब्यवस्थापकिय निर्णयमा  स्वभाविक रुपमा चासो र चिन्ता जाहेर गर्दछ । राजनैतिक क्षेत्रको यो जिम्मेवारि र जवाफदेहिता पनि हो । यसर्थ वन स्रोतको ब्यवस्थापनमा निर्णायक भुमिका खेल्ने राजनैतिक संरचनालाई वन स्रोतको ब्यवस्थापकिय संरचनावाट अलग गरिनु हुदैन ।वन स्रोतको ब्यवस्थापन प्राविधिक विषय हुदाहुदै पनि यो जनताको जिविकासँग जोडिएकाले संवेदनशील राजनैतिक विषय हो भन्ने तथ्यवाट वन प्राविधिकहरु विमुख हुनु हुदैन । अझ अहिले विश्व परिदृश्यमा देखापरेको वनवातावरण क्षेत्रका मुददाहरु वन वातावरण विज्ञको चासो र चिन्ताभन्दा राजनैतिक नेतृत्वकर्ताको चासो र चिन्ता अनि जिम्मेवारि र जवाफदेहिताको विषय वन्न पुगेको छ ।जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई संवोधन गर्ने विषय अव वन वातावरण विज्ञको भन्दा पनि राजनैतिक नेतृत्वको जिम्मेवारि र जवाफदेहिको विषय भएको छ ।यसैले विश्वब्यापि यो सिकाईलाई वन प्राविधिक विज्ञहरुले आत्मसात गर्दे आपनो विज्ञता र प्राविधिक दक्षतालाई  संविधान प्रदत्त राजनैतिक संरचना सँग एकाकार गर्दे प्रर्दशन गर्ने आँट, सोच र क्षमता प्रर्दशन गर्नु पर्छ । वन स्रोत ब्यवस्थापनको राजनैतिक विचारधारा Political Scool of thought of Forest Resource management  वाट प्रस्तावित वन संगठन को संरचना निर्माण गरिनु पर्छ । यसो गर्न सकेमात्र बदलिएको राष्ट्रिय चिन्तन र संरचनामा वन प्राविधिक ।विज्ञ हरुले वन संगठनवाट आपनो भुमिका, मर्यादा र उज्जवल छवि भेट्टाउन सक्दछन ।यसो भएमात्र राजनैतिक नेतृत्वले भनेको र जनताले चाहेको सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुग्न सक्दछ अन्यथा वनको संगठन संरचना विगतमा जस्तै सामन्ति संरचनाको आरोपवाट मुक्त हुन सक्ने छैन ।

त्यसरिनै वन स्रोत Economic Resource  भएकाले यसको उत्पादन र वितरण प्रकृया Cost Effective  (लागत प्रभावकारि) हुनु पर्दछ ।कम लागतमा वन संगठनले काठ, दाउरा लगायत वन सम्वन्धि सेवाको आपुर्ति गर्न सक्नु पर्छ ।वनको संगठन संरचनाले कटान , लिलाम स्वीकृती, टाँचा छपान  देखि छोडपुर्जि सम्म को कारोवारि लागत Transaction Cost  र वितरण लागत Distribution Cost ) घटाउन सकेन भने अहिले जस्तै वन क्षेत्र वढे पनि काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । प्रत्येक उद्यमी र ब्यापारिले तुलनात्मक लाभको अवस्था हेरि रहेका हुन्छन ।खुल्ला विश्व बजारवाट सरल, सहज र सुलभ रुपमा वस्तु खरिद गर्न  उद्यमी ब्यवसायिहरु उत्साहित हुने हुदा बोझिलो वन संगठनले आयातलाई नै प्रोत्साहित गर्छ ।त्यसैले वन संगठनलाई उद्यम, ब्यापार र लागतमैत्री वनाउन पनि वन संगठनको संरचनात्मक तह घटाएर स्थानीय स्तर सम्म पुरयाउनु पर्दछ । वनको संगठन संरचनामा वन स्रोत ब्यवस्थापनको आर्थिक  विचारधारा Economic  School of thought of Forest Resource management लाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । बोझिलो र झंन्झटिलो संगठन प्रति ग्राहक । सेवाग्राहिहरु विमुख हुन्छन । सस्तो ब्याजदरमा टाढाको वैक वाट जटिल प्रकृया पार गरि ऋण लिनु भन्दा नजिकैको आपनै सहकारि वाट वढि ब्याजदरमा ऋण लिन मानिसहरु तयार हुन्छन भन्ने मनोविज्ञान पनि वन संगठनको संरचना निर्माण गर्दा उत्तिकै उपयोगी हुन जान्छ भन्ने तथ्य वन मन्त्रालयले विर्सनु हुदैन ।

परिवर्तित खुल्ला र सशक्त राजनैतिक परिदृश्यमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले  राजनैतिक बजार र आर्थिक बजारको मागलाई संवोधन गर्ने गरि  वन क्षेत्रको संगठन संरचना निर्माण  गरि प्रस्ताव गर्नु पर्छ । यसो हुन सकेन भने स्वभाविक रुपले परिवर्तन खोजेको राजनैतिक र आर्थिक शक्ति युक्त बजारले यथास्थितिको वन संगठन संरचनाको प्रस्तावलाई अस्विकृत गरिदिने छ । वन स्रोत ब्यवस्थापनमा वन प्राविधिकको स्वामित्व र  नेतृत्व गुम्न सक्छ । समय छदै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न वन प्राविधिकहरु र सिंगो वन मन्त्रालयलाई सफलता मिलोस । वन क्षेत्र राष्ट्रिय संमृद्धिको साध्य र साधन वनोस ।

 

 

 

 

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *