Breaking News

निजी वन सरोकारवाला महासंघको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न, १३ बुँदे घोषणा पत्र जारि वन प्राविधिकको सेवा शुल्क तोक्न तथा कृषि र उद्यम सरहको ब्यवहार गर्न माग

Share

२०७५ जेष्ठ २६, बिरगंज, पर्सा

निजी वन र वन उद्यम विकासका लागि प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरि समुदघाटन गर्दे

निजीवन सरोकारवाला महासंघ आवद्ध निजीवन कृषकहरुको राष्ट्रिय भेला तथा संघिय संरचनामा निजीवनको वर्तमान अवस्था र निजीवन विकासको मार्गचित्र विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी १३ बुँदे घोषणा पत्र जारि गर्दे सम्पन्न भएको छ । निजी वन सरोकारवाला महासंघका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद ज्ञवालीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त भेलाको उदघाटन प्रमुख अथिती उच्च अदालत बिरगंजका माननीय मुख्य न्यायधिस श्री कुमार पोखरेलले गर्नु भएको थियो ।समुदघाटन मन्तब्य राख्दै माननिय मुख्य न्यायाधिशले आफु विरगंज आए पछि पहिलो पल्ट यसरि जनतासँगको प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागि भएको र आफु पनि एउटा किसानको छोरो भएको कारण कृषककालागि निजीवन को महत्व र उपयोगिता आफुले बुझेकोले त्यसको विकासका लागि यहाँहरुलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यक्रममा सहभागि भएको वताउनु भयो । उक्त भेलामा विशिष्ट अतिथिको रुपमा सहभागि हुनु भएका रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव डा.सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले निजी वन र वनमा आधारित उद्यम विकासका लागि कसरि सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर रेड कार्यान्वयन केन्द्रले रौतहट देखि कंचनपुर सम्म २ कलष्टरमा अध्ययन गराएको र यो भेला पनि त्यो अध्ययनको एउटा हिस्सा भएकाले यहा वाट प्राप्त सुझाव अनुरुप निजी वन विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने बताउनु भयो । भेलाका अर्का विशिष्ट अतिथि विरगंज महानगर पालिकाका मेयर श्री विजय कुमार सरावगिले हरित शहर निर्माण गर्न र स्थानीय तहमा रोजगारि श्रृजना गर्न निजीवनले उल्लेख योगदान गर्ने भएकाले निजी वन विकासका लागि विरगंज महानगरपालिकाले सम्पति करमा ९० प्रतिशत छुट कृषकलाई दिएको उल्लेख गर्नु भयो । निजी वन को वास्तविक विकासका लागि सरकारलेनिजी वनलाई कृषि सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अन्यथा ब्यवसायिक रुपमा निजी वन विकास हुन नसक्ने वताउनु भयो । त्यस्तै अतिथि परवानीपुर गाउ पालिकाका अध्यक्ष हरि नारायण शाहले नेपालको राष्ट्यि वनको संरक्षण एवम आम नागरिकको वन र्पेदावारमा आधारित आबश्यकताहरु प्रिपूर्ति गर्ने निजी वन मात्र एउटा उत्तम विकल्प भएकोले संघीय प्रदेश एवम् स्थानीय सरकार संग बढी भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।निजी वन सरोकारवाला महासंघका पुर्व अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद गौतमले हरेक घर परिवारले वच्चा जन्मदा दश वटा रुख रोप्ने र त्यसलाई हुर्काउने हो भने त्यहि रुखले त्यो बच्चाको पढाई र विहेवारिको खर्च जुटाईदिने भएकाले निजी वन लाई सामाजिक सुरक्षाको रुपमा पनि हेरिनु पर्ने कुरमा जोड दिनु भयो ।साझेदारि वन संघका अध्यक्ष श्री रामरुप कुर्मिले निजी वन चुरेको वन र राष्ट्रियवन संरक्षण गर्न सघाउने र तराईलाई मरुभुमिकरण हुनवाट जोगाउने भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने वताउनु भयो । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव तथा वन विज्ञ डा. केशवराज कनेलले निजी वन विकासका लागि के कस्तो नीति र कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा आवश्यक हुन्छ त्यसको पहिचान गर्न यो भेलाले सहयोग गर्ने बताउनु भयो । भेलामा कैलालि देखि झापा इलामसम्मका ११२ जना निजीवन महासंघका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको आयोजक सस्थाका सचिव श्री लक्ष्मी भटराईले वताउनु भयो । निजीवन महासंघका सचिव श्री तिलकजंग खडकाले संचालन गर्नु भएको कार्यक्रममा निजी वन विकासमा योगदान दिने विरगंज महानगर पालिकाका मेयर श्री विजय कुमार सरावगि, निजी वन सरोकारवाला महासंघका पुर्व अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद गौतम , निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता इलाम की श्रीमति कुुसुम दाहाल, निजी वन संजाल,झापाका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई ,वाकेका अध्यक्ष मोहन रिजाल र रुपन्देहिका जगन्नाथ कुर्मीलाई कदर पत्र तथा संमान प्रदान गरिएको थियो ।भेलामा महासंघको तर्फवाट निजीवन विकासको मार्गचित्र महासंघका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति श्री विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । देशमा हुने वन पैदावार को कुल आपुर्तिमा करिव ६० प्रतिशत गोगदान गरेको निजी वन प्रति साना, मध्यम र ठुला किसान गरि सवै किसानहरु आकर्षित भै रहदा पनि राज्यले निजी वनलाई कृषि उपज र उद्योग सरहको ब्यवहार उपलब्ध गराउन नसक्दा निजीवन वाट राज्यले आशातित उपलब्धि लिन नसकेको उल्लेख गर्दे विरगंज भेलावाट पारित १३ बँुदे घोषणा पत्रको कार्यान्वयन वन मन्त्रालयले गरेमा वनवाट आम्दानी र रोजगारि सहितको राष्ट्रिय संमृद्धि प्राप्त गर्ने वन मन्त्रालयको सोच साकार हुनेमा साकार हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको र घोषणा पत्रको कार्यान्वयनका लागि महासंघ सरकार सँग सहकार्य गर्न आतुर भएको उल्लेख गर्नु भयो ।

निजी वन सरोकारवाला महासंघ संग आवद्ध निजीवन कृषकहरुको विरगंज घोषणापत्र २०७५

१.नेपाल सरकारले वनदशक अभियान २०७१—२०८० अन्र्तेगत अगाडि बढाएको एक घर एक रुख तथा निजी वन प्रवर्धन कार्यक्रम तथा यसै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि प्रारम्भ गरेको स्वच्छ, हराभरा र प्रदुषण मुक्त नेपाल अभियान, एक घर दुई फलफुलको विरुवा , काठजन्य निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने, काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातजन्य वनजन्य उद्यमको उत्पादन बढाई ब्यापार घाटा घटाउने कार्यक्रमलाई सफल वनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारसँग निजी वन सरोकारवाला महासंघले सहकार्य गरि देश ब्यापि संजाल र संगठन लाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेछ ।

२. औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७२ ले निजी वन लाई पनि उद्योगको मान्यता दिई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गिकरण गरेकोले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुलाई दिइ आएको लगानीको सुरक्षा तथा वित्तिय सुविधाहरु जस्तै विमा, अनुदान, आयकर छुट, सहुलियत पुर्ण कर्जाहरु, रुखको बार्षिक मुल्याँकन र रुखलाई धितोमा स्वीकार गर्ने लगायतका सुविधाहरु निजी वन र वन उद्यमीहरुलाई पनि सरकारले उपलब्ध गराउन आवश्यक ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३.निजी वनलाई रोजगार मुलक तथा लाभ दायक उद्योगको रुपमा विकास गर्न निजी वन धनीहरुलाई कम्पनीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्नका लागि सरल र सहज कानुनी ब्यवस्था, आकर्षक आर्थिक प्रोत्साहन तथा सस्थागत ब्यवसायिक प्राविधिक क्षमता विकासका लागि अध्ययन भ्रमण तथा प्रशिक्षणहरु उपलब्ध गराउन सवै तहका सरकार सँग अनुरोध, सहकार्य र पैरवि गर्ने ।

४.निजी वन र यसको उत्पादनको स्वामित्वलाई राष्ट्रिय करण नगरिने र कम्पनीमा रुपान्तरण भएका निजी वनहरुलाई जग्गाको हदवन्दीको सिमावाट मुक्त गरिने कानुनी ब्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने ।

५.निजी वनको रुखहरुको प्रजाति अनुरुप न्युनतम विक्रि मुल्य तोकिनु पर्ने र उक्त मुल्यमा निजी ब्यवसायिले खरिद नगरेमा सरकारले तोकिएको स्थानहरुवाट खरिद गर्ने कानुनी प्रत्याभुति दिइनु पर्ने ।

६.मुल्य अभिबृद्धि करमा सहभागि भएको वनजन्य कारोवार गर्ने कम्पनी भनि मान्यता प्राप्त कम्पनीले काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वनजन्य पैदावारको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा विक्रि वितरण गर्ने सिलसिलामा जारि गरेको मुल्य अभिबृद्धि करको विजक र कम्पनीको ब्राण्ड (छाप) लाई नै ओसार पसारको अनुमति पत्रको मान्यता दिइनु पर्ने । काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वनजन्य पैदावारको ओसार पसारमा विद्यमान रहेको छोडपुर्जी प्रथामा संरचनात्मक परिवर्तन गरिनु पर्ने ।

७. निजी वन विकासको पृष्ठ (विउ, विरुवा), समतलिय (रुखको बृद्धि ,विकास,संरक्षण) र अग्रसम्वन्ध ( प्रशोधन, उद्यम) हरुलाई गुणस्तरिय, विश्वसनिय, सस्थागत र ब्यवसायिक वनाउन अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार सँग माग गर्ने ।

८.वनजन्य उद्यमले बृहत रोजगारी श्रृजना गर्ने र निर्यात वढाउने भएकाले यसको लागत र जोखिम घटाउन वनजन्य उद्यमलाई विशेष संवेदनशील उद्यम घोषणा गरि तदनुरुप सेवा, सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने ।

९ देशमा उपलब्ध सवै किसिमकावन स्रोतको ब्यवस्थापन र वन जन्य उद्यममा निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानी र संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्न छुट्टै कानुनी ब्यवस्था गरिनु पर्ने।

१० निजी वनले पुरयाएको कार्वन संचिती लगायत विविध वातावरणीय सेवाको भुक्तानी निजी वन धनीहरुलाई गर्न वातावरणिय सेवाको मुल्यांकन , मापन र भुक्तानी को विधि निर्धारण गर्न सवै तहका सरकार र अध्ययन अनुसन्धान सँग सम्बद्ध नियकासंग अनुरोध, सहकार्य र पैरवी गर्ने ।

११ वन प्राविधिकहरुको प्राविधिक क्षमताको मान्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रिय वन परिषद गठन गरि सो परिषदवाट मान्यता प्राप्त सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत वन प्राविधिक ले स्वतन्त्र रुपमा ब्याक्तिगत जवाफदेहि हुने गरिदिएको प्राविधिक सिफारिस लाई नेपाल सरकारले कानुनी मान्यता दिने र उक्त सेवा वापत भुक्तान गर्नुपर्ने सेवा शुल्कको ब्यवस्था गर्ने कानुनी ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

१२ यो भेलाले घरघरमा निजीवन ः सबै नागरिकलाई स्वाभिमान र हरित धन भन्ने दिर्घकालिन सोच अनुरुप एक वडा दश घरेलु वनजन्य उद्यम, एक स्थानीयतह दश मझौला वनउद्यम, एक प्रदेश दश ठुला वन उद्यम स्थापना गर्ने दश(१०)वर्षे अभियान संचालन गर्ने घोषणा गर्दछौ ।

१३ नेपालको राष्ट्यि वनको संरक्षण एवम आम नागरिकको वन र्पेदावारमा आधारित आबश्यकताहरु प्रिपूर्ति गर्ने निजी वन मात्र एउटा उत्तम विकल्प भएकोले संघीय प्रदेश एवम् स्थानीय सरकार संग बढी भन्दा बढी बजेट विवियोजन गराउन आबश्यक पहल गर्ने ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *