Breaking News

वन मन्त्रालय को आ.व. ०७१/७२ का महत्वपूर्ण निर्णय तथा घटनाहरु

१. वन क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अस्पष्टता हटाउदै समग्र वनक्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि वन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनद्धारा स्थानीय र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउने दुरदृष्टिका साथ वन नीति, २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

२. वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको क्षतिलाई बढी मानविय बनाई मानव र वन्यजन्तु बीचको द्धन्दलाई कम गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ (पहिलो संसोधन, २०७२) बाट मानव मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकको आश्रित परिवार÷हकवालाको लागि रु. ३ लाख भएकोमा रु. ५ लाख, सख्त घाइतेको लागि प्रकृति हेरी बढीमा रु. ५० हजार भएको रु. १ लाख र वयस्क भैंसी वा जोत्ने उमेरको रांगो वा गोरु वा उन्नत जातको गाई वा सा“डेको मृत्यु भएमा रु. १० हजार भएकोमा रु. ३० हजार सम्म राहत दिने सकिने व्यवस्था गरिएको ।

३. काठदाउराको सहज आपूर्ति व्यवस्थाको लागि चुरेक्षेत्रको दीर्घकालिन गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा नआएसम्म चुरेक्षेत्रका सामुदायिक वनहरुमा रहेका ढलापडा रुखहरुबाट काठदाउरा संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको ।

४. दुर्लभ एवं लोपोन्मुख वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधताको वासस्थान विस्तार, वनक्षेत्रको संरक्षण र सुरक्षा एवं पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्दै स्थानीय बासिन्दाको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सहयोग पु¥याउन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको पूर्वी क्षेत्र १३६.४७ वर्ग कि.मी. थप गरिएको ।

५. सामुदायिक वनको स्विकृत कार्ययोजना बमोजिम वनको दिगो व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने वन पैदावार (काठ, दाउरा) संकलन गरी उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुको आवश्यकता अनुसार समन्यायिक रुपमा सरल र सर्वसुलभ किसिमले आपूर्ति गर्न तथा नियमीत, पारदर्शी प्रतिस्पर्धी र न्यायोचित बनाउन सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका, २०७१ मिति २०७१÷९÷१ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ।

६. दिगो÷वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत वनको हैसियतमा सुधार गरी राज्यलाई नियमीत रुपमा राजस्व उपलब्ध गराउने, स्थानीय स्तरमा काठदाउराको आपूर्ति सर्वसुलभ बनाउनुका साथै रोजगारी श्रृजना गर्ने उद्देश्यका साथ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ मिति २०७१÷७÷२७ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ।

७. दुर्लभ एवं लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि भक्तपुर जिल्लामा स्थानीय समुदायको सहभागितामा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको ।

८. वन ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष बनाउने सन्दर्भमा वन (दोस्रो संसोधन) विधेयक, २०७१ लाई व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा मिति २०७१÷९÷१६ मा पेश भएको ।

९.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को (पा“चौ संसोधन) विधेयकलाई संसोधन गर्न वनेको विधेयकको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदमा मिति २०७१÷१२÷२५ मा पेश भएको ।

१०. संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक २०७१ को मस्यौदा तर्जुमाको लागि नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर)बाट मिति २०७१÷१२÷१० को निर्णय अनुसार मिति २०७१÷१२÷११ मा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको ।

११. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई यसै आ.व. ०७१÷७२ देखि ५ वर्षको लागि म्याद थप गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको ।

१२. २०५५ सालमा स्थापना गरिएको गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार २०५५ देखि २०६१ साल सम्म वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएकोमा २०६२ देखि २०६७ सम्म उक्त पुरस्कार वितरण रोकिएकोमा पुन २०६८ साल देखि कार्यविधि बनाई वन विभागले प्रदान गर्दै आएको छ । यस अनुरुप आ.व. २०७१÷०७२ को गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारबाट बसन्तपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, महेन्द्रकोट २, कपिलवस्तु प्रथम, सिद्ध बतासन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, जामुने ६, तनहु“ द्वितीय र मावानुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह मधुमल्ला १,२ र ३ मोर· र साकफारा १ र २ इलाम तृतीय  भएका छन । त्यसरी नै यसै वर्ष देखि स्थापना गरिएको निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुनेमा रेवत बहादुर कार्की लगाएत विराटनगर १५ मोर·, बिराटनगर प्रथम, दल बहादुर तिमिल्सिना गोटिखेल ३, ललितपुर द्वितीय, उद्धब शिवाकोटी बुधबारे ५, झापा तृतीय र राम चन्द्र शाह बरहथवा ७, सलार्हीले सान्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको छ ।

१३. वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालय बिच सचिव स्तरिय हस्ताक्षर भई कृषि वन नीति निर्माण गर्न काठमाण्डौं घोषणा पत्र जारि गरिएको ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *