Breaking News

वनकर्मी, वनसमुह र वनश्रमिकको सुरक्षा ः आजको आवश्यकता

photo-bijaya

 

 

 

 

 

विजयराज पौड्याल, वन विज्ञ

विषय प्रवेश

नेपालको गौरव यहा“को प्राकृतिक सम्पदा नै हुन । प्राकृतिक सम्पदा मध्ये वन जंगल पनि प्रमुख रुपमा लिन सकिन्छ जस्को व्यवस्थापकीय स्वामित्व तर्फ राष्ट्रिय वन र निजी वनका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । वन क्षेत्रको दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कार्य विभाजनमा यो क्षेत्र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मामा रहेको छ । निजामति सेवा ऐन,२०४९ र नियमावली,२०५०ले समग्रमा वन क्षेत्रका कर्मचारीहरु लगाायत नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुको हक हितकालागि विभिन्न प्रावधानहरु राखेको पाइन्छ । मुख्यतः वन ऐन,२०५१ र वन पैदावार (काठ र दाउरा) संकलन तथा विक्री वितरण निर्देशन,२०५७, वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका, २०६०, खोटो संकलन निर्देशिका, २०६४, सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका,२०७१, साझेदारी वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९, आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०५४ लगायतको ऐन नियमको प्रावधानले वनकर्मी, वन समुदाय, वन श्रमिक मात्र होईन सुरक्षा निकाय र आम नेपाली जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षामा केहि हदसम्म ध्यान पु¥याएको छ ।

विश्वस्तरमा पनि संयुक्त राष्ट संघ अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन र फरेष्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिल जस्ता निकायहरुबाट पेशागत हक, सुरक्षा र क्षमता अभिबृद्घिका लागि नीति, सिद्घान्तहरु तय गरेको पाईन्छ । तर बदलिदो सामाज र बढदो आर्थिक क्रियाकलाप एवं सो श्रृजित सवालहरुलाई सम्बोधन नेपालको मौजुदा नीतिगत कानूनी, प्राविधिक पक्षले गर्न समेटन सकेको छैन् जुन यथासिघ्र सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

कार्य प्रकृति र सवालहरु

नेपालमा वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनको महत्व दिन प्रति दिन वढदै गइरहेको छ । यस क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको पाइन्छ । यति हु“दा हु“दै पनि सबै क्षेत्रको नियमन र उपयुक्त कार्य वातावरण मिलाउने निर्माणको जिम्मा सरकारि क्षेत्रको नै हो । सरकारी क्षेत्रतर्फ वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष रुपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको रहेको देखिन्छ ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र मातहतका ५ विभागहरु र तीन संस्थान समितिहरुको मुख्य कार्य भनेको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, भू तथा जलाधार संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्दै गरिवी न्युनिकरणलाई टेवा पु¥याउनु हो । मौजुदा विभागहरुमा वन विभाग, वनस्पति विभाग, वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग पर्दछन् । रेड फरेष्ट्रि कार्यान्वयन केन्द्र, केन्द्रिय वन तालिम तथा प्रचार प्रसार केन्द्रका साथै पा“च क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र पनि रहेका छन् । यस मन्त्रालय र अन्तर्गत ९,५४९ जना निजामती कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रालय मातहत द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति समेत रहेका छन् ।

सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र संरक्षित क्षेत्र तथा समुदायद्वारा व्यवस्थित वन र संरक्षित क्षेत्र नै नेपालको मुख्य वन क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रणाली हुन् । मूलतः वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण चुनौतिपूर्ण कार्य हो । वन संरक्षण कार्यमा चरिचरण नियन्त्रण, डढेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण, भूक्षय नियन्त्रण, अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा वनकर्मी, वन श्रमिक र वन समूहका सदस्यहरुले निकै जोखिम उठाउनु पर्दछ । यसबारे सुरक्षाको आवश्यक वातावरण तयार नगरेको र सोको प्रत्याभूति नदिएका कारण जिल्लाहरुमा वर्षेनि द्वन्दबाट वनकर्मी, वन श्रमिक, वन समुहहरुले मात्र होइन, सहयोगका लागि गएका सुरक्षा कर्मीहरुले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्, सख्त घाइते भई अपा· हुन पुगेका छन । तर सरकार मात्र होइन सहयोगि संस्थाहरुको पनि उचित ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा वन क्षेत्रको संरक्षणको क्रममा वनकर्मी र कामदारको जीउ ज्यान नै जोखिममा राखेर कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वनकर्मीहरु, वन समुदाय सदस्यहरु र सुरक्षा कर्मीहरुले वन र वन्यजन्तु संरक्षणका क्रममा दुखद घटनाको सामना गरिरहेका छन् । जस्तै वन गस्तीको क्रममा रौतहट जिल्लामा वि.स.२०६६ पौषमा जिल्ला वन कार्यालय रौतहट अन्तर्गत बृन्दावन रेन्जपोष्टमा कार्यरत कर्तव्यनिष्ठ वनकर्मी वन रक्षक रामलाल साहको वन तस्करहरुले ज्यान नै लिए । वि.स. २०६६ बैशाखमा वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा रामेछापमा नेपाली सेनाका तेह्र जना र गुल्मी हस्तीचौर गाविसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पा“च जना सदस्यहरुले अनाहकमा प्राण गयो । यसैगरि, वन्यजन्तु संरक्षणको लागि अहोरात्र खटिएका सिनियर गेम स्काउट (रा.प.अनं द्घितिय प्रा.) शेषचन्द्र चौधरीले २०७१ असोजमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै दबुवा खोला नजिकै हतियारधारी समूहले गोली र धारिलो हतियार प्रहारका कारण घटनास्थलमा नै भृत्यु भएको थियो । वन अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने क्रममा वनकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वन समूदायले धेरै कठिनाई भोगेका छन ।

वन सम्वद्र्धन र वन स्रोत आंकलन कार्यहरु संचालनको क्रममा पनि वनकर्मी, वन समुह सदस्यहरु र वन श्रमिकहरुले जोखिम उठाइरहनु परेको छ । गोडमेल, एक्ल्याउने कार्य, छटनी कार्य, लख्याउने कार्य, बिउ संकलन, वृक्षारोपण, पूनःरोपण, वन पथ निर्माण जस्ता वन सम्वद्र्धन कार्य संचालन गर्दा पनि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कतिपय वनकर्मी, वन समुह सदस्यहरु र वन श्रमिकहरुले कष्ट भोग्नु परेको छ । वन स्रोत आ“कलन गर्न जा“दा डर लाग्दो भिर पहरा, अनकन्टार वन जंगल र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट समेत विचलित नभई वनकर्मीहरुले अध्ययन, अनुसन्धान समेतका कृयाकलापहरु संचालन गरिरहेका छन् ।

वन सदुपयोगका क्रममा कटान, मुछान, ढुवानी, लिलामी गर्दा वनकर्मी, वन समुहहरुले ज्यान जोखिम गरेर राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण र राजश्व संकलन गरिरहेका छन । यार्सागुम्बा टिप्न जा“दा गरिव र ग्रामिण जनताको अनाहक मै वर्षेनी ज्यान गइरहेका छ । रक्तचन्दनको ओसारपसारको क्रममा व्यहोर्नु परेको झन्झट र असुरक्षा जगजाहेर छ । यसैगरि, वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायमा कार्यरत जंगलमा खटिने वन श्रमिक र उद्योगभित्र कार्यरत लेखा, प्रशासनिक तथा प्राविधिक दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरुको उपयुक्त कार्य वातावरण नहु“दा जीउ ज्यान खतरामा रहेको छ । साथै, वि.स.२०७० मा मञ्जुश्री प्लाइउड उद्योग, चितवन र वि.स. २०७१ मा गणपति प्लाइउड उद्योग, कोहलपुरमा भएको आगोलागी घटनाबाट पनि व्यवसायीहरुले ठूलो क्षती व्यहोरेको स्पष्ट हुन्छ । वन तथा वनस्पति अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रयोगशालामा पनि उचित वातावरण नहु“दा जीउ ज्यानको खतरा रहेको हुन्छ । समग्रमा, नेपालमा मानवीय र भौतिक क्षतिको यथार्थ विवरणमा भने अभाव नै रहेको छ ।

वन क्षेत्रको काम कारवाहीको प्रकृति फरक छ । वनगस्ती वा स्थलगत भ्रमण र २४ सै घण्टा सजक र सतर्क भैरहनुपर्ने अर्थात प्रहरी प्रशासन झै वनकर्मी मात्र होइन पछिल्ला दशकहरुमा वन समुहहरु पनि वन व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिरहेका छन । वन क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल दुबैलाई उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । रौतहट, ताप्लेजुङ, सुर्खेत जिल्लाहरुमा कार्यरत वनकर्मीहरु उपर विभिन्न पक्षबाट धाक, धम्की, आक्रमण गरेका घटनाको विरोधमा नेपाल वन प्राविधिक संघबाट निकालिएका पछिल्लो विज्ञप्तीहरुले पनि स्थलगत रुपमा कार्यरत वन कर्मीहरुको पिडा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उचित ज्याला, प्रचुर प्राविधिक क्षमता, र कार्यगत सुरक्षा अति नै जरुरि छ । स्वस्थ, सक्षम र सुसज्जीत वनकर्मी, वन समुह र वन श्रमिक हाम्रो चाहना भएकोले सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु जरुरि छ ।

नेपालमा सुरक्षाको मौजुदा व्यवस्थाहरु

नेपालमा वनकर्मी, वन समुह र वन श्रमिकको पेशागत सुरक्षा र स्वास्थका लागि केहि प्रयास भएको देखिन्छ ।वन क्षेत्रमा पेशागत हक हित सुरक्षा र वौद्घिक क्षमता अभिवृद्घिका लागि नेपाल वन प्राविधिक संघ, नेपाल फरेष्ट टेक्निसियन एशोसियसन र जुनियर नेपाल वन प्राविधिक संघ स्थापना भएका छन् । साथै, निजामती कर्मचारिको सेवाको सुरक्षाका लागि निजामती कर्मचारिहरुको ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ५३ (२०६४ घ संशोधन) ले व्यवस्था गरेको छ । दफा ५३ (४) वमोजिम कर्मचारिको हक हित संरक्षण एवम् सम्वर्धन गरि निजामती सेवालाई प्रभावकारि र गतिशिल वनाउन नेपाल सरकारलाई रचानात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु टे«ड युनियनहरुको कर्तव्य हुनेछ र रचनात्मक र श्रृजनात्मक कार्य तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्नु पनि रहेको उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा ३९क वमोजिम निजामती सेवामा रही काम गरेको कुनै कर्मचारी हराई वेपत्ता भई तोकीएको अवधिसम्म मरे बा“चेको पत्ता नलागेमा त्यस्तो कर्मचारीले पाउने उपदान वा निवृत्तिभरणको रकम निजको परिवारलाई दिइने प्रावधान रहेको छ । यसै गरि, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९घ अनुसार निजामती कर्मचारीको सेवामा हुदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकलाख पचास हजार रुपैया एक मुष्ट प्रदान गरिने प्रावधान विषेश आर्थिक सुविधा अन्तर्गत राखिएको पनि छ । दफा ४० क (थप २०६४ संशोधन) मा निजामती कर्मचारिको बिमा वापत एउटा सावधिक जीवन विमा कोष स्थापना गर्नेछ भनी उल्लेख छ । दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीको बचाउ सम्वन्धमा निजामती कर्मचारी आफनो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै पनि सरकारी कामको सम्वन्धमा निज उपर वहाल हु“दा वा वहाल टुटिसके पछि पनि मुद्घा चलाउनका लागि फौजदारी मुद्घाको हकमा क्रमसः अख्तियारवालाको वा नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधानले कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिएको छ । तर यसवारे अध्ययन र विष्लेषणको खँ“चो देखिन्छ । यसैगरी, ऐनको दफा ७१ विविधमा निजामती कर्मचारीले पाउने विदाहरु भैपरि आउने, पर्व बिदा, घर बिदा, विरामी बिदा, प्रसुति बिदा, प्रसुति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण विदा उल्लेख गरिएको छ । तर विदा लिने वखत हाकिमको तजविजीका कारण कर्मचारी भौतारिदै हिडेको देखिन्छ । हालै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा पनि एक महिला सह–सचिव राधा वाग्ले लोकसेवा आयोगको प्रतियोगितात्मक परिक्षामा सफल हु“दा जति खुसि तुल्याएको थियो उनको अध्ययन बिदा स्वीकृतिमा देखाएको व्यवहारले लैगिंक समानताका गफ हाक्नेहरुबाटै मञ्चन गरिएको नाटकले बाहिरियाहरुलाई पनि आश्चर्य लागेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०५४ को नियम ११४ बमोजिम तयार गरिएको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका ०६७ (संशोधन २०७२) को नियम (३) मानविय क्षति सम्बन्धमा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सरकारी काममा खटिएका कर्मचारी र वन संरक्षणको कार्यको लागि अनुमति लिई काममा खटिएका कामदारलाई हात्ती, गैंडा, बाघ, चितुवा, हिउ“ चितुवा, अर्ना, जंगली ब“देल र भालुले क्षति पु¥याएमा सामान्य घाइते भए रु. १०,०००।– सम्म, सख्त घाइते भएमा रु १ लाखसम्म र मृत्यु भएमा रु. ५ लाख उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । आ.व. २०७०÷७१ मा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा नेचर गाईड एक जना समेत नौ जनाको मृत्यु र सात जना घाईते भएका थिए भने संरक्षित क्षेत्र भित्र कुल १५ जनाको मृत्यु र पच्चिस जना घाईते भएको तथ्याड्ढ राष्टिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन पैदावार (काठ, दाउरा) संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ को परिच्छेद ११ नियम २४ अनुसार कटान,मछान, ढुवानी, घाटगद्धि आदि कार्यमा लगाइने कामदारहरुलाई र त्यस्ता कामदारको निरीक्षणमा खटिने कर्मचारीहरुलाई समेत आवश्यक पर्ने कम्तिमा १ महिनाको तालिमको प्रबन्ध सम्बन्धित निकायले नै दिलाउनु पर्ने प्रावधान छ । तालिम नभएको वा सम्भव नभएको व्यक्तिलाई काममा लगाउनु हुँदैन । यसैगरि, वन कटानी क्याम्पमा काम गर्ने कामदाहरु तथा कर्मचारीहरुको लागि सरसफाई र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । खानेपानी, चर्पी, फोहर व्यवस्थापन, पानीको निकास, खाना पकाउने स्थान, प्राथमिक उपचार सामान, कामदारलाई हेलमेट, बुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस तर्फ सरकार, समुह र निजी क्षेत्रको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन ।

खोटो संकलन (कार्यविधि) निर्देशिका २०६४को नियम १४ बमोजिम खोटो संकलन क्षेत्र छनौट, रुख छनौट, कुप एवम् रिल निर्माण, खाटो संकलन, ढुवानी र घाटगद्दी, नियमित आगो लगाई सरसफाइ र सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरुमा सुपरभाइजर र कामदारलाई ज्ञान दिन तालिम, वन संरक्षण स्थानीय जनताको चेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम एवं सरसफाई, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । कुपीहरु एकत्रीत, अम्लको मिश्रण रिलहरुमा छर्कदा त्यसको छिर्का आ“खामा, हातमा तथा शरीरका अन्य भागमा नपरोस् भन्नका लागि चस्मा, पञ्जा र एप्रोन जस्ता सामग्रीहरु प्रत्येक कामदारलाई उपलब्ध गराउने एवं प्राथमिक उपचारका समान प्रत्येक डिपोमा उद्योग वा खोटो संकलन गर्ने निकायले अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने नियम १५ मा उल्लेख छ । नियम १८ मा अग्नी नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था तर्फ कार्यस्थलको सुरक्षामा ध्यान दिएको देखिन्छ । कामदार, सुपरभाइजर जस्ता शब्द खोटो संकलन (कार्यविधि) निर्देशिका २०६४ र सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका २०६९ मा समावेश गरिएको पाईन्छ ।

सामुदायिक वनको काठ÷दाउरा संकलन तथा बिक्री–वितरण निर्देशिका २०७१ अनुसार परिच्छेद ६ विविधमा नियम ४४ मा कामदारको लगत विवरण राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । समूहले सामुदायिक वन भित्र काठ, दाउरा कटान, मुछान तथा संकलन कार्यक्रममा संलग्न गरिएका (दक्ष तथा अर्धदक्ष) सबै कामदारहरुको विवरण तयार गरि अभिलेख राख्नुपर्नेछ र सो अभिलेखको एक प्रति जिल्ला वन कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर यसमा पनि अझै संस्थागत हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक वनको कार्य योजना निर्माणको क्रममा स्रोत नक्सा तयारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहजकर्तास“ग वन भ्रमणको प्रावधान सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन (परिमार्जित) २०५१ परिच्छेद २ को बु“दा २, ३ मा उल्लेख छ । तर, सर्भे गर्ने सहजकर्ता र समूह सदस्यको जीउ ज्यानको सुरक्षाका बारेमा निर्देशिका मौन छ । स्याम्पल प्लटमा जानकारी संकलन गर्नु पर्ने तर भौगोलिक कठिनाइ र वन्यजन्तुबाट हुने क्षती जोखिम न्यूनिकरणको बेवास्ता गरिएको छ । वन संबद्र्धन कार्यहरु संचालन गर्दा कामदार समूह, समुह सदस्यहरु घाइते हुने र ज्यान नै जोखिममा परेको हुन्छ । सहि किसिमले उपकरण र औजार प्रयोग गर्न नजानेका कारण खतरा मोलिरहेका छन् । उक्त कार्यहरु सम्बन्धी अभिमुखिकरणको अभाव छ । हुनत सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन (परिमार्जित) २०६१ को परिच्छेद ५ (५.३) मा वन व्यवस्थापन पाठशाला गठन गर्ने र अध्ययन र सिकाइको आदान प्रदान गर्न उल्लेख भएतापनि व्यवहारमा मुलुकभर प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले लागु हुन सकेको छैन ।

वन ऐन,२०४९ को परिच्छेद १ को दफा २ परिभाषामा जिल्ला वन अधिकृत, वन अधिकृत, वन सहायक, समिति उपभोक्ता समूह, औजार उल्लेख गरिएको छ । औंजार भन्नाले “वन क्षेत्रमा आवाद वा खनजोत गर्न प्रयोग गरिने सबै किसिमका कृषि औजार तथा रुख विरुवा ताछने, काटने, खुकुरी, बञ्चरो, आरा, तथा मेशीन समेत बुझाउछ” भन्ने उल्लेख छ । वन ऐन,२०४९ को दफा ५६ मा वन सम्बन्धी कसुरमा संलग्न कसुरदार वन क्षेत्रभित्र वा बाहिर पक्रन लाग्दा पक्रन नदिने वा पक्रिसकेपछि पनि निजलाई छुटाई लैजाने कसैले हुलहुज्जत गरी कसुरदारलाई भगाई लैजाने अवस्था परी पक्रनेकै ज्यान जोखिम हुने परिस्थिति भई हतियार नचलाई नहुने अवस्था पर्न आएमा वन सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारीले घु“डा मुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नेछ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसै ऐनको दफा ७१ मा वन ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग असल नियतले गरेकोमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत तवरले उत्तरदायी हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । व्यवहारमा असल नियतबाट भएका कार्यहरुमा वन कर्मीसमेत झन्झट र पुर्वाग्रहीको शिकार वनेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ मा “हातहतियार” भन्नाले जुनसुकै किसिमको बन्दुक, पेस्तोल वा यस्तै गोली चलाइने हतियारहरु, धनुषवाण, भाला, दर्जन,पासो, धराप, गुलेटी वा चोट पु¥याउन सकिने जुनसुकै हतियारलाई पनि सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । दफा २१ मा आत्म सुरक्षाको लागि आवश्यक काम गर्न सकिने छ । आफ्नो वा अरु कुनै व्यक्ति वा घर पालुवा जनावरको बचावटको लागि कुनै वन्यजन्तुको वास्तविक वा तत्काल आक्रमण विरुद्ध अन्य कुनै विकल्प नभएमा हातहतियार प्रयोग गर्न वा अन्य कुनै उपाय गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान छ । त्यस्तो गर्दा कुनै वन्यजन्तु मर्न गराएमा वा घाइते भएमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरिएको मानिने छैन ।

वन नीति २०७१ को नीति २ जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण लगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि बु“दा १५ मा चोरी शिकार, अवैध कटानी, अनियन्त्रित वन डढेलो, वन पैदावारको अवैध संकलन, अत्यधिक चरिचरण र मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि बहुपक्षिय सहभागितात्मक संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरि, नीति ७ वन क्षेत्रमा सुशासन, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनको लागि व्यवस्थापनलाई थप निष्पक्ष बनाउने उल्लेख छ । सो नीतिको कार्यनीति १२ मा “जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा (आगलागि नियन्त्रण, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वनजन्य अपराध नियन्त्रण, प्रयोगशाला, वनजन्य उद्योग आदि) संलग्न कर्मचारी तथा श्रमिकको यथोचित पेशाजन्य सुरक्षा र जीवन विमा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ” भन्ने उल्लेख छ । कार्यनीति १४ मा वनक्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन वन प्राविधिक परिषदको गठन गरिनेछ भन्ने प्रावधान छ । साथै, कार्यनीति बु“दा १६ वन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको विकासको लागि जनशक्ति विकास योजना र वन श्रमिकको क्षमता विकास वा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भन्ने पनि उल्लेख छ । सरकारि दस्तावेजमा भएका प्रावधान कतिपय लागु नै नभएका र कतिपय अपुरो अधुरो ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।

अन्र्तर्राष्ट्रिय स्थितिः

सन् १९९३ देखि नै वन प्रमाणिकरणको लहर विश्वव्यापि हुदै गएको छ । फरेष्ट स्टवार्ड काउन्सिलको १० वटा सिद्घान्तहरु भित्र सामुदायिक सम्वन्ध र कामदारको अधिकार र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना पनि समेटिएको छ । यसैगरि, सन् १९१९ मा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि सन् १९९८ मा वन कार्यमा सुरक्षा र स्वास्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आचार संहिता तयार गरि लागु गरेको छ । हुनत यो आचार संहिता कानुनी वाध्यकारि छैन, तर यस्को कार्यान्वयनबाट वनक्षेत्र वा उद्यममा कार्यरत पक्षको सुरक्षा र स्वास्थको अवस्थामा सुधार र तालिम तथा सिप प्रमाणपत्र प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तर, उद्यमस्तर र कार्यस्थलमा नै सुरक्षा र स्वास्थको ख्याल गर्नु पर्ने रहेको छ । खासगरि, वन संरक्षण, सम्बर्दन र सदुपयोगका कार्यमा व्यक्ति सुरक्षा उपकरणको प्रयोगमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन सिफारिस गरिएको छ, जस्तै खुट्टामा जुत्ता वा बुट, गोडामा सुरक्षित सुरुवाल वा पाइन्ट, हातमा पञ्जा, टाउकोमा सुरक्षित हेलमेट, आ“खामा चस्मा, आ“खा तथा अनुहारमा जाली, कानमा कपास आदि । चीनमा औद्योगिक वन नीति निर्माणमा त्यहा“ रहेको राज्य वन प्रशासन, राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, राज्य कर प्रशासन, चीन वैंकि· नियमन आयोग समेत सातवटा निकायहरुले संयुक्त रुपमा वन नीति विकास गरेको छन् जस्ले वन उद्यममा कार्यरत व्यक्तिको क्षमता विकास गर्ने योग्यता वढाउने योजना समेत समेटेको पाईन्छ । चीनमा वन कटानीको आचार संहिता सन् २००५ मा नै विकास गरिसकेको पाइन्छ ।  वन क्षेत्रका कार्यलाई सम्मानीत कार्यको रुपमा स्वीकार गरेको छ । अर्थात यो कार्य उत्पादकत्व र सुरक्षित, कामदारको अधिकार सम्मान, उचित ज्याला प्रदान, समाजिक सुरक्षा, युनियन गठनमा स्वतन्त्रता सहित सामाजिक सम्बाद कायम, सामुहिक सहमति तथा सवै पार्टिको सहभागिता जस्ता गुण रहेको बताइएको छ । सन् १९९९ देखि २००४ को अवधिका मृत्युको सम्बन्धमा प्रति दशलाख क्यु. मिटर काठ कटानी कार्यमा स्वीडेन, जर्मनि, चिलि, अष्ट्रिया, स्विटजरल्याण्ड, र स्लोभेनियामा क्रमस ०.११, ०.६७, ०.९५, १. ८४, १.९४ र ४.९ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

भावी बाटो

नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ५५

(६.६) मा वातावरणीय सन्तुलनको लागि मुलुकको कुल भू– भागको कम्तिमा चालीस प्रतिशत भू–भागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने उल्लेख छ । वन जंगलका कारण वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधता संरक्षण मात्र होईन यतिबेला कार्वन व्यापारका लागि पनि अवसर देखा परेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा काठ, दाउरा, जडिबुटी उत्पादन भै नेपाल र नेपालीहरुको भलाइका लागि उपलब्ध भइरहेको छ । वन जंगल कृषिको मेरुदण्ड र पर्यटनमुखी अर्थतन्त्रको माग हो । तसर्थ, यसको संरक्षण र सम्वद्र्धन र सदुपयोग ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । वनक्षेत्रको व्यवस्थापनमा खटिएका वा संलग्न भएका वनकर्मी, वन समूह र कामदारको जीउ ज्यानको रक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल पहिलो शर्त हो । तसर्थ, मौजुदा सकारात्मक नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्दै व्यक्तिको सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थलको थप प्रत्याभूति प्रदान गर्न र ती कार्यलाई सम्मान गर्न निम्न पक्षहरु यथासिघ्र सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

 

क) नीति र कार्ययोजनामा संशोधनः

वनक्षेत्रका सम्पूर्ण नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मार्गदर्शन, दिग्दर्शन तथा योजना, रणनीति, जिल्लास्तर कार्ययोजना, समुहस्तर वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जलाधार व्यवस्थापनमा कार्य योजनामा वनकर्मी, वन समूह र वन श्रमिकहरुको कार्यलाई सम्मान दिंदै उनिहरुको जीउ ज्यानको

सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थलको प्रत्याभूति दिलाउने प्रावधान समेटिनु पर्दछ । यस प्रकारको विषय वहुक्षेत्रगत समस्या भएकोले एकल सोचवाट संयुक्त पहलमा जानु पर्दछ । एकल क्षेत्रगत भन्दा पनि नियम बमोजिम प्राप्त हुने राहत सम्बन्धित गाउ“ विकास समितिमा नै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पनि मौजुदा प्रकृयामा सुधार हुनु जरुरि छ । साथै सरकार, समुदाय, र निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय आचार संहितालाई मुलुकको वस्तुस्थिति बमोजिम आत्मसात गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

ख) संगठनात्मक सुधारः

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालयहरुमा वनक्षेत्रको व्यवस्थापनमा संलग्न वनकर्मी, वन श्रमिक वा कामदार र वन समूह सदस्यहरुको मौजुदा अवस्था, सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोही बमोजिम बजेट विनियोजन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सहितको शाखा स्थापना हुनु जरुरि छ । ठुलो सख्यामा कर्मचारी रहेको संस्था भएको हुनाले नियमित मनोविज्ञको परामर्श सेवा प्रवाह गराउनु पनि उपयुक्त ठहर्छ । यस प्रकारको सेवा समुदाय र निजी क्षेत्रले अवलम्बन गर्न ढिलाई गर्नु हुंदैन । राष्ट्रिय स्तर, उद्यमस्तर र कार्यस्थलमा नै सुरक्षा र स्वास्थको उचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ, जस्कालागि चुस्त संगठन निर्माण जरुरि छ ।

ग) जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धिः

सामान्य रुपमा पछिल्ला सरकारी दस्तावेजमा कर्मचारी र कामदारको लागि चेतना तथा सिप वृद्धिका लागि प्रावधान भएपनि खासै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएको पाइदैन । विषयवस्तुको सामान्य जानकारी दिएपनि व्यक्ति घाइते र ज्यान नै जोखिम पर्न वाट वचाउन सकिने देखिन्छ । हरेक वर्ष विभिन्न तहमा (केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला, सेक्टर, इलाका, पोष्ट) र सम्वद्ध सरोकारवालालाई पनि (सेना, प्रहरी, आदि) कुन कुन तालिम कुन कुन तहलाई प्रदान गर्ने र सो बाट वनक्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वनकर्मी, वन श्रमिक तथा कामदार र वन समूह सदस्यहरुको जीउ ज्यानको सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण कसरि हुन्छ, पूर्व तयारि सहितका प्रवाधान राखि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु जरुरी छ । कार्यस्थलमा महिलाहरुका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

घ) वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोडः

वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन कार्यबाट वनको हैसियत वढाई र बढदो काठ, दाउरा र जडीबुटी लगायतका वन पैदावारको मागलाई आपूर्ति गर्न वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक वन–खण्ड÷प्लटको व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । जसबाट वनको उत्पादकत्व बढने र रोजगारी तथा काठ दाउरा आदिको माग–आपूर्तिको खाडल कम हु“दै जान्छ । अर्थात वन क्षेत्रमा देखापरेका तनाव कम गर्न मदत गर्दछ । व्यवस्थित ढंगले हुने कार्यमा सवै पक्षको सुरक्षाको वन्दोवस्त गरिएको हुने हुंदा अनावश्यक तनाव नहुने जसवाट वनकर्मि लगायतलाई सहज वातावरणमा कार्य संचालन गर्न मदत पु¥याउछ ।

ङ) उपकरण र औजारको व्यवस्थाः

वनक्षेत्रको व्यवस्थापनको क्रममा उपकरणबारे ज्ञान हुनु, आधुनिक सूचना प्रविधि तथा उपकरण र वन औजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो मौसमी फेरबदल, घामपानी, हुरी बतास, बाढी पहिरो, खोलानाला छिचोल्दै कार्यरत वनकर्मी र वन श्रमिक वा कामदारलाई व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि जुत्ता, बुट, सुट, सुरक्षित हेल्मेट वा टोपी, पन्जा, चस्मा, कानमा कपास, अनुहार छोप्ने जाली, मोबाइल उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, बढ्दो सडक संजालस“गै वन अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको चलखेल पनि तिव्र भएकाले वनकर्मीलाई सवारी साधन, हतियार लगायतका साधन श्रोतबाट सुसज्जीत पारिनुपर्छ । प्राथमिक उपचारको समानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

च) समन्वय र सहयोग

वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा निजामती कर्मचारी, वन समुह र वन श्रमिक तथा कामदारको सुरक्षाका लागि वनक्षेत्रको मात्र पहल अपर्याप्त हुन्छ । ट्रेड युनियनको ध्यान अझै जान जरुरी छ भने  प्रशासन, प्रहरी लगायत पेशागत संघ संगठन र वन संजालको बीच समन्वय र सहयोग आदान प्रदान पनि उत्तिकै जरुरी छ । साथै, वन कर्मिहरुको पेशागत मर्यादा कायम र सरकारलाई वन क्षेत्रका नीति नियम निर्माणमा टेवा दिनका लागि नेपाल वन प्राविधिक परिषदको शिघ्र गठन र संचालन आजको आवश्यकता हो ।

छ) सूचना प्रवाह र पारदर्शिता

वन क्षेत्रका निकायहरु बिच शिघ्र सूचना आदान प्रदानबाट धेरै हद सम्म वन कर्मीहरुमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । वनक्षेत्रमा गतिविधिको सूचना जति समाजमा प्रवाह हुन्छ त्यति नै वनकर्मी र वन श्रमिक र कामदार अनुशासित भै सुरक्षामा वल पुग्दछ । पारदर्शिता सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । यसलाई सहयोग पुग्ने कामहरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कर्मचारी र वन श्रमिक वा कामदारको आचरण र व्यवहार पनि आफ्नै सुरक्षाको कडी बन्दछ, त्यसैले यसतर्फ ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । धुम्रपान, मद्यपान जस्ता क्रियाकलापबाट टाढा रहनु नै पर्दछ । हरेक वनकर्मीको सरुवा वा वन समुह सदस्यको पदावधि सकिएका कारणले एक कार्यालय छोड्ने अवस्था भएका बेला कार्यालयको भौतिक तथा आर्थिक विवरणको हस्तान्तरण गर्नु आफ्नै सुरक्षाको लागि उपयोगी हुनेछ । यसबाट कार्यालयको कार्य वातावरण निर्माणका लागि उपयुक्त हुनेछ ।

ज) अनुगमन तथा मुल्यांकन

सुरक्षा समेत समेटिएको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन सुचना प्रणाली स्थापना गरि सोको आधारमा वनकर्मी, वन श्रमिक वा कामदार, वन समुह सदस्यको व्यक्तिगत सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल वारे स्वयं र उपल्लो निकायवाट वार्षिक रुपमा निरिक्षण तथा अनुगमन गर्नु र सोहि आधारमा मुल्यांकन हुनु पर्दछ । सवै निकायहरुवाट प्रकासित गरिने वार्षिक प्रगति तथा अनुगमन प्रतिवेदनमा वनकर्मी र वन श्रमिक एवम् वन समूहहरुबाट सुरक्षाको अवस्था झल्किनु पर्दछ । साथै, विगतका सिकाईलाई वन क्षेत्रका कार्यक्रम तर्जुमाका बेला सम्वोधन गर्दै सुरक्षा वजेट विनियोजन गरेमा वनकर्मी र वन श्रमिक एवम् वन समुहहरुबाट सुरक्षित महसुश गरि धेरै हदसम्म वन क्षेत्रमा कार्य सम्पादन प्रभावकारि भै सेवाग्रहिमा सकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ । यसक्रममा सरकारका साथै निजी क्षेत्र र वन समुहहरुले पनि आफनो तर्फबाट आवश्यक स्वमुल्यांकन कार्यक्रम संचालन गर्नु जरुरि छ ।

निष्कर्ष

वनक्षेत्रमा संलग्न वनकर्मी श्रमिकहरुको सेवालाई बढी प्रवाकारी पार्दै वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आजको माग हो । वन नीति,२०७१ ले सम्बोधन गरे बमोजिम मौजुदा व्यवस्थामा व्यापक संशोधन र परिवर्तन गर्न वनकर्मी, वन समुह र वन श्रमिकलाई नीति, कानून, योजना, नियम र क्षमता विकास कार्यक्रम केन्द्र विन्दुमा राखी नयाँ ढंगले अगाडि बढनु जरुरी छ । बढदो जनसंख्यासंगै वन क्षेत्रको महत्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वनको संरक्षणका साथै संलग्न वनकर्मी, वन समुह र वन श्रमिकको सुरक्षामा सरोकारवालाहरुले ध्यान दिई मनोवल बढाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तर, उद्यमस्तर र कार्यस्थलमा नै सुरक्षा र स्वास्थको उचित वन्दोवस्त गर्नु पर्दछ । स्वस्थ, सक्षम र सुसज्जीत वनकर्मी, वन समुह र वन श्रमिक हाम्रो चाहना र आवश्यकता हो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरुः

निजामती सेवा ऐन, २०४९

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९

वन ऐन, २०४९

निजामती सेवा नियमावली, २०५१

वन नियमावली, २०५१

आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०५४

वन पैदावार (काठ र दाउरा) संकलन तथा विक्री वितरण निर्देशन,२०५७

वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका, २०६०

खोटो संकलन निर्देशिका, २०६४

साझेदारी वन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनः आ.व. २०७०र७१

चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनः आ.व २०७०र७१

सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका,२०७१

वन नीति २०७१

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनः आ.व २०७१र७२

नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा, संविधान मस्यौदा समिति, संविधान सभा, सिंहदरवार

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *