Breaking News

सामुदायिक वन र खाद्य अधिकार

Apsara chapagai

सामुदायिक वन कार्यक्रम जनसहभागितामा सञ्चालन भएको नमुना कार्यक्रम हो । वैधानिक रुपमै स्थानीय समुदायलाई वनजस्तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत सरकारका तर्फबाट हस्तान्तरण गरिएको विश्वकै पहिलो र नमुना अभ्यास हो । सामुदायिक वन कार्यक्रमस“ग खाद्य अधिकारको सम्बन्ध निकै नजिक रहेको छ । नेपालको जनसंख्यामध्ये करिब १ करोड २० लाख हाराहारी ग्रामीण भेगका स्थानीय समुदाय सामुदायिक वन कार्यक्रममा गोलबद्ध रहेका छन् । सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त भएको रकम समूहको कोषमा जम्मा गरी त्यसको परिचालनबाट ग्रामिण जनताको गरिवी घटाउने काममा थोरै भए पनि योगदान पुगेको छ । सामुदायिक वनका

क्रियाकलापमा समुदायका विपन्न वर्गलाई प्राथमिकताका साथ अवसर प्रदान गरिएको छ । सोही कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा खाद्य अधिकार संरक्षणमा समेत योगदान पुगेको छ । हामीले सामुदायिक वन के हो ? सामुदायिक वनले कसरी खाद्य अधिकारमा टेवा पु¥याइरहेको छ र भोलिका सम्भावना के–के छन् भन्नेबारे बुझनु आवश्यक छ ।

अप्सरा चापागा

निवर्तमान अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता  महासंघ

सामुदायिक वन के हो ?

  • वन विकास गुरुयोजना २०४६ (जुन २१ वर्षको लागि निर्माण भई कार्यान्वयन भएको थियो) सोही आधारमा निर्माण             भएको वन ऐन २०४९, नियमावली २०५१ मार्गदर्शन २०५२     तेस्रो संशोधन २०७१  बमोजिम स्थानीय स्तरमा रहेका                   घरपरिवारको समूह गठन गरी उनीहरूलाई पायक पर्ने        वनक्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्ने पूर्ण                  अधिकारसहित जिल्ला वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको       वनलाई सामुदायिक वन भनिन्छ ।
  • सामुदायिक वन भन्ने बित्तिकै समुदाय र वन दुईवटा कुरा रहेको हुन्छ । यी दुईमध्ये कुनै एउटाको अभावमा सामुदायिक    वन हुन सक्दैन । सामुदायिक  वन व्यवस्थापन प्रक्रियामा          समुदायका मानिसले वन ऐन, नियम र मार्गदशनको परिधिमा      रहेर आफूले चाहेजस्तो विधान र वन कार्ययोजना जिल्ला     वन कार्यलय वा अन्य सहयोगी निकायको प्राविधिक सहयोगमा      समूह आफ्ैले तयार गरी समूह सञ्चालन र वन व्यवस्थापन कार्य गर्दछन् ।
  • सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आवश्यक्तानुसार र समयानुकूल विधान र वन कार्ययोजना परिमार्जन गरी जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्न           सक्छन् ।
  • वन विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १८,१३३ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विधिवत रुपमा जिल्ला वन कार्यालयबाट हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र लिई वन व्यवस्थापन कार्य गर्दै आएका अन् । जसमा २२,३७,१९५ घरधुरीले १७,०००४८हे. क्षेत्रफल वनको संरक्षण सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्दै छन् ।

खाद्य अधिकारलाई कसरी बुझ्ने ?

  • बाच्न पाउनु प्रत्येक मानिसको आधारभूत अधिकार भएकाले खाना पाउनु पनि हरेक मानिसको प्राथमिक मानव                   अधिकारभित्र पर्दछ ।
  • भोकमरी तथा भोकमरीबाट सिर्जित समस्याबाट छुटकारा पाउन र खाद्यान्नमाथिको पहुँच कायम गर्न पाउनु प्रत्येक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो ।
  • मर्यादित र स्वस्थ मानव जीवनका लागि मानिसले पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तत्वसहितको खाना खान पाउनुपर्दछ ।     त्यसैले खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति मानिसको आधारभूत    आवश्यक्ताभित्र पर्दछ ।
  • खाद्य अधिकार भन्नाले कुनै पनि देशमा बसोबास गर्ने नागरिकको खान पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु भन्ने    बुझिन्छ ।
  • नागरिकको खान पाउने अधिकारको प्रत्याभूति भन्नाले राज्यका नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू त्यस किसिमले सहज    तुल्याएर बनाइनुपर्दछ, जसले गर्दा नागरिक आफूले रुचाएको   खाद्यान्न उत्पादन गरेर वा खरिद गरेर खान सक्ने स्थिति     सिर्जना हुन सकोस् ।
  • कुनै पनि देशका नागरिक कृषियोग्य जमिन, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग व्यवसाय आदिबाट उत्पादन गरेर वा   प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पेसा व्यवसायबाट हुने आम्दानीबाट खाद्यान्न खरिद गरेर पर्याप्त मात्रामा खाना खान सक्ने स्थितिलाई उनीहरूको खाद्य    अधिकार प्रत्याभूत भएको मानिन्छ

वनसम्बन्धी नीति तथा कानुनले सामुदायिक वनबाट कसरी खाद्य अधिकारमा टेवा पुग्न सक्छ ?

वन विकास गुरुयोजनाले वनसम्बन्धी कार्यद्वारा स्थानीय तहमा रहेका दाउरे, गोले, घ“ँसे र विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउनुका सथै गरिब तथा सुकुम्वासी जनतालाई वन सम्बन्धित कार्यद्वारा जीविकोपार्जन गर्न दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका र परिवार नियोजन गर्न दृढप्रतिज्ञ परिवारलाई प्राथमिकता दिई नर्सरी स्थापना गर्न तालिम र आर्थिक सहायता दिई उनीहरूको उत्पादन खरिद गरिदिने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।

स्थानीय समुदायको अवश्यक्ता पूर्ति गरेर बढी हुने वनक्षेत्र क्रमशः निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनता, साना किसान र वनमा आधारित उद्योगद्वारा प्राथमिकता क्रमअनुसार व्यवस्थापन कार्य गराइने उल्लेख छ । साथै न्यूनतम आधरभुत आवश्यक्ता पूरा भएर पनि जीवनस्तर उठाउने अवसर भएन भने देशको शान्ति र अमनचैन खलबलिन सक्छ तसर्थ समाजमा निरपेक्ष गरिवीमा रहेको समूहप्रति विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ भनी जोड दिइएको छ । खाना पकाउनका निम्ति दाउरा, घर बनाउन काठ, बस्तु भाउका निम्ति स्याउला र स्वास्थ्यका निम्ति जडीबुटी प्राथमिकता प्राप्त उत्पादन हुन् ।

वन ऐन, २०४९ ले उपभोक्ता समूहले चाहेजति  र सक्नेजति वनक्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा स्थानीय समुदायलाई सुम्पिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । वन ऐनको दफा ४३ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेकोछ ।

सामुदायिक वन मार्गदर्शनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम महिला दलित तथा विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सामुदायिक वनबाट भएका खाद्य अधिकारका प्रयासः

  • सामुदायिक वनको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गले निःशुल्क रुपमा र अवस्था हेरी सहुलियत दरमा वन पैदावरको उपभोग गर्न पाएका छन् ।
  • सामुदायिक वनको माध्यमबाट समूहमा रहेका विपन्न घरपरिवारका सदस्यलाई स्थायी एवं अस्थायी किसिमका   रोजगारी अवसर सिर्जना भएको छ, जसको कारणले               उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउन सहयोग पुगेको      छ ।
  • सामुदायिक वनले गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी अध्ययन गर्न              पाएका छन् र अध्ययनपश्चात उनीहरूले रोजगारीका अवसर   पाई जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको छ ।
  • सामुदायिक वनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न अवस्थाका वृद्धा उपभोक्तालाई मासिक रुपमा वृद्धभत्ता उपलव्ध गराई जीवन निर्वाहमा थोरै भए पनि टेवा पु¥याएको छ ।
  • सामुदायिक वनले स्वास्थ्य चौकीहरूमा लगानी गरी गरिब तथा विपन्न उपभोक्ताको स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पु¥याएको     छ ।
  • सामुदायिक वनले स्थानीय उद्यम विकासमा लगानी गरेको छ र सामान्य किसिमका रोजगारी अवसर सिर्जना गरेको छ । जसले जीवनयापनमा सहयोग पु¥याएको छ ।
  • वन क्षेत्रमा पाइने सिजनल फलफूल, कन्दमूल बिक्री वितरणको माध्यमबाट विपन्न वर्गको खाद्य समस्यामा टेवा पुगेको छ     । जस्तो, ऐसेलु, काफल, अमला, तरुल गिठा आदिको   बिक्रीबाट जीवन निर्वाहमा टेवा पुगेको छ ।

सामुदायिक वनको माध्यमबाट खाद्य अधिकार संरक्षणका सम्भावनाहरू

  • देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा रहेको रकमलाई सहकारिताको माध्यमबाट वन पैदावरमा आधारित     उद्योग स्थापना गरी बृहत रुपमा रोजगारी अवसर सिर्जना    गर्ने र जसको माध्यमबाट खाद्य अधिकारको संरक्षणमा        टेवा पुग्न सक्छ ।
  • हाल अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको काठ बिक्री वितरण, तस्करीलाई रोकी सामुदायिक वनको माध्यमबाट व्यवस्थित       रुपमा डिपो सञ्चालन गर्ने हो भने यसबाट भएको आम्दानीबाट      गरिबी हटाउन आर्थिक उन्नतिको ठूलो अवसर मिल्न सक्छ
  • सामुदायिक वनको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा हरित उद्यम सञ्चालन गरी रोजगारीका लागि बाहिरिदै आएका नेपाली गरिव युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
  • वनक्षेत्रमा पाइने जडीबुटीलाई स्वदेशमै प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना गरी मह“गो मूल्यमा विदेशमा समेत बिक्री वितरण गरी आर्थिक उन्नतिका अवसर पहिल्याउने सम्भावना रहेको   छ ।
  • स्थानीय समुदायमा कृषिवन प्रणालीलाई योजनाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने यसले हाल भइरहेको भोकमरी                  समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ ।
  • सामुदायिक वनको माध्यमबाट हाल देशव्यापी रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार भइरहेको स्थानीय खाद्यबालीमा आएको परिवर्तनलाई रोकी खाद्य अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ । हाल गाउ“मा बिस्कुट र चाउचाउले परम्परागत रुपमा        रहेको रोटी, मकै, भटमासलाई विस्थापन गरेको छ,     ढि“डोलाई आयातीत चामलले विस्थापन गरेको छ । गाउ“मा    पाइने कोदो जा“ड–रक्सीमा परिणत भएको छ । यसलाई    रोक्न सके खाद्यान्नको समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने थियो |

प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल र जमिनमाथिको स्थानीय समुदायको पहु“च र नियन्त्रणका साथै यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा आममानिसको खाद्य अधिकारको संरक्षण र खाद्य सम्प्रभुता कायम रहन सक्छ । त्यसकारण सबै सरकोरवाला निकायहरू समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको पह“ुच, नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ ।

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *