Breaking News

वनस्रोत व्यवस्थापनको शासकिय सोच

वन संचार विशेस

आधुनिक नेपालको शासन व्यवस्था राणा शासनविरूद्धको राजनैतिक आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको हो । वि.सं. २००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको वैरगनीयामा भएको नेपाली का“ग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गरेअनुरूप २००७ साल कार्तिक २५ गतेदेखि  गरेको सशस्त्र सघर्ष कारण २००७ साल फागुन ७ गते शाही घोषणाद्वारा नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शुरुवात भयो र शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकिकरण को लहर देखा परयो । यतिखेर नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा जारि भै जनमत संकलनको क्रममा रहेकोले प्रजातान्त्रिकिकरण को प्रकृया आज पर्यन्त पनि जारि रहिरहेको छ । हरेक दशकको अन्तरालमा हुने राजनैतिक आन्दोलनहरु र फेरिने संविधान ले देशको शासन व्यवस्था स्वभाविक रुपले अस्थिर रहेको अवस्थामा यसको प्रभाव वन स्रोत व्यवस्थापनको शासकिय सोचमा पनि देखिनु स्वभाविक हुन जान्छ ।

हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४०% भू भाग वन ज·लले ढाकेको छ । कृषि लगायत पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता एवं भौगोलिक विकास संरचनाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेत्रबाटै मुलुकवासीहरुका अधिकांश दैनिक आवश्यकताका काठ, इन्धन (७० प्रतिशत), पशु आहार (४० प्रतिशत), जडीबुटी लगायतका काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्ति हु“दै आएको छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ । वनक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठ दाउरा र जडीबुटीको विक्रीबाट मात्र वर्षेनी करीब दुई अरब भन्दा बढी राजस्व संकलन भई आएको छ भने यथार्थमा यसको योगदानको सही मूल्यांकन हुन बा“की नै छ । यसको अलावा वन क्षेत्रले गरीब, महिला, दलित र उपेक्षित वर्गलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दै गा“उ स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन योगदान गरेको छ । वन क्षेत्रले नेपालको बहुमूल्य जडीवुटी लगायतका जैविक स्रोतलाई परिचालन गरी विश्व बजारसम्म पु¥याई आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्न सक्ने प्रचुर संभावनाहरु पनि बोकेको छ ।

यिनै संभावनाहरुलाई मुर्तरुप दिन नेपालमा वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको सुरुआत वि.सं. १९९९ सालबाट भएतापनि मुलुकका सबै क्षेत्रमा आएको परिवर्तन संगै विभिन्न समयमा वन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुले संगठनात्मक संरचना समय सापेक्ष बनाउंदै वन स्रोत व्यवथापनको शासकिय सोच मा परिवर्तन गराउदै लगेको पाइन्छ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष शेखर कुमार यादव का अनुसार नेपालको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, संरक्षित क्षेत्र प्रणाली, एकिकृत भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन तथा भू–परिधि स्तरको संरक्षण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त सबल एंव सफल कार्यक्रमहरु हुन । अझ अहिलेको समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा रफ्तार आएको देख्दा उहा सन्तोष प्रकट गर्नु हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम शुरु भएकोमा उहा सन्तोष मान्दै यसले वनस्रोत व्यवस्थापनमा आगामि दिनमा कायापलट हुने संभावना देख्नुहुन्छ । नेपालको वन विविध दृष्टिकोणले अतिमहत्वपूर्ण र संभावनायुक्त हु“दाहुदै पनि सरोकारवालाहरुको बुझाइमा कमी, कमजोर व्यवस्थापकिय क्षमता र नितिगत अस्थिरताका कारण अझै पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले गतिलिन नसकेको उहा“को ठम्याई छ । विशेषत तराईको वन यिनै कारणले समस्याग्रस्त देखिन पुगेको छ ।

वन सम्पदा नेपालको कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको आधार स्तम्भ भएको हु“दा यसको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्नु, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भएको छ । वन क्षेत्र स्वच्छ पानी, काठ दाउरा, जडिबुटि, वन्यजन्तु, ढु·ा–गीट्टी, बालुवा लगायत गैरकाष्ठ वन पैदावार, जैविक विविधता, वातावरणिय सेवा र सुविधाहरुको महत्वपुर्ण स्रोतका रुपमा रहदै आएको हु“दा यस्ता वन स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन गरि उत्पादनमा बृद्धि र बुद्धिमतापुर्ण उपयोग गर्दे आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणिय क्षेत्रमा वन क्षेत्रको योगदानमा बृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका असरहरुमा कमी ल्याउन तथा मानव एंव परिस्थितीकिय प्रणालीलाई बदलिदो परिस्थिती स“ग अनुकुल गर्न सहयोग पुरयाउने प्रमुख कडिको रुपमा स्थापित भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन तथा दिगो विकास गर्नु अझ महत्वपुर्ण भएको छ ।

यस परिदृश्यमा २०४६ सालको वन विकास गुरुयोजनाको समयअवधि सकिए पश्चात यस क्षेत्रमा रहेको नितिगत अस्पष्टता हटाउदैं संमृद्धिकालागि वन भन्ने दुरदृष्टिका साथ वनस्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यले वन निति २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । यस नितिलाई प्रभावकारि रुपले कार्यान्वयन गर्न ७ वटा निम्न लिखित क्षेत्रगत, विषयगत, नितिगतक्षेत्र अनुरुप कार्यदल गठन गरेर रणनीति निर्माण गर्ने चरणमा वन मन्त्रालय पुगेको छ ।

१.     दिगो वन व्यवस्थापन द्धारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि,   जैविक विविधता तथा स्रोतको संरक्षण लगायत वातावरणिय   सेवावाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण

२.     जलाधार क्षेत्रको एकिकृत संरक्षण र व्यवस्थापन

३.     समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको विकास,  प्रवर्धन तथा लाभको न्यायोचित वा“डफा“ड

४.     वन विकास तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता

५.     वनजन्य उद्यमको प्रवर्धन, उत्पादनको विविधिकरण र बजारिकरण एवं हरित रोजगारि श्रृजना

६.     जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्युनीकरण तथा   अनुकुलन

७.     वन क्षेत्रमा सुशासन सुदृढिकरण

यस स“गसगै आम नेपाली मानसपटलमा फेरि एक पटक नेपालको सन्दर्भमा वन र वातावरणको महत्व स्थापित गरी वन संरक्षण, प्रवर्धन र स्वच्छ वातावरणको पुर्नस्थापना एवं जर्गेना गर्नेे मुख्य उद्देश्यका साथ नेपालको भूधरातलीय संवेदनशिलता, वन र वातावरण बिचको अन्तरसम्बन्ध तथा नेपालको “दिगो विकास र शान्तिका लागि” वन र वातावरणको महत्वलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत् २०७१ देखि २०८० सम्मको दश वर्षलाई “वन दशक” घोषणा गरेको छ । वन दशक कार्यक्रम अन्र्तगत “एक घर एक रुख, एक गा“उ एक वन र एक नगर अनेक उद्यान” को नारा तय गरी वन दशकको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन  ।

यसरी वनस्रोत व्यवस्थापन को शासकीय सोचमा क्रमिक परिवर्तन आइरहेको स्वीकार्दै निजी वन सरोकारवाला महासंघका सस्थापक अध्यक्ष र वन क्षेत्रमा लामो समय विताउनु भएका रविन्द्र श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ वन भनेको काठ निकाल्नका लागि हो भन्ने साठ्ठीको दशकको बुझाईबाट माथि उठदै अहिले व्यवस्थापनमा केन्द्रित वनको ढा“चा आएको छ । भोग नै प्राथमिक उद्धेश्य रहेको समयबाट आज समता, समानता र आर्थिक समुन्नतिमा गएर वन स्रोत व्यवस्थापनको उद्धेश्य जोडिएको छ । उद्धेश्यमा यति विध्न परिवर्तन आउनुको कारण यहि नै हो भन्न नसकिएपनि राजनैतिक चेतना, जनसंख्याबृद्धि र त्यस्को पर्यायका रुपमा आउने मागको किसिम र परिमाण हुनसक्ने बुझाइ उहा“को छ । नेपालले राष्ट्रिय स्वामित्वमा रहेको वनस्रोत ्व्यवस्थापनका लागि जनतालाई सुम्पिएर विश्वमै वन क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक देश भनेर चिनिएको छ । वनस्रोत व्यवस्थापनमा यस्तो प्रजातान्त्रिक राजनैतिक इच्छाशक्ति नेपाल वाहेक अन्त कतैै नभएको र यो राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता लाई शासकिय ढा“चामा पुरा गर्न सके श्रेष्ठ नेपालमा वन क्षेत्रको सुनौलो भविष्य देख्नु हुन्छ र संमृद्धिका लागि वन भन्ने नया“ वन नीति को गन्तव्य नेपाल का लागि धेरै टाढा नभएको बताउनु हुन्छ । शासकिय ढाचामा रुपान्तरण गर्ने सवाल भने चुनौतिपूर्ण रहेको रेञ्जर संघका पुर्व अध्यक्ष तथा नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष विनोद सिंह  बताउनु हुन्छ । वनस्रोत ब्यवस्थापनका समस्या तथा चुनौतीहरु सामाजिक,आर्थिक, भौतिक एवं नितीगत विषयहरु सग सम्वन्धित बहु आयामिक जटिल तथा अन्तरसम्वन्धित भएको ले एकातिर वन संरक्षणको कार्य सबैको प्राथमिकतामा नपर्नु अनि अर्काे तिर व्यवस्थापनका लागि राज्यले आवश्यक स्रोत र साधनको पनि व्यवस्थागर्न नसक्नुमा एकातिर राजनैतिक प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ भने अर्काेतर्फ वन क्षेत्रको जग्गा तत्कालिन राजनैतिक समस्या समाधान गर्न र पुर्वाधार विकास गर्न सहज उपलब्ध गराउने गर्ने प्रबृतिले राजनैतिक प्रतिवद्धताले विकास र संरक्षणविच संन्तुलन कायम गर्न नसकेको र यहि बाट राजनैतिक प्रतिबद्धता शासकिय ढा“चामा रुपान्तरित हुनेमा शंका गर्ने ठा“उ रहेको नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष श्री शेखर कुमार यादव को बुझाइ रहेको छ ।

वनस्रोत व्यवस्थापनलाई समावेशी र समन्यायिक दिशा प्रदान गरि राजनैतिक अस्थीरताका बखत पनि सरोकारवालाहरु वाट योगदान हुन सक्ने अवस्था श्रृजना गर्नुपर्नेमा निति निर्माण प्रकृयामा गैर वन प्राविधिकको वर्चस्व वढन गएर अनुचित निति वन्न पुगेको र अहिले आएको वननीति २०७१ पनि विभेदकारी भएको गुनासो गर्दै यसका कारण राजनैतिक प्रतिबद्धता शासकिय ढा“चामा रुपान्तरण हुनेमा रेन्जर संघका पुर्व अध्यक्ष विनोद सिंह शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

वन निती २०७१ ले निजी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारिता वढाएर वन उद्यमका लागि उपयुक्त वातावरण वनाउन खोजे पनि, वन मन्त्रालयले आफ्नो संस्थागत शासकिय सोच बदले पनि कर्मचारीहरुको मानसिकता र शासकिय सोच परिवर्तन नहुदा सम्म त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले निजी वन सरोकारवाला महासंघका अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद गौतम र नेपाल वनपैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्री कपिल अधिकारिले कर्मचारिको मानसिकता बदल्नु पर्ने आवश्यकता माथि जोड दिनुहुन्छ । वन क्षेत्र आर्थिक व्यवसायिक क्षेत्र भएकोले यसका हरेक क्रियाकलाप लागत र लाभ स“ग जोडिएका हुन्छन, समय तत्वले लाभ लागतलाई प्रभाव पार्छ, सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्तीले लागत बढा“उछ भने र छिटो छरितोले लाभ बढा“उछ यो तथ्यलाई वन मन्त्रालयले स्वीकार्नु पर्छ र तदनुरुप  वन संगठनको पुर्नसंरचना गरि कामलाई (सेवा प्रवाहलाई) मौद्रिक प्रोत्साहन र क्षतिपुर्ति सग आवद्ध गराइदिए मात्र कर्मचारिको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सक्ने ठम्याई वन उद्यमका लागि क्रियाशील दुवै महासंघका अध्यक्षहरु गौतम र अधिकारिको रहेको छ ।

सरोकारवालाहरुको बुझाइ जस्तै राजनैतिक प्रतिबद्धतालाई शासकिय ढा“चामा रुपान्तरण गर्न निम्न चुनौति रहेको वन विभाग स्वंयमले पनि पहिचान गरेको छ ।

वन विभागका चुनौतीहरु

  • पूर्व–पश्चिम राजमार्ग देखि दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्र सम्म बसोबास गरिरहेका (ठूलो जनसंख्या) लाई मौजुदा वन स्रोतमा पहुंच स्थापित गर्न सकिएको छैन ।
  • मौजुदा वनस्रोतबाट मात्र जनताको वनसंग सम्बन्धित आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने अवस्था नरहेको ।
  • जिल्ला वन कार्यालय मातहतका सेक्टर वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयहरुले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन भएका स्थान र सो को छेउछाउ मात्र केन्द्रित रहेको हुंदा वनबाट दुरदराजमा रहेका जनतालाई प्रभावकारी सेवा उपलव्ध गराउन नसकिएको ।
  • फिल्डस्तरका सेक्टर वन कार्यालय तथा इलाका वन कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र साविक अनुसार नै रहेको कारण दुरदराजका जनतालाई घरदैलोमा नै वन बाट प्रदान गरिने सेवा उपलव्ध गराउन सकिएको छैन ।
  • दुरदराज अर्थात टाढाका जनतालाई नेपाल सरकारका वनसंग सम्बन्धित ऐन, नियम, नीतिहरुको जानकारी गराउन सकिएको छैन, जसको कारण प्रभावकारी रुपमा जनसहभागिता जुटाउन सकिएको छैन ।
  • निजिवन, कृषिवन प्रणालीको विकास एवं व्यवस्थापनका कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
  • स्थानीयस्तरमा वन विकास एवं व्यवस्थापनका कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
  • हाल भैरहेका सेक्टर वन कार्यालय तथा इलाका वन कार्यालयहरुको पुनरावलोकन नगरी कार्यक्रम संचालन गर्दा वन दशक कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने अवस्था विद्यमान रहेको ।
  • राज्यले अख्तियार गर्ने सेवा प्रवाह एवं नीतिहरु समानताका आधारमा लागु गर्नुपर्ने भएको हुंदा हालको संरचना प्रभावकारी नहुनु ।

उपरोक्त चुनौतिहरु  सुधार गर्न वन मन्त्रालयले मिति २०७२।१।२३ मा वन विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ र पछिल्लो पटक वि.सं. २०५० सालमा वन विभाग अन्तर्गतका जिल्ला वन कार्यालयहरुको समयसापेक्ष रुपमा सामान्य हेरफेर गरी मुस्ताङ बाहेक ७४ जिल्लाहरुमा जिल्ला वन कार्यालय, ९२ इलाका वन कार्यालय र ६९६ संख्यामा रेञ्जपोष्टहरु रहने गरी वन विभागको सांगठनिक संरचना कायम रहेकोमा वि.स. २०७० साल भाद्र महिना देखि साविकको इलाका वन कार्यालयलाई सेक्टर वन कार्यालय र रेञ्जपोष्टलाई इलाका वन कार्यालय नामाकरण गरी कार्य संचालन गर्दे आएको विद्यमान संरचना मध्ये तराईका १९ जिल्लाको संगठन संरचनाको कार्य क्षेत्रमा परिमार्जन गरि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारि वनाउने वाटो खुलेको छ ।

यसका अतिरिक्त सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्रि वितरण निर्देशिका २०७१, वन्यजन्तु र मानवद्धन्दलाई कम गर्न वन्यजन्तुवाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ संशोधित २०७२, विनाशकारि भुकम्प पश्चात पुननिर्माण कार्यमा काठदाउराको सहज आपुर्ति व्यवस्थामा समेतमा योगदान गर्ने गरि चुरे क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि चुरे क्षेत्रको निर्माणधिन दिर्घकालीन गुरुयोजना, भुकम्पले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्वन्धमा भुकम्प पछिको आवश्यकता आकलन ९एम्ल्ब्०कार्य सम्पन्न गरि वनवातावरण क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन आवश्यक रणनीतिक सुझाव तयार गरि राष्ट्रिय योजनामा पेश गरिएको प्रतिबेदन,निजी क्षेत्रको सहभागिता र वातावरणिय सेवाको भुक्तानीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने वन ऐन २०४९ लाई संंशोधन गर्न बनेको विधेयक, वन्यजन्तुको संरक्षण तथा पालन लाई कानुनी दायरामा ल्याउने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को नेपाल सरकारको बजेट बक्तब्य को बुदा नं १२३ अनुसार निजि वन दर्ता, नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन,वृक्षरोपण तथा संरक्षणमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्दताले वन स्रोत ब्यवस्थापनमा राजनैतिक प्रतिवद्धताको कमी देखाउदैन र उदार प्रजातान्त्रिक शासकिय सोच राख्दछ तर शासकिय ढा“चा र मानसिकता परिवर्तन आजको आवश्यकता हो ।टेस्ट पास भएर SLC फेलभएका हरुको नियती वन निति २०७१ र वन दशक ले नभोगोस भन्ने वन मन्त्रालयले चाहने हो भने प्रतिक्रिया मात्र दिने परम्परागत  मानसिकता वाट माथि उठेर पुर्वसक्रियताको अभ्यास गर्ने मानसिकता आजैबाट थालनी गर्नुपर्

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *