Breaking News

चुरे मत सर्वेक्षण नतिजा

चुरे संरक्षण क्षेत्रको  गुरु योजना बन्न लागि रहेको र चुरे संरक्षण का संग जोडिएर आएका वन ऐन , वातावरण संरक्षण ऐन ,नया ऐन लगायत बिध्यमान ऐन हरु मध्ये कुन ऐन बाट चुरे संरक्षणको काम लाइ ब्यबस्थित र प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ भनि वन संचार online ले गरेको मत सर्वेक्षन् वाट निम्न अनुसार को नतिजा प्राप्त भएको छ |

चुरे मत सर्वेक्षणको नतिजा
चुरे मत सर्वेक्षणको नतिजा

प्रस्न : चुरे क्षेत्रको संरक्षण का लागि कुन ऐन क्रियाशील हुनु पर्छ

  • वन ऐन २०४९ (52%, 22 Votes)
  • नया एकीकृत चुरे ऐन बन्नु पर्छ (29%, 12 Votes)
  • भू संरक्षण ऐन २०३९ (10%, 4 Votes)
  • राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन २०२९ (7%, 3 Votes)
  • वातावरण ऐन २०५३ (2%, 1 Votes)

उपरोक्त नतिजा लाइ वन विज्ञ हरु माझ प्रस्तुत गर्दा विद्यमान वन ऐन लाइ नै क्रियासिल गराएर चुरे का समस्या समाधान गर्न सकिने तथा  राज्य र समुदाय बिचको द्वन्द अन्त गर्न सकिने धारणा राख्नु हुन्छ|  वन ऐन मै रहेको संरक्षित वन को प्राबधान लाइ निर्दिसिका बनाएर चुरे संरक्षण का  बिशेष कार्यहरु सम्पन्न गर्न सकिन्छ | मानब सहितको चुरे का लागि यो नै उपयुक्त माद्यम पनि हो . तथापी वन क्षेत्रका पैरविकर्ताहरु भने चुरे को समस्या वन संग  मात्र नभई आर्थिक , सामाजिक , राजनैतिक मुद्दा हरु संग नि  जोडिएको ले एसका लागि छुटै ऐन बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु हुन्छ | चुरे मुलत भु उपयोग संग जोडिएकोले   यस संग सम्बन्धित  भू संरक्षण ऐन लाइ  नै क्रियासिल बनाएमा सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न सकिने तर यो ऐन क्रियासिल नभएको कारण एसले जनमत प्राप्त गर्न नसकेको भू संरक्षण विज्ञ हरु बताउनु हुन्छ | चुरे लाइ संरक्षित र  ब्यबस्थित   गर्न बिशेस कानुनी व्यवस्था को आवस्येस्कता लाइ नकार्न सकिदैन | आआफ्ना चासो अनुसार तर्क संगत  मत दिन सबै सरोकारवाला हरु तम्तयार रहेको र सचेतना का साथ् चुरे संरक्षणका लागि राज्यका तर्फ बाट गरिने बिशेस कानुनी व्यवस्था लाइ सरोकारवाला हरुले चासोपूर्वक नियाली  रहेको अवस्थामा चुरे संरक्षणका लागि गरिने बिशेस कानुनी व्यवस्था लाइ अन्तिम निर्णय गर्नु अगाडी  सार्वजनिक बहस र परामर्श बाट सुसुचित गराई द्वन्द सिर्जना हुन् नदिने वातावरण वन मन्त्रालयले तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ |

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *