Breaking News

वन र स्थानीय निकाय :सहकार्य र समन्वय का अवसर र चुनौतिहरु

12065642_1652217691716108_1550605635693547735_n
भगवती चन्द , जाजरकोट

१. पृष्ठभूमि
ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको दैनिक जीवन यापनका लागि नभई नहुने घँ“स, दाउरा, काठ, जडिबुटी अन्य गैरकास्ठ वन पैदावर र वातावरणीय सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु वन क्षेत्रबाट उपलब्ध हु“दै आएको छ र वन क्षेत्रले कृषि, उधोग, जलश्रोत, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ र वन क्षेत्रको महत्व तथा भूमिकालाई मध्यनजर गरि “समृद्धिका लागि वन” भन्ने मूल ध्येयका साथ जनसहभागितामुलक तथा विकेन्द्रित व्यस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरि समग्र वन क्षेत्रको दिगो वन व्यस्थापन मार्फत वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान पु¥याउनु, जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु र गरिवी न्युनिकरणमा योगदान पु¥याउन सबै नीति तथा कार्यक्रमहरु लक्षित गरिएका छन् र वन क्षेत्रको विकासमा स्थानीय निकायको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय निकाय तथा वन क्षेत्रको बिचमा कुन कुन विषयमा साझेदारी गरि कार्यक्रम लान सकिन्छ, स्थानीय निकाय र वन क्षेत्र बिच देखिएका मुख्य विवाद तथा समस्याहरु के के हुन् र आगामी बाटो कस्तो हुनु पर्छ भनि छोटकरीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
२. वन क्षेत्रको स्थिति
आ. व. २०६९÷७० सम्म को राष्ट्रिय योजना आयोगको तेह्रौं योजनामा वन क्षेत्रको मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरुको स्थिति यस्तो छः टेबल १ मा उल्लेख गरिएअनुसार १९,९३,५२० हे वनमा स्थानीय निकायस“ग बढी सरोकार राख्ने विषय खासगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, गरिवमुखी कवुलियत वन कार्यक्रम, साझेदारी वन कार्यक्रम र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको कार्यक्रमहरु रहेको छ ।वन क्षेत्रबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु स्थानीय निकाय स“ग तालमेल गरि प्रभावकारिपूर्वक संचालन नहुनु समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
३. स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय निकायको भूमिका
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित अधिकार एवं श्रोत साधनयुक्त समावेशी, सहभागितामुलक, न्यायपूर्ण स्थानीय स्वायत शासन पद्धतिको संस्थागत सुदृढ गर्दै साधन श्रोत तथा अवसरहरुमा जनताको सहज पंहुच एवं जनताका आधारभूत सुविधाहरु सुलभ रुपमा पु¥याउने उद्देश्य मन्त्रालयले लिएको देखिन्छ र स्थानीय निकायको भूमिकामा स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५ ले तोके बमोजिम स्थानीयस्तरमा सेवाको पंहुच वृद्वि गरि सेवा सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने, विकास कार्यक्रमहरुको अभिलेख राख्ने, स्थानीय आर्थिक विकासका क्रियाकलाप संचालन गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र आय आर्जन बृद्विगर्ने आदि कार्यहरु छन् र हाल अधिराज्य भरि विभिन्न गा“उ विकास समिति, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समितिहरुले गर्ने कार्यहरु र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत सामुदायिक संस्थाले गर्ने धेरै कार्यहरुमा एकरुपता छ र यी दुबै निकायहरुको बिचमा साझेदारीको आवश्यकता जरुरी देखिन्छ ।
४. वन क्षेत्र अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमहरुले स्थानीय निकायमा गरिएका क्रियाकलापहरु
संचालन गरिएका मुख्य क्रियाकलापहरु निम्न देखिन्छन –
उन्नत चुलो वितरण
महिला साक्षरता कार्यक्रम
गोबर ग्यास प्लान्ट स्थापना अनुदान
मौरी घार अनुदान
उन्नत जातका पशुपालकलाई पुरस्कार स्वरूप अनुदान
बाख्रा साटासाट कार्यक्रम
बेमौसमी तरकारी खेति प्रदर्शन
गोरेटो बाटो सुधार
पुलरकल्भर्ट निर्माण
साना सिचाई मर्मत सम्भार
सार्वजनिक स्थलको सुधार
५. स्थानीय निकाय बिच साझेदारीमा गर्न सकिने क्रियाकलापहरुः
स्थानीय निकायहरु तथा वन क्षेत्रको निकायहरुको प्रमुख कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी गर्न तपसिलमा उल्लेखित क्षेत्रमा साझेदारी गरि एकिकृत रुपमा विकास गरि अभिलेख व्यबस्थापन गर्नुका साथै समस्टिगत विकासहरुलाई राष्ट्रिय सूचकहरु संग एकिकृत गर्न सकिन्छ र आजको आवश्यकता पनि हो ।
वन संरक्षणको कार्यहरु जस्तै अग्नि संरक्षण, चरिचरण नियन्त्रण आदि ।
वन विकासका कार्यहरु जस्तै विरुवा उत्पादन, सम्वृद्धि वृक्षारोपण, नीजि जग्गाका लागि विरुवा वितरण र वृक्षारोपण आदि ।
वन सम्बर्धनका कार्यहरु जस्तै झाडी सफाइ, पत्ल्याउने, वन पथ निर्माण आदि ।
भू–तथा जलाधार संरक्षण अन्तर्गत नदि कटान नियन्त्रण, सिमसार, पोखरी तथा पानी मुहान संरक्षण आदि ।
जैविक विविधता संरक्षण अन्तर्गत प्रजाति संरक्षण, क्षतिग्रस्त रुखहरुको संरक्षण आदि ।
शहरी वन अन्तर्गत पार्क निर्माण, बाटो को दाया बँfया सौन्दर्य तथा बहुउद्देश्य को बिरुवा र वृक्षरोपण ।
ग्रामिण र जिल्लाको सडकहरुको वातवरणको अध्ययन, मुलान्यकन र वातावरण संरक्षणका उपायहरुको पहिचान गरि वृक्षारोपण, वन संरक्षण तथा नया क्षेत्रमा वन को विस्तार आदि ।
पर्यापर्यटनको सम्भावनाका क्षेत्रमा पर्यटन विस्तार ।
जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणका क्षेत्रहरुको पहिचान तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन ।
बुंदा ४ मा उल्लेख भएका विकास निर्माण कार्यहरु, आदि .
६. स्थानिय निकाय तथा वन क्षेत्र बीच देखिएका प्रमुख विवाद तथा समस्याहरु:
वन क्षेत्र अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय निकाय बीच निम्न क्षेत्रमा मुख्य मुख्य विवाद तथा समस्याहरु निम्न देखिन्छनः
स्थानीय निकायले वन क्षेत्र भित्र पर्ने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको संकलन, बिक्रि तथा ओसारपसारमा वन क्षेत्रसग समन्वय नगरी गर्ने कार्यले कानुनी र व्यस्थापिकीय åन्द सिर्जना हुने गरेको ।
स्थानीय कृषकहरुले आफ्नो बारीमा लगाएको वन प्रजातिको रुखको कटान गरि सिफारिश माग गर्ने व्यवस्था अनुसार स्थानीय गाउ विकास समितिबाट आफु खुशी अवैज्ञानिक दस्तुरका कारण किसानलाई समस्या रहेको ।
स्थानीय निकायको स्वायत्तता र सामुदायिक वनको स्वायत्तताले दुबै बीच कार्यक्रममा एकरुपता नभएर दोहरोपन लगायतका समन्वयका बिभिन्न समस्या रहेको ।
स्थानीय निकाय र वन क्षेत्रको सामुदायिक वन लगायत अन्य समुहको योजना तर्जुमा अलग अलग समयमा हुने र दुवै बीच कार्यक्रमको तालमेलमा कमि ।
दुवै निकायहरु बिचको अलग अलग अभिलेखीकरण भइ राष्ट्रिय तथा जिल्ला को तथ्यांकमा एकरुपता नहुने र एउटा क्रियाकलापको एक राष्ट्रिय अभिलेख हुनु पर्नेमा हुन् नसकेको देखिन्छ ।
योजनामा, कार्यक्रममा र कार्यन्वयनमा एकरुपता नभएर खर्चको दोहरोपन, कार्यक्रमको प्रभावकारीता हुन नसकेको अवस्था छ ।
एक इकाईलाई विशेष जिम्मेबारी दिई कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा विभिन्न निकायले संचालन गरेको हुनाले विशेस योग्यता र दक्षता भएको निकायले कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको अवस्था छ ।
स्थानीय वार्ड, गा“उ विकास समिति वा कार्यन्वयन इकाई बाट सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक तथा निजि क्षेत्र संस्थाको क्रियाकलापहरु प्रभावकारी हिसाबले एकीकृत हुन नसकेको देखिन्छ ।
७. स्थानीय निकाय तथा वन क्षेत्रको स्थानीय समुहको अबको मुख्य मार्गचित्र
विगत समयबाट नै विकासमा जनताको अपनत्तव प्रभावकारी ढंगले हुन नसकी त्यति सफल नभएको अवस्था छ र जनताको स्वस्फुर्त सहभागिता अनिवार्य र अपरिहार्य गर्दै सिमित श्रोत र साधनलाई प्राथमिकतागरि स्थानीय निकायमा निजि क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था र निजि क्षेत्र लाई साझेदारको रुपमा अगाडि बढाउदै मुख्य निम्न समस्या तथा विवादलाई अगाढी बढ्नुको विकल्प देखिदैनः
स्थानीय निकाय स“ग बाझिएको ऐन, नियम लाई संशोधन, परिमार्जन तथा एकिकृत गरि एकिकृत विकासको ढा“चामा वार्ड देखि नगरसम्मको कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने परिपाटीको शुरुवात गर्ने र खास गरि जस्तै वन ऐन २०४९ सFFग बालुवा, ढु“गा, गिट्टी जस्ता पैदावार संकलन, ओसारपसार तथा बिक्रि गर्नका लागि एक निकायबाट हुने तर्फ आवश्यक ऐन, नियममा सुधार गर्ने र वन क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानी को ५०५ सोहि क्षेत्रको विकासमा अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
निजी वन विकास, विस्तार तथा काठको ओसार पसारको लागि स्थानीय निकायको नेतृत्वमा सम्पूर्ण काम एक ढोकाबाट निश्चित समय मा निश्चित दस्तुर तिरि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
विकासको योजना तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन, मुल्यांकन एक ढोका अर्थात् निकाय अब स्थानीय निकाय बाट हुने व्यवस्था गर्ने र अन्य विकासका साझेदारहरुले आफ्नो विषय अनुसार विशेष जिम्मेवारी निभाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
अब देखि एकिकृत हिसाबले वनको अभिलेख स्थानीय निकाय मा पनि अभिलेख राख्ने, प्रकाशन गर्ने र धभदकष्तभ मा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गराउने ।
हरेक बर्ष देखि स्थानीय निकायबाट आएका समस्याहरु लाई समिक्षा गर्दै आगामी वर्षमा समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अगाडी बढ्ने ।
८. निष्कर्ष
केहि वनको विकास स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले गरेपनि स्थानीय निकाय स“ग प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको सन्दर्भमा अब कार्यक्रमको दोहरोपन हटाउने, योजना तर्जुमा तथा मुल्यांकन गर्ने, श्रोत र साधनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरि परिचालन गर्ने, स्थानीय निकाय र वन क्षेत्र बिच देखिएको कानुनी तथा संस्थागत समस्यालाई सम्बोधन गरि सबै सरोकारवालालाई स“ग–स“गै विकासमा अग्रसर गराउनु तथा स्थानीय निकाय लाई नेतृत्वदायी भूमिका दिएर परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन ।
सन्दर्भ सामग्री
१. तेह्रौं योजना (२०७१(७२र २०७४र७५) – राष्ट्रिय योजना आयोग (सिंहदरबार काठमाडौ) २०७१
२. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन (२०७१) नेपाल सरकार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *