असोज २९ ,२०७२ ,
वन संचार सम्बाददाता ,
निजि क्षेत्रको माग लाइ मात्र सम्बोधन गर्ने गरि भएको वन नियमावली पाचौ संसोधन राज पत्रमा प्रकाशित भएको छ| . निजिवन को प्रोत्साहन का लागि निजि जग्गामा लगाएका रुख को कटान तथा ओसार पसारमा सरलीकरण गरिनु पर्छ ,निजि वन धनि हरुलाई रुख रोप्न,बन जन्य उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिनु पर्छ ,रुख रोप्न राज्यले सुरुमा प्रोतसाहन दिन गरेको लगानी भबिस्यमा मुल्य अभिब्रिधि को सृंखला र आयकर बाट लगानी भन्दा दसौ गुना बढी प्रतिफल राज्य ले प्राप्त गर्न सक्छ र यसबाट निजि क्षेत्रले वनजन्य उद्यमका लागि सहज कच्चा पदार्थ प्राप्त गरि वन उद्यम विकास भै रोजगारी र आय सिर्जना हुन्छ भनि स्थापना काल २०६४ बाटै पैरवी गर्दै आई रहेको निजिवन सरोकारवाला महासंघ को पहल र वन व्यवसायी हरुले वन पैदावार को ओसारपसारमा सरलीकृत गराउन सुरुदेखि नै माग गर्दै दबाब दिदै आई रहेको मा सो लाइ सम्बोधन गर्न वन मन्त्रि महेश आचार्यको निर्देशनमा कृष्ण प्रसाद आचार्य को संयोजकत्वमा गठित कार्यदल को सिफारिस ,वन तथा भ संरक्षण मन्त्रालय उद्यम महासाखा प्रमुख रेशम बहादुर डाँगी(हाल वन विभागका महानिर्देशक ) को सकारात्मक पहलमा वन मन्त्रालय ले वन नियमावलीमा गरेको संसोधन प्रस्ताव वन मन्त्रि महेश आचार्यको अग्रसरता मा भाद्र २५ ,२०७२ मा मन्त्रिपरिषद ले स्वीकृत भएको वन (पाचौ सम्सोधन) नियमावली २०७२ करिब १ महिना पछि असोज २५ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी नीजी वन सरोकारवाला महा संघ का अद्य्क्ष श्री हरि प्रसाद गौतमले दिनु भयो |वन मन्त्रालयका सबै पधाधिकारिहरुको पछिल्लो समयमा निजि क्षेत्रका प्रति देखिएको सकारात्मक सोच का कारण यो नियमावली आउन् सम्भव भएको र यसले वन उद्यम विकास मा एउटा आशा जगाए तापनि वन उद्यम बिकासमा यो पूर्ण नभएको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ का अद्य्क्ष श्री कपिल अधिकारी बताउनु हुन्छ | वन नियमावली को पाचौ सम्सोधन ले निजि वन बिकासमा टेवा पुग्ने र ठुला कृषकहरु व्यावसायिक निजिवन स्थापना मा आकर्षित हुने विश्वास वन कर्मचारीहरुले लिएका छन्|यसै गरि पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार को सिमा सम्बन्धि भूलसुधार पनि वन मन्त्रालयले असोज २५ कै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ |
|
