Breaking News

चुरे दोहनको कारण नै क्रसर उद्योग

के वि मसाल ,दांग

चुरे क्षेत्रले नेपालको भूगोलमा ३३ जिल्लामा फैलिएको छ ।  यो क्षेत्र तरार्ई र पहाडको बीच भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्म लाम्चो आकारमा फैलिएर रहेको छ । प्राकृतिक, जैविक, वनस्पतिक, भौगोलिक तथा मूल्यवान जडीबुटीको अस्तित्वका दृष्टिले अति मूल्यवान तथा भरपुर क्षेत्रका रुपमा मानिन्छ चुरे क्षेत्र । पहाडी भेग र तरार्ई क्षेत्र एक अर्कालाई जोडेर ससाना पहाड, थुम्का, भीरपाखा तथा पहाड हँुदै फैलिएर बहने  खोलाहरुले तरार्ई तथा चुरे क्षेत्रको जनजीवन एकातिर लोभल्ऽाग्दो र आकर्षक बनाएको छ भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तन र मानवीय कारणले निकै उजाड र दयनीय हुन पुगेको छ ।  chure

तरार्ई र महाभारत क्षेत्रबीचको भागमा पर्ने  चुरे क्षेत्रलाई शिवालिक, इकोलोजिकल जोन पनि भनिन्छ ।  पहाडी क्षेत्रमा करीब दुई मिटर चौडा रहेका खोला चुरे हँुदै तरार्ईसम्म आइपुग्दा फिंजारिएर यति ठूला हुन पुगेका छन कि जसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले धेरै ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।  भिरालो जमिन, तीव्र कटान, बाढी पहिरोका कारण यो क्षेत्र संरक्षणमा निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स– साना पहाड, कमलो तथा भिरालो जमिन, तरार्ई र पहाडको मिश्रित हावापानीका कारण अति उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा भूमिका रुपमा यस क्षेत्रलाई मानिन्छ ।  कमलो र धुले माटो रहेका कारण यसले पानी सिञ्चित गरेर तरार्ईको समथर भूभागलाई हराभरा बनाउने भएकाले यस क्षेत्रलाई तरार्ईकोे जलभण्डार  पनि मानिन्छ ।

अहिले चुरे क्षेत्र बिनास हुदैछ । चुरेक्षेत्र बाट निकालिएको ढुङ्गा, बालुवा र वन विनास बाट चुरे क्षेत्रनै विनास हुदै गएको छ । चुरे क्षेत्र बचाउनु पर्दछ भन्दै केहि संघ÷सस्थाहरु ले आवाज उठाउदै आएपनि त्यो आवाज राज्यले सुनेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएका कुरा र राज्यले नै अबलम्वन गरेका कानुनहरु राज्य बाटनै मुक दर्शक बनेको अवस्था छ । राजमार्ग, खोलानदी किनार र पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन निकुञ्ज र आरक्ष तथा घना बस्तीबाट दुई किमिभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था राज्यको कानुनमा छ । पछिल्लो तथ्याकं अनुसार अहिले मुलुक मा ७ सय क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालित छन्। । स्थलगत अध्ययन गर्ने हो भने सञ्चालित क्रसर उद्योग चुरे, चुरेफेद, मध्यवर्ती क्षेत्र, नदीखोला किनार तथा वनजंगल नजिकै छन्। । तिनले चुरेबाटै ढुंगागिट्टी ओसार्नुका साथै नदीखोलामै एक्स्काभेटर चलाइरहेका छन्। । यसले नदीको सतह भासिएर चुरे बहने क्रम बढेको छ । नदीका तटबन्धसमेत काटिएका छन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार मुलुक भित्रका ढुङगा, वालुवा, गिट्टी,रोडा लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधन  कसैका निजी हुन नसक्ने र सम्पूर्ण जनताका साझा सम्पत्ति हुने कुरा स्पष्ट छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नियमावली २०५४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, जलश्रोत ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वन ऐन २०४९ का व्यवस्थाले वन जंगल, नदिनाला, सार्वजनिक स्थान, वगर लगायतका ठाउँमा क्रसर उद्योगहरु संचालन गर्न तथा वालुवा, गिट्टी, ढुंगा, रोडा इत्यादी उत्खनन, खोदन र दोहन एव विदेश सप्लाई गर्न नपाउने हाम्रो कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२  को धारा ३०  द्धारा “(१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ” भनि वातावरण सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरीएको छ । तर नेपालका विभिन्न खोला तथा नदीहरुबाट लाखौं टन ढुंङगा–गिट्टी–बालुवा निकासी भई भारत तर्फ निर्यात हुने गरेको छ । त्यति ठूलो परिमाणको नदीजन्य वस्तुहरु भारत निकासी भइरहँदा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको थिएन । नदीजन्य वस्तुहरु भारतले आएर  रातारात उठाएर भारत तर्फ लगेको पनि होइन । सरकारी निकायका अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा नेपालका नदी तथा खोलाहरुबाट रोडा, ढुंङगा तथा बालुवा निकासी भइरहेको हो । नेपालका खोला तथा नदीहरुबाट निकासी भएका बस्तुहरु प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, पुल–पुलेसा तथा वनजंगलहरुको समेत नोक्सानी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा पु¥याई रहेको छ ।

चुरेक्षेत्रको भूक्षय रोक्न भन्दै सरकारले २०७१ साउन १ गते देखि नै चुरे क्षेत्रबाट रोडाढुंगा तथा बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रका सबै जिल्ला विकास समितिहरुलाई परिपत्र गरि रोडाढुंगा तथा बालुवा निकासीमा रोक लगाए पछि अहिले देशब्यापी रुपमा निर्माण ब्यबसायी मजदुरहरु सडक आन्दोलन गर्दै चक्का जाम गर्न थालेका छन । अर्को तर्फ गिट्टी, बालुवा र ढुङगा उपलब्ध हुन नसक्दा बिकास निर्माण देखि लिएर ब्यक्तिगत घर निमार्णको काम रोकिएको छ ।

तराई र शिवालिक गरी मुलुकको करीब ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको चुरेक्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा वन, वनस्पति लगायत मूल्यवान सम्पदा को अवस्था अहिले संकटग्रस्त बनेको छ । सधंै हरियालीले ढाकिरहने भएकाले चुरे क्षेत्रबाट सिञ्चित पानीका कारण यो क्षेत्र तराईको जलभण्डार, वन, वनस्पति, जडीबुटी तथा काठजन्य स्रोतका लागि पनि चुरे क्षेत्र मूल्यवान मानिन्छ ।

नेपालको चुरे क्षेत्र विश्वकै लागि नमूना मानिन्छ । पूर्वदेखि पश्चिम सम्म फैलिएर रहेको चुरेले पहाड र तराइको भूमी छुट्टाएको छ । यसरी फैलिएको चुरे क्षेत्र कहीं कतै नपाइने वन मन्त्रालयको दाबी छ ।  यस क्षेत्रमा रहेका पुराना तथा अति महँगा काठका रुख, जडीबुटी, ढुंगाका खानी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक सम्पदाले भरपूर रहेकाले दिनदिनै हुने चोरी निकासीले यो क्षेत्रको विनाश बढ्दै गएको छ ।  बितेका केही वर्षयता चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन अति नै भएको छ । यस क्षेत्रका काठ दाउरा मात्र नभएर खानीका ढुंङगा अथवा चुरे भएर बहने नदीका बालुवाको जथाभावी उत्खनन तथा निकासीले एकातिर यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुप बिगारेर वातावरणीय विनाश भएको छ । त्यसैगरी यसभित्रका मूल्यवान  प्राकृतिक सम्पदा मासिएर गएको छ । जसका कारण यस क्षेत्रको संरक्षण गर्नु पर्ने आवश्यक भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय वनको संरक्षणका निम्ति समुदाय निकै सशक्त देखिए पनि चुरेको प्रसंगमा असफल नै देखिएको छ । किन असफल देखिए त वन उपभोक्ता समूह चुरे संरक्षण तथा यस क्षेत्रको अबैद्य काठ चोरी निकाशी कार्यलाई रोक्न ? यसमा स्थानीय प्रशासन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रयास कस्तो रह्यो भन्ने प्रसंग अगाडि आउँछ ।  अहिले हेर्दा हेर्दै दिनदिनै वन सखाप भएका छन ।  काठ चोरी तस्करीको रुप हेर्दा वन तस्करहरुले तरार्ईको वनक्षेत्र बिनास गरेका छन । अहिले ती तस्कर अर्थात ती  काठ तस्करी गर्ने गिरोहको आँखा अहिले चुरेको वनतिर गएको छ । त्यसलाई जोगाउन, वनको संरक्षण गर्न र तिनीहरुसँग जुध्न स्थानीयवासीको सामथ्र्य कमजोर साबित भएको छ ।  कतिपय स्थानीयले  रोक्न चाहेर पनि सकेका छैनन भन्ने कुरा दिनदिनै हँुदै गएको विनाशले प्रष्ट पारेको छ । अधिकांश जंगल अहिले पनि उपभोक्ता समूहकै संरक्षणमा छन । चुरे फँडानीलाई उनीहरु मुक दर्शक मात्र बनेको अवस्था छ । त्यस क्षेत्रको फँडानीको अवस्थालाई हेर्दा कतिपय क्षेत्रमा प्रयास नै नभएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।  यहाँ स्थानीय मात्र होइन सरकारी पक्षसमेत कमजोर साबित भएको समग्र परिस्थितिले देखाउँछ ।

प्राकृतिक रुपले मूल्यवान सम्पदाले भरपूर यस क्षेत्रको सम्पदाको चोरी निकासी तथा जथाभावी फँडानी, अनियन्त्रित बसोबास, मूल्यवान काठको जथाभावी कटानी जस्ता कारणले चुरेको विनाश तीव्र रुपले हुन थालेपछि राज्यले संरक्षणका निम्ति अलग्गै कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ठूला ठूला वन रहेको चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त सामुदायिक वन छन । तिनीहरुको व्यवस्थापन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट हुँदै आएको छ ।  राज्यबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय जनसभागिता, समन्वय र सहकार्यमा लानुपर्छ, जसबाट नै कार्यक्रम सार्थक बन्नसक्छ भनेर वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ ।

प्रदुषण रहीत स्वच्छ वातावरणमा रहन र बाँच्न पाउन सबै नागरिकका नैसर्गिक अधिकार भएका र वनजंगल, खोला–नाला, खानी, खनिज, तथा प्राकृतिक स्रोत र साधन लगायतका मानव जीवनसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको हुँदा वनजंगल, पानी, प्राकृतिक तथा खनिज श्रोतसाधन जस्ता बस्तुका समुचित उपभोग, वितरण र सुरक्षा अनिवार्य हुनु पर्दछ । स्वच्छ वातवरण र दिगो विकासका लागि वनजंगल, पानीका मूल, जंगली जनवार, प्राकृतिक तथा खनिज स्रोत साधन, प्राकृतिक सम्पदा, ढुङगा, गिट्टी, रोडा, वालुवा, वन पैदावरका सुरक्षा, संरक्षण र वैज्ञानिक तवरले उत्खनन र उपभोग गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोत र साधनका अव्यवस्थित र हचुवा किसिमले हुने गरेका उत्खनन, खोदन, दोहन र शोषणले दिगो विकासको लागि बाधा पु¥याउनुका साथ त्यसद्वारा हुन जाने पर्यावरणीय असन्तुलनले गम्भीर संकटलाई उत्पन्न गराउँदछ । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउँनुका साथै जैविक विविधतामा समेत ह्रास उत्पन्न हुन जान्छ । अधिक वन विनासका कारण उत्पन्न हुन खडेरी, वाढी पहीरोले प्रत्येक वर्ष लाखौं मानिसहरु विस्तापित हुने र भोकमरीका चपेटामा पर्ने गर्दछन । वातवरणीय समस्याका कारण कृषियोग्य जमीन क्षय हुने, वालीनालीका उत्पादकत्वमा ह्रास आउने, बाटा घाटा बिग्रने, भत्कने र नदी किनार क्षेत्रका वस्ती प्रभावित हुने आदी कारणबाट प्रत्येक वर्ष राज्यको अरवौ सम्पत्ति नष्ट हुने गरेका तथ्य हाम्रा सामु छ । त्यसबाट वचाउन राज्यको प्राथमिक कतव्र्य हुन जान्छ । नागरिक र समाजका चौतफि विकासका लागि सर्वप्रथम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसकारण प्रदुषण रहीत स्वच्छ वातावरण, जैविक विविधताका संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत, साधन, र सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राज्यमा हुनु पर्दछ ।

गैरकानूनी रुपमा विभिन्न जिल्लाका खोला किनारका र आसपासमा संचालित क्रसर, रोडा, गिट्टी वालुवा, उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रका वन जंगल, हरियाली, वन पैदावर, वन्यजन्तु तथा चराचुरुड्डीका वासस्थान, मुहान, स्वच्छ वातावरण, प्राकृतिक सम्पदा पूर्णरुपमा नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन । कतिपय क्रसर उद्योग गैरकानूनी रुपमा संचालित छन । क्रसर उद्योग र खानीहरुले सम्बन्धित निकायमा कानून बमोजिम दर्ता गरी अनुमति लिएका पनि छैनन् । वातावरणिय प्रभाव (EIA) र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) गराएका अवस्था पनि छैन । त्यस प्रकारका उद्योग तथा खानी संचालन गर्न पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम कानूनी प्रकृया समेत पुरा नगरी संचालन भएका छन । अवैध क्रसर रोडा उद्योग मार्फत  दैनिक करोडौंका कारोवार हुन गरेको अवस्था छ । गिट्टीका लागि ढुंङगा खोज्दा खोला, नाला, वगर, चुरे, पहाड, बस्ती जस्ता अति सम्वेदनशील ठाउँ वा जहाँ सुकैबाट पनि कुनै प्रवाह नगरी एक्साभेटर समेतको प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन् खोदन र संकलन भैरहेको छ ।

राजमार्ग अन्तरगतका पूलका संरचनामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भइसकेको अवस्था छ । राजमार्ग आसपासका सबै खोला, नदी र डाँडाबाट उत्खनन गरी ढुंङगा गिट्टी, वालुवा निकाल्ने क्रम तीब्र भई रहेका छ । त्यसरी खोलिएका क्रसर उद्योगले ढुंङगा गिट्टी, रोडा, वालुवा भारत निकासी हँुद जाने हो भने चुरे क्षेत्रको अवस्था झनै विनास हुदै जाने देखिन्छ । यसलाई राज्यले समयमानै ध्यान दिन जरुरी छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *