Breaking News

उर्जा संकट र कस्तुरि को विना

fuelwood

बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली , पाल्पा ,तानसेन bishnugyawali@gmail.com
बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली ,
पाल्पा ,तानसेन
bishnugyawali@gmail.com

परम्परागत उर्जामा निर्भर नेपालले वि.स. १९६३ मा काठमाण्डौको फर्फिङ्ग मा चन्द्र ज्योति विद्युतगृह निर्माण गरि उर्जा विकासमा पहिलो पाइला चालेको हो । उर्जा विकासको यति लामो इतिहास भए पनि एशियाली विकास वैंक ले गरेको प्रक्षेपण अनुरुपको आगामि सन २०२० सम्म वार्षिक ७.५% का दरले बढने उर्जाको माग थेग्न नेपालले सकेको छैन र उर्जा संकट दिनपरदिन गहिरिदै छ ।कुल उर्जा खपतको १० %मात्र उद्योगमा र वँ“कि ९०%ग्राहस्थ उत्पादनमा खपत हुने कारणले पनि उर्जा संकटको पिडामा सर्वसाधारणको वढि चासो र चिन्ता रहनु स्वभाविक हो । त्यसैले उर्जा संकट संवोधनमा लिइने , ल्याइने नीती र कार्यक्रमहरु ब्यवहारिक र बैज्ञानिक भन्दा राजनैतिक कारणले वढि प्रभावित हुने देखिन्छन । पंचायती शासनकालमा वि.सं. २०५७ (सन् २०००¬¬)सम्म नेपाललाई विद्युतीय उर्जाको विकास र विस्तारको क्षेत्रमा एसियाली मापदण्ड अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखि तिब्र गतिमा त्रिशुली, कुलेखानी, मरस्र्याग्दी लगायत दर्जनौ जलविद्युतगृहहरु संचालन गर्न प्रयत्न गरिएको थियो भने बहुदल को आगमन पछि चर्चित अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको विकास र अवसान अनि गणतन्त्र आएपछि फेरि यसको पुनःविकास यसैको कडि हो ।lower-Marsyangdiउर्जा संकटलाई संवोधन गर्न सरकारले २०६५ सालमा १० वर्ष भित्र १०००० मेघावाट जलविद्युत विकास गर्ने र प्रत्येक नेपालीको घरधुरीमा विद्युत आपुर्ति गर्ने निर्णयका सााथ कार्यदल गठन गरि अध्ययन कार्य थालनी गरयो र यसले आपनो प्रतिवेदन बुझायो ।विडम्वना फेरि २०६६ सालमा अर्का सरकारको गठन भएपश्चात उसले आगामी २० वर्ष भित्र २५००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य अगाडि बढाउन पुनःकार्यदल गठन गरि अध्ययन अगाडि बढाइयो । नेपालमा उर्जा विकासका लागि गरिएका प्रयत्नहरु एकातिर राजनैतिक लोकप्रियताका लागि दिइने प्रतिस्पर्धात्मक नारा जस्तै देखिन्छ भने अर्कातिर जलविद्युत विकासमा मात्र केन्द्रिकृत भएको पाइन्छ । करिव ८८% परम्परागत उर्जा र नवीकरणीय उर्जाको रुपमा प्रचलनमै रहेका र अथाह संभावना वोकेका जैविक र सौर्य उर्जा विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिई उर्जा आपुर्तिको श्रोतलाई विविधिकरण गरि भरपर्दाे वनाउने प्रयत्न गरेको पाइदैन ।वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र उर्जा मन्त्रालय मातहत नहुनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो।

उर्जा आपुर्तिको ८८% हिस्सा ओगटने वन पैदावारमा आधारित उर्जाको श्रोत वनजंगल लाई उर्जाको श्रोतको रुपमा ब्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सस्थागत सोच, नीती र कार्यक्रम भेटिदैन त्यति मात्र होइन जलविद्युत विकासको आधारको रुपमा रहेको नदि प्रणालीको करिब १९४४७१ व.कि.मि.को जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षणगर्ने वन जंगलको महत्वलाई उर्जा नीतीले महत्वपुर्ण र संवेदनशील दृष्टिकोणले लिएको पाइदैन । नत वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले जल विद्युतको जलाधार संरक्षण गर्ने विशेष नीती र कार्यक्रम नै ल्याएको छ । नत यस्ता सरोकारवाला निकायवीच प्रभावकारि सस्थागत समन्वय गर्ने नीती र सस्थाहरु नै छन । जल तथा उर्जा आयोग ले के गर्छ र के गरिरहेको छ भन्ने न सर्वसाधारणले थाहा पाएका छन न त सरोकारवालाहरुले अनुभुति गर्ने गरि त्यस्का गतिविधिहरु देख्न पाएका छन ।उर्जा विकास र आपुर्ति दुवै दृष्टिकोण वाट वन तथा भु संरक्षण मंत्रालय मह्त्वपुर्ण हुद“ँहुदै पनि यसले नेपालमा उर्जा विकासका लागि गरेको योगदानलाई प्रचार प्रसार र सार्वजनिकिकरण गर्न सकेको छैन जस्का कारण उर्जाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गरे पनि सो अनुरुप केवल जलविद्युतमा आधारित उर्जा विकासका कार्यलेमात्र सरकारि स्तरवाट नीतीगत प्रोत्साहन, लगानी र ब्यवसाय विस्तार सुविधा प्राप्त गरेको छ । यसरि एकतर्फ जलविद्युत विकासले सवै किसिमका सुविधाप्राप्त गरेपनि अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर उर्जा आपुर्तिका लागि वन क्षेत्रले प्राथमिकता, लगानी र प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसलाई नीतीगत विडम्वना नै मान्नु पर्छ ४० % वन क्षेत्र कायम गर्ने घोषित राष्ट्रिय नीतीका वाबजुद वन विभागले उर्जा विकासका लागि जलविद्युत गृह स्थापना र विद्युत प्रसारण लाइन स्थापना गर्न आ.ब.०७१।०७२ सम्म करिव १४६० हे. वन क्षेत्र ९२ वटा सरकारि तथा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको छ ।वन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आ.ब.०७१।०७२ सम्म करिब १४०१८ हे. वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको छ त्यसमध्ये सवै भन्दा वढि वन क्षेत्र सरकारी कार्यालय, नगरविकास, गाविस, परीयोजना, आयोजना,धर्मशाला, स्मूति प्रतिष्ठान हरुलाई करिब ३७२५ हे. , त्यस्पछि क्रमश मुक्तकमैया, सुकुम्वासी हरुलाई करिब २८१६ हे. र जल विद्युत गृह तथा विद्युत लाइन प्रसारण लाई १४६० हे. उपलब्ध गराएको छ। यो तथ्यांकले उर्जा विकासका लागि पनि वन क्षेत्र उल्लेखनीय रुपमा घटन पुगेकोे देखिन्छ। उर्जा विकासका लागि. वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने क्रममा आ.ब.०४८।०४९देखि ०५२।०५३ सम्म क्रमश वढेको र माओवादि जनयुध्दको समयमा स्थीर रहि आ.ब.०६२।०६३ देखि हाल सम्म वढदै गएको र बढने दर पनि बढदै गएको तलको ग्राफले देखाउछ ।वन क्षेत्र एकातिर आफै उर्जा आपुर्तिको प्रमुख श्रोत रहेकाले यसको क्षेत्र घटनु उर्जा आपुर्तिका दृष्टिले पनि चिन्ताजनक अवस्था हो, भने घोषित राष्ट्रिय नीती अनुरुप ४०% वन क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने वन मन्त्रालयको सार्वजनिक जिम्मेवारि र जवाफदेहिता का प्रति सार्वजनिक प्रश्न र राष्ट्रिय चुनौति हो । यसले नेपालको उर्जा विकासमा वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको भुमिकालाई अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपुर्ण वनाएको छ । तर वन मन्त्रालयको ध्यान यसतर्फ गम्भिरतापुर्वक खिचिएको उस्का नीती कार्यक्रम र सार्वजनिक अभिलेखहरुमा भेटिदैनन ।वन क्षेत्रको जग्गा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउदा वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन गरि सो को सिफारिस लागु गरिने , क्षतिपुर्ति बृक्षारोपण गरिनु पर्ने र सटटा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने नीतीगत ब्यवस्था रहेका छन । ती नीतीगत ब्यवस्थाहरु को पालना वाट के कति बृक्षारोपण कहा“ गरियो ?त्यसको विद्यमान अवस्था के छ ? सो को जानकारि लिन छुटटै अध्ययन नै गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । नीतीगत ब्यवस्था पालनामा के कस्ता कठिनाइहरु आएका छन त्यो सार्वजनिक भएको छैन ,त्यसलाई सार्वजनिक जानकारिको रुपमा पनि ल्याइएकोे छैन । राष्ट्रको उर्जा संकट समाधान गरि उर्जा विकासमा वन क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गरेको योगदान लाई वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने पर्छ ।कस्तुरीलाई विना को सुगन्ध आफै स“ग छ भन्ने थाहा नभएजस्तो नियति उर्जा विकासका सवालमा वन मन्त्रालयले भोग्नु हुदैन । आपनो योगदानलाई सार्वजनिक गरि वनको संरक्षण , ब्यवस्थापन र उपयोगलाई उर्जा ब्यवस्थापनको अ“ँखाले पनि हेर्न हेराउने कार्यको थालनी गर्ने पर्छ । यसो भए मात्र वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको अग्रणी क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरि स्थापित गराउन संविधान प्राप्त गरेपछिको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तिको पहिलो कार्यभार हुनु पर्छ , वन्नु पर्छ भन्ने मान्यताले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दछ ।

 

Capture333

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *