Breaking News

चुरेको दिगो संरक्षण र समुदायका सवालहरु

गणेश कार्की
अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
ठाकुर भण्डारी
सचिवालय सदस्य,सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
fecofun

चुरेको कुरा गर्दा यो क्षेत्र करिब ४ करोड वर्ष पहिला हिमाली पहाडी भेगबाट बगेर आएको गेगर थुप्रिएर बनेको सबै भन्दा कान्छो पहाड हो भन्ने गरीन्छ । चुरे क्षेत्रमा बसोबासको यकिन तथ्यांक नभए पनि चन्द्र शमशेरले दास दासीलाई मुक्त गरेर पहिलो पटक बाराको अमलेखगञ्जमा वस्ती बसाएका थिए । सन १९५० ताका तराइमा औलो उन्मुलन भए पछि चुरे र चुरेको आसपासमा बसाइ सराइको चाप बढेको पाईन्छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गलत नियतले गर्दा चुरेमा बसाइ सराइकोे चाप बढ्दै गएको हो ।

प्राकृतिक रुपमा हावा, हुरी र पानीले चुरे पहाडको ढुड्डा माटो बगाएर बाढी पहिरो जाने गर्दछ । अध्ययन अनुसार २ मिटर माटोको सतह ७५ देखि १०० वर्षमा बग्ने गरेको छ । यस क्षेत्रको वन विनाश हुनुमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण, चुरे क्षेत्र मै ढुड्डा, गिटी, वालुवाको अनियन्त्रीत उत्खनन बढनु, अबैधानिक रुपमा सञ्चालन भएका र अव्यवस्थीत रुपमा सञ्चालन भएका ढुड्डा, गिट्टी र क्रसर उद्योगहरु नै हुन । त्यसै गरी भ्रष्टाचार बढनु, दण्ड हिनता र अराजक गतिबिधि बढनु । बैधानिक र दिगो व्यवस्थापनका आधारमा काठ, दाउरा, ढुड्डा, गिटि, बालुवा र निर्माण सामग्रीको आपुर्ति हुन नसक्नु । स्वदेश तथा छिमेकी मुलुकमा ठूला पुर्वाधार, सडक आदिनिर्माण सुरु हुनु, स्थानिय निकायमा राजनीतिक नेतृत्व नहुनु र राज्य संयन्त्र कमजोर बन्नु, स्थानिय जनतामा भए, त्रास र अभाव भै रहनु तथा सरकारले स्थानिय समुदायलाई विश्वास नगर्नु । भूमि, वन र जल (प्राकृतिक श्रोत) माथि स्थानिय समुदायको अधिकार सुनिश्चित नहुनु नै चुरे विनासका प्रमूख कारण हुन ।

२०६४ मा प्राकृतिक स्रोत साधन संसदिय समितिको प्रतिवेदनमा चुरे संरक्षण उल्लेख गरेको पाईन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखि नेपाल सरकारले “राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम” सुरु गरेको हो । २०७०–०७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन खोजियो । २०७१ आषाढ २ गते नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्ने गरी ३६ जिल्लाका ४३० गाविसमा रहेको भूभागलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो । सरकारले चुरे संरक्षणका नाममा वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा वास्तविक अधिकार वाला र चुरे संरक्षणका लागि सहजीकरण गर्दै आएका सरोकारवालाहरु संग परामर्श नगरी समूदायले पाउनु पर्ने अग्रिम सूचित सहमतिको हकलाई वेवास्ता गर्दै प्राकृतिक स्रोत माथिको परम्परागत हक तथा कानूनी अधिकार खोसेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको ठम्माई हो र यो निर्णयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको गम्भिर आपत्ति र असहमति छ । यस क्षेत्रमा २८०० सामुदायिक वनका करीव ५० लाख उपभोक्ता (अधिकांश जनता गरिब, विपन्न, भूमीहिन, दलित तथा आदिवासी जनजाति) प्रभावित छन । यद्यपी सरकारले यो क्षेत्रमा रहेको अधिकांस वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यले वन लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाती, तराईवासी, मधेशी, दलित, महिला, स्थानीय निकाय, अल्पसंख्यक, भूमीहिन, साना किसान, भूमी अधिकारबाट वञ्चित श्रमिक र प्राकृतिक स्रोतमा आश्रीत अन्य समुदायको स्रोतमाथिको परम्परागत हक अधिकार कुण्ठित गरेको छ भने केन्द्रिकृत योजनाहरु लाद्ने कार्य भएको छ । यो घोषणा पश्चात यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने स्थानीय समुदाय लगायत आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, भूमिहिन, किसान र प्राकृतिक स्रोतमा आश्रीत वर्गहरुको हक अधिकार रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नकालागि ३६ वटै जिल्लामा महासंघ वा ठूलाठूला विरोध सभाहरु समेत सम्पन्न भएका छन । जनता स्वतः स्फूर्त रुपमा अधिकार खोसिएको प्रति आक्रोसित छन् र आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ ।

चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा लगतै रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय “राष्ट्रपति चुरे तराइ, मधेस संरक्षण बिकास समिति” गठन गर्ने काम भयो, जसले गर्दा संरक्षणमा जनता की राज्य भन्ने वहस श्रृजना हुन पुगेको छ ।

विश्वव्यापी मान्यता भनेको प्राकृतिक स्रोत माथिको स्वामित्व स्थानीय समुदायलाई दिने र यीनै समुदायको माध्यमबाट वन, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुनु हो किनकी वन, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदाय बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । यसका लागि स्थानीय समुदायको विकल्पतर्फ लाग्नु भनेको प्राकृतिक स्रोतको विनास निम्ताउनु हो तर नेपालमा भने खासगरी चुरे क्षेत्रको वन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण गरिरहेका स्थानीय समुदायको अधिकार कटौति गर्ने उनीहरुलाई अविश्वास एवं विस्थापित गर्दै सरकारले केन्द्रिकृत निर्णयका माध्यमबाट चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी चुरे क्षेत्रलाई राजनीतिक नियुक्तीमा आधारित चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई सुम्पिएको छ । जसले चुरे संरक्षणको अभियानमा लागेका स्थानीय समुदायलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गर्दै अवरोध सिर्जना गरेको छ र यस्तो किसिमको राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउने, महंगो, केन्द्रिकृत संरक्षण पद्धति स्थानीय समुदायले स्वीकारेका छैनन् । (वन संचार अंक २ वाट)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *