वन माथिको स्वामित्व र अधिकारले वन स्रोत ब्यबस्थापन मा पार्न सक्ने प्रभाव

१ . पृष्ठभूमि

Tenure शव्दलाई अवसफोर्ड एडभान्स लरर्नर डिक्सनरी ले The condition under which land or building are held or occupied भनेर परिभाषित गरेको छ ।

Forest Tenure  वन माथिको स्वामित्व र अधिकार  शव्द झट्ट हेर्दा Tenure  जस्तै लाग्दछ । तर यस शव्दसगैं वन जन्य स्रोत जस्तो वोट ,विरुवा, फल, फूल, गिटी वालुवा ,पात, पतिंगर आदि लगायतका  स्रोतमाथि काननी तवरले प्राप्त अधिकार एवं परम्परागत रुपमा प्रयोग गर्दे आएका भू.स्वामित्व तथ अधिकार समेत जोडिएको हन्छ ।  वास्तवमा Forest Tenure  लाई Bunddle of Rights   भनेर वुझनुपर्दछ । कुनै खास क्षेत्रभित्र रहेको वनवाट कुन, कुन वन जन्य , स्रोत ,कसले, कति, र कुन समयमा कुन  शर्तभित्र  रहेर प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा  वन माथिका स्वामित्व र अधिकारले निर्धारित गर्दछ । यस अन्र्तगत विभिन्न अधिकार पर्दछन । जस्तो . प्रयोग गर्ने ( use )अधिकार , व्यवस्थापन गर्ने  अधिकार ,पहुचको अधिकार  , withdrawl  अधिकार , Exclusion अधिकार , Alination  अधिकार आदि ।

२ . नेपालमा वनको ऐतिहासिक एवं कानूनी अवस्था

न्ोपालमा वनको पुरानो ऐतिहासिक परम्परा पाईन्छ । प्राचिन समयमा – ( गोपालवशं , महिषपाल वंश, किरात वंश, लिच्छवी वंशमा ) वनको रुख काटेर वेच विखन गर्न मनाही थियो । सरकारले नियम वनाई तोकिएको जगंलवाट तोकिएका वासिन्दाले काठ ,दाउरा ,घास पात ल्याउन पाउने व्यवस्था  थियो । लिच्छवी कालमा जगंलको सुरक्षाको लागि भाष्कराधि कर्ता कर्मचारीको व्यवस्था थियो । मल्लकालमा काष्ठ उद्योगमा आधारित काठमा वुट्टा हाल्ने उद्योग धन्दाको विकास भएको थियो यसको प्रभाव अरनिको मार्फत तिव्वतसम्म प्रगेको थियो । राणाकालमा सरकारकै तर्फवाट काठको व्यापार भारतमा हुन्थ्यो ।

वि. स. १९१० मा सर्वप्रथम मुलुकी ऐन जारी भएसगैं “ रुख काटनेको ” भन्ने छुट्टै महलको व्यवस्था गरिएको पाईन्छ ।  वि . संंं. २००७ मा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएसगैं वन विकासको लागि वन विभाग अन्तगर्त २ सर्कल , ११ डिभिजन , र ४४ रेञ्ज कार्यालयहरु खडा भए ।  वि. स . २०१३ मा वनको राष्ट्रियकरण सगसगैं २०१८ सालमा  वन ऐन ल्याईयो । जसमा सरकारी वनको सीमा  निर्धारण लगायतको व्यवस्था भयो ।  वि . स. २०२४ मा वन संरक्षण विशेष  व्यवस्था ऐन आयो । पछि राष्टिय वन  योजना २०३३ आयो  यससगंसगै २०३५ मा पंचायत र पचांयत संरक्षित वनको प्रार्दुभाव भयो ।

वि. स. २०४९ मा वन ऐन र २०५१ वन नियमावली ल्याइयो जुन वन क्षेत्रको महत्वपूणर््ा कानुनी दस्तावेजहरु हुन । जसले कानुनी रुपमा जनतालाई केहि हक र अधिकार प्रदान गरिएको  छ । यसका साथै विभिन्न नीती , निर्देशिकाहरुले काममा सरलीकरण गरेका छन् ।

३ नेपालमा वन व्यवस्थापन पद्वती एव्ां वनको स्वामित्व र अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था

नेपालमा वन ऐन २०४९  र नियमावली २०५१ आईसकेपछि  समुदायमा आधारित विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्वतीहरु प््रायोगमा आएका छन् । जस्तो  सामुदायिक वन , कवुलियति वन , साझेदारी वन  , सरकारदारा व्यवस्थित वन , संरक्षित वन आदि ।  यी पद्वती सगसगैं वनको स्वामित्व  र  अवधि एवं विशेषता निम्नानुसार  वर्णन गर्न सकिन्छ  ।

१  सामुदायिक वन .

•      कानूनी रुपमा कूनै अवधि नतोकिएको ।
•    समूहलाई वन सरंक्षण , सम्वर्धन, उपयोग गर्न , वन पैदावार विक्रि वितरण गर्ने अधिकार       दिईएको ।
•    समूहका विधान र वन कार्ययोजना तयार गर्ने, शशोधन गर्ने  अधिकार दिईएको ।
•    समूहका विधान र वन कार्ययोजना विपरीत  कार्य गरेमा ऐनको वखिलाप मानिने र सरकारवाट कार्वाह ीगर्न सकिने

२ कवुलियति वन विशेष व्यवस्था

•    ५देखि १५ जना सम्मको गरीवको रेखामूनी रहेका समान इच्छा भएका समूह लाई ५ देखि १० वषर््ेा योजना वनाई वन सरंक्षण , सम्वर्धन, उपयोग गर्न , वन पैदावार विक्रि वितरण गर्ने अधिकार       दिईएको ा
•    कानूनी रुपमा ४० वर्ष अवधि तोकिएको ।
•    समूहका विधान र वन कार्ययोजना विपरीत  कार्य गरेमा ऐनको वखिलाप मानिने र सरकारवाट कार्वाहीगर्न सकिने ।

 ३ साझेदारी वन

•    सरकार र समुहको साझेदारी मा ५०, ५० प्रतिशत लाभाशँ वाँडफाँड हुने गरी  व्यवस्थापन गरिएको छ ।
•    समुहभित्रका  उपभोक्ताले मात्र आधारभुत वन पैदावार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था ।
•    पाचं वर्षे कार्ययोजना अनुरुप व्यवस्थापन
•    स्वामित्वको अवधि किटान नभएको ।

  ४  धार्मिक  वन

•    परम्परागत रुपमा धार्मिक कार्यको लागि प्रयोग गर्दै आएको वन जँगल    व्यवस्थापन योजना  बनाई सम्बन्धित धार्मिक निकाय ,समुह वा समुदायलाई सुम्पन सकिने व्यवस्था भएको ।
•    व्यापारीक प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था
•    क्नै अवधि नतोकिकन स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था

५   सँरक्षित वन

•    विशेष वातावरणीय ,वैज्ञानिक , सास्कृतिक महत्वको  वन व्यवस्थापन योजना  बनाई कार्यान्वयन गरिन्छ ।
•    यसमा सरकारको स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

६ सरकारद्धारा व्यवस्थित वन

•    वार्षिक योजना अनुसार सरकारको व्यवस्थापकिय अधिकार तोकिएको हुन्छ र सर्वसाधारणको घरायसी प्रयोजनको लागि काठ,दाउरा खरिद गर्न सक्छन् र सरकारले विक्रि वितरण गर्न सक्छ ।
•    सरकारको स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

 ७  निजी वन …

•    कुनै व्यक्तीको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काइएको वा सँरक्षण गरिएको वन निजी वन हो ।
•    स्वामित्व स्वयँ व्यक्तिमा रहने हुन्छ ।
•    व्यापारीक प्रयोजनका लागि काठ विक्रि गरेमा मुल्य अभिवुद्वि कर तिर्नु पर्ने ।

४. वनमाथिको स्वामित्व र अधिकारले पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव ,

•    वनमाथिको स्वामित्व प्राप्त गरिसकेपछि  वनको सँरक्षणमा विकास हुन सक्दछ ।
•    नाङ्गा तथा हैसियत विग्रेका वन पाखा ,डाँडा,खाली जमिन र खोला कीनाराहरु वृक्षारोपण भई हरियाली वढन सक्छ ।
•    वृक्षारोपण गरिएको कृत्रिम वन र प्राकृतिक वन माथि स्वामित्व पा्रप्त भएपछि सँरक्षण भई वायोडाइभरसिटि को वृद्धि हुन सक्तछ ।
•    वन सँग सम्बन्धित उद्योग धन्दाहरुको विकास भई देशमा ढुक्कसँग रोजगारी पा्रप्त हुन्छ ।
•      भृ् ्रक्षय रोकिन गई उब्जनशील जमिनबाट कृषि उपज वढ्न जाने र खाद्यान्नमा देशमै निर्भर रहन सकिने हुन्छ ।
•    वन जँगल बाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य वनाई गरीवि न्यृ्निकरणमा मद्दत पु्रयाउन सकिन्छ ।

५ निष्कर्ष

वनमाथिको अधिकार र स्वामित्वको प्रणालीले प्रत्यक्ष रुपमा वन माथि आश्रित व्यक्ति ,समुदाय,परिवार, सँघ सँस्थालाई प्रभाव पार्दछ । वनवाट प्राप्त हुने लाभाँश एवँ  हानिका  सरोकारवाला व्यक्ति पनि उनै व्यक्ति, समुदाय वा सँस्था हुने भएकोले  कानुनी रुपमा सा्रेतमाथिको प्रयोग, उपयोग,विक्रि वितरणको  अधिकार राज्यले दिए जस्तै जमिनको स्वामित्व पनि प्रदान गर्न सकेमा राज्यको ’ सम्वृद्धिको लागि वन भन्ने नारा’ साच्चै नारामा सिमित रहँदैन यथार्थमा रहन्छ ।

६ सन्दर्भ सामाग्री

१  नेपाल सरकार .  वन ऐन २०४९ र वन नियमावली  २०५१

२  वन विभाग  .   सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन

३ फेकोफन ..कानुनी स्रोत पुस्तिका

४ कृष्ण वाव ुतिवारी . नेपालको वन व्यवस्थापनको ऐतिहासिक सिंहावलोकन

५  FAO – Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of   Tenure