Breaking News

चुरेः अन्यौलको अन्त्य र साझा बुझाईको पर्खाइमा

CaptureqRameshore-Prasad-Khanalपाकिस्तानको इन्दुस नदी देखि भारतको ब्रम्हपुत्र नदी सम्म फैलिएको चुरिया (शिवालिक)क्षेत्र भौर्गभिक रुपमा कलिलो र गतिशिल छ, संरचनागत रुपमा खुकुलो छ । चुरेको पारिस्थितीकिय सम्वन्ध कोमल र संवेदनशील छ । जलचक्रको निरन्तरता, मानव बसोवास, जैविक विविधता, जैविक मार्ग तथा पारिस्थितीकिय एंव भौर्गभिक उदभव र उदविकासको अध्ययनका दृष्टिले चुरे अति संबेदनशील वातावरणिय महत्व को क्षेत्र रहि आएको छ । तराई, भावर र महाभारतलाई चुरेले भौतिक रुपले मात्र नभै सघन पारिस्थितीकिय सम्वन्धबाट पनि जोडेकाले यसको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मूल्य र महत्व रहन गएको हुदा“ चुरे संरक्षणको मुद्धा स्थान र व्यक्ति (सस्था) विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभै बहुराष्ट्रिय र बहुपक्षिय सरोकार र चिन्ताको विषय हो भन्नेमा साझा बुझाई हुनु चुरे संरक्षणको पहिलो शर्त हो ।
भौर्गभिक, पारिस्थितीकिय तथा संरचनात्मक वनौटका कारण भुक्षय तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा रहेको चुरे आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक स्वार्थको दोहन गर्ने मानव क्रिडास्थल वन्न पुग्दा एकातिर चुरे कोे अस्तित्व र अस्मिता को खोजी गर्नुपर्ने स्थितीमा पुगेको छ भने चुरे आसपास वसोवास गर्ने मानिस हरुको जिवन र जिविका भुक्षय, बाढि पैह्रोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण संकटग्रस्त हुन पुगेको छ । परिवार र आफ्नो पेटको गर्जाे टार्न दिनभर चुरेमा दाउरा खोजेर बेच्दा पनि बजारमुल्य बराबरको ज्याला नपाउने सुकुम्वासिलाई देखाएर चुरे विनाशको जिम्मेवारि र जवाफदेहिबाट राजनैतिक र प्रशासकिय नेतृत्व उम्कन पा“उदैन । एकातिर चौथो पंच वर्षिय योजना बाटै संरक्षणको विषयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समाबेश गरेको राज्यले विषयवस्तुको ज्ञान थिएन भन्ने अवस्था छैन भने अर्कातिर २०३३ को पहिलो राष्ट्रिय वन योजनाबाटै भुक्षय, पैह्रो र बाढीबाट हुने नोक्शानीबाट तराई क्षेत्रलाई जोगाउन चुरेलाई संरक्षण गर्ने भन्ने आफ्नै नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वन मन्त्रालयको क्षमता माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संरक्षण संरचना विकास गरेर होस वा बृक्षारोपण गरेर होस वा वस्ती स्थानान्तरण समेत गरेर नै किन नहोस, चुरे को दक्षिण मोहडा जोगाउनु पर्छ भन्ने आज भन्दा करिव ३९ वर्ष अगाडिको राष्ट्रिय वन योजनाको सिकाइ र प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्न नसक्नुलाई नीति र कार्यक्रमको अभाव भन्न सकिदैन, राजनैतीक र प्रशासकिय नेतृत्वको सकारात्मक नियतको अभाव नै हो भन्नु पर्छ । वन संरक्षण र व्यवस्थापनका उपयुक्त ढा“चा र प्रविधिहरु वनको अवस्था र सामाजिक विशेषता अनुरुप लागु गरिनु पर्छ, देशभर एउटै ढा“चा र प्रविधि लागु गर्न सकिदैन भन्ने २०३३ को राष्ट्रिय वन योजनाको मर्म र सिद्धान्तको अपहेलना राजनैतिक तथा वन प्रशासनबाट हुनु नै चुरे विनाशको मुख्य कारण हो । वन व्यवस्थाआपदमार नजिक बकैया खोलाको छेउको पहिरो  (1)पनको ढ“ँचा सिफारिस गर्दा नै वन व्यवस्थापन लाई २०३३ को योजनाले राजनैतिक प्राविधिक विषय को रुपमा स्वीकार गरि सकेको हो । चुरे संरक्षणको सवालमा राजनैतिक निर्णयबाट गठित राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समिति वन व्यवस्थापनलाई राजनैतिक प्राविधिक विषयको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणबाट गठन भएको र वन योजना २०३३ को सिकाइको स्वीकारोक्ती र निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । चुरे विकास समिति गठन पश्चात वन व्यवस्थापन र वन पैदावार को उपयोगका सम्वन्धमा वन विभाग संग समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको तथ्य उजागर भै सकेको  अवस्थामा चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापनको प्राविधिक विषय समेटिने गुरु योजना वनीरह“दा वन व्यवस्थापनको institutional memory  राख्ने वन विभागको सक्रिय सहभागिता बाह्य सरोकारवालाले अनुभुति गर्न नसक्नुले एकातिर योजनाको शुरुवातमै प्रश्न उठि सकेको छ भने अर्का तर्फ वातावरण संरक्षण ऐनबाट संरक्षित क्षेत्र घोषित चुरे कुन ऐनबाट व्यवस्थित हुने हो भन्ने बारे सरोकारवालाहरु विच अन्यौल र बहस जारि नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनको कार्य एउटा राजनैतिक प्राविधिक कार्य हो भन्ने मा वन मन्त्रालयले पुनः आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ र राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समितिलाई वन व्यवस्थापनको सवालमा उच्च स्तरिय राजनैतिक सहमति र कार्य वातावरण जुटाउने राजनैतिक सस्थाको रुपमा विकसित गराई चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनमा दोहोरो जिम्मेवारि को अन्त्य गर्न वन मन्त्रालयले आफु अधिनस्थ रहेका वन ऐन, भु तथा जलाधार संरक्षण ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका विद्यमान प्रावधानहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा क्रियाशील गराई चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्यलाई भु परिधि स्तर अनुकुल हुने गरि कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा देखापरेका राजनैतिक प्राविधिक सवालहरु संवोधन भै संमृद्धिका लागि वन भन्ने वन नीति क्रियाशील हुन सक्छ | वन संचार बर्ष १ अंक २ असोज कार्तिक को  यो सम्पादकीय आज मङ्सिर १० गते राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समितिक अध्यक्ष श्री रामेस्वर खनाल ले राजिनामा दियको अवस्थामा खुला बहसका साथ चुरे ब्यबस्थापन को नया साझा निर्णयका लागि  सान्दर्भिक  हुने भएकोले प्रस्तुत गरियको छ |

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *