Breaking News

मूल्य अभिवृद्धि कर र बन पैदावार शुल्क

सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ ः  

७.वन पैदावार शुल्कः
(१) आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३मा नेपाल सरकारद्वारा सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिएका राष्ट्रिय वनमध्ये उपभोक्ता समूहले
कानून बमोजिम कार्ययोजना बनाई निकालिएको साल र खयरका काठ उपभोक्ता समूहबाहिर व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेमा त्यसरी बिक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये पन्ध्र प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क बापत नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ता समूहबाहिर व्यापारिक प्रयोजनको लागि काठ बिक्री गरी उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेकोरकम सामुदायिक
वनको संरक्षण, संबर्धन, वातावरण संरक्षण र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(३) वन पैदावार शुल्क सम्वन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिमको वन पैदावार शुल्कको प्रशासन वनतथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट हुनेछ

 

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा गरिएको संसोधन

1३) दफा १२ पछि देहायको दफा १२क. थपिएको छ ः

“१२क.काठको कारोबारमा कर लाग्नेः
(१) राष्ट्रिय वनको काठ लिलामी, छोडपूर्जी वा चिरान आदेश पाएको समयमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समयमा त्यस्तो
काठको रोयल्टी रकम वा लिलाम रकममा जुन बढी हुन्छ सो रकममा कर लगाई असुल उपर गरिने छ ।
(२) निजी आवादी, निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि
उपदफा (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय वनको काठ सरह नै कर लाग्नेछ ।”

बिस्तृत जानकारीका लागि https://ird.gov.np/Content/ContentAttachment/1016/AarthikBidheyak2072_20150714013705715201543508PM.pdf

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *