Breaking News

जुनसुकै व्यवस्था र कानुन आए पनि जनता र वन जो जहाँ पहिला थिए त्यहीं नै रहने हुन-जि.व. अ श्री सुर्यकांत सिग्देल

IMG_2850(भक्तपुर जिल्ला का जिल्ला वन अधिकृत श्री सुर्यकांत सिग्देल संग वन संचार का सम्पादक बिष्णु प्रसाद ज्ञवालीले वन व्यबस्थापन सम्बन्धि सम सामयिक बिसयमा लिनु भएको अन्तर्वार्ता )

प्र.१ ःवन विज्ञान विषय पढिरहँदा र अहिले जि.व.अ.को जिम्मेवारी सम्हाली रहँदा आफ्नो सोचाईमा के कस्तो अन्तर पाउनु भएको छ ? सोचाईमा के कस्तो तादाम्यता मिलेको छ ?

वन विज्ञान विषयको स्नातक तहको विद्यार्थी रहंदा यस क्षेत्रको आधारभुत सैध्दान्तिक र प्राविधिक ज्ञान लिनुको साथै प्राप्त ज्ञानलाइ व्यवहारमा उतार्ने छु भनि प्रतिवध्दताका साथ दिक्षित भई आई सके पछी नेपाल सरकारको वन सेवामा प्रवेश गर्ने  अवसर समेत प्राप्त भयो । तदन्तर २५ वर्ष देखि यस वन सेवामा रहि देशका सुगम र दुर्गम जिल्लाहरुमा विभिन्न भुमिकामा खटिई राष्ट्र सेवा गर्ने जुन अवसर प्राप्त भएको छ त्यसलाई अहोभाग्यको रुपमा नै लिएको छु । जिल्ला वन अधिकृतको भूमिकामा प्राविधिक, कानुनी, प्रशासनिक लगायत समग्र व्यवस्थापकिय पक्ष हेर्नु पर्दा कहिलेकाहीं मुल प्राविधिक विषय लाई आवस्यक समय दिन नसकिएको अनुभव हुने गरेको छ । वन विज्ञान विषयले शैक्षिक क्षमताको विकास मात्रै गर्ने हो तर वन अधिकृत भई सकेपछी थप अध्ययन र अनुभवले यस्को व्यवसायिकताको विकास तिर लागिंदो रहेछ । तर पढेका जानेका कुराहरु व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न र आफ्नो क्षमतालाई परिक्षण गर्न उपयुक्त कार्य वातावरण पाउन र वनाउन निकै गाह्रो भएको महसुस गर्ने गरेको छु ।

प्र.२ः नेपालमा वन व्यवस्थापनको मूख्य उद्धेश्य के रहेको पाउनु भएको छ ? तेस्मा केहि परिवर्तन को आवस्यकता बोध गर्नु भएको छ की ?

नेपालले विगत लामो समय देखि वनमा संरक्षण केन्द्रित व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउदैं आएको हो । नेपालको वनलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्येश्यले खासगरी वन ऐन २०४९ जारी भए यता सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कवुलियती वन  र सरकारद्धारा  व्यवस्थीत वनको  वर्गिकरण गरि व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो यद्यपि हालसम्म सोचे जस्तै व्यवसायिक व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा भने सामुदायिक वन नितिले जनता विच लोकप्रियता कमाउन सक्यो र वनले व्यापक संरक्षण पायो । जस्को फलस्वरुप पहाडी क्षेत्रमा हरियाली वढेको, वन क्षेत्र वढ्र्न गएको सगंसगै जनताले प्रत्यक्ष रुपमा दैनिक आवस्यकताका वन पैदावार उपभोग गर्न पाएको देखिन्छ । तर  प्रशस्त उत्पादन लिन सकिने  वनक्षेत्रमा पनि उत्पाकदकत्व नै वृध्दि हुने गरी वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन अझै हुन सकिरहेको छैेन । तराई,चुरे र भित्रि मधेशको वन क्षेत्रमा राम्रो मौज्दात भई रहेको वन सामुदायिक वन मार्फत व्यवस्थापन गर्दा पनि केहि स्थान र क्षेत्रमा वाहेक उत्पाकदकत्व वृध्दि हुने गरि वनको अवस्थामा सुधार हुन सकिरहेको छैेन । सरकारद्धारा व्यवस्थीत वनमा झन ढलापडा संकलन भन्दा वढी खासै केहि वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्य हुन सकेको पाँइृदैन । तर हालैका केहि वर्षहरुमा यो क्षेत्रमा साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरुआत भएको छ ,जस्ले वन व्यवस्थापन क्षेत्रलाई नयाँ र आसलाग्दो भविष्यतिर डो¥याउन खोजेको महशुश भएको छ ।IMG_2852

हालसम्म नेपालको वन व्यवस्थापन लाई हेर्दा काठ दाउरा उत्पादन गरि देशभित्रको माग लाई धान्नु नै यस्को  प्रमुख उद्धेष्य रहेको देखिन्छ । तर जैविक विविधता संरक्षणका लागी आवस्यक क्षेत्र निकुञ्ज, आरक्ष, र संरक्षित क्षेत्रमा  वन क्षेत्र छुट्याईसके पछी वाँकि वनको हकमा वनको भौगोलिक अवस्था, पँहुच र स्थानियको आवस्यकता र क्षमता हेरी संरक्षण व्यवस्थापन (स्थानिय वन पैदावारको माग मात्र परिपुर्ति हुने गरी ) वा उत्पादन व्यवस्थापन (व्यापारिक उत्पादन) को लागी वनको वर्गिकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । संरक्षण व्यवस्थापनका लागी उपयुक्त वन क्षेत्रको हकमा समुह मार्फत सामुदायिक  वन, कवुलियती वन (गरिवका लागी), धार्मिक वन र अन्य व्यापारिक क्षेत्र आकर्षित हुने गरी विभिन्न प्रयोजनका लागी पर्यापर्यटन कवुलियती वन व्यवस्थापन लगायत अन्य कवुलियती व्यवस्थापनमा जान उपयुक्त हुने देखिन्छ । साथै पर्यटकिय संभावना वोकेका सामुदायिक वनहरुमा समेत पर्यापर्यटन कवुलियती वन व्यवस्थापन जाने वाटो नितिगत रुपमा नै खुला गरीदिनु पर्छ । संरक्षण वन व्यवस्थापनले जडिवुटी उत्पादन, भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, चरिचरण क्षेत्र, भ–ूवनौट सौन्दर्यतालाई समेत मध्यनजर गरी उपयुक्त प्राविधिक कार्ययोजना वनाई स्थानिय जनता र राष्ट्रिय आवस्यकतालाई संवोधन गर्नु पर्दछ ।

अर्कोतिर उत्पादकत्व उच्च रहेका उत्पादन वनहरुलाई सामुदायिक  वन, कवुलियती वन, साझेदारी वन तथा सरकार द्धारा व्यवस्थित वनको रुपमा विकास गरी वनको अवस्था, प्रजाति, हावापानी, स्थान विशेष क्षमता हेरी उपयुक्त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली चुन्ने र कार्यान्वयन क्षमताका साथ लागु गरी  उत्पादन वृध्दि गरी सो उत्पादन मागका आधारमा सर्वसुलभ रुपमा वजारमा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ जसवाट स्थानिय रोजगारीको प्रवध्र्दन र राष्ट्रिय आयमा टेवा पुग्न सकोस् ।

IMG_2851प्र.३ः तँपाईको जिल्लाको वन व्यवस्थापनको उद्धेश्य के हुनु पर्छ ? सरोकारवालाहरु कुन उद्धेश्यका लागी वन व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन ? तँपाइले देखेका उद्धेश्य र सरोकारवालाको उद्धेश्य विच कत्तिको तादाम्यता मिलेको छ ?

म अहिले जहाँ कार्यरत छ,ु, त्यो नेपालकै सानो जिल्ला हो अर्थात भक्तपुर जिल्ला । जहाँ जम्मा करिव २१४३.९४ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जसमध्ये १६९४.०६ हे. सामुदायिक वन (५५), २७.६३ हे कवुलियती वन (२), ८.९१ ह्े. धार्मिक वन (२), १६८.२ हे. सरकार द्धारा संरक्षित वन र राष्ट्रिय प्राणी उद्यान २४६. १४ ह्े. वन रहेको छ । याँहाका दुवै कवुलियती वन पर्यापर्यटनका लागी हुन । अधिकासं सा.वनहरु  वन पैदावार उत्पादन दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएका कारण निष्क्रिय जस्ता देखिन्छन,  त्यसैले समुहको माग र चाहना अनुसार यि वनको वैकल्पिक व्यवस्थापनको रुपमा पर्यापर्यटन नै हुने देखिन्छ । केही सा.वनहरुले परिक्षणको रुपमा यो कार्य सुरु गरिसकेका पनि छन् । दोश्रो विकल्पको रुपमा  जलाधार÷पानी मुहानको संरक्षण गरि तल्लो भेकिय उपभोक्ता वा पानी व्यवसायी वा होटेल व्यवसायी संग पानी विक्रि गर्न सुरु गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन नगरकोटका  होटेल व्यवसायी र स्थानिय सा.वनका उपभोक्ता विच संझौता भई कार्यान्वयनमा आईसकेको छ ।खास गरि यस जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा वस्ने उपभोक्तालाई केहि आधारभुत आवस्यकताका लागि काठ दाउरा चाहिए पनि अधिकासं उपत्यका क्षेत्रका शहरी उपभोक्ताहरु वनलाई मनोरञ्जनात्मक तथा आनन्द लिने उद्येष्यको लागी प्रयोग गर्ने यसैवाट आमदानी लिन चाहेको देखिन्छ । यसर्थ तादाम्यताको हकमा हाम्रो तर्फ वाट पनि पर्यापर्यटन र वातावरणिय सेवा भुक्तानी लाई टेवा पुग्ने गरी प्रस्ताव गरिने कार्यक्रमलाई प्राविधिक रुपमानै सहयोग गर्ने गरेका छौं । यसवाट आगामी दिनमा आउदैं गरेका पर्यापर्यटन र वातावरणिय सेवा भुक्तानी सम्वन्धि निति र कार्यक्मलाई उदार भई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने नै छ भन्ने ठानेका छौं ।

प्र.४ ः वन संरक्षण र ब्यबस्थापन का सन्दर्भ मा तपाइको जिल्ला को मुख्य मुख्य समस्याहरु के के हुन् ? कसरि समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनु हुन्छ ?

वन क्षेत्र संरक्षणको दृष्टिकोणले हेर्दा यहाँ खासै समस्या नभए पनि पर्यटकिय क्षेत्रका सडक छेउछाउमा वन अतिक्रमण देखिन्छ । यदि सडक अधिकार क्षेत्रभित्रका अतिक्मण सडक कार्यालयले नै हटाएमा अधिकासं अतिक्रमण हट्ने देखिन्छ । वन पैदावार चोर निकासी अत्यन्त न्युन देखिन्छ ।

मैले माथी नै उल्लेख गरि सकें अधिकासं शहरिया उपभोक्ताहरु वनको खासै आम्दानी नभएकाले वन प्रतिको आकर्षण घट्दै गएको लक्षण देखाएका छन् । निष््िरक्यता वढ्दो छ । अधिकांस समुह वैकल्पिक व्यवस्थापनको खोजीमा छन् । केहि वनमा काठ दाउराको हुन उत्पादनले समुहको आवस्यकता पुरा गर्न सकिने देखिन्छ तथापी रुची वमोजिमको प्रजातीे नहुँदा उत्साह देखिंदैन । यसर्थ सल्ला वनलाई विस्तारै चोडापाते वनमा रुपान्तरण गर्दै जाने र आवस्यकता अनुसारको घाँस, दाउरा उत्पादन, पर्यापर्यटन र पानी मुहान संरक्षणको माध्यमवाट आय आर्जन गर्ने मनस्थितिमा उपभोक्ता रहेकाले विस्तारै सा.वनका कार्ययोजनाहरु पनि प्राविधिक रुपमै त्यतैेतिर उन्मुख हुदैं गईरहेका छन् ।

प्र.५ ः नयाँ संविधान र संघियताले वन पैदावारको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा पर्ने । परेका प्रभाव हरु के के हुन ?

नयाँ संविधान र संघियताले वन पैदावारको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा खासै तात्विक असर पर्ने म देख्दिन । किनभने जनता र वन विच अन्योन्याश्रीत सम्वन्ध छ । जुनसुकै  व्यवस्था र कानुन  आए पनि जनता र वन जो जहाँ पहिला थिए त्यहीं नै रहने हुन । यस अवस्थामा वन र जनता विच जुन सम्वन्ध छ संरक्षण र व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले अत्यन्त प्रगाढ भईसकेको र चेतनाको स्तर पनि धेरै माथी उठिसकेको अवस्थामा पहुँचयोग्य सवै वन क्षेत्र स्थानिय जनताकै मातहत र व्यवस्थापन भित्र रहने छ । र अधिकासं यसवाट हुने आम्दानीको प्रमुख हकदार पनि यिनै जनता हुनेछन् । र मेरो विचारमा अन्य वाँकी वनको संरक्षणको दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको विच रहने र आम्दानीको वाँडफाँड पनि दायित्व निर्वाह गरे  वमोजिम नै समानुपातिक हुनेछ भने संरक्षित क्षेत्रको दायित्व केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको  विच रहने र आम्दानीको वाँडफाँड पनि दायित्व निर्वाह गरे वमोजिम नै समानुपातिक हुनेछ । वन क्षेत्रको आय तिनै तहका सरकारमा जाने र कस्को के कति जिम्मेवारी र आम्दानीको भागीदार हुने भन्ने विषय प्राकतिक तथा वित्त आयोगले गर्ने भनि नयाँ सविधानले  स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

IMG_2849प्र.६ ः वन सञ्चार मार्फत के भन्न चाहनु हुन्छ ?

हामी वन क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी वा गैर सरकारी राष्ट्रसेवकहरुले वन महत्वका वारेमा यहाँका नेता, वुध्दिजीवी, नागरिक समाज,शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधरण जनताका विच थप प्रचार प्रसार गर्न सकौं जस्वाट भोलीको पुस्ताले हाम्रा पुर्खाले वनको महत्वको उचित ज्ञान नपाएका कारण हामी समस्यामा प¥यौं भन्ने गुनासो नरहोस् । यस कार्यमा सहयोग गर्न वन सञ्चार जस्तै अरु मेडियाले पनि हातेमालो गरुन् । वन र वातावरण क्षेत्रका अवसरवाट लाभ लिन र वर्तमान चुनौतीहरुलाई पार लगाउन सवैको साथ र सहयोग मिलोस् । अन्त्यमा, मलाई यस सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्ना विचार राख्न दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । जय वन, जय हरियाली ! !

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *