Breaking News

क्षेत्रीय वन निर्देशकहरुको वैठक :वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने

१५, भाद्र नवनियुक्त वनमन्त्री शंकर भण्डारिको निर्देशनमा वन क्षेत्रमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या समाधानका उपायहरु पहिल्याउन क्षेत्रीय वन निर्देशकहरुको वैठक काठमाण्डौमा भाद्र १२ देखि १४ सम्म वस्यो दिन  सम्म  चलेको सघन वैठक भनिएको उक्त वैठकले २५ बुँदे सवालहरु पहिचान गरि  समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गरेको वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पार्नु पर्ने भनेर वैठकले निर्णय गरे पनि आफुहरु स्वंयले कार्यान्वयनका लागि  प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा भने १९ बुदामा मात्र यसलाई राख्न सफल भएका छन वन क्षेत्र नेपालको लागि उपलब्ध तथा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएको नेपालको आथर््िाक विकासको नेतृत्व वनक्षेत्रले नै लिनसक्ने, लिनु पर्ने भएकाले वन क्षेत्र लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न वनमन्त्री महेशआचार्यको पालामा गठित वनमा नीजी क्षेत्रको संलग्नता अध्ययन कार्यदलले समेत सिफारिस गरेको विषय  अहिले वनमन्त्रालयले जोडदाररुपमा उठाएको यो विषयको उठान गर्न सक्नु नै वनमन्त्रालयले आपनो गरिमा भुमिका पहिचान गर्न सफलता प्राप्त गरेको संकेत हो भन्नु हुन्छ प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघका महासचिव विष्णु प्रसाद ज्ञवाली यो विषयको उठान आफुले धेरै पहिले देखि गर्दे आएको यसले  सस्थागत आकार लिन सकेमा नै वन प्राविधिकहरुले आफु वन प्राविधिक भएकोमा गर्व गर्न सक्ने अवस्था श्रृजना हुने वताउनु हुन्छ महासचिव ज्ञवाली। वन क्षेत्रमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या समाधानका उपायहरु पहिल्याई  कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्यमा शेरसिंह ठगुन्ना, प्रमुख, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा ,अखिलेश्वर लाल कर्ण, क्षेत्रीय वन निर्देशक, हेटौंडा,मनबहादुर खड्का, क्षेत्रीय वन निर्देशक, बिराटनगर, राजबहादुर राउत, क्षेत्रीय वन निर्देशक, सुर्खेत,धनञ्जय पौडेल, क्षेत्रीय वन निर्देशक, पोखरा,यादव प्रसाद धिताल, उपसचिव तथा .. द्धय निलाम्बर ठाकुर बसन्तबाबु श्रेष्ठ संलग्न रहनु भएको थियो उक्त कार्ययोजनाले निम्न समस्या पहिचान गरि समाधानका उपायहरु सुझाएको

  • वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन आवश्यक व्यवस्था
    • संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने ।
    • वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी र सहयोगलाई बाध्यकारी बनाउने ।
    • वन अतिक्रमण क्षेत्रमा राज्यका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सेवा सुविधाहरु (जस्तैः– खानेपानी, विद्युत, सडक, सञ्चार आदि)े उपलब्ध गराउन नपाउने निर्णय हुनुपर्ने ।
    • अतिक्रमणकारीहरु (व्यक्तिगत र संस्थागत) लाई राज्यको सुविधाहरुबाट बञ्चित गर्नुपर्ने ।
    • अतिक्रमण हटाउन यथेष्ट बजेट तथा आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था हुनुपर्ने (यसमा वन विकास कोषको रकम वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ मा व्यवस्था भए बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हुनुपर्ने) ।
    • वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति लगायतका रकमलाई अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने ।
  • काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने
    • सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा ढलापडा तथा सुखड खडा काठ दाउराहरु संकलन गर्न यथेष्ट बजेटको व्यवस्था हुनको साथै बार्षिक स्वीकार्य कटानको हकमा विशेष निर्णय हुनु पर्ने
    • नीजि, सार्वजनिक जग्गा तथा समुदायबाट व्यवस्थापन गरिएको वनबाट काठ उत्पादन, संकलन तथा बिक्री वितरण कार्यलाई सरलिकरण र प्रोत्साहन गर्ने ।
    • बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन र विस्तार गर्ने ।
    • चुरे तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका वनहरुको सदुपयोगमा रहेको द्विविधाहरु ( अन्य परिपत्र, निर्णय निर्देशनहरुको समेत) संवोधन हुनुका साथै भौगोलिक क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने ।
  • मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व
    • जिल्ला पशु सेवा कार्यालय समेतको संलग्नतामा प्रादेशिक स्तरमा विज्ञ सहितको सुसम्पन्न उद्धार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन ।
    • बाँदर र मृगबाट हुने कृषि बाली क्षतिको राहतको व्यवस्था (निर्देशिकामा थप हुनुपर्ने)
    • चितुवा गणना वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
  • भूकम्प पिडितलाई स्थानीय स्तरमा काठ उपलब्ध गराई घर बनाउन सहयोग गर्ने
    • स्थानीय स्तरमा समुदायद्वारा व्यवस्थित वनबाट उपलब्ध गराईएका काठहरुको लगत नियमित रुपमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने
  • भूकम्प पिडितलाई स्थानीय स्तरमा काठ उपलब्ध गराई घर बनाउनमा अन्य जिल्लाबाट काठ व्यवस्था गर्ने
    • यथासक्य छिटो काठको माग र आपूर्तिको लगत तयार भई भूकम्प पिडितलाई काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने
  • वन डढेलो न्यूनीकरण गर्ने
    • व्यापक प्रचार प्रसारको निरन्तरता दिनुपर्ने
    • वारुण यन्त्र लगायतका सामाग्रीहरुको व्यवस्था
    • सहभागितामूलक वन डढेलो नियन्त्रण सञ्जालको गठन तथा सकृय परिचालन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, रा.नि.व.सं.विभाग, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय लगायतका सबै सरोकारवाला निकायहरु
  • वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने
    • राष्ट्रिय योजना आयोगबाट वास्तविक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई मात्र सिफारिस हुनुपर्ने ।
    • सम्झौतामा तोकिएका शर्तहरु पालना नगर्ने आयोजना ÷ संस्थाहरुलाई के कार्वाही हुने हो सो बारे कार्यविधिमा स्पष्ट हुनुपर्ने ।
    • भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै रहेको “सरकारी जग्गा कबुलियतीमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” मा उक्त कार्यविधि वन क्षेत्र बाहिरमात्र लागू हुने छ भनि संसोधन हुनुपर्ने ।
    • वन क्षेत्रमा आफूखुशी बाटो र अन्य भौतिक संरचना निर्माण
    • सम्बन्धित निकाय (नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्) को सहमती र स्वीकृती बेगर वन क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको बाटो र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न कुनै पनि निकायले लगानी गर्न नहुने निर्णय हुनुपर्ने ।
  • राशन सुविधा प्राप्त गर्ने वन सेवा अन्तर्गतका राजपत्र अनंकित तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुकोे सरुवा व्यवस्थापन
    • राशन सुविधा प्राप्त गर्ने वन सेवा अन्तर्गतका राजपत्र अनंकित तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको हकमा गृह जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा पनि पदस्थापन÷सरुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
  • वन पैदावार प्राधिकरणको निर्माण र सञ्चालन
    • एकद्वार प्रणालीबाट सहज र सरल तरिकाले काठदाउरा संकलन बिक्री वितरणको लागि वन पैदावार प्राधिकरण विधेयक यथासक्य छिटो स्वीकृत गराउने ।
  • सशस्त्र वन रक्षक (भू.पू. नेपाल प्रहरी र भू.पू. नेपाली सेना) करार नियुक्ति
    • दोहोरो सुविधा नदिने नेपाल सरकारको हालको निर्णय यस विषयका लागि फुकुवा हुनुपर्ने
  • विभाग÷मन्त्रालय÷मन्त्रीपरिषद्÷ व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत हुन बाँकी ऐन, नियम तथा कानूनहरु (वन,राष्ट्रिय निकुञ्ज,वनस्पति,साईटिस सम्बन्धी विधेयकहरु समेत)
    • वन ऐन, रा.नि.व.सं. ऐन संशोधन, साईटिस विधेयक, वनस्पति विधेयक पारित तथा विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधिहरु (सार्वजनिक कृषि वन, सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, व्यवसायिक कबुलियती वन, शहरी वन आदि) लामो समय सम्म पेश भई स्वीकृती नहुँदा काममा कठिनाई भई सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको ले उल्लेखित ऐन, विधेयक, निर्देशिका, कार्यविधिहरु तत्काल संशोधन÷पारित÷स्वीकृत हुनुपर्ने ।
  • चुरे क्षेत्रको गुरु योजना स्वीकृती
    • चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा वनको सदुपयोगमा हाल देखिएका समस्याहरु सम्बोधन हुने गरी तथा सम्बन्धित वन क्षेत्रका नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिसंग सामञ्जस्यता हुने गरी गुरु योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
  • सशस्त्र वन रक्षक परिचालन सम्बन्धी ऐन.नियम
    • ऐन÷नियमावलीको अभावमा नेपाली सेना सरह राशन स्केल, पोशाक, दज्र्यानी चिन्ह प्राप्त सिपाहीहरु जङ्गी रुपमा परिचालित
  • वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतका भूकम्पमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण
    • मन्त्रालय अन्तर्गत भूकम्पमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि बजेट र कार्यक्रम निकासा हुनुपर्ने ।
  • भवन निर्माण मर्मत सम्भार
    • एक आ.व. को लागि प्रति जिल्ला रु. १५–२० लाख बजेटको व्यवस्था भएमा स्थानीय श्रोत साधनको समेत प्रयोग गरी सेक्टर, इलाका, सुरक्षा पोष्टहरु मर्मत सम्भार भई कर्मचारीहरु एकीकृत रुपमा बस्नुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता आउने
  • वृक्षारोपण र त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन
    • वृक्षारोपण संरक्षण (तारबार, हेरालु), गोडमेल, पुनः रोपणको लागि कम्तिमा ३ वर्षको लागि बजेटको व्यवस्था हुनपर्ने ।
  • वन रक्षक र गेमस्काउट संगठनमा राखी रहन आवश्यक
    • नव नियुक्त वन रक्षक र गेमस्काउटलाई संगठनमा टिकाई रहन Retention Policy निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने ।
  • वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पार्न पर्न
    • वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने
  • आखेटोपहारको परीक्षण अनुसन्धानको लागि प्रयोगशाला
    • वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्ने
  • पक्राउ परेका रक्त चन्दनको संरक्षण र व्यवस्थापन
    • जिल्लाहरुमा रहेका सबै रक्त चन्दनलाई वन विभागको परिसरमा ल्याई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने
    • सबै रक्त चन्दनलाई नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा तत्काल आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।
  • ढुङ्गा, गिटी, बालुवा संकलन तथा निकासी
    • एकद्वार प्रणालीले निर्धारण गरेको प्रकृया तथा मापदण्ड अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु (स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण वि.स.) अक्षरश पालन गर्नु गराउनु पर्ने र सोको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
    • वन क्षेत्रबाट संकलन हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको राजश्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई प्राप्त हुनु पर्ने ।
  • खोटो संकलन
    • खोटो संकलनसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्रकृयागत विषयलाई स्थलगत रुपमा समेत अध्ययन विष्लेषण गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव सहितको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यविधि समेत बनाई सोका आधारमा मात्र खोटो संकलन कार्य अगाडि बढाउने ।
  • संवेदनशील जलाधारहरुको एकीकृत व्यवस्थापन
    • संवेदनशील जलाधार क्षेत्रहरुमा पहिरो, गल्छी र भूक्षय नियन्त्रण÷ उपचार÷ रोकथामको लागि आवश्यक बजेट तत्काल निकासा हुनुपर्ने ।
  • वन क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
    • वन क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई श्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने ।
    • अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई पद्धतिमूखी बनाउन नीति, रणनीति र निर्देशिकाको परिमार्जन, सुधार र विकास गर्ने ।
    • अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका तहगत सूचकांकको विकास गर्ने ।
    • जुन तहबाट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ सोही तहबाट अनिवार्य रुपमा अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
    • वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना÷परियोजना र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा विच तालमेल कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *