ई.सं. १९७० मा मकवानपुर जिल्लामा जन्मिनुभएका डा.इन्द्रप्रसाद सापकोटा हाल जिल्ला वन कार्यलय काठमाडौंमा प्रमुख जिल्लावन अधिकारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वि.संं. २०५२ सालमा सहायक जिल्ला वन अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु भएको थियो । उदयपुरबाट सुरु भएको उहाँको यात्रा जिल्ला वन कार्यलझापा, वन तालिम केन्द्र विराटनगर, जिल्ला वन कार्यलय चितवनको प्रमुख हुँदै डेढ वर्ष अगाडी काठमाडौंको जिल्ला वन कार्यलय सम्हाल्न आउनुभएको हो । स्वीडेनको ‘स्वीडिस युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर साइन्स’ विश्वविद्यालयबाट ‘फरेष्ट म्यानेजमेन्ट’ विषयमा विद्यावारीधि गर्नु भएका उहाँ नेपालको एक वरिष्ठ वन विशेषज्ञ समेत हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल सरकारको वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन सम्बन्धी विभिन्न नीति निमार्ण कार्यमा सहभागि भई एउटा सफल नीति, रणनीति निमार्णमा विषेश भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ ।वन क्षेत्रको संरक्षण, विकासमा विशेष योगदान पु¥याउनु भएका उहाँ वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पु¥याए बापत दिइने ‘अब्राहम कन्र्जभेसन’, स्टार अवार्ड लगायतका तीनवटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पुरष्कारबाट पुरष्कृत हुनु भएको छ । दुई दशक भन्दा लामो समय सरकारी पदमा रही देश र जनताको सेवामा तल्लिन हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ काठमाडौं जिल्लाको वन क्षेत्रको समग्र अवस्था र समस्यामा केन्द्रीत भएर वनसञ्चारका उप–सम्पादक सुजन सुबेदीले गरेको समसामयिक कुराकानी :
काठमाडौं जिल्ला भित्र रहेको वन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं जिल्लाभित्र करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा बढी क्षेत्र वनले ओगटेको छ । जसमा शिवपुरी–नार्गाजुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘बफर जोन’ भित्र ४३ वटा सामूदायीक वन गाभिएका छन्भने बाँकी रहेको वन क्षेत्र १७६ वटा सामूदायिक वनको रूपमा रहेका छन् । यस जिल्लाको वन क्षेत्र एउटा यस्तो वन क्षेत्र हो जुन व्यापारीक हिसाबमा कम मूल्यवान काठपैदावर भएको वन क्षेत्र हो। जस्तै चिलाउने, कटुस, लालीगुँरास, सल्ला,खस्रु आदि प्रजातिका रुखहरू पाईन्छ । जसको बजार मूल्य तराईक्षेत्रमा पाईने साल, सिसौको तुलनामा अति न्यून रहेको छ ।हाल संरक्षण गरिरहेको वन क्षेत्रबाट उल्लेख्यरूपमा काठ उत्पादन गर्न सकिरहेकोे अवस्था छैन । सामूदायिक वनबाट न गुणस्तरीय काठ नै उत्पादन भएको अवस्था छ, न दाउरा नै उत्पादन भएको छ । जिल्ला भित्र रहेका १७६ सामूदायिक वनहरूको क्रियाकलाप प्रायःसबै निष्क्रिय रहेको अवस्था छ । सामूदायिक वनहरुले आर्थिक अभावका कारण साधरणसभा, लेखा परीक्षण,वृक्षरोपण जस्ता क्रियाकलाप गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निष्क्रिय रहेका सामूदायिक वनहरूको गतिविधि सक्रिय बनाउन के गरिरहनु भएको छ ?
सामूदायिक वन क्षेत्र भित्र भएका विभिन्न प्रजाति,विरुवा,जंगलमा भएका डाँडाकाँडालाई के गर्दा चाहिँ बढी उत्पादनमूखि हुनसक्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान भईरहेको छ । जिल्ला भित्र रहेकासामूदायिक वनहरूको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानियसँग प्रत्यक्ष छलफल, संवाद, रायसुझाव लिने कार्य गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म २५ वटा भन्दा बढी सामूदायिक वनक्षेत्र भित्रका स्थानिय बासिन्दाहरूसँग छलफल कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ । छलफल पश्चात्निष्क्रिय रहेका स्थानियलाई सक्रिय, उत्साहित, बनाउनको लागि पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism) को माध्यम नै प्रभावकारी उपाय हुने निष्कर्ष निकालेका छौँ । र ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism) लाई अनिवार्य लागू गर्ने लक्ष्यको साथ यसको अवधारण, महत्व र यसको सम्भावनाको बारेमा बुझाउने कार्य गरिरहेका छौँ ।अहिले निष्क्रिय रहेको सबै सामूदायिक वनहरू विस्तारै सक्रिय हुँदै गएका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको जमर्को गरिरहेका छन् ।तराईका सामूदायिक वनहरूको जतिकै आम्दानी गर्न सफल हुन्छौ भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका छन् ।
काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका वन क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism)को सम्भावना कत्तिको रहेको छ?
काडमाडौंमा रहेका सम्पूर्ण वनक्षेत्रहरूमा पर्या–पर्यटन(Eco-Tourism)को सम्भावना प्रचुरमात्रमा रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि यी क्षेत्रहरूमापिकनिक स्पट, भ्यूटावर,बञ्जीजम्प, बायोडाईभर्सिटी हटस्पट, जंगल होलिडे ट्रयाक, जंगल वाल्क, टे«किङ रुटहरूको निमार्ण गरी प्रशस्त मात्रमा फाईदा लिन सकिन्छ । काठमाडौंको प्रदुषित, कोलाहलमय वातावरणबाट मुक्त हुनको लागि सामूदायिक वन क्षेत्रभित्र शुक्रबार देखि शनिबार सम्मको दुईदिने ‘होलिडे प्याकेज’ सञ्चालन गर्न सम्म सकिने सम्भावना रहेको छ । यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पर्यापर्यटनको माध्यमबाट प्रचुर फाइदा लिन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन् । पर्यापर्यटनको विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पक्षहरू समावेश गरेर पर्यापर्यटन निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारेर वन विभाग मार्फत वनमन्त्रालयमा पुगेको छ ।
हाल संरक्षण गरिरहेको वन क्षेत्रबाट उल्लेख्यरूपमा काठ उत्पादन गर्न सकिरहेकोे अवस्था छैन ।
निष्क्रिय रहेका सामूदायिक वनहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रभावकारी उपाय नै पर्या–पर्यटन (Eco-Tourism) हो । र यस क्षेत्रमा Eco-Tourismको सम्भावना प्रचुर मात्रमा रहेको छ ।
काठमाडौंका सामूदायिक वन क्षेत्रभित्र दुईदिने ‘होलिडे प्याकेज’ सञ्चालन गर्नसकिने सम्भावना रहेको छ ।
सरकार, सामूदायिक वनका उपभोक्ता र उत्पादन गर्ने उत्पादक बीचमा त्रि–पक्षीय मोडालिटी बनाएर व्यावसायिक जडिबुटी खेतीतर्फ उत्साहित गर्नु पर्दछ ।
काठमाडौं जिल्ला वन कार्यलयले शहरमा करिब ६ हजार भन्दा बढी विरुवा वृक्षारोपण गरिसकेको छ । संरक्षणको नयाँ तरिका अपनाउँदै स्थानिय बासिन्दाले आफैँ संरक्षण गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका ठाउँमा मात्र वृक्षरोपण गर्ने गरेका छौँ ।
नापी कार्यलयले अनाधिकृतरूपमा जथाभावी जंगलको बीचबाट सडकको नक्साङ्कन गरिदिनाले वन विनाश बढीरहेको छ ।
लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि ‘ट्रेड कन्ट्रोल’ गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको छ
बाँदर, बँदेल जस्ता जनावरबाट हुने कृषि उत्पादनको क्षतीको क्षतिपूर्ति दिन नसकिरहेको अवस्था छ । जनताले वर्ष दिनभरी खाने खानेकुरा वन्यजन्तु नोक्सान गर्दा राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन ।
अनि यी वन क्षेत्रमा व्यावसायिक जडिबुटी उत्पादनको अवस्था के–कस्तो छ ?
काठमाण्डौको वन क्षेत्रमा व्यावसायिक जडिबुटी उत्पादनको सम्भावना व्यापक छ । यसको लागि प्रयासहरू नि भईरहेका छन् ्र व्यावसायिक जडिबुटी खेतीको लागि प्रस्तावहरू पनि नआएका होइनन् । तर व्यावसायिक खेतीको गर्नको लागि केही कानुनी बाधाअडचन रहेको छन् । स्थानियलाई हस्तान्तरण गरिसकेको वनक्षेत्रमा सरोकारवाला उपभोक्तालाई कहाँनिर ‘फिटइन’ गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्ट रहेको छ । सरकार, सामूदायिक वनका उपभोक्ता र उत्पादन गर्ने उत्पादक बीचमा त्रि–पक्षीय मोडालिटी बनाएर व्यावसायिक जडिबुटी खेती तर्फ उत्साहित गर्नु पर्दछ ।
हरित शहर निमार्णको लागि जिल्ला वन कार्यलयको तर्फबाट के–कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेको छ ?
जनस्वास्थ्य सँग जोडिएको विषय हरित शहर निमार्णको लागि हामीले व्यापकरूपमा कार्य गरिरहेका छौँ । तत्कालीन मूख्यसचिव लीलामणी पोखरेलले चलाउनु भएको बागमती सरसफाई अभियानसँग समन्वयन गरी जहाँजहाँ ढल निमार्णको कार्य समाप्त भएको छ त्यहाँ हामीले वृक्षरोपण कार्य गर्दै आएका छौँ । हाल सम्म बागमती नदी किनाराका गोकर्ण, जोरपाटी, बुद्धनगर टेकु लगायतका ठाउँहरूमा ६ फीट भन्दा अग्ला करिब ४ हजार बोटविरुवा वृक्षरोपण गरीसकेका छौँ ।त्यस्तै पेप्सीकोला, साँखु, कुलेश्वर लगायतका स्थानका पार्कमा पनि २ हजार भन्दा बढी विरुवा रोपिसकेका छौँ । हामीले रोपेका विरुवाहरूले शहरलाई हरियाली प्रदान गर्नसक्ने भैसकेका छन्, जसले शहरको सोभा र सौन्दर्य बढाएको छ । शहरी स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी निकै सक्रिय रूपमा अगाडी बढीरहेका छैं ।
चाँडै शहरलाई हरियाली बनाउन विदेश तिर सिधै रुख रोपिन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ स–साना विरुवा रोपिन्छ, जुन हुर्केर हरियाली प्रदान गर्न लामो समय लाग्छ । यहाँ पनि सिधै रुख रोप्न सकिन्न र ?
रुख रोप्न विरुवा रोप्न भन्दा धेरै खर्चिलो छ । त्यसको लागि हामीसँय पर्याप्त मात्रमा स्रोतसाधन, प्रविधिको अभाव छ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन, र त्यो अहिलेको प्राथमिकताको विषय पनि होईन । हामी वृक्षरोपण गर्नको लागि वातावरण नै यति अनुकुल छ कि जहाँ हामी विरुवा रोपेर पनि छिट्टै रुख बनाउन सक्छौं । वृक्षारोपण गरेका ९० प्रतिशत भन्दा बढी विरुवाहरू राम्रोसँग सरेका, हुर्केका छन् ।
वृक्षरोपण गरिएका विरुवाहरू छाडा चौपायहरूले खाईदिने, नोक्सान गरिदिेने गरेका छन्, तिनको संरक्षण कसरी भईरहेको छ ?
हामीले वृक्षरोपण गरेका विरुवाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरपालिकाको हो । छाडा चौपायको नियन्त्रण, व्यवस्थापनको लागि महानगरपालिका सक्रिय भएर लाग्नु पर्दछ । यसका साथै हामीले वृक्षरोपण गरेका बोटविरुवाको संरक्षणको लागि एउटा नयाँ तरिका अपनाएका छौँ । जुन–जुन ठाउँका स्थानिय बासिन्दाले आफैँ संरक्षण गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यस ठाउँमा मात्र वृक्षरोपण गर्ने गरेका छौँ । यसको सम्पूर्ण दायित्व, जिम्मेवारी स्थानियलाई सुम्पेका छौँ । वोटविरुवा संरक्षणको यो तरिका निकै प्रभावकारी र सफल भएको छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा अवैज्ञानिक ढंगबाट विस्तार गरिएका ग्रामिण कृषि सडक विस्तारले पनि व्यापक रूपमा वन क्षेत्रको विनाश भईरहेको छ । यसको न्यूनिकरणको लागि के–कस्ता कार्यहरू गरिरहनु भएको छ ?
कृषिसडक विस्तारको नाममा जथाभावि वन विनाश कार्य भईरहेको छ । जसले गर्दा भू–क्षय, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढीरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वातावरणीय सौन्दर्य बिगारीरहेको छ । सामूदायीक वन क्षेत्रको राय,सूझाव र अनुमती नलिई अनाधिकृतरूपमा खनिएका नाङ्लेभारे सडक, रामकोट–सितापाईला र साँखुको सडक तीन वटा सडक विस्तार कार्य रोकेका छौँ । जसमध्ये एउटालाई रामकोट–सितापाईला सडक विस्तार आयोजनालाई मुद्दासमेत लगाएका छौँ । नापी कार्यलयले अनाधिकृत रूपमा जंगलको बीचबाट जथाभावी नक्साङ्कन गरिदिन्छ र त्यसलाई बदर गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढेका छौँ । जंगलबाट जथाभावि, मनोमानी ढंगले बातावरण सम्बन्धी आइई, ईआईईए जस्ता प्रक्रिया पूरा नगरीकन गर्ने सबै प्रोजेक्टहरूलाई रोक्नको लागि जिल्ला विकास समिति मार्फत निकासाहुने आर्थिक अनुदान समेत रोक्न लगाएका छौँ । यसरी नै विभिन्न कार्य गर्दै जथाभावि निमार्ण हुने कृषि सडको विस्तारमा रोक लगाउँदै वन विनाश न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा सक्रिय भएर अगाडी बढेका छौँ ।
लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण र चोरीशिकारी दिनानुदिन बढी रहेकोछ । यसको नियन्त्रण कसरी गरिरहनु भएको छ ?
लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि ‘ट्रेड कन्ट्रोल’ गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको छ । जसको लागि हामीले अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँग सहकार्य गरी विभिन्न अप्रेशनहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । अवैध चोरीशिकारी गर्ने लाई कुनैपनि हालतमा कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तस्करीहरूलाई मुद्दा चलाउनेकाम गरेका छौँ । म जिल्ला वन कार्यलय काठमाडौंमा आईसकेपछि मात्र १ सय भन्दा बढीलाई मुद्दादर्ता गराएका छौँ, १ सयको हाराहारीमा मुद्दाफैसला भईसकेको छ , १ सय५०देखि दुई सय सम्म व्यक्तिलाई कसुरदार प्रमाणित गरेका छाँै । अर्को तर्फ जंगली जनावरबाट घाईते भएका तथा चोरी शिकारीको शिकार भएका वन्यजन्तुहरूको उद्दार कार्यलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेका छौँ । तीन सय २६ भन्दा बढी प्राणीहरूलाई जीवित उद्दार गरेका छौँ । विश्व बैंक अन्तर्गत सञ्चालित ‘रेस्क्यू एण्ड रिहाबिलिटेसन प्रोजेक्ट’सँग सहकार्य गरी जिवजन्तुको उद्दार गर्ने गरेका छौँ । यसरी उद्दार गरिएका जीवजन्तुलाई तिनीहरूको प्रकृति अनुसार सदर चिडियाखाना र राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउँदै आएका छौँ ।
एकातर्फ लोपोन्मुख भन्दै संरक्षण गरिहेका छौँ , अनि यिनै हामीले संरक्षण गरेका जीवजनावरहरूले आम मानिसलाई आतंकित बनाउनुको साथै ज्यानै समेत लिने गरेका छन् । यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
वन्यजन्तुबाट मानवलाई हुने आक्रमण÷आतंक नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ गरिरहेका छौं । यसको नियान्त्रको लागि प्रमुखरूपमा दुई वटा कार्य गर्नु पर्दछ । पहिलो कुनै पनि वन्यजन्तुबाट घटना हुनै नदिने कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । जसको लागि हामी केही चुकेका छौँ । सक्रिय रूपमा लागि पर्दापर्दै पनि असफल भईरहेका छौँ । दोस्रो एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा ‘मुभ’ गर्ने जीवजनावरको व्यवस्थापन गर्ने कार्य एकदमै चुनौतिपूर्ण र जटिल रहेको छ । ‘क्रप डिप्रिसेसन’को अनुमान÷आँकलन गर्न नसक्नु पनि कमजोरीकोरूपमा रहेको छ । बाँदर, बँदेल जस्ता जनावरबाट हुने कृषि उत्पादनको क्षतीको क्षतिपूर्ति दिन नसकिरहेको अवस्था छ । संशोधित राहत निर्देशिका–२०७२ मा पनि यसको बारेमा केही व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । जंगली जनावरबाट कृषि उत्पादनमा हुने क्षतिलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न निर्देशिकामा संशोधन गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जनताले वर्ष दिनभरी खाने खानेकुरा वन्यजन्तु नोक्सान गर्दा राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैनभन्ने मान्यता लिएर अगाडी जादैछौँ । वन्य जन्तुको आक्रमण बाट घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च उपलब्ध गराएका छौँ । तीव्ररूपमा जतिसक्दा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ ।
अन्तमा,भर्खरै नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ , उहाँबाट चाँहि विद्यमान समस्याहरूको समाधान हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
म एकदमै आशावादी छु । मन्त्रीज्यूलाई हामीले स्वागत गर्ने क्रममा जुन निर्देशन पाएका छौँ, त्यसको अक्षरशः कार्यन्वयन, पालना गर्दै अघि बढ्र्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु । मन्त्रीज्यूले दिनुभएका हरेक निर्देशनलाई कार्यन्वयन गर्न, ग्राउन्डमा लैजान, स्थानिय तहमा लैजान हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ÷लाग्नेछौँ । वन क्षेत्रमा हाल रहेका हरेका समस्याहरूको समाधानमा प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षाका साथ मन्त्रीज्यूको सफल र फलदायी कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
