Breaking News

वनस्रोतको सघन व्यवस्थापनले विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन सक्छ

cवि.सं. २०१९ सालमा कास्की जिल्लाको अर्धौंमा जन्मिनु भएका विष्णुप्रसाद भण्डारी हाल जिल्ला वन कार्यलय दोलखामा जिल्ला वन अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वि.सं. २०४६ सालमा स्थायी नियुक्ति भई वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहायक वन अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु भएको थियो । मन्त्रालयबाट शुरुभएको उहाँको जागिरे यात्राको अधिकांश समय हिमाली र पहाडी भेगका विभिन्न ७ जिल्लामा जिल्ला वन अधिकृतको जिम्मेवारी निभाउँदा मै बित्यो । उहाँले चुरे र दुन क्षेत्रमा समेत पर्ने सुर्खेत तथा तराई भेगमा पर्ने झापा जिल्लामा समेत जिल्ला वन अधिकृत भई २—२ बर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभयो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशलालय, (तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय बीउ केन्द्र), पोखरा लगायतका कार्यालयमा समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भण्डारी एक वर्षदेखि दोलखाको जिल्ला वन कार्यलयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वन विज्ञ भण्डारीले जर्मनीको Dresden University of Technology बाट न् १९९९ मा विशिष्ट श्रेणीसहित वन व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । साथै उहांले सन् १९९५ मा जर्मनीकै German Foundation for International Development बाट सञ्चालित १ बर्षे Advanced Forest Mangement Training तथा सन् १९९१ मा फिनल्याण्डको Forestry Training Program (FTP) बाट संचालित ४ महिने Trainers’ Training in Forest Harvesting तालिमहरूप्राप्त गर्नु भएको छ । त्यसैगरी उहाँले छोटो अवधिका विभिन्न तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमणको शिलशिलामा, स्विटजरल्याण्ड, अष्ट्रिया, स्वीडेन, चेकोश्लोभाकीया, फिनल्याण्ड, भारत, चीन, नर्वे, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स तथा सिक्किम लगायका देशहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

उहाँले नेपाल सरकारलको भू—उपयोग नीति, २०७२ तयार गर्ने क्रममा वन तथा भू—संरक्षण मंत्रालयको प्रतिनिधि भई सकृय योगदान पुर्याउनु भएको छ । नेपाल सरकारबाट वन रक्षकहरूका लागि तयार गरिएको आधारभूत तालीमको तालीम आवश्यकता अध्ययन (Training Need Assessment) तथा सो को पाठ्यक्रम विकासमा सकृय सहभागी रहेका उहाँले वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसमा B. Sc. तथाM. Sc. तहमा वन विज्ञान विषयको अध्यापन समेत गर्नु भएको छ । उहाँ ‘गोरखा दक्षिणबाहु तेस्रो’ पदकबाट समेत बिभूषित हुनु भएको छ । झन्डै तीन दशक समय सरकारी पदमा रही भण्डारीजीले नेपालको वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकासमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएको छ । प्रस्तुत छ—उच्च पहाडी जिल्ला दोलखा तथा देशको समग्र वन क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर वनसञ्चारका सम्पादक विष्णु ज्ञवाली र उप–सम्पादक सुजन सुबेदीले गरेको समसामयिक कुराकानी:

एक वन विज्ञको रूपमा तपाईंले गर्ने कामहरू कति प्राविधिक प्रकृतिका छन् ? के तपाईं आफूले गर्नुपर्ने कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

मैले वन विज्ञको रूपमा काम गर्न थालेको २७ बर्ष भएछ । त्यसैले, निश्चय नै म एक वन विज्ञ हूँ । तर, तीतो सत्य यो छ कि नेपालका अधिकांश वनकर्मीहरूजस्तै मैलेपनि आफूलाई सधैं प्राविधिक काममा व्यस्त राख्न असफल प्रयास गरिरहेको छु । एक वनकर्मी भएर आफूलाई गैह्रप्राविधिक काममा व्यस्त राख्न विवश हुनुपर्दा म आफूले गर्नुपरेका कामप्रति सन्तुष्ट छैन । तर, जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा पनि, आइलाग्ने अपजसहरू समेतलाई व्यहोर्दै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हरेक स्थान र परिस्थितिमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोगका काममा नै आफूलाई समर्पित गरिहेको छु । सरकारी वृत्त लगायत अन्य सरोकारवालाहरूमा पनि ‘वन भनेको जोगाउने मात्र वस्तु हो, उपभोग गर्ने वस्तु होईन’ भन्ने गलत बुझाइले गर्दा वन व्यवस्थापन कार्य ओझेलमा परेको छ । वन स्रोतको सक्रिय व्यवस्थापन र सदुपयोग बाट नै वन, वातावरणको संरक्षण र सम्बर्धन सम्भव छ र यसैमा राष्ट्रिय हित पनि छ भन्ने मेरो धारणा रही आएको छ ।

तपाइको आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारको काम गर्ने वातावरण छ ?

छैन, छँदै छैनको अवस्था छ । हाम्रा कार्यक्रमहरू केन्द्रबाट तदर्थ किसिमले तयार भै लादिन्छन् । कुनै एउटा जिल्ला/स्थान विशेषको आवश्यकता र माग अनुसारको कार्यक्रम प्रस्ताव गरी जिल्लास्तर बाट पठाउँदा प्राय सोही अनुरूप स्वीकृत भएर आउँदैन; यो राष्ट्रिय समस्या हो । कार्यक्रमहरू प्रायः जस्केला बाट छिर्ने एवम् केन्द्रबाट लादिने गर्छन, खुद्रे—टुक्रे तथा अधिकांश सफ्टवेयर प्रकृतिका भएकाले तिनको प्रभाव नगन्य रहन्छ । “रुख रोपौं वन जोगाऔं“ भन्ने वन विभागको मूल नारा नै समस्यामूलक देखिन्छ, कारण वन केवल रोप्ने र जोगाउने चीज मात्र होइन, वन त एक बाली हो जसलाइ निश्चित समयपश्चात उपयो गर्नुपर्दछ । देशको करिब ४० प्रशित भन्दा बढी भू–भाग ओगटेको वन स्रोतलाई समुदायलाई हामीले उपर्युत्त नाराका साथ सुम्पियौं । साथै, समुदायको परम्परागत ज्ञान र सीपले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई हामीले समय मै बुझन सकेनौं । त्यसैले हाम्रो वृक्षारोपण जंगलमा परिणत भयो वन बन्न सकेनन् । समुदाय सशक्तिकरणका नाममा तालीम र प्रचार प्रसारका काममा स्रोत र साधन खर्चेर्र हामी मूल जिम्मेवारी बाट पन्छियाँै । “विरुवा रोपौं, वन व्यवस्थापन गरौं” भन्ने हाम्रो भनाइ र गराइ हुनुपथ्र्यो । रुखलाई बालीको रूपमा नभै एउटा सालिक (statue) को रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथाकथित कन्जरभेनिष्टहरू एवम् आम जनताकोे सोचले नेपालको वन व्यवस्थापन सधैं ओझेलमा प¥यो, साथै हामीले वन व्यवस्थापनको आफ्ना मुख्य काम (core function) लाई छाडेर अन्य क्षेत्रगत निकायले (Secter) गर्ने कामहरूमा समेत वन क्षेत्रको साधन र स्रोतलाई उपयोग गर्दा वन व्यवस्थापन सधैं ओझेलमा पर्यो । यसो हुनुमा नीतिगत तहको निहित स्वार्थ तथा प्रायोजित पितपत्रकारिता समेतले काम गरेको देखिन्छ, जुन नेपालको वन व्यवस्थापनको प्रमुख शत्रु हो । सुनियोजित तवरले केही व्यक्ति/निकायको निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि विदेशी काठ, आल्मुनियम आयात गरी नेपालको वन व्यवस्थापन कार्यलाई असफल पारेको उदाहरण हाम्रा सामु छन् । अतः वन स्रोतको समुचित उपयोगबाट नेपालको गरिबी न्यूनिकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्ने वन क्षेत्रलाई कुण्ठित पार्ने काम निहित स्वार्थबस भैरहेकोले नीतिगत तह र नियामक निकायको समेत यसतर्फ तत्कालै ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने अवस्था छ ।

वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका विभिन्न ढाँचाहरू विकसित भएका छन् । के यी ढाँचाहरू समन्यायिक छन त ?

वन संरक्षण गर्नको लागि विगतमा विभिन्न ऐनहरू (जस्तैः वन ऐन–२०१८, वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन २०२४) ल्याइयो । यी ऐनहरूको प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम वनको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन हुन सकेन । उक्त कालखण्डमा जनतामा वन भनेको सरकारी सम्पत्ति हो र यसको संरक्षणको जिम्मा वन कार्यालयको मात्र हो भन्ने बुझाई थियो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले वन संरक्षणको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ वन व्यवस्थापनको लागि समुदायमा आधारित विभिन्न ढाँचाहरू अंगिकार गर्दै वन ऐन–२०४९ लागू भयो । वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका यी ढाँचाहरू विगतमा गरिएका प्रयोग समेतलाई दृष्टिगत गरी असल मनसायका साथ तर्जुमा गरियो । विडम्बना ! ती पद्धति/ढाँचाहरू सोचअनुरूप समन्यायिक हुन सकेनन् । हालसम्म पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका, चेतनाको स्तर कम भएका अधिकांश जनताहरूले वन स्रोतको लाभांशको उपभोगमा न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन । वन संरक्षणको लागि ब्निा ज्याला श्रमदान गर्न लगाई उनीहरूको श्रमशोषण भईरहेको छ । वन स्रोतबाट केवल समाजका टाठाबाठा र जान्नेसुन्ने सीमित व्यक्तिले असमानुपातिक लाभ लिइरहेको अवस्था छ । यसमा सुधार गर्नको लागि चेतनाको स्तर वृद्धि गरी वनजनताको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मध्येको एक हो भन्ने धारणालाई स्थापित गरी व्यापक प्रचार प्रसार मार्फत उपभोक्ताहरूको स्रोतमाथिको पहूँच कायम गर्नु आवश्यक छ । यसबाट उनीहरूको परनिर्भरता कम भै जीवनस्तरमा सुधार हुनेछ ।


  • “रुख रोपौं वन जोगाऔं“ भन्ने वन विभागको मूल नारा नै समस्यामूलक देखिन्छ, कारण वन केवल रोप्ने र जोगाउने चीज मात्र होइन, वन त एक बाली हो । “विरुवा रोपौं, वन व्यवस्थापन गरौं” भन्ने हाम्रो भनाई र गराई हुनुपथ्र्यो । रुखलाई बालीको रूपमा नभै एउटा सालिक (statue) को रूपमा हेर्ने आम जनमानसको सोचले वन व्यवस्थापन सधैं ओझेलमा पर्यो ।

  • नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो वन ।

  • समुदायको परम्परागत ज्ञान र सीपले मात्र वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनसक्दैन भन्ने यथार्थलाई हामीले बुझ पचायौंं, त्यसैले हाम्रो वृक्षारोपण जंगल (Jungle) परिणत भयो, वन (Forest) बन्न सकेनन् ।

  • वन संरक्षण/व्यवस्थापनको ढाँचाहरू (models) असल मनसायका साथ ल्याइएको भएतापनि आम जनताका लागि समन्यायिक हुन सकेनन् ।

  • अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका र चेतनाको स्तर कम भएका जनताहरूले वन स्रोतको उपभोगबाट न्यायोचित लाभ लिन सकेको छैनन् । सामुदायिक वनहरूले समेत समुदायका सबै जनताको हकहित सुनिश्चित गर्न सकेको अवस्था छैन, पहूँचवाला र समाजका टाठाबाठा व्यक्तिहरूले असमानुपातिक (dispropotionate) फाइदा लिइरहेको अवस्था छ ।

  • जनतामा चेतनाको स्तर वृद्धि गरी वन हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझाउन भन्दा पनि देखाउन आवश्यक छ जसका लागि तालीम गोष्ठी भन्दा पनि स्थलगत व्यवस्थापनका कामको खाँचो छ ।


के सामुदायिक वनकार्यक्रमले समुदायका सबै सदस्यको हित सुनिश्चित गरेको छ ? तपाईं सामुदायिक वनका क्रियाकलापलाई कसरी मूल्याङकन गर्नुहुन्छ ?

हाल सबै सामुदायिक वनहरूले सबै उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न सकेको अवस्था छैन । यसले समाजका पहुँचवाला,जान्नेसुन्ने सीमित व्यक्तिले मात्र फाइदा पु¥याइरहेको र समुदायमा पीछडिएका गरिब जनताहरूलाई अपेक्षित लाभ प्रदान गर्न सकेको छैन । सामुदायिक वनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत आम्दानी अनिवार्य रूपमा समावेशी विकासमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन । कार्य समितिको महत्वपूर्ण पदहरूमा महिलाहरूलाईे अनिवार्यरूपमा समावेश गरिनु पर्ने प्रावधान भएतापनि यिनीहरूले निर्णय प्रकृयामा तात्विक प्रभाव पार्न नसकेको स्थिति छ । कतिपय ठाउँमा त अनिवार्य रूपमा वन संरक्षण/व्यवस्थापनको लागि पालोमा खटिनु पर्ने, नखटिए चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता, वन संरक्षण/व्यवस्थापनमा सहभागी नभएको खण्डमा सदस्यताबाट वञ्चित हुनुपर्ने जस्ता बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।2

गरिबका लागि कबुलियती वनको विद्यमान संरचना/अवस्था कस्तो छ ? के कवुलियती वनहरू गरिब प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छन् ?

कबुलियती वन कार्यक्रमबाट पनि समाजमा पिछडिएका, अशिक्षित र चेतनाको स्तर कम भएका वर्गहरू लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन, यथार्थमा उनीहरू अनिवार्य श्रम शोषणको मारमा परेको अवस्था समेत छ । कबुलियती वनका लागि कमजोर हैशियत भएका नाङ्गा ढुङ्गे भिराला वन क्षेत्रहरू निरपेक्ष गरिबीका रेखा मुनिका जनतालाई सुम्पेको अवस्था छ । केही उर्बर कबुलियती वन क्षेत्रहरूमा भएका अपवादी उदाहरण बाहेक जर्जर कबुलियती वन क्षेत्रको हैसियत सुधार्दा मै गरिब उपभोक्तहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर वन्न गएका उदाहरण समेत हामीसँग छन् । यस सन्दर्भमा—कतै हामीले वातावरण संरक्षको नाममा गरिब जनताको शोषण त गरिरहेका छैनौ ? पेचिलो प्रश्न अगाडि आउछ । कबुलियती वन संरक्षण/व्यवस्थापनमा काम गरेबापत् प्राप्त हुने लाभ वन क्षेत्रभन्दा बाहिर काम गर्दा पाउने पारिश्रमिकको तुलनामा (opprtunity cost) अत्यन्तै न्यून छ । तर, कबुलियती वनले सबै ठाउँमा नकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छ भन्ने पनि होईन; प्रभावकारी ढंगले वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रमा कबुलियती वनले जनताको जीवनस्तर बृद्धि गर्न सकारात्मक प्रभाव पारेको पाईन्छ । कबुलियती वन कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र लाभदायी बनाउनको लागि विद्यमानका असमान नीतिनियम र प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

संरक्षण क्षेत्र र समुदायबीचको द्धन्द्धको कारण के हो ? तपाईंको अनुभवमा समस्याको प्रभावकारी समाधानको उपाय के हुन्सक्छ ?

संरक्षण क्षेत्र र समुदायबीच द्धन्द्ध हुनुको प्रमुख कारणस्थानीय समुदायले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोत, साधनको पहूँच र प्रयोगमा राज्य पक्षले अव्यवहारिक प्रतिबन्ध लगाउनु नै हो । संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय होडमा लागेर नेपालको झण्डै एक तिहाई भूमि यो विभिन्न नाममा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले वन स्रोतको यथोचित उपभोग गरी अधिकतम् लाभ लिनुपर्नेमा, संरक्षण गर्ने नाममा देशका प्राकृतिक स्रोत, साधनहरूलाई सदुपयोग नगर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्ता कार्र्यले नेपालको गरिबीलाई निरन्तरता दने तथा आन्तरिक रोजगारकिा अभावमा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरूको विदेश पलायनको क्रम घट्नुको सट्टा बढ्दै जाने अवस्था रहन्छ ।”Conservation follows development” भन्ने नारालाई अवलम्बन गर्दा चीनले आज त्यो भयाभह उन्नती/प्रगती गरेको अवस्था छ । गरिबी र संरक्षण एक अर्काका दुस्मनी सम्बन्ध राख्छन् भन्ने यथार्थलाई हामीले बिर्सनु हुदैन । सम्पन्नताले नै वातावरण संरक्षण मौलाउँछ ।


  • कबुलियती वनलाई थप प्रभावकारी, फलदायी, बनाउनको लागि विद्यमान असमान नीति, नियम र व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

  • संरक्षण क्षेत्र र समुदायबीच द्धन्द्ध हुनुको प्रमुख कारण स्थानीय समुदायले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोत, साधनको पहूँच र प्रयोगमा राज्यपक्षले एकलौटी बन्धन लगाउनु हो ।

  • तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त अनुसार पहाडी भेगमा आम मानिसहरूले अन्य कृषि बालीको तुलनामा रुख रोपेर बढी आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था भएकाले पनि निजी वन प्रति आकर्षण बढ्दो छ ।

  • हिमाली क्षेत्रमा पाईने गैह्र काष्ठ वन पैदावारहरू अन्य क्षेत्रका वनजन्य पैदावारको तुलनामा “Low volume high value” हुने हुनाले यस क्षेत्रमा वनजन्य उद्योगको सम्भावना धेरै छ ।

  • जिल्लास्थित वन कार्यालय/कर्मचारीहरूका काम—कारबाही प्रति गुनासा आउनाका प्रमुख कारण हाम्रा झन्झटिला कार्य सम्पादन प्रक्रियाहरू नै हुन् ।

  • सरोकारवालाहरूमा वनस्रोत भनेको केवल संरक्षण गर्ने वस्तु मात्र होईन, यसको सकृय व्यवस्थापन गरेर अधिकतम लाभ लिनसक्नु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

  • नेपालको वनस्रोतको सघन व्यवस्थापनले वर्तमान समयमा कामको खोजिमा विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर दिन सक्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यस यथार्थलाई मूर्त रूप दिन सरोकारवाला सवै आ—आफ्नो स्थानबाट लागिपर्ने बेला हो यो ।


दोलखा जिल्लामा निजी वनप्रति अधिकांस जनताहरूको आकर्षण बढ्दो छ । यसको कारण मुख्य कारण के हो ? ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आलोकमा प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

निजी वन प्रति अधिकांश दोलखावासी जनताको आकर्षण बढ्नुमा सन् ७० तथा ८० को दशकमा स्वीस सहयोगमा सञ्चालित ‘स्वीस् वन विकास परियोजना’को भूमिका अहम् छ । सो परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यापक वृक्षारोपणका ‘स्किम’ ल्यायो, निजी जग्गामा रोपणका लागि निःशुल्क रूपमा विरुवाहरू वितरण ग¥यो, फलस्वरूप जनताहरूले सार्वजनिक एवम् व्यक्तिगत जग्गामा समेत व्यापक रूपमा वृक्षरोपण गरे । राजधानीबाट नजिकरहेको र स्थानीय स्तरमा पनि काठजन्य उद्योगहरू स्थापना भैसकेको हुनाले वर्तमानमा त्यतीवेला रोपेका रुखहरूले राम्रो आम्दानी दिन थालेका छन्, जसले गर्दा निजी वनप्रति मानिसहरूमा आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ र निजी वनको क्षेत्रफल समेत बढिरहेको छ । दोलखा जिल्लामा निजी वनको क्षेत्रफल बढ्नुको अर्को कारण मानिसहरू अवसरको खोजीमा बसाइँसराईँ गरी अन्यत्र जानु (frontier migration) तथा अन्य जिल्लामा जस्तै रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रमले पनि हो ।यसले गर्दा बाझोँ रहेको जग्गामा रुख रोप्ने प्रचलन बढेको छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त अनुसार अन्य कृषि बालीको तुलनामा रुखबाट बढी आम्दानी हुने भएकोले पनि दोलखावासीको निजी वन प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ ।a

पर्याप्त वन क्षेत्र भएर पनि दोलखा जिल्लामा वन जन्य उद्योगहरू फस्टाउन नसक्नुका कारणहरू केके हुन ?

दोलखा जिल्लामा संख्यात्मक रूपमा वनजन्य उद्योगहरू प्रर्याप्त नै छन्, तर ती उद्योगहरू रुगण अवस्थामा छन् । साथै, स्तरीय वस्तुको उत्पादन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुका कारण मध्ये सरकारी नीति, ऐन,कानून,नियम उद्योगमैत्री नहुनु मुख्य हो । राज्यले वनजन्य उद्योगको विकासमा लागि तर्जुमा गरेका नीति, नियमहरू उद्योगहरूको स्थापना, विकास र व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने भन्दा पनि तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका छन् । उदाहरणको लागि वनमा आधारित वनजन्य उद्योग स्थापनाको लागि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा तोकिएको उपभोग र वनक्षेत्र बीचको न्यूनतम दूरीको प्रावधानले गर्दा सम्भाव्य र स्थान विशेषका लागि अत्यावश्यक उपभोगहरू समेत स्थापना हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । यो प्रावधानले गर्दा वन पैदावरहरूको ढुवानीको लागत बढ्न गई उत्पादन लागत समेत अधिक भई हाम्रा उत्पादनहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् ।

हिमाली जिल्लामा वनजन्य उद्योगको सम्भावना केकस्तो छ ?

हिमाली जिल्लाहरूमा वनजन्य उद्योगकोे सम्भावना अन्य क्षेत्रमा भन्दा अधिक छ । यी क्षेत्रमा पाईने वन पैदावरहरू अन्य क्षेत्रमा पाइने पैदावारको तुलनामा “Low volume and high value” का हुने हुनाले कच्चा पदार्थको उपलब्धता तथा लागतका हिसाबले यस क्षेत्रमा वनजन्य उद्योगको सम्भावना अधिक छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, सतुवा, लौठसल्ला, कुटकी जस्ता लोपोन्मुख बहुमूल्य प्रजातीहरू पाइने हुनाले पनि वनजन्य उद्योगका लागि उर्बर क्षेत्र हो ।

तपाईंले जिल्लामा गरेका उल्लेखनीय कार्यहरू केके हुन ? जनस्तरमा ती कार्यहरूको प्रभाव कस्तो परेको छ ?

सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर गत आर्थिक वर्षमा मा ५.४ हेक्टर क्षेत्रफलमा झण्डै १० हजार भन्दा बढी लौठसल्लाका विरुवाहरू काँडे तारबारसहित वृक्षारोपण गरिएको छ । त्यसैगरी थप १० हजार लौठसल्लाका विरुवाहरू ‘ट्रि गार्ड’ सहित निजी जग्गामा लगाइएको छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा जिल्लाका मैनापोखरी, डाँडाखर्क इलाका लगायतका क्षेत्रका सामुदायिक वन तथा निजी जग्गामा ८ हजार ‘टिमुर’ का विरुवा रोपिएको छ । वनस्पति विभागसँग समन्वय र सहकार्य गरी लोपोन्मुख बहुमूल्य प्रजाती सतुवाको domestication को कार्य अगाडि वढाइएको छ । यसका अतिरिक्त वृक्षरोपण कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि ‘स्कूल ग्रीनअरी प्रोग्राम’ अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वृक्षरोपणमा सहभागी गराइएको छ । त्यस्तै विभिन्न सडक मार्ग आयोजनाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर भीमेश्वर नगरपालिका क्षेत्रका सडक किनारामा १,५०० विरुवा वृक्षरोपण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । उल्लेखित कार्यहरूले domestication effect पैदा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा वन क्षेत्रको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनमा सकरात्मक नतिजा निस्कने अपेक्षा एवम् विश्वास लिएको छु ।त्यस्तै मैले मेरो कार्यकालमा गरेको एउटा महत्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत झापा जिल्लामा कार्यरत रहंदा त्यस भेगको मानव—हात्ती द्वन्द न्यूनिकरण गर्न सौर्य उर्जाबाट चल्ने बिद्युत्तीय तारबार लगाउने सोच र योजना अगाडि ल्याएको थिएँ । जसका कारण नेपाल—भारत सीमानाको मेची किनारमा लगाइएको भण्डै १८ कि. मी. लामो बिद्युत्तीय तारबारले उपर्युक्त द्वन्दबाट दशकांैदेखि भैरहेको मानवीय, आर्थिक तथा वन्यजन्तुको अपुरणीय क्षतिमा  ठूलो ह्रास आएको छ ।
1photo

भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला दोलखामा हुने पुनर्निमार्ण कार्यको लागि जिल्ला वन कार्यालयले काठ वितरणको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ?

भूकम्प पश्चात् जिल्ला वन कार्यलयमा काठको माग अत्यधिक थियो, र त्यसको चाप थेग्न जिल्ला वन कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । सो चापलाई सम्बोधन गर्न कार्यालयबाट तयार गरिएको एक खाका (Format) वितरण गरी उपभोक्ताहरूको काठको माग र आपूर्तिको आँकलन गरियो । माग बमोजिमको काठको आपूर्तिको लागि भत्केका घरका पुराना काठको मात्रा, निजी वन तथा सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुन सक्ने काठको आयतनको तथ्याङ्क संकलन गरियो । सामुदायिक वन समितिहरूलाई माग र आपूर्तिको पूर्व आंकलनको आधार एवम् जसले गाउंमा वास्तविक रूपमा घर वनाउका लागि जग खनिसकेको त्यस्ता उपभोक्तालाईमात्र सामुदायिक वनबाट काठ वितरण गर्ने आग्रह गरियो, जसलाई उपभोक्ता समूहहरूले लागू गरे । अहिलेसम्म सामुदायिक वन समूहहरूले झण्डै १ लाख ७५ हजार क्यू फिट काठ आन्तरिक रूपमा वितरण गरिसकेका छन् भने जनताहरूले आफ्नो निजी जग्गाको काठको प्रयोग समेत गरी घर निमार्ण गरिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म जिल्ला वन कार्यालयमा घर निर्माणको लागि काठ पुगेन भनी कोही सेवाग्राही आएको अवस्था छैन् । पुनर्निमार्ण कार्य पाँच—छ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन हुने र त्यस अवधिसम्म सामुदायिक वनहरूले काठ उपलब्ध गराउँदा र निजी वनको समेत काठ प्रयोग गर्दा दोलखा जिल्लामा पुनर्निमार्णको लागि काठको समस्या देखिँदैन । तर, दोलखामा पाइने अधिकांश काठका प्रजाती कमलो प्रकृतिका (Soft wood) भएकाले त्यस्ता काठलाई निर्माण कार्यका लागि उपयुक्त बनाउन seasoning/treatment plant स्थापना आवश्यक देखिएकोले सम्वन्धित निकायहरूमा सो को लागि अनुरोध गरी पठाइएको छ ।

वन व्यवसायीहरूले जिल्ला वन कार्यालय/कर्मचारी प्रति ढिलासुस्ती गर्ने, अनावश्यक दुःख दिने गरेको जस्ता आरोपहरू लगाउने गर्छन् । यस्ता आक्षेप लगाउनुको कारण के हो ?

आजसम्म जिल्ला वन कार्यालय दोलखामा प्रश्नमा उल्लेख भए जस्ता गुनासा/आरोपहरू पर्न आएका छैनन् । कार्यालयको उजूरी पेटीकामा उजूरीहरू पनि पर्न आएका छैनन् । हाम्रो कार्यशैली, व्यउहाँरप्रति आम मानिसहरूको धारण के छ ? त्यसको बारेमा हामीले कुनै सर्भे गर्न सकेका छैनौं । मेरो जागिरे जीवनको २७ वर्षे अनुभवमा यस्ता आरोपहरू मुख्यतः हाम्रा झन्झटिला कार्य प्रक्रियाहरूका कारण आएको देखिन्छ । सेवाग्रहीले छिटो, छरितो सेवा पाउने गरी कार्यप्रकृयामा सरलीकरण मार्फत गुनासो व्यस्थापन गरी सेवाग्रहीलाई गुनासो रहित बनाउने अवस्था रहन्छ ।

अन्तमा, यस वन सञ्चार मार्फत थप केही भन्नु छ कि ?

प्रथमतः तपाईको यो लोकप्रिय अनलाइन “वन सञ्चार” मार्फतहाम्रो वन संगठन भित्रकै आन्तरिक सोच, बुझाईमा रहेको भिन्नता र असमझदारी हटाउनका निम्ति सबैले एक अर्काबीच समन्वय, सहकार्य सँगै प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न आवश्यक देख्दछु । वन स्रोत केवल रोप्ने र संरक्षण गर्ने वस्तु मात्र होईन, यसको उचित र सकृय व्यवस्थापन गरेर अधिकतम् मात्रमा लाभ लिनसक्नु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास गर्न सवै सरोकारवालाहरूमा हुनु पर्ने आवश्यकता छ । यस महत्वपूर्ण अभियानमा “वन सञ्चार” जस्ता संचार माध्यमको अहम् भूमिका रहन्छ । अन्तमा, नेपालको वनस्रोतको सघन व्यवस्थापनले रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन सक्ने सम्भावना राख्दछ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ । यसलाई चरितार्थ गर्न हामी सबै आ—आफ्नो स्थानबाट लागिपरौँ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *