Breaking News

धादिङका वन अतिक्रमणबारे नेपाल बन प्राबिधिक संघको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक

dhading-en

वन अतिक्रमण सन्दर्भमा धादिङका सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वन अतिक्रमणबारे नेपाल वन प्राबिधिक संघले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । निरीक्षणपछि संघले तयार पारेको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो छ संघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ

वन अतिक्रमणका सन्दर्भमा धादिङ जिल्लाको सामुदायिक बन क्षेत्रभित्र वन अतिक्रमण बारे नेपाल बन प्राबिधिक संघले स्थलगत निरीक्षण गरि तयार गरिएको सार्वजनिक प्रतिबेदन
१. पृष्ठभूमि
वन नीति २०७१ ले वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल कम्तिमा ४० प्रतिशत कायम राख्ने अठोट गरेको परिप्रेक्षमा अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई खाली गराई पुनः वन क्षेत्रमै कायम गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको हुँदा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन रणनीति, २०६८ बनाई लागू गरेको छ । नेपालमा १ लाख हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल अतिक्रमित भएको देखिन्छ । हाल जिल्ला वन कार्यालय, धादिङ, चितवन, कैलाली तथा सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाही लगायत विभिन्न जिल्लामा वन अतिक्रमण हटाउने कार्यले तिब्रता पाएको देखिन्छ । यस क्रममा सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्रमा अतिक्रमण उठाउँदा कुनै राजनीतिक पार्टीले नेपाल बन्द गर्ने, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट अतिक्रमण उठाउने प्रयास हुँदा अतिक्रमणलाई नै बैधानिकता हुने ढंगबाट क्रियाकलाप अगाडि बढ्ने र धादिङमा अतिक्रमण उठाउने प्रयास हुँदा अनावश्यक प्रतिरोध भएको र कर्तब्य पालना गर्दा जिल्ला वन अधिकृतमाथि अवाञ्छित ढंगबाट धम्की समेत आएको भन्ने बुझिन आएको सन्दर्भमा नेपाल वन प्राविधिक संघले स्थलगत रुपमा भ्रमण गरी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
२. धादिङ जिल्लामा वन अतिक्रमण हटाउने प्रयास
• २०७३ असार ३० गते जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति, धादिङको बैठक बसी अल्छिडाँडा सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रमा बसाईएका भूकम्प पिडित परिवारहरुलाई लामो समयसम्म वन क्षेत्रमा राखिराख्न नहुने भनि अन्यत्र सार्ने निर्णय भए बमोजिम उक्त वन क्षेत्रहरु खालि गरिएको । २०७३ साउन २० गते धादिङ पोष्ट अनलाईनमा “धादिङका वन प्रमुख ज्यू, वन क्षेत्रमा वनेका पहुँचवालाका भवनहरु कहिले भत्काउने ?” भनी समाचार प्रकाशित भयो । त्यसको भोलि पल्टै जिल्ला वन अधिकृत इमनाथ पौड्याल रेडियो धादिङ रहेको भवन लगायत वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा बनेका विभिन्न संरचनाहरु भएका क्षेत्रहरुमा स्थलगत निरीक्षण गरी सोही दिनै रेडियो धादिङ १०६ मेगाहर्ज लाई ७ दिनको म्याद राखि कुनै प्रकारको अनुमति प्राप्त भएको भए प्रमाण पेश गर्नु भनि अमरावति सा.व.उ.स. लाई समेत बोधार्थ दिई पत्र लेख्ने काम भएको देखिन्छ । त्यसको लगत्तै पर्सिपल्ट २३ गते सम्बन्धित सबैको लागि अतिक्रमित क्षेत्र खालि गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयबाट सार्बजनिक सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । सो पत्रको प्रत्युत्तरमा रेडियोसंग सम्बद्ध पक्षबाट कुनै हकदावी वा प्रमाण देखाउने कार्य नभएको र अमरावति सा.व.उ.स.बाट समेत उक्त रेडियो भवन निर्माण गर्न कुनै अनुमति नदिएको र दिनै नमिल्ने भनि लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । नगरपालिका क्षेत्रको १२.१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको अमरावति सा.व. भित्र संस्थागत अतिक्रमण स्वरुप निम्न अनाधिकृत संरचनाहरु रहेको पाईयो ।

• रेडियो धादिङ, १०६ मेगाहर्ज सञ्चालन भएको २ तले पक्की भवन –१
• स्नेह केन्द्रको १ तले पक्की भवन –१
• १ तले पक्की कृयापुत्री भवन –१
• आर.सि.सि. पिलर भएको र जस्ताले छाएको योग भवन –१
• योग भवन अगाडी निर्माणाधिन पक्की संरचना –१
• उद्देश्यहीन जस्तो देखिने २ वटा पक्कि संरचना
• पक्की मन्दिर ३ वटा
• सिमेन्ट, रड र गिट्टी बालुवा प्रयोग गरिएको पक्की बाटो र फलामे रेलिङ
• बिर्ताबेसी खानेपानी उपभोक्ता समितिको २ तले पक्की भवन –१
२०७२।०६।१२ को पत्रबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला वन कार्यालय, धादिङको नाममा पत्राचार गरी बेनिघाट स्थित होटल भत्काई अतिक्रमण हटाउनु भन्ने निर्देशनको कार्यान्वयन स्वरुप जिल्ला वन अधिकृत इमनाथ पौड्यालले अग्रसरता देखाई राजमार्गको आसपासको वन क्षेत्रमा रहेका कृपाञ्जली होटल लगायत अन्य होटलहरुलाई समय सीमा दिई हटाउनु भन्दा नहटाए पछि साउन २९ गते स्क्याभेटर प्रयोग गरी बैरेनी गा.वि.स. वडा नं. ८, भल्टार स्थित सडक छेउका ३ वटा व्यवसायिक होटलहरु भत्काईएको तथा पक्की संरचनाहरु
आंशिक रुपमा भत्काई उक्त अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराईएको पाईयो । अतः पूर्ण संरचना भत्काउन अझ बाँकि रहेको देखिन्छ ।
• तर, अमरावति सा.व.उ.स.भित्र बनेका रेडियो धादिङको भवन लगायत विभिन्न संरचनाहरु हालसम्म नहटाएको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला वन अधिकृत श्री इमनाथ पौड्यालसंग सोधबुझ गर्दा अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्दा अतिक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने
जिम्मेवार निकायसंग प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा ढिलाई हुन गएको तर जसरी पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ।
३. अतिक्रमण हटाउने सिलसिलामा जिल्ला वन अधिकृतले सामना गरिरहनु परेको चुनौतिहरु
१. ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आएको । सो सम्बन्धमा नीज जिल्ला वन अधिकृतले सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा औपचारिक रुपमै पत्राचार गरी सुरक्षा व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
२. राजनैतिक दलहरुको सर्बदलिय बैठकले अनाधिकृत रुपमा सार्बजनिक स्थानमा बनाईएका संरचनाहरु कार्ययोजना तयार पारी हटाउनु पर्ने भनि निर्णय गरी अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यद्दपी खास व्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी अतिक्रमित क्षेत्र खालि गर्ने कार्यमा अवरोध चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
३. रेडियो स्टेशन रहेको भवन भत्काउने सिलसिलामा सडक विभागसंग डोजर माग गर्दा उपलब्ध नगराए पछि भाडामा लिई चलाउनु परेको ।
४. रेडियो स्टेशन रहेको भवन भत्काउने सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीहरुलाई गाली गलौज गरी ढुंगामुढा गरी डोजर समेत क्षतिग्रस्त बनाईएको पाइय पाइयो । सो घटनामा संलग्न रेडियो संचालक समितिका ठाकुर बुर्लाकोटी र हरि थापा मगरलाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गरे तापनि राति ८ बजे कुनै कारवाही बिनै छाडिदिएको थियो । नीज व्यक्तिहरु विरुद्ध जिल्ला वन अधिकृतले किटानी जाहेरी दर्ता गराएका छन् । तर उनीहरु हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
४. जिल्ला प्रशासन कार्यलय, धादिङको सकारात्मक भूमिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सार्बजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग एवं अतिक्रमण रोक्न आफूले नेतृत्व लिन प्रतिवद्ध रहेको पाईयो ।
५. कानूनी प्रावधानहरु
५.१ वन ऐन, २०४९
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । यसै ऐनको दफा १६ ले राष्ट्रिय वनलाई नीजि सम्पतिको रुपमा दर्ता हुनबाट बचाउ गरेको छ । सोही ऐनको दफा ६८ मा कुनै विकल्प नभएको अवस्था र वातावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने प्राबधान भए बमोजिम नेपाल सरकारबाट वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधी, २०६३ तयार पारी लागू भएको छ ।
५.२ वन नियमावली, २०५१
नियम ३१.सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कामः
(१) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा कार्य योजनाले निषेध गरेका कार्यको अतिरिक्त
देहायको कुनै कार्य समेत गर्नु गराउनु हुदैन
(क) वन मास्न, सामुदायिक वनले चर्चेको जग्गा धितो बन्धकी राख्न वा अरु कुनै किसिमले
हस्तान्तरण गर्न,
(ख) खोरिया फडानी गर्न,
(ग) घर छाप्रो बनाउन,
(घ) भू–क्षय हुने कुनै काम गर्न,
(ङ) प्रचलित कानून विपरित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न,
(च) चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसार पसार गर्न ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ग) मा जुनसुकै कुराहरु लेखिएको भएतापनि जिल्ला वन अधिकृतको स्वीकृति लिई सामुदायिक वन विकासको लागि सामुदायिक वनको वन पैदावार धितो बन्धक राखी वित्तिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न वा सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने घर वा छाप्रो बनाउन सकिनेछ ।
५.३ वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन रणनीति,२०६८
रणनीति ४.९
वन अतिक्रमण गरी वसोवास गरेका क्षेत्र, सरकारी वा गैह्र सरकारी सँस्था वा निकायले कुनै किसिमको भौतिक वा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराएमा त्यस्ता सँस्था वा निकायलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।
निष्कर्षः
१. जिल्ला वन कार्यालय, धादिङ्गबाट जिल्ला क्षेत्र भित्र अतिक्रमण हटाईएका कार्यलाई सराहनिय तथा प्रशंसनिय देखिन्छ । साथै सोहि अनुरुप अब आउदा दिनहरुमा अतिक्रमण कार्य हटाउने कार्यमा नेपाल वन प्राविधिक संघ समर्थन गर्दछ ।
२. वन ऐन २०४९ र वन नियमावलि २०५१ एवं सा.व.को कार्ययोजनामा भएको व्यवस्था विपरित वन क्षेत्र भित्र निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरु सम्वन्धित सरोकारबालाहरुको समेत सहयोग लिई हटाउन नेपाल वन प्राविधिक संघ जोडदार माग गर्दछौ ।
३.वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावलि २०५१ एंव सा.ब. को कार्ययोजना विपरित निर्णय भएका भौतिक संरचनाहरु हटाउने कार्यमा अवरोध पु–याई वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई धम्कि दिने ब्यतिm तथा संघ संस्थाहरुलाई समेत कारवाहि हुन जोडदार माग गर्दछौ ।
४.रेडियो धादिङ र स्नेह केन्द्रको भवन निर्माणमा दक्षिण एसियाली रेडियोहरुको छाता संगठन अमार्कले नेपाल जापान मैत्री सहयोग बीएचएन मार्फत ११ लाख र निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का सभासदले १० लाख दिएको बुझिन आएको छ । अतः बन क्षेत्रमा नियम बर्खिलाप पक्कि घर निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग पुर्याउने कार्यलाई निरुत्साहित गरी कानुनी कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
५. वन नियमावली, २०५१ को नियम ३१, उपनियम १ (ग) मा सा.व. भित्र घरछाप्रो बनाउन निषेधित गरिएको छ । सोही नियमका उप नियम २ अनुसार जिल्ला बन अधिकृतको स्वीकृत लिइ सुरक्षाका लागि मात्र घर छाप्रो बनाउन सकिने उल्लेख भएको तर उक्त सामुदायिक बन भित्र सुरक्षाको लागि एउटा पनि घर निर्माण न गरि सा.ब ले आफु खुशी धैरे मात्रामा पक्कि घरहरु निर्माण गरिएको देखिदा सर्ब प्रथम सा.बनका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही को दायरा भित्र ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । साथै सामुदायिक वन समुह र सरोकारवालाहरुले सामुदायिक वनको मर्म र अवधारणा अनुरुप वन संरक्षण र ब्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न रहि सामुदायिक वनको अवधारणा र मर्मलाई दुरुपयोग गरि विकृत नगराई सामुदायिक वनको विश्वब्यापी ख्यातीलाई जोगाई राख्न हामी सवैमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।
६. बनक्षेत्र माथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको टड्कारो अवस्थालाई ध्यानमा राखी बन बिभाग र मन्त्रालय ले प्रत्येक जिल्लाको यथार्थ अतिक्रमको लगत तयार गरि क्रमश बन अतिक्रमणलाई निर्मुल पार्न आवश्यक बजेटको व्यबस्थाको साथै सम्बन्धित निकाय संग समन्वय गर्न गराउनमा अहम भूमिका निर्वाहको तड्कारो आबश्यकता महसुश गरिएको छ ।
७. देशब्यापी रुपमा भएका वन क्षेत्र अतिक्रमणका धट्रना विरुद्ध वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले यथासिध्र सुन्य सहनसिलता ( zero tolerance) को निति अवलम्वन गर्न जरुरी देखिन्छ साथै वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राख्न वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालय र मातहतका विभागहरुले विशेष कार्ययोजना सहित पुरस्कृत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *