Breaking News

वनलाई रोजगारी र आर्थिक विकासको आधारको रुपमा विकास गरिने

shankar-vandari

काठमाडौँ । वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले वनको सुशासनको विकास, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, अतिक्रमण कम गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने तथा वनलाई रोजगारी र आर्थिक विकासको आधारको रुपमा विकास गर्ने लगायतका विषयमा छोटो समयमै परिणाम आउने गरी विभिन्न कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।

वन क्षेत्र काठ, दाउरा आपूर्ति र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका लागि वन भन्ने नारासहित कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।

पाँच वर्षभित्र काठमा आत्मनिर्भर हुने गरी हाल भइरहेको काठकोे आयातलाई क्रमिक रुपमा प्रतिस्थापन गर्न काठको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेकोजानकारी दिएका छन् ।

वनमा थुप्रिएर बसेका र बजारमा नल्याइएका काठलाई उपयुक्त गुणस्तरको भए काठकै रुपमा बजारमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, काठको लागि उपयुक्त नदेखिएमा दाउराको रुपमा प्रयोग गर्न व्यवस्था मिलाउने र दाउराको रुपमा पनि उपयोग गर्न नसकिने भए वन क्षेत्रमा नै नष्ट वा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ रहेको छ ।

हाल काठ आयातको मापदण्ड नभएकाले कमसलखालका काठको पनि आयात हुने गरेको तथा त्यससँगै विभिन्न रोग पनि भित्रिने अवस्था रहेकाले काठ आयातसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

वनको विस्तारसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा मानव तथा भौतिक क्षति तुरुन्त कम गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक कार्ययोजना बनाई जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी काम गर्न जिल्ला वन अधिकृत र बार्डेनलाई निर्देशन भइसकेकाले आगामी दिनमा यस्ता घटनामा कमी आउने उनको विश्वास छ ।

काठ र वन्यजन्तुका अङ्ग चोरी निकासीका कारक पहिचान गरी चोरी निकासीपूर्ण रुपमा रोक्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गरिने मन्त्री भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसका लागि अलग्गै सफ्वेयर तयार गरी काठ लोडिङ भएदेखि जिल्लाअन्तर ढुवानीको सम्पूर्ण विवरण वन विभागले सङ्कलन गरी काठ उत्पादन भएको ठाउँबाट जिल्लाभित्र भएका काठ ‘लोडिङ’ र ढुवानीको विवरण जिल्ला वन कार्यालयले तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *