Breaking News

जनताले माग गरे बमोजिम काठको आपूर्तिगर्ने सरकारी संरचना/संयन्त्र नै छैन

भूपेन्द्र चौलागाई, महासचिवः नेपाल वन पैदावार उद्योग महासंघ
भूपेन्द्र चौलागाई, महासचिवः नेपाल वन पैदावार उद्योग महासंघ

वि.सं. २०२२ सालमा रामेछाप जिल्लाको जुम्सी भदौरेमा जन्मिनुभएका भूपेन्द्र चौलागाई हाल नेपाल वन पैदावर महासंघको महासचिव हुनुहुन्छ । शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातक सम्मको अध्ययन गर्नु भएका उहाँले खासा व्यापार, गलौँचा,धागो उद्योग सञ्चालन गर्दै २०४९ सालदेखि काठ वितरण व्यावसाय गर्दै आउनु भएको छ । काठ बिक्री–वितरण व्यवसायमा दुई दशक भन्दा लामो समयको अनुभव बटुल्नु भएको उहाँ २०६४ सालमा पहिलो पटक मनोनित सदस्यको रूपमा नेपाल वन पैदावर महासंघमा प्रवेश गर्नु भएको र सोही कार्यकालमा कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो । उहाँ महसंघको  २०६७ को कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यकाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको थियो भने २०७० साल देखि महासचिवको जिम्मेवारी वहन गरीराख्नु भएको छ । उहाँ आफ्ना छाता संगठन माताहतका व्यवसायीको हक, हित सँगै वन र वातावरणको विकास, संरक्षण गर्ने कार्यमा सधैँ सक्रिय भइरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ काठ उत्पादन र बिक्री वितरणको अवस्था बारेमा  केन्द्रीत भएर वनसञ्चारका उप–सम्पादक सुजन सुबेदीले गरेको समसामयिक कुराकानी :

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायि महासंघ कस्तो प्रकृतिको संगठन हो ?

नेपाल वन पैदावर महासंघ वनजन्य उद्योगहरू जस्तै– प्लाईउड उद्योग, काठ उत्पादन गर्ने उद्योग, फर्निचर, सःमिल, जडिबुटी उद्योग आदिको छाता संगठन हो । यसले वनजन्य उद्योग व्यावसायिहरूको हक, हित र सुरक्षाको साथै वन क्षेत्रको विकास, संरक्षणको लागि कार्य गर्दछ । वन क्षेत्र नविकरणीय भएको हुनाले यसको संरक्षण मात्र होइन अधिकतम् प्रयोग गरी उच्चतम् फाइदा लिन सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

काठ उत्पादन, बिक्री–वितरणको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा २०६७ साल भन्दा अगाडि विदेश बाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था थिएन् । तस्करहरूले सामुदायिक वनबाट व्यापक मात्रमा काठ तस्करी, चोरी निकासीको कारण २०६७ पछि काठ उत्पादन हुने २४ जिल्लामा एक वर्षको लागि ओसार पसारमा प्रतिबन्ध गरियो र काठको अभाव सिर्जना गरियो । वन पैदावर महांघको पहलमा पुनः एक वर्ष पछि ती जिल्लामा काठको उत्पादन, बिक्री वितरण खुल्ला गरियो । तर खुल्ला भए पनि काठको उत्पादन, वितरण र मूल्यमा कुनै सहजता अनुभव गर्न सकिएन । बजारमा काठको मूल्य प्रति क्यू फिट ५५ सय सम्म पुग्यो ।  यस समयमा काठको अभाव चरम भयो र भारी मात्रमा मूल्य वृद्धि भयो । ६९ तिर फेरी जथाभावि काठ कटान गरी बिक्री वितरण गरेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष निगरानीमा राख्न थाल्यो । कर्मचारीहरू पनि अख्तियारको कारबाहीमा परिने डरले काम गर्न छाडे र काठ उत्पादन ठप्प जस्तै भयो । सोही समय देखि विदेश बाट काठ आयात हुन लागेको हो । हाल पनि मलेसिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया, बर्मा, न्यूजिल्याण्ड, अफ्रिका लगायतका मुलुकबाट विभिन्न जातका काठहरू आयत भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै करिब एक खर्ब मूल्य बराबरको करिब ३ करोड क्यूफिट काठ आयात भएको छ । हाल नेपालमा उत्पादन गरिएको काठ निर्यात गर्दा दुई सय प्रतिशत भन्सार तिनु पर्ने तर विदेश बाट काठ आयात गर्दा शून्य भन्सारमा आयत गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको हुनाले यो सरासर अवैध छ । नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायि महासंघले सम्बन्धीत निकायमा पहल गरेर सरकारलाई विदेश बाट आयात हुने काठमा ४०प्रतिशत भन्सार लगाइदिन अनुरोध ग¥यौ । तर राज्यले लाजागालाले अहिले जम्मा पाँच प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ ।

पुनर्निर्माणको भइरहेको अवस्थामा काठको माग र आपूर्तिको अवस्था के छ ?

पुनर्निमार्ण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठको माग बमोजिम आपूर्तिहुन सकिरहेको अवस्था छैन् । वास्तवमा भन्ने हो भने जनताले माग गरे अनुसारको काठको आपूर्तिगर्ने सरकारी संरचना÷संयन्त्र नै छैन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको टिम्बर कर्पोरेशन नेपाल (टीसिएन)ले अहिले आफैं लङ्गडो जस्तै भएको छ । ऊसँग न पर्याप्त कर्मचारी, जनशक्ति छन् , न काठ चिरानको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन, सः मिलहरू नै  छन्, न कुनै ढुवानीका साधनहरू नै छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले काठ उत्पादन गरेर जनतालाई बिक्री वितरण गर्न सक्ने कुनै आधार छैन् ।

सरकारलाई हामी निजी क्षेत्रले टीसिएनलाई दिएकै मूल्यमा भ्याट, राजस्व जोडेर काठ उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरिरहेको छ । अहिले पनि टिसिएनले ३५ सय भन्दा बढी मूल्यका सालको काठ बेचिरहेको छ, तर हामी  त्यही काठ २६ सयमा नै जनतालाई बेच्छौँ भन्दा पनि राज्यले काठ उपलब्ध गराउन सकेको छैन् ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि साढे पाँच लाख घरको पुनर्निर्माण र तीन लाख घर मर्मतको लागि काठको आवश्यकता रहेको छ । पुनर्निर्माणको लागि करिब ८ करोड क्यूफिट काठ चाहिन्छ । आठ करोड काठ चिरान गर्न कति अवधी लाग्छ भन्ने कुनै क्यालकुलेसन नगरी राज्यले हावाको भरमा काठ दिन्छौ भनेको छ ।


  • वन क्षेत्र नविकरणीय भएको हुनाले यसको संरक्षण मात्र होइन अधिकतम् प्रयोग गरी उच्च फाइदा लिन सक्नु पर्दछ ।

  • काठ कटान, चिरानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको अभावमा एउटा गोलियाबाट काठ उत्पादन गर्दा ४० प्रतिशतभन्दा बढी काठ खेर गइरहेको छ । 

  • काठको अवैध चोरी, तस्करी नियन्त्रण गर्न वन क्षेत्रमा आधुनिक हातहतियार सहितका वन रक्षकहरू खटाउनु पर्दछ ।

  • काठ उत्पादन गर्दा त्यत्तिकै खेर जाने भुस, काठहरूको पुनः प्रयोग गर्नको लागि सरकारी—निजी साझेदारीमा उद्योगहरूको स्थापना गर्न राज्यले पहल गर्नु पर्दछ ।   


सामुदायिक वनहरूबाट काठ उत्पादन कत्तिको भइरहेको छ ?

अहिले सामुदायिक वनहरूबाट काठ उत्पादन नगन्य मात्रमा भइरहेको छ । जुन ‘क्वान्टिटी’मा उत्पादन हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । वन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रमा काठ भएर पनि वन संरक्षणका नाममा विभिन्न बाधा अड्चन खडा गरिएका छन् । बरु जंगलमा बुढा रुख धोद्रो पसेर, कुहिएर त्यसै खेरगइरहेको छ, तर राज्यले त्यसको सदुपयोग गर्ने बाटाहरू खुल्ला गर्न सकेको छैन ।

11वन विकास कोषको अवधारणा कसरी आयो यसको पृष्ठभूमि बताइदिनु हुन्छ कि ?  अहिले यसले के गरिरहेको छ ?

वन विकास कोषको अवधारणा वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै त्यसको अधिकतम् उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायि महासंघले जन्माएको अवधारणा हो । २०६३/६४ मा मातृका यादव वनमन्त्री हुँदा वन क्षेत्रमा लगानी गर्न गर्न वैदेशिक लगानीको आवश्यकता नरहेको र नेपालीहरूले नै पर्याप्त लागानी गर्न सक्छन् तर ,लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण नभएको जानकारी गरायौँं । काठको कारोबार बाट  उत्पादन गर्ने उत्पादक र खरिद कर्ता (वितरक) दुवैलाई हुने फाइदा बाट केही रकम जम्मा कोषको स्थापना ग¥यौं । सो कोषमा जम्मा भएको रकम वन क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्बर्धनमा खर्च गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्री समक्ष पेश ग¥यौ । हाम्रो त्यस प्रस्तावलाई उहाँले सकरात्मक रूपमा लिनुभई सो वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु भयो र कोषको स्थापना भयो ।

नौ वर्षको अवधीमा कोषमा निजी क्षेत्रले जम्मा गरेको  करिब १ अर्ब रकम जम्मा गरेको थियो । तर, राज्यले त्यसको प्रयोगको समयमा नै आवश्यक लागि नीति/नियम नबनाउँदा  त्यसको सही प्रयोग भएको छैन् । सो रकम राज्यले नै राजस्वको नाममा जथाभावी खर्च गरिहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले वन विकासको लागि जम्मा गरेको पैसा समेत राज्यले दुरूपयोग गरिरहेको छ । कोषमा बाँकी रहेको पैसा पनि धरौटी खाताद बाट राजस्व खातामा हालेर खर्च भइरहेको छ । रकम संकलन गर्ने कार्य स्थागित भई कोष निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।

वन विकास कोषलाई सक्रिय बनाउने सम्भावना कत्तिको छ ?   

वन विकास कोषलाई सक्रिय बनाउन नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायि महासंघले अहिले पनि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले वन विकास, संरक्षण, सम्बर्धन, व्यवस्थापनको लागि गरेको सामाजिक कार्यलाई सहयोग गर्न राज्यले आवश्यक नीति नियम बनाइदिने हो भने कोष पुनः ब्युँतने/सक्रिय हुने सम्भावना छ ।

काठ उत्पादन, बिक्री वितरणमा देखिएका प्रमुख समस्या हरू के–के हुन् ? यसको समाधानको लागि राज्यले के गर्नु पर्दछ ?

यस क्षेत्रमा देखिएको प्रमुख समस्या नै हाम्रो वन क्षेत्र बाट काठको उत्पादन हुन नसक्नु हो । हामीकहाँ पर्याप्तमात्रमा स्रोत, साधन भएर पनि त्यसको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन् । विदेश निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली बजारको आन्तरिक मागलाई समेत आपूर्तिगर्न सकिएको छैन् ।  यी समस्या समाधानको लागि राज्यले काठ उत्पादन/बिक्रिी वितरणलाई सहज, सरल बनाउनु पर्दछ । सामुदायिक तथा निजी वन जंगलमा भएका, कटान गर्न उचित समय भएका रुखहरूलाई मापदण्ड बनाएर कटान गर्न खुल्ला गर्नु पर्दछ । जनतालाई सुसुचित पार्नु पर्दछ । विदेश बाट आयात हुने काठलाई निरुत्साहित गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई वृद्धि गर्न व्यावसायिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका नीति नियम बनाई त्यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । साथै नेपाली काठलाई विदेश निर्यात गर्नको लागि लगाउँदै आएको दुईसय प्रतिशत भन्सार दरलाई विश्व व्यापार संगठनको मापदण्ड अनुसार कायम गर्नु पर्दछ र विदेश बाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर वृद्धि गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा विदेशी काठसँग नेपाली काठले प्रतिस्पर्धा गरी विदेशबाट आयात हुने काठलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

वन र वातावरणको संरक्षणको लागि वन विकास कोष जस्ता सामाजिक कोषहरूको सञ्चालन गर्नु पर्दछ । डढेलो नियन्त्रण तथा वृक्षरोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । मानव वन्य जन्तु द्धन्द्धको न्यूनिकरणको लागि राज्यले प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ । काठहरूको वर्गिकरण गरेर कुन काठ, कुन काठ प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दा बढी टिकाउ हुन्छ, त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रचार–प्रसार गर्नु पर्दछ ।

वन क्षेत्र बाट हुने काठ तस्करी, चोरी निकाशीमा काठ व्यवसायिहरुकै हात रहेको हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्दछन् नि ? के यो सत्य हो ?

काठको तस्करी, चोरी, निकाशी हुनुमा राज्यको पनि भूमिका रहेको छ । राज्यले काठ उत्पादन, बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धको कारण काठको मूल्य वृद्धि हुन गई तस्करीहरू बढी सक्रिय भएका हुन् । यदि काठको मूल्य सामान्य हुने, सहज, सरल रूपमा काठ खरिद गर्न पाउने हो भने मात्र पनि काठ चोरी तस्करी  आफैं नियन्त्रण हुन्छ । वन क्षेत्र बाट हुने काठ तस्करी, चोरी निकाशीमा काठ वितरकहरूको पनि हात रहेको हुन्छ भन्ने आरोप सरासर झुठ्ठा हुन् । किनभने व्यावसायिहरूले तस्करीहरूसँग खरिद गर्ने १०/१५ क्यू फिट काठले उनीहरूको व्यावसाय चल्दैन । अर्को कुरा तस्करीले तस्कर गरेको काठ वितरक सम्म आइपुग्ने सम्भावना नै हुँदैन । तस्करी भएको काठ स्थानिय स्तरमै खपत हुने गरेको पाइएको छ । काठ चोरी, तस्करी नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यले काठ उत्पादनलाई सहज, सरल बनाउनुको साथै तस्करीलाई हतोत्साहित हुने गरी कडा कानुन,सजायको व्यवस्था गर्री कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । वन क्षेत्रमा आधुनिक हातहतियार सहितका वन रक्षकहरू खटाउनु पर्दछ ।


  • काठको आयात—निर्यात व्यापारमा सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको छ ।  आयात गर्दा २ सय प्रतिशत र निर्यातमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र भन्सार कर लगाएको छ । 

  • पुनर्निमार्ण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठको माग बमोजिम आपूर्तिहुन सकिरहेको अवस्था छैन् ।

  • काठ उत्पादन कार्यमा सरकार बाधक नबन्ने हो भने विदेशी काठसँग प्रतिस्पर्धा गरी विदेशबाट आयात हुने काठलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

  • वन क्षेत्रबाट भएको आम्दानी मध्ये कम्तीमा केही प्रतिशत रकम यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि खर्च गर्ने परिपाटी, संस्कारको विकास गर्नु पर्दछ ।


वन संरक्षण/विकासको लागि महासंघले के–कस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ?

वन क्षेत्र तथा वातावरणको लागि हामी निजी क्षेत्रको तर्फ बाट उजाड ठाउँहरूमा वृक्षरोपण गर्ने कार्य गर्दै आएका छौँ । गत वर्ष मात्र हामीले धादिङ, भक्तपुर जिल्लाको सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र रहेका उजाड ठाउँ, काठमाडौंको बागमती नदी  किनारा समेत करिब पाँच सयको हाराहारीमा वृक्षरोपण ग¥यौ । जनताहरूलाई वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने चिज मात्र होइन, त्यसको संरक्षणसँगै अधिकतम् फाइदा लिने गरी त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ भनेर बुझाउनको लागि  विभिन्न गोष्ठि, सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । वनलाई एउटा नगदेबालीको रूपमा विकसित गर्नको लागि निजी वनको व्यावसायिक खेतीको अवधारणा अनुरूप प्रोत्साहित गर्ने कार्य गरेका छौँ ।

महासंघको तर्फबाट हालै नियुक्त हुनु भएका वन विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । उहाँबाट यस क्षेत्रमा रहेकाका समस्याको समाधान हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?र के अपेक्षा राख्नु भएको छ ?

नव नियुक्त महानिर्देशकलाई हामी नेपाल वन पैदावर महासंघको तर्फबाट बधाई तथा  शुभकामना ज्ञापन गर्न गएका हौँ । हामीले वन व्यवस्थापन, काठको उत्पादन, बिक्री वितरण, वन विकास लगायतका समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै समाधानको लागि आवश्यक पहल गरिदिन माग गरेका छौँ । महानिर्देशक बाट वन स्रोत साधनको समुचित प्रयोगको लागि सकेसम्म सहयोग गर्ने, समस्या समाधानको लागि यथाशिघ्र ठोस कदम चाल्ने भन्ने आश्वासन पाएका छौँ ।

अन्तमा, यस वन सञ्चार मार्फत थप केही भन्नु छ कि ?

सर्वप्रथमतः वन क्षेत्रको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन सत्य, तथ्य सूचना प्रकाशन गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्य गरेकोमा ‘वन सञ्चार’ लाई धन्यवाद सहित सफलताको कामना गर्दछु । वन क्षेत्रबाट भएको आम्दानी मध्ये कम्तीमा केही प्रतिशत रकम वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि खर्च गर्ने परिपाटी, संस्कारको विकास गर्नु पर्दछ । सम्बन्धित निकायहरूलाई वन क्षेत्रको संरक्षण सँगसँगै अधिकतम् उपयोग गर्नको लागि आवश्यक प्रचार–प्रसार गरी जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा जनमानसमा रहेको वन काटेपछि सकिन्छ भन्ने रुढीवादी धारणालाई हटाउन सहयोग पुग्दछ । राज्यले जंगलमा भएका काठहरूको वर्गिकरण गरी कुन प्रयोजनको लागि कुन काठ बढी टिकाउ र उपयोग हुन्छ त्यसको परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागूू गर्न सकेमा वन पैदावरको अधिकतम् फाइदा लिन सकिन्छ ।

काठ कटान्, चिरान गर्दा खेर गइरहेको काठ, भुसको पुनः उपयोग गर्नको लागि ठूला उद्योग स्थपना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी उद्योग स्थापना गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा त्यत्तिकै खेर जाने वस्तुको पुनः प्रयोग बाट अधिकतम् लाभ लिनुका साथै रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी बेरोजगारीको न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

राज्यले उजाड क्षेत्रलाई न्यूनतम् रोयल्टीमा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर व्यावसायिकरूपमा  निजी वन बनाउने अभियान चलाउनु पर्दछ । जसले गर्दा वनको क्षेत्रफल बढ्न गई वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्दछ भने जनताले पनि निजी वनको अवधारणा बाट राम्रो  आम्दानी गर्न सक्छन् ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *