Breaking News

वनक्षेत्रको व्यवस्थापनः समृद्ध नेपालको आधार

rcl-photoएका देशमा एकजना पण्डित रहेछन् । पैतृक सम्पत्ति प्रर्याप्त भएका ती पण्डितको सानो र सुखी परिवार थियो । पण्डित महाअल्छी थिए । उनीकुनैकाम पनि गर्देनथे । श्रीमती वा छोराहरूले कुनै काम गराइहाले भने पनि कुरैले टारीदिन्थे । एक दिन उनको घरमा एकजना ऋषि पाहुना आए । उनले निकै सत्कार  गरे । पण्डितको सत्कारवाट ऋृषि खुशी भए र व्राह्मणलाइ चाहिएको वर माग्न भने । व्राह्मणले पनि निकै खुशी भएर आफूलाइ सबै काम गरिदिने एकजना सहयोगी माग गरे । वदलामा ऋषिले त्यस्तो व्यक्ति दिने तर त्यसलाइ निरन्तररूपमा काम दिनु पर्ने शर्त राखे । पण्डितले त्यो शर्त सहर्ष स्विकारे ।

लगत्तै त्यहाँ सहयोगीको रूपमा एउटा राक्षस प्रकट भयो । राक्षसले पण्डितसँग उसलाइ काम दिन अनुरोध ग¥यो । पण्डितले खेतमा पानी सिचाइ गर्न आदेश गरे । राक्षसले सिंचाइ गरेर आयो र फेरी काम  माग्यो । त्यति छिटै आएको देखेर पण्डित दंग परे । राक्षसले फेरी काम माग्यो । पण्डित अकमकाए र यति छिटै के काम दिने होला भनेर सोच्न थाल्यो । ढिलो गरेको देखेर राक्षसले छिटो काम दिनुहोस नत्र तपाइलाइ नै खाइदिन्छु भन्यो । पण्डितले हतार हतार खेत जोत्न जा भने र खाना खान लागे । खाना खानमात्रै के शुरु गरेका थिए राक्षस प्रकट भयो र फेरी काम माग्यो । यतिवेला पण्डित अवाक भए काम दिन नै सकेनन् ।

राक्षसले काम नदिए खाइदिने धम्की दिदै थियो । पण्डित पसिना पसिना भए तत्कालै उनकी श्रीमतीले सोधीन् के म राक्षसलाई काम लगाउन सक्छ रु  पण्डितले हुन्छ भनेपछि पण्डितनीले मुस्कराउदै वाहिर गएर हाम्रो मोती (कुकुर)को पुच्छर सिधा वनाउ भनिन त्यस पछि राक्षसले कुकुरलाइ काखमा राख्यो र पुच्छर सिधा गर्न खोज्यो तर कुकुरको पुच्छर सिधा हुन सकेन र निरन्तर राक्षस पुच्छर सिधा गर्नमा नै तल्लिन रहयो भने पण्डितले राक्षसको व्यस्त भएकोमा आनन्द मान्दै सबै काम आफै गर्न थाले ।

पण्डितको अल्छी, सीमित र छोटो वुद्धिले गर्दा अथाह काम गरेर मनग्गे उत्पादन गर्ने त्यत्रो क्षमता भएको राक्षस फगत कहिल्यै सिधा नहुने कुकुरको पुच्छर सिधा गर्ने काममा सीमित रहन गयो । हाम्रो वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो कथा हुवहु लागू भएको प्रतित हुन्छ । अरवौ खरवौको उत्पादनशील संभाव्यता भएको वनक्षेत्रको प्राथामिकता सहितको संभाव्यता पहिचान नहुंदा त्यत्रो संभावना त्यसै खेर गइरहेको छ भने त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनको नाममा उल्टो राज्यको ढुकुटीमा व्यय भार परिरहेको छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४४ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ र देशको कुल भूभाग मध्ये १७ प्रतिशत भूभाग मात्र कृषि योग्य छ र वाँकी भूभाग हिमाल र पहाडले ढाकेको छ । अतः कुनै पनि देशको बिकासको प्रकृया त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन प्रकृयामा अपनाइने दक्षता र सीपले निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण जवसम्म नेपालको प्राकृृतिक स्रोत वा भनौ वन क्षेत्रलाइ आर्थिक विकासको मुख्य स्रोतको रूपमा स्वीकारीदैन तवसम्म देशको विकास असंभव छ । विश्वमा प्रायःमानिसहरू चार प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूका संलग्न हुन्छन ।

१. प्राथामिक आर्थिक गतिविधिहरूः यस अन्तरगत शारीरिक श्रम पर्दछ । जुन देशका जनता अत्यधिक यस प्रकारका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहन्छन त्यो देश निकै गरिव देशको रूपमा रहन्छ ।

२. द्धितीय आर्थिक गतिविधिहरूः यस अन्तरगत कच्चा पदार्थको प्रशोधन गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने प्रकारका कृयाकलापहरू पर्दछन । जव देशका अधिकाँश जनताहरू यस्तो कार्यमा संलग्न रहन्छन तव त्यो देश विकासको मार्गमा छ भन्ने वुझिन्छ ।

३. तृतीय आर्थिक गतिविधीहरूः यस अन्तरगत सेवामूलक कार्यहरूको व्यवसाय पर्दछन । जव देशका अधिकाँश जनताहरू यस प्रकारका कार्यहरूमा संलग्न रहन्छन तव त्यो देश विकसित देशको रूपमा चिनिन्छ भने  ।

४. चतुर्थआर्थिक कृयाकलापहरूः यस अन्तरगत उच्चस्तरका आविष्कार, रचना र श्रृजनाहरू    पर्दछन ।

जव देशका १० प्रतिशत भन्दा वढी जनताहरू यस प्रकारका गतिविधिमा संलग्न हुन्छन तव त्यो देश समृद्ध देशको रूपमा रहन्छ । यदि यस प्रकारका सूचकाँकलाइ आधार मान्ने हो भने नेपालका करिव ८० प्रतिशत भन्दा वढी जनताहरू प्राथामिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन भने त्यस मध्ये वन क्षेत्रमा संलग्न मध्ये ९९.९ प्रतिशत जनसंख्या प्राथामिक आर्थिक गतिविधिहरूमा संलग्न छन । यस कारण नेपाल गरिव राष्ट्रको रूपमा रहेको छ भने वन क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या पूर्ण रूपमा शारीरिक श्रम र आर्थिक रूपमा गरिवीको मारमा रहेका छन ।
यदि वन क्षेत्रमा संलग्न जनताहरूलाइ द्धितीय र तृतीय अािर्थक गतिविधीहरूमा संलग्न गराउन सक्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनद्धारा यसक्षेत्रले सम्पूर्ण देशको बिकासमा चमत्कारिक योगदान दिन सक्दछ ।

वन क्षेत्र अथाह संभावना भएको क्षेत्र हो । चीन तथा अन्य देशहरूले वन पैदावारहरूको समुचित सदुपयोग गरेर अरवौ डलर आम्दानी गरेका छन भने लाखौ रोजगार श्रृजना गरेका छन । चीनमा भएको जस्तै वन पैदावारमा आधारित वस्तु उत्पादनका आवश्यक वन पैदावारहरू र जनशक्ति नेपालमा पनि छ तर किन हामी वन क्षेत्रवाट प्रयाप्त मात्रामा लाभ लिन सकिरहेका    छैनौ ? अहिलेकै नियम र कानुनकै अधिनमा रहेर वि.स. २०५३ सालतिर सामुदायको अग्रसरतामा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाकोे चौवासका सामुदायिक वनहरूले वैज्ञानिक व्यवस्थापन शुरु गरी वनवाट काठ उत्पादन गरी समूहरूले स्थापना गरेका सामुदायिक सःमिलले काठको प्रशोधन र बजारीकरण शुरु गरिसकेका थिए तर आज विकासको यत्रो होडवाजीमा सामुदायिक वनहरूको सवलीकरण भएर थप उद्यमशीलता विकास हुनु पर्ने अवस्थामा भरखर शुरु भएको त्यस्ता उद्योगहरू समेत धाराशायी भएका  छन ।

यतिका वर्ष वितिसक्दा, करोडौ रूपयाँ अध्ययन, अनुसन्धानमा खर्च भइसक्दा पनि किन हामी वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेका    छैनौ ? आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिले रुखवाट काठ र हागाविगा आदिलाइ डस्टमा परिणत गरेर वोर्ड वनाउन सकिन्छ जसले गर्दा वनवाट करोडौको आम्दानी र लाखौ रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ  तर किन अहिलेसम्म पनि नेपाल त्यस दिशा तर्फ उन्मुख भईरहेको छैन ?

सन् २०११ मा विजय सुवेदीले गर्नुभएको एक अध्ययन अनुसार वनको वैज्ञानकि व्यवस्थापनवाट वार्षिक ६ करोड १५ लाख १५ हजार ४७८क्यूविक फिट काठ काटन सकिन्छ, जसवाट १९ अरव ४९करोड ५० लाख ३५० रूपयाँ वरावरको राजस्व र अन्य थप स्थानीय स्तरमा कम्तीमा पनि चार गुणवढी आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि हुन्छन । सन २०११ मा इआरआइले गरेको राष्ट्रिय रोजगार सर्वे अनुसार १ क्यूविक काठलाई अन्तिम उपभोक्ता समक्ष पु¥याउदा दैनिक २.५९ जनाले रोजगारी पाउन सक्छन र नेपालको समग्र वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनवाट वार्षिक जम्मा १५ करोड ९३ लाख २५ हजार ८८ दिन बरावरको लागि रोजगार  श्रृजना हुन सक्दछ जुन वार्षिक ६ लाख ६४ हजार   जनाको लागि नियमित रोजगारीको स्रोत हो ।

यस प्रकृयाले  वन पैदावरमा आत्मनिर्भर  वनाइ हाल भईरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्नका साथै वन पैदावारमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ जसले थप रोजगारी श्रृजना हुनुका साथै विदेशी मुद्राको आयात समेत हुन्छ । वन क्षेत्रमा यतिका धेरै संभावना हुदा हुदै पनि विदेशवाट आयातित काठको लागि अरबौ रूपयाँ खर्च गरिरहेका छौ ।  यदि वन क्षेत्रलाई समुचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो देशका उत्पादनशिल उमेरका युवा वा युवतीहरू मलेसिया वा खाडीमा गएर जोखिमपूर्ण कामहरू गर्न पर्दैन । न त दैनिक १७,०० जनाले देश छोडनु पर्दछ न त नेपाली युवाहरूको मृत शरीर विदेशवाट आउने नियती नै भोग्नु पर्दछ । तर किन यहाँका नीति निर्माताहरू र पैरवी तथा वहसकर्ताहरू यी विषयलाइ किन उठान गर्दैनन ? यति सजिलै श्रृजना हुने रोजगारीका अवसरलाई उपयोग नगरेर देशका युवाहरूलाई जवरजस्त विदेशमा धकेल्ने अवस्थाको श्रृजना गर्नेहरूलाई इतिहासले नधिक्कारला ?

विगतका अनुभवहरूलाइ ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको वन ऐन र नियम कानूनहरूको सकारात्मक प्रभावका कारणमा विगतमा वन क्षेत्रको विस्तार, संरक्षण, समूहको सहभागितामा निश्चित रूपमा वृद्धि भएको छ । तर पनि मौजुदा नीति नियम र कानूनहरूले परिकल्पना गरे अनुसार  वन क्षेत्रको उद्यमशीलताको बिकास हुन सकेको छैन । वन ऐनले स्पष्टरूपमा जनतालाइ वन हस्तान्तरण गरीसके पनि एकदम हचुवाको भरमा र व्यक्तिगत लाभ हानिका आधारमा निर्देशीका जारी गर्ने परम्पराले वन विकासको क्षेत्रमा व्यापक अवरोध श्रृजना गरेको छ । विगतमा कुनै तस्करले कुनै ठाउँमा काठ काट्यो भने देशै भरी काठ काटन प्रतिवन्ध लगाउने चरम असक्षम र अवैज्ञानिक प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा व्यापक अन्यौल श्रृजना गरेको छ ।

विशेषतः वन पैदावरको उत्पादकत्वको निश्चित समयमा लिन सकिन्छ र त्यस अवधिमा उत्पादकत्व नलिई पालेर राख्नाले अन्तत्वः उत्पादकत्व घट्दछ र नेपालमा वारम्वार त्यो प्रवृत्ति दोहोरीइ रहेकोछ । हाल सम्मको वन विकासको प्रयासलाई सूक्ष्म तवरवाट नियाल्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्रको समष्टिगत विकास हुन नसक्नुमा तल उल्लेखित सवालहरू टडकारो रूपमा देखा परेका छन् ।

१. सकारात्मक सोच र भूमिकाको कमी

वन क्षेत्रलाई यससँग सम्वन्धित अधिकाँश अधिकार प्राप्त सरकारी तथा समूहका टाठावाठा व्यक्तिहरूले कमाइ खाने भाडोको रूपमा प्रयोग गरे । उपभोक्ताहरूले वनलाइ सरकारी सम्पत्तिको रूपमा वुझे । राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक लाभको माध्यमको रूपमा वुझे । गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले वन क्षेत्रलाई आफ्नै रोजगार श्रृजना गर्ने माध्यमको रूपमा वुझे । व्यपारीहरूले मुनाफाको खानी भनेर वुझे र जसले जसरी वुझे त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आए । परिणामतः जे जति प्रतिफल प्राप्त हुनु पर्नेथियो त्यो हुन   सकेन । यसलाइ वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय भन्दा पनि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रको विषय वनाइयो र यो सोच हालसम्म पनि कायमै छ  । रुख काटने की नकाटने भन्नेमा नै राष्ट्रिय विवाद छ । हालसालै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरणको शसक्त माध्यम वन भएको र वनलाइ काटनै हुन्न भन्ने अल्पज्ञानले गर्दा पनि दिगो एवम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

२. प्रविधि ज्ञान, सीप र ज्ञानको व्यवस्थापनको कमी

वन क्षेत्र एक विशुद्ध प्राविधिक विषय हो । तर नेपालको वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक पक्षलाइ सधै उपेक्षा गरियो र वन क्षेत्रलाइ सधै राजनीतिको केन्द्रविन्दुको रूपमा ग्रहण गरियो । वनको क्षेत्रफलको संरक्षणलाइ नै यसको विकासको रूपमा स्वीकार गरियो । वन विकासलाइ प्राविधिकहरूको निगारानीमा व्यवस्थापन गर्नपर्ने ठाउँमा राष्ट्रिय वनलाइ प्रशासनको जिम्मा लगाइयो । सामुदायिक वनहरू जनतालाइ जिम्मा त लगाइयो तर जनतालाइ व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप भने दिइएन । जनताले वनको संरक्षण त सजिलै गरे तर प्राविधिक ज्ञानको अभावमा त्यसवाट प्रर्याप्त उत्पादन लिन सकेनन् । केही सीमित टाठा वाटाहरूको हालीमुहाली गर्ने नयाँ राजनीतिक संयन्त्रको रूपमा विकसित पनि भयो वन क्षेत्र । खेतवारीवाट वाली लिए जस्तै वन क्षेत्रवाट अधिकतम उत्पादन लिनु पर्ने ठाउँमा वनलाइ खोपीको देवताको रूपमा परिणत गरियो । अत्यन्तै सीमित शैक्षिक संस्थाहरू र त्यहाँवाट उत्पादित जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन नसक्दा न त प्रविधिको विस्तार हुन सक्यो न त सिकेको ज्ञान को नै व्यवस्थापन भयो ।

३. कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झट

समय समयमा वन क्षेत्रको संरक्षणको नाममा मनपरी निर्देशिका, परिपत्र तथा आदेशहरू जारी गर्ने र वन क्षेत्रलाइ केन्द्रकृत रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय अवस्थामा समुदायको अधिकार कटौती भएको छ भने कतिपय अवस्थामा वनको उत्पादकत्व घटेको छ । हालसम्म पनि सामुदायिक वन र सिंगो वनक्षेत्रलाई उद्यमशीलता तथा उद्यमबिकाससँग जोड्ने प्रकृयाको थलानी नै भएको छैन भने विगतमा भएका सफल प्रयासहरूलाइ पनि संरक्षण गरिएन । हाल निकै ठूलो संख्यामा सामुदायिक वनहरू उपभोक्ताहरूलाइ हस्तानान्तरण गरिएको भए पनि कार्ययोजनाको

नवीकरण र कार्ययोजना तयारीमा निकै झन्झटिलो र महंगो कार्यव्यवस्थाले कार्ययोजनाहरूको नवीकरण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रकृयामा पनि निकै जटील प्रविधिको प्रयोगले गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता मैत्री हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन को दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने वेतुकको वहसले पनि वन व्यवस्थापनको मुद्धा ओझेलमा परेको छ ।

४. परम्परागत र कर्मकाण्डी  तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू

उपभोक्ता र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निकै ठूलो धनराशीको खर्च गरिने गरिएको भएता पनि निकै परम्परागत र कर्म काण्डी तालिम, केन्द्रकृत तालिम प्रणाली, अत्यन्तै सैद्धान्तिक विषय वस्तुहरू, पुरानो शैलीको प्रशिक्षण विधि, दक्ष प्रशिक्षकको अभाव, सीमित क्षमता अभिवृद्धिका अवसरहरू जस्ता कारणहरूले गर्दा वन क्षेत्रमा जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन ।

५. वन सञ्चार तथा प्रसारण शिक्षाको अभाव

वन सञ्चार, प्रसार तथा प्रसारण शिक्षाको अभावमा पत्रकार, प्रशासन, अख्तियार जस्ता निकायहरूमा वन व्यवस्थापनको मूलमर्म के हो ? र वन व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी निकै कम छ । वन काट्यो कि त विनाश हो भन्ने सोचले गर्दा कसै कसैले वैज्ञानिक वा दिगो व्यवस्थापनको लागि रुख कटान ग¥यो भने कि त सञ्चारकर्मीहरूले वन कटान भयो भनेर समाचार वनाउछन कि त अख्तियारले समात्छ । यस्तो अवस्थाम केही गर्छु भन्ने जुझारु कर्मचारी वा उपभोक्ताहरूले पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्प्रेरणा पाउदैनन ।

वन क्षेत्रको व्यवस्थापन भनेको विगतको अवस्थामा सुधार ल्याउन नभई नयाँ भविष्यको निर्माण गर्नको लागि हो । त्यसकारण वन व्यवस्थापन र बिकासलाई नयाँ सोच र तवरवाट परिभाषित गर्नु पनि आवश्यक छ । मुख्यतः नेपालको अधिकाँश जनसंख्या वनसँग दैनिक निकट सरोकार राख्दछ भने त्यस जनसंख्याको दक्षता र क्षमताले मात्रै समग्र वन क्षेत्रको विकासलाइ प्रभाव पार्दछ । त्यसकारण समग्र वन क्षेत्रको विकास गरी देशकै दिगो विकासमा वनक्षेत्रले योगदान दिन वन क्षेत्रको विकास गर्ने प्रमुख आधारहरू के के   हुन ? ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा ती क्षेत्रहरूमा कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिनु पर्दछ । यस आलेखमा नेपालको वनक्षेत्रको समग्र विकासका प्रमुख प्राथाकिताहरू के के हुन पर्दछ र कसरी ती प्राथामिकताहरूलाइ व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको  छ ।

१. जनशक्ति विकास

कुनै पनि विकासको पहिलो शर्त भनेको जनशक्ति हो । जवसम्म त्यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति दक्षता र सीपले भरिपूर्ण हुदैन तवसम्म त्यस क्षेत्रको विकास असंभव छ । नेपालको वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा निकै ठूलो जनसंख्या संलग्न छ । यो जनसंख्या अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने निरक्षर देखि वैज्ञानिक सम्मको सहभागिता छ । वन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणवाट हेर्दा निकै सानो संख्याको जनसंख्यामात्रै प्राविधिक रूपमा दक्षता छ । वन व्यवस्थापन मुख्यरूपमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो त्यसकारण प्रविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति यसको अनिवार्य शर्त हो । आजको अवस्थामा हेर्दा वन क्षेत्रको अथाह संभावनाहरू सदुपयोग हुन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञान भएको जनसंख्याको अति न्यून सहभागिता होे ।

विशेषतः सामुदायिक वन क्षेत्रमा देशकै ठूलो संख्या संलग्न छ तर त्यस जनसंख्यालाइ प्राविधिकरूपमा दक्ष वनाउने कुनै पनि आधिकारिक निकाय छैन । सीमित सरकारी परामर्श वा म्यादी परियोजनाहरूद्धारा प्रदान गरिने प्राविधीक सहयोगले वर्तमान वदलिदो प्रविधी र त्यसले प्रदान गर्ने अवसरलाई प्राप्त गर्न सक्दैन । उपभोक्ताहरूमा हुने प्राविधिक ज्ञान र सिपले स्थानीय स्तरमा नै वन व्यवस्थापनमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास हुन सक्दछ भने उपभोक्ताहरूको ज्ञान र सिपको बिकासले नयाँ नयाँ आर्थिक संभावनाहरूको विकास हुन सक्छ । न्यूनतम रूपमा पनि सामुदायिक वनलाइ समुचित रूपमा व्यवस्थापन गरी दिगो आर्थिक विकास तर्फ उन्मुख हुन सबै
उपभोक्ताहरूमा दक्ष प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ । जव सबै उपभोक्ताहरू प्राविधिक रूपमा सक्षम हुनेछन न त त्यहाँ वन विनाशको समस्या हुन्छ, न त खाली जमिन नै रहन्छ न त कुनै पनि पैदावार खेर जान्छन ।

उपभोक्ताहरूको दक्षता सँगसगै अहिले देखिएका समावेशी, सहभागिता, लाभवितरण, विभेद जस्ता समस्याहरू स्वतः अन्त्य भएर जान्छन । संभव भएका सबै सामुदायिक वनहरूको सहज पहुँच हुने गरी नियमितरूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ । हिजो कसरी सामुदायिक वन वनाउने, समूह कसरी व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने मुद्दा प्रमुख थियो भने आज कसरी वनको व्यवस्थपान गर्ने, वन पैदावर र प्राप्त स्रोत र साधनहरूलाइ कसरी न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने भन्ने मुद्दा प्रमुख छन् भने भोलि कसरी यसको व्यवसायिकरण गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास कसरी गर्ने, नयाँ उत्पादनहरूको विकास तथा विस्तार कसरी गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा कसरी पहुँच वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहन्छन्, त्यसकारण प्रत्येक सामुदायिक वनहरूको पहँचमा पुग्ने गरी वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्रहरूको आवश्यकता हुन्छ ।

अनुभवमा आधारीत सिकाइमा आधारित प्रशिक्षणले मात्रै उपभोक्ताहरूलाई दक्ष वनाउने हुँदा सबै तालिमहरू अनुभवमा आधारित हुनु पर्दछ । देश भरीका वन उपभोक्तालाहरूलाई दक्ष र सक्षम वनाएर वनवाट समग्र लाभ लिनको लागि विनाशर्त प्रत्येक उपभोक्ताको सीप विकास अनिवार्य आवश्यकता हो र यसको लागि करिव  अनुभवजन्य सिकाइका आधारमा सीप प्रदान गर्न सक्ने ६ हजार तालिम केन्द्रहरूको आवश्यकता पर्दछ । निश्चित रूपमा सोही मुताविक वन विज्ञान क्याम्पसहरू पनि खोलिनु पर्दछ ।  सबैले एकदम मनन गर्नै पर्ने कुरा के हो भने वन व्यवस्थापन प्रतिनिधिमूलक तरिकाले हुँदैन यो सबै उपभोक्ताहरूको अनिवार्य सहभागिताले मात्रै संभव हुन्छ र जव सबै उपभोक्ताहरूको समान ज्ञान र सीप हुन्छ अनि सबैको सम्मानित सहभागिता रहन्छ । प्राविधिक ज्ञानले गुणस्तीय सहभागितामा वृद्धि गर्ने, वनको उत्पादकत्व वढाउने र स–सम्मानित सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दछ  ।

२. स्रोत व्यवस्थापन

वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यससँग सम्वन्धित प्रमुख स्रोतहरूका वन्य स्रोत र त्यस स्रोतलाइ सदुपयोग गर्ने मानव स्रोत प्रमुख हुन । मुख्यतः सामुदायिक वन तथा वन्य स्रोत व्यवस्थापनलाइ मार्ग निर्देशन गर्ने नीति तथा नियमहरू केन्द्रकृत व्यवस्था प्राणाली अन्तर्गत रहेका कारणले स्थानीय स्तरका सुन्दर पक्षहरूको व्यवस्थापनको रणनीतिहरू वन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण स्थानीय संस्थाहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको स्वायत्तताको सुनिश्चितता गर्दै स्रोत व्यवस्थापन रणनीति वनाउने अधिकार प्रत्योजित गरी ती व्यवस्थापन रणनीतिहरूको अनुगमन तथा मुल्याँकन गरिनु पर्दछ ।

विशेषत स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तीको उपलव्धता हुने भए पछि हाल जस्तो कार्ययोजनाा र विधान नवीकरणको समस्या समाप्त भएर जान्छ  भने व्यवस्थापन रणनीतिले निर्दिष्ट गरेको कृयाकलापहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका हुनेछन् जसले गर्दा समग्र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वढेर जानेछ ।

३.प्रविधि विकास

नयाँ प्रविधि नै विकासको आधार हो । वन व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।  वन क्षेत्रको विकासको लागि वन व्यवस्थापन प्रविधिको विकास अनिवार्य हुन्छ । विगतमा अपनाइने सामुदायिक वन व्यवस्थापनका प्रयासहरू वन्य स्रोतको उत्पादकत्वको हिसावले मात्रै सोचिन्थ्थो भने हाल आएर जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण समग्र परिस्थितीकीय प्रणालीको सन्तुलन तथा वातावरणीय सेवा प्रवर्धन एवम स्थानीय सस्कृति र रहनसहन समेलताइ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रहरूले फरक फरक प्रविधिहरू अपनाउन सक्नेछन । जव हर सामुदायिक वनहरू वा भनौ वन व्यवस्थापन प्रयासहरूले नयाँ प्रविधि श्रृजना गर्दछन तव विकासका आधारहरू तय हुनेछन र विश्व वजारमा नेपाली प्रविधिको विस्तार हुनेछ ।

विशेषतः विभिन्न जातीय समुदायका परम्परागत सीप तथा प्रविधिहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने अवसर हुन्छ र परम्परागत स्थानीय सीप र प्रविधिहरूको आधुनिकीकरण गर्ने अवसर वृद्धि भएर जान्छ । स्थानीय स्तरमा हुने प्रविधि विकासले सबैको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै वन व्यवस्थापनमा सहभागिता सुनिश्चिता गर्दछ ।

३. वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण

अन्ततः वन्य पैदावारहरू बजारयोग्य वस्तुहरू हुन । जति छिटो यो तथ्यलाइ  स्वीकार्छौ, नेपालको त्यति नै छिटो आर्थिक रूपान्तरण संभव छ । वन्य पैदावरहरूको बजारीकरणवाट सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू सबै भन्दा वढी लाभान्वित हुन्छन र उनीहरूको जीवन स्तरमा नाटकीय रूपान्तरण आउन सक्दछ । जव दक्ष उपभोक्ता समूहहरू दिगो वन व्यवस्थापनका प्रकृया मार्फत वन व्यवस्थापन गर्न थाल्नेछन तव अत्याधिक मात्रामा वन्य पैदावारहरूको उपलव्धता हुने छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता समूह आफैले वा नेपाली उद्यमीहरूले बजारयोग्य अत्यन्तै आकर्षक सामगी्रहरूको निर्माण गर्ने अवसरहरू श्रृजना हुन थाल्नेछ जसले गर्दा आज नेपाली वजारमा भित्रिनै अरवौका वन्य स्रोतजन्य सामग्रीहरू प्रतिस्थापन हुदै जानेछन् भने केही वर्ष पछि विदेशी वजारमा समेत नेपाली वन्य पैदावरमा आधारित सामगी्रहरूको उपलब्धता हुन थाल्नेछ । तव मात्रै देश समृद्धि उन्मुख वाटो तर्फ वढनेछ ।

४. उद्यमशीलता, वजारीकरण र मुल्य श्रृखला

वन्य स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न र विदेशी आयातलाइ प्रतिस्थापन गरी आर्थिक अवसरहरूलाई अधिकतम प्रवर्धन गर्न वनमा आधारित उद्यमविकास अनिवार्य शर्त हो । विशेषत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूलाई स्रोतको उपलव्धता र वजारको मागको आधारमा उद्यम विकास तर्फ अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । वन क्षेत्रलाई कच्चा आपूर्तिकर्ताको रूपमा नभई उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमको रूपमा बिकसित गर्नु पर्दछ ।

वनमा उपलब्ध हुने पैदावरहरूको आकडा तयार गरी त्यसको मुल्य श्रृखला विश्लेषण गरी सबैभन्दा महंगो र आकर्षक गन्तव्यलाई लक्षित गर्नु पर्दछ । वनवाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्ने र अन्तिम प्रयोग गर्ने प्रकृयामा लाग्दा आर्थिक मुनाफाका साथै रोजगारीका अवसरहरू श्रृजना हुन्छन । वनमा आधारित उद्यमशीलता बिकासको लागि स्थानीय जनताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन हुन सक्ने कानुनी तथा सामाजिक वातावरणहरू निर्माण गर्नु पर्दछ ।

५. वहस तथा पैरवी
वन क्षेत्र सम्वन्धित संघ संस्थाहरूले वनलाइ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बजारमा स्थापित गर्नको लागि स्थानीय जनताहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता, वृद्धि गर्ने वहस तथा पैरवीका कार्यक्रमहरू सञ्चलान गरी वन क्षेत्रको व्यवसायिक वजारीकरणको लागि निरन्तर वहस र पैरवी गर्नु पर्दछ । यसको लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुनहरू निर्माण गरी उद्यमशीलता बिकास गर्न वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर पहल गर्न जरुरी छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको समुचित सदुपयोग गरी देशमा दिगो बिकासको जग वसाल्न वन्य स्रोतको वुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग आवश्यक   छ । आफुसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग नगर्ने खाली विदेशी दाताहरूसँग मात्रै माग्ने प्रवृत्तिले आफ्ना स्रोत र साधनहरूले दिन सक्ने प्रतिफलको सहि अनुमान र आंकलन गर्न नसक्दा नेपाली जनताको हालत माथि कथामा भनिएको पण्डितको झै भएको छ । देशमा रहेका आर्थिक विकासका अथाह संभावनको प्रष्फुटन नगर्दा देशका युवा शक्ति विदेश पलायन हुन परेको छ ।

वनक्षेत्रले देशलाइ प्रदान गर्न सक्ने सेवा, सुविधा र बिकासका अवसरहरूलाई दिगो विकासको फराकिलो दायरावाट परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । यदि नेपालको वनक्षेत्रको संभावनालाई नेपाल र अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोडन सकियो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिव छ लाख चौसठ्ठी हजार  लाख रोजगारीहरू श्रृजना गर्न सकिन्छ । यदि यतिका  युवाहरूलाई खाडी र मलेसिया जानवाट मात्रै रोक्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक एवम भौतिक विकासमा  त्यसको वहुआयमिक सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

वर्तमान विश्वमा उपलब्ध सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि, वजार, सदभाव र सहकार्य जस्ता सुविधाहरूलाइ आर्थिक अवसरको रूपमा उपयोग गरी नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न सकेमा विगत २० वर्षमा गर्न नसकेको कार्य आगामी ५  वर्षमा गर्न सकिन्छ । खाँचो छ त केवल सोचाइको रूपान्तरणको ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *