Breaking News

सामुदायिक वन: बुझौं र बुझाऔं

विजयराज पौड्याल
विजयराज पौड्याल

कुरो वि.स. २०३७ माघ महिनाको हो । उकालो ओरालो गर्दै म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुकुटे हुँदै ठोकर्पाबाट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको चौबास पुगेको थिएँ । साँझ तिर पुगेको हुनाले बाहिरी भौगोलिक दृश्य र स्थानीय परिवेश थाहा पाउन सकिन । भाेिलपल्ट विहानै चौवासको चापानि कूवा, फागर खोला, धारापानी क्षेत्रमा पुगियो । वरिपरिका डाँडा नांङ्गै र उजाड थिए । त्यही नेर एउटा चिया पसलमा मैले चिया अडर गरें । चिया पकाउन दाउरा थिएन, चुत्रो, निलकाँडा, वनमारा, मकैको ढोड लगायतका झिक्रा झिक्री नै चिया खाना पकाउनका लागि प्रयोग भएको थियो । घर निर्माणका लागि काठको अभाव रहेको थियो । कृषि प्रणालीमा संकट आइ सकेको पाएँ । जलाधार विग्रीसकेको थियो । जनताको जीवन संकटमा थियो ।

नेपाल सरकार चौतारा वन डिभिजनबाट वि.स. २०३६ मा चौवासमा वन नसरी स्थापना, विरुवा उत्पादन र बृक्षारोपण शुरु भएको रहेछ । प्रारम्भमा सरकार र तत्पश्चातको दशकमा अष्ट्रेलियन सरकारको अनुदान सहयोगमा पाटे सल्ला, गोब्रेसल्ला लगाायतका विरुवा रोपण भएको थियो ।  वि.स. २०४९ पश्चात सरकारी वन हेरालु हटाइए तापनि वन संरक्षणमा कुनै वाधा नआएको स्थानीय वासिन्दाले वताए किनकि ति बृक्षारोपण क्षेत्र सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण भै सकेको थिए । पछिल्लो पटक २०७२ असोजमा म चौवास पुग्दा घना बृक्षारोपण वन सहित वरिपरि प्राकृतिक वन पनि हुर्किएर नाङ्गा डाँडा काँडामा हरियाली छाएको र चौवास गाँउ नै रमाइलो पाएँ ।

बृक्षारोपण वनबाट दिगो रुपमा काठ संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ भैरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय काभे्रपलान्चोकको सकृयतामा चौवास वरपरका चार वटा अर्थात चापानी कुवा, फागर खोला, धारापानी र रक्ष्मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुको संयुतm पहल र अष्ट्रेलियन सरकारको आर्थिक अनुदान सहयोगमा वि.स. २०५२ देखि चौवासमा नै समिल स्थापना भै काठ चिरानीमा मद्धत पुगेको पाएँ । नेपाल अष्ट्रेलिया सामुदायीक वन परियोजना, वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण विभाग, फरेष्ट एक्सन लगायतका सँस्थाहरुबाट वन सम्बर्धन प्रणालीको नमुना परिक्षण चौवासका बृक्षारोपण वनमा गरिएको देख्न सकिन्छ । चौवासमा सल्लाको काठ र दाउराको माग क्रमशः सम्बोधन हँुदै गएको र बाह्य बजारमा पनि बेच विखन गरिदै आएको पाइयो ।

यतिबेला चौवास सामुदायिक वन अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र वनेको छ । सुकुटे हुँदै ठोकर्पाबाट वा दोलालघाटबाट पसिना चुहाउँदै एक दिन लगाएर हिडेर पुगीने चौवास आजभोलि कच्ची भएपनि सडक संजालले जोडिएको कारण दोलालघाटबाट एक सवा घण्टामै पुग्न सकिन्छ । चौवासमा स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीका समस्या क्रमश समाधान हुदैछन् । पर्या–पर्यटनको लागि उतम गन्तव्य बनिरहेको छ । चौवासबाट देखिने गणेश हिमाल, गौरि शंकर हिमालले जो कसैलाई पनि लोभ्याउँछ ।

वि.स. २०३० को श्रावण २५ गतेबाट सुरु गरिएको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार वन जंगल पुर्ण सरकारी व्यवस्थापनबाट पंचायतस्तरको सिमाना र पदेन नेतृत्वमखी जनसहभागिताको प्रारम्भिक अवधारणा रहेको ठोकर्पा गाँउको वन संरक्षण र सामुदायिक वन अवधारणाले नेपालमा वनमाथि जनताको अपनत्व जगाएको नै हो । नेपालमा सामुदायिक वन विकासमा उक्त अवधारणा कोशेढुँगा वन्यो । वन संरक्षण मात्र होइन दिगो उपयोग र न्यायोचित ढंगले लाभ बाँडफाँट गर्नका लागि मौजुदा उक्त अवधारणलाई अझ सहज र व्यवहारिक वनाउन उपाभोक्तास्तरीय अवधारण वि.स. २०४२, ४३ तिर काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको टुकुचा गाविसको प्राकृतिक वन सानो वन पाण्डे गाउँमा परीक्षण गरिएको थियो, जहाँ पंत्तिकारको सकृय भूमिका रहेको थियो ।

मुलरुपमा टुकुचा मोडल या अवधारण मौलिक वन संरक्षण प्रणालीको सिकाइसमेतबाट प्राप्त ज्ञान हो जुन वन विकास गुरु योजना, २०४५ र तत्पश्चात वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ निर्माणमा बलियो आधार बन्यो । लाभान्वित घरधुरी वा उपभोक्ताहरुको सहभागितामा वन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन नै प्रमुख रहेको टुकुचा मोडलमा पंचायतको सीमा र पदेन नेतृत्व प्रणाली नभइ वन संरक्षण र उपभोगका आधारमा उपभोक्ता पहिचान र समूहले निर्वाचित गरेका समाज सेवामा अभिपे्ररित प्रतिनिधिबाट स्थापना भएको निकायबाट सामुदायिक वन कार्ययोजना कार्यान्वयन रहेको हुनाले अनुकरणीय र सफल भएको हो ।

विगतमा पहाडमा मात्र सामुदायिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिए तापनि वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ ले काननी आधार प्रदान गरे पछि हिमाल, पहाड, तराई अर्थात नेपाल भरमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सकिने भएकाले वातावरण संरक्षण, हरियाली विकास, काठ, दाउरा, सोतर, घाँस उत्पादनमा ठूलो टेवा पुगेको छ । वि.स. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि झन जनतामा प्राकृतिक र बृक्षारोपण वन हाम्रो हो भन्ने अपनत्वको लहर ल्याएको सर्वविदितै छ र झण्डै १९ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु यही नीति र कानुन बमोजिम सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा आवद्ध रहेका छन् । प्राकृतिक वनबाट पनि समुदायले समूह भित्र मात्र होइन वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणको अधिनमा रहि उत्पादन गरिने काठ दाउरा समूह भित्र र वाहिर पनि वेच विखन गर्न सकिने भएको छ । साथै, बृक्षारोपण वनको व्यवस्थापनमा पनि वन सम्बर्धनका कृयाकलाप संचालन गरिरहेका छन् ।

वि.स. २०४३ साल देखि यता झण्डै हरेक पाँच पाँच वर्षमा सामुदायिक वनको राष्ट्रिय गोष्ठि गरिदै आएको पाईन्छ भने वि.स. २०६७ मा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक वन गोष्ठि पनि सम्पन्न भै सकेको छ । नेपालमा मात्र होइन विश्व व्यापीरुपमा आयोजना गरिने हरेक वन भेलामा नेपालको सामुदायिक वनको चर्चा र प्रशंसा हुने गरेको नै हो ।

आजकाल दिगो वन व्यवस्थापन, वनको दिगो व्यवस्थापन र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको चर्चा चलिरहेको छ । वन व्यवस्थापन भन्नु नै दिगो वा वैज्ञानिक होइन र ? भन्ने प्रश्न पनि गरिन्छ । यहाँ शब्दमा अलमलिनु पर्ने केही पनि छैन । विगतमा हाम्रा सामुदायिक वन अवधारणाका अभियन्ताहरुले के के सोचेका रहेछन्, एक पटक नियालौ र सामुदायिक वनका बारेमा बुझौं न त ।

सर्वप्रथम चौतारा वन डिभिजन अर्थात सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाहरुमा सामुदायिक वनको अवधारण विकास गर्दा प्रा.डा. तेज बहादुर सिंह महत र समाजसेवी नील प्रसाद भण्डारी, लक्ष्मण दोंग जस्ता अग्रजहरुको चिन्ता के के थिए ? र सो चिन्ता हटाउन के के गरेका थिए । केही वर्ष अघि एक अन्तरबार्तामा महत सरले म संग भन्नु भयो, “के सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाहरुमा नांगा र बंजर जग्गा रही रहे यी जिल्लाहरुमा कृषि प्रणाली दिगो हुन्छ ? के सरकार एक्लैको प्रयासले दाउरा, काठको माग पु¥याउन सक्छ ? के बाढी पहिरो रोकिएला ? के स्थानीय निकायको सिफारिस विना सरकारले मात्रै काठको छोड पुर्जि दिदा वनको संरक्षणमा टेवा पुग्ला त ?” जस्ता प्रश्नको उत्तरको खाजीमा उहाँ हुनु हुन्थ्यो अर्थात वि.स. २०२९ साल चैत्रमा जव उक्त डिभिजनमा हाजिर भै कार्य शुरु गर्नु भएको थियो । यसैगरी, एक भेटमा भण्डारीजीले भन्नु भयो  “के वन र आवादीको सिमाना नछुटयाउने हो भने वन क्षेत्रफल कायम हुन सक्छ ? के संरक्षणका लागि काँडे तारबार किनेर पहाड पहाडमा घेरावन्दी गर्न हाम्रो आर्थिक क्षमताले भ्याउला ? गोल आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने ? पानी मुहान कसरी संरक्षण गर्ने ?” जस्ता प्रश्नको समाधानमा उहाँ हुनु हुन्थ्यो ।

यसैगरी अर्को प्रसंगमा मैले वि.स. २०३७ सालमा निज सिन्धुपाल्चोक जिल्ला वासँखर्क गाविस निवासी स्व.लक्ष्मण दोंगसंग भलाकुसारी गरेको आज पनि सम्झिरहेको छु । उहाँले दाहा सँस्कारका लागि बाँसखर्क डाँडा भरि नै चिहानै चिहान निमार्ण गरेर कंक्रीटको जंगल भैरहेको अवस्थामा सोको सट्टा दाहा सँस्कारका लागि दाउरा कम लाग्ने सामूहिक र साझा फलामे दाहा सँस्कार स्थल निर्माण गरेर नाँङ्गा डाँडामा बृक्षारेपण गरी हरियाली र सामुदायिक वन कायम गर्ने अभियानमा लागेको र उक्त योजना कार्यान्वयन गरिएको वताउनु भएको थियो ।
अग्रजहरुको उपरोक्त चिन्ता र सृजनशील कार्यहरुलाई मनन गर्दा बुझनु पर्ने कुरो कृषि प्रणाली नेपालको जीविकोर्पाजनको आधार र वन जंगल कृषि प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा लिएको देखिन्छ ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग अन्तगर्तका वन कार्यालयहरुको मुख्य काम वन जंगललाई अतिक्रमणवाट वचाउने, नाङ्गा डाँडामा बृक्षारोपणको लागि सुरक्षित राख्ने, सहभागितामूलक बृक्षारोपण गर्ने, वन उपयोगमा स्थानीय वासिन्दाको सहभगिता र समझदारी कायम राख्ने, दाउरा कम लाग्ने प्रविधि अपनाउने, कम खर्चिलो वन र भू संरक्षण कार्य अर्थात सहभागितामूलक ढंगले संरक्षण कार्यहरु वढाउने कार्यशैलि अवलम्बन गर्न अभिप्ररित गर्दछ ।

यी कार्यहरु गरिएको हुँदा हरियाली कायम भएको पाइएकोले यिनै विषयवस्तु सामुदायिक वनको अवधारणा विकासका सिद्धान्त हुन गएको भन्न सकिन्छ । साथै,सामुदायिक वनको सफलताका आधार नियाल्दा उपभोक्ता समूहमा समाज सेवाको भावनाले ओतप्रोत भएका व्यक्तिको नेतृत्व प्रमुख रहनु अत्यावश्यक देखिन्छ । किनकि यही आधारमा सामुदायिक वनको अवधारणा विकास र सफलता पाएका हुनाले यी आधारलाई कायम राख्न पर्नेमा दुइमत छैन ।मूल कुरा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको उदेश्य के हो ? काठ उत्पादन, दाउरा उत्पादन, पानी मुहान र जलाधार संक्षण, पर्यापर्यटन, जैविक विविधता संरक्षण, कार्बन व्यापार आदि के हो स्पष्ट हुनु जरुरि छ । सरकारले सहजिकरण गर्नृ पर्ने विषय पनि यहि नै हो ।

नेपालमा रहेका वन जंगल कि संरक्षित क्षेत्रका रुपमा कि त संरक्षित क्षेत्र वाहिरका वनका रुपमा रहेको छन् । यि क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन निश्चित उद्धेश्य प्राप्तिका लागि गरिएको हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रमा वन पैदावार प्रयोगमा तोकिएको अवधिमा खरखडाइ संकलन वाहेक अन्य कार्य निषेधित नै हुन्छ, किनकि यो क्षेत्र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थापना भएका हुन् । नेपालमा पहिचान गरिएका ११८ पारिस्थितिकीय प्रणाली मध्ये अधिकांश प्रणाली प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । बाँकि रहेका प्रणाली संरक्षित क्षेत्र वाहिरका वनमा रहेको पाइन्छन् । त्यसैले सामुदायिक वन कार्य योजना निर्माणका वखत पारिस्थितिकिय प्रणाली  संरक्षणको पक्षलाइ पनि ध्यान दिनु पर्ने कुरा बुझन जरुरी छ ।

संरक्षित क्षेत्र वाहिरका वनमा व्यवस्थापन गर्दा रैथाने वनस्पति संरक्षणमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । साथै कतिपय दुर्लभ वन्यजुन्तुको वासस्थान रहेका स्थानमा पनि सजकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी २७ वटा महत्वपूर्ण चरा क्षेत्र भएका वन जंगलको व्यवस्थापन गर्दा पनि चरा र तिन्को वासस्थान संरक्षणमा ध्यान दिनु पर्ने कुरो बारे सहजकर्ता र वन व्यवस्थापकहरुलाई बुझाउनु जरुरी छ ।

जल धारीय अवधारणका आधारमा संरक्षण र विकासका योजना निर्माण गरी भौगोलिक संवेदनशीलता अनुसार कृयाकलाप संचालन गरी पहिरो बाढी ग्रस्त क्षेत्रको संरक्षण आजको आवश्यकता हो । नेपालमा असार, श्रावण र भाद्र महिनामा अत्यधिक वर्षा हुने र सो पानी संकलन र गैर मौसममा पनि प्रशोधन गरी पिउन र खेतिपातिका लागि जोहो गर्न पनि सकिन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु राम्रो हो । पानी मुहान क्षेत्र संरक्षण गरी पानी आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । वन डढेलो रोकथाम, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सामुदायिक वन र समुदायको मुख्य भूमिका रहेको बुझन आवश्यक छ ।

सामुदायिक वनको अवधारणलाई वलियो वनाउने लागेका तर आझेलमा परेका स्थानीय समाजसेवी, सहजकर्ताहरु र वन प्राविधिकहरुको इमान्दार संलग्नता रहेको नै छ र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो । हरेक वर्ष श्रावण २५ गते मानाइने सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने राम्रो मन्च हो । वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबैलाई सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा सधै एकजुट भै वनको क्षमताका आधारमा सदुपयोग गर्न, वन अतिक्रमण रोक्न, रैथाने वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता जगेर्ना र जलाधार संरक्षण गर्न, कृषि प्रणालीलाई टेवा पुग्ने गरी वन व्यवस्थापन र हरियाली कायम गर्दै दाउराको खपत कम गर्ने प्रविधि अपनाउने, गरिब, महिला, दलित, पछाडि पारिएका समूह, जात जातिको वन पैदावारको माग पूरा गर्न, पर्या पर्यटन विकास गर्न प्रेरणा मिलोस्, यिनै कुरा बुझौं र बुझाऔं । जय सामुदायिक वन, जय वन समुदाय ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *