Breaking News

वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास मार्फत समृद्धि हासिल गर्न वन दशक कार्यक्रमको योगदान

धनञ्जय पौडेल, जिल्ला वन अधिकृत (रा.प.प्रथम श्रेणी),उदयपुर
धनञ्जय पौडेल, जिल्ला वन अधिकृत (रा.प.प्रथम श्रेणी), उदयपुर

पृष्ठभूमि

नेपालको वन खर्वौ खर्व रुपैयाँ मूल्य बरावरको एक खुल्ला राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । यसवाट काठ, दाउरा, जडिबुटी, घास जस्ता वन पैदावार मात्र प्राप्त हुने नभई विभिन्न पर्यावरणीय सेवा, जलस्रोत, जलविद्युत, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने भएकोले वनक्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो विकास गरी सर्वसाधारण जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पु्याउने महान् लक्ष प्राप्ति गर्न नेपाल सरकार दशकौं अगाडि देखि प्रयत्नशील रहँदै आएको हो ।

सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्दति, वन संरक्षण र सम्वद्र्धन सम्वन्धी विभिन्न कृयाकलापहरु, सवैखाले वनको दिगो व्यवस्थापनको शुरुवात, वन पैदावारको आपूर्ति एवं बिक्री वितरण, वार्षिकरुपमा गरिंदै आएको विरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण; सामाजिक समावेशीकरण, लैंङ्गिक सशक्तिकरण, विपन्न लक्षित कार्यक्रम, वनक्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी एवं वन उपभोक्ता समूहहरुको संस्थागत क्षमता विकास जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरुवाट वनक्षेत्रको समग्र संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास र सदुपयोगमा केही योगदान पुगेको भए तापनि बहुसरोकारवालाहरुको विविध आवश्यकता तथा चासो रहेको वनक्षेत्रमा यस्तो महान लक्ष प्राप्त गर्न विभिन्न समस्याको सम्बोधन तथा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि उक्त लक्ष प्राप्त गर्न असम्भव भने पक्कै छैन ।

वनक्षेत्रवाट वन पैदावारको दिगो उपलब्धता, वन पैदावारको माग र आपूर्तिबीच तालमेल, आम उपभोक्ता नागरिकहरुले अत्यावश्यक वन पैदावार सहजढंगले प्राप्ति गर्ने कार्यप्रक्रिया र वातावरण, वनक्षेत्र देखि टाढा टाढासम्म वसोवास गर्ने उपभोक्ताको लागि वन पैदावारको सहज आपूर्ति र यस्ता क्षेत्रमा निजी एवं सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, परम्परागतरुपमा वनस्रोतमा आश्रित व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक रोजगारी जस्ता सवालहरुको सम्बोधन गर्दै मानवजाति लगायत समग्र जीवजन्तुको अस्तित्व रक्षाको लागि अपरिहार्य वनजंगलको दिगो संरक्षण, बुद्धिमत्तापूर्ण एवं नियमसंगत सदुपयोग जरुरी छ भन्ने बुझाईमा आम नागरिक, सरकारी पक्ष, वन उपभोक्ता, राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज एवं समस्त सरोकारवालाहरुमा एकरुपता हुन जरुरी छ ।

यसका साथै वनको संरक्षण र दिगो विकासको लागि राजनीतिक तह समेतबाट अठोट एवं प्रतिवद्धता जाहेर गरी यस्तो अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा बढ्दो जनसंख्याको चापसंगै वनक्षेत्रको संरक्षण एवं दिगो विकासमा अनेकौं समस्या तथा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने तथा हाम्रा पुर्खाले हामीलाई सुम्पेर गएको सम्पदा हामीले अत्यधिक दोहन गरी हाम्रा भविश्यका सन्ततिलाई उक्त सम्पदा उचित रुपमा हस्तान्तरण गर्न नसकी अपजसको भागिदार समेत हामी नै हुनुपर्ने कुरा निश्चित छ ।

उपरोक्त सवाल एवं समस्याहरुको सम्बोधन गर्न यथेष्ट स्रोत साधन र कर्मठ जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । वनक्षेत्रमा लागू भैरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत सीमित स्रोत साधनको उपलब्धता भई आएको छ । उदयपुर जिल्लामा हाल वन दशक कार्यक्रम लागू नभएको भए तापनि यहाँको वनक्षेत्रमा आश्रित छिमेकी जिल्लाका उपभोक्ताहरुलाई उनीहरुको जिल्लाको वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा सक्रिय रुपमा सहभागी गराउन वन दशक कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र यसवाट उदयपुर जिल्लाको वनक्षेत्रमा पर्ने चाप न्यून हुँदै जाने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिन्छ । आगामी वर्षहरुमा यस जिल्लामा समेत वन दशक जस्ता वनक्षेत्रको संरक्षण र दिगो विकासमा टेवा पु्याउने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु लागू भएमा वनक्षेत्रको महान लक्ष प्राप्त गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

उदयपुर जिल्लाको सामान्य परिचय

सगरमाथा अञ्चलमा पर्ने उदयपुर जिल्ला पूर्वमा सुनसरी र धनकुटा, पश्चिममा धनुषा र सिन्धुली, उत्तरमा ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग र भोजपुर तथा दक्षिणमा सिरहा र सप्तरी गरी ९ वटा जिल्लाहरुसंग जोडिएको छ । जिल्लाको दक्षिण तर्फ अधिकांश चुरे श्रृंखला रहेको छ, जुन भू–भौगर्भिक दृष्टिकोणवाट अत्यन्तै संवेदनशील प्रकृतिको छ भने यसको दक्षिणी फेंदीको केही भागमा सानो क्षेत्र ओगटेको तराई रहेको छ । चुरे क्षेत्र भित्र बेलटार, गाईघाट, नेपालटार, कटारी जस्ता कैयन् उपत्यकाहरु छन् भने उत्तरी भेगमा महाभारत पर्वत क्षेत्र अवस्थित छ । यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,०६,३०० हेक्टर मध्ये तराईले २.७%, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र (उपत्यका सहित) ले ६१.५% (१२६८५९.६ हेक्टर) र महाभारत पर्वत अर्थात मध्य–पहाड) ले ३५.८% क्षेत्र ओगटेको छ ।

जिल्लाको भौगोलिक वितरण, जलवायु, समुद्र सतहदेखिको उचाई एवं धरातलीय विविधताका कारण यहाँ विभिन्न प्रकारका वन जंगल, वनस्पति, वन्यजन्तु लगायतका जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीहरुको संगम भएको पाइन्छ । यस जिल्लामा वनक्षेत्र १,२०,७०५ हेक्टर (अर्थात, जिल्लाको क्षेत्रफलको ५८.५१%) रहेको छ । यो जिल्ला समुद्री सतहबाट ३६० मि. देखि करिव २२५० मि. सम्मको उचाईमा अवस्थित छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस जिल्लाको जनसंख्या ३,१७,५५२, घरधुरी संख्या ६६,५५७ तथा जनघनत्व १८४ व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मि. रहेको छ । यसवाट प्रतिव्यक्ति वनक्षेत्र ०.३८ हेक्टर हुन आउछ भने इन्धनको रुपमा दाउरा प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९१.१४% रहेको छ । हाल जिल्लाको ७१% जनसंख्या चुरे क्षेत्रमा वसोवास गर्ने गरेको पाइएको छ भने २५.८९% प्रतिशत घरधुरी गरिबीको रेखामुनी रहेको अवस्था छ । जिल्लामा हाल सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम र वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यस जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न वन विकास कार्यक्रमहरु मध्ये सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम एक प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । जसको फलस्वरुप हालसम्म ३४१ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भएका एवं ७६,३९०.४४ हेक्टर वनक्षेत्र (जिल्लाको कूल वन क्षेत्रको ६३.३ ड्ढ) विभिन्न ३३६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यसरी सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमवाट ४८,५९४ घरधुरीमा वसोवास गर्ने २,४०,६५९ उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् जुन कूल जनसंख्याको ७५.८ % हुन आउँछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह स्तरबाट हस्तान्तरित सम्वन्धित सामुदायिक वनहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुँदै आएकोछ ।

वन दशक कार्यक्रम र यसको महत्व

उदयपुर जिल्लामा वन दशक कार्यक्रम लागू भएको छैन तथापि छिमेकी जिल्लाहरु सिराहा र सप्तरी जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू भई विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा आएका छन् । ती मध्येको एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप विरुवा उत्पादन मार्फत वार्षिक सरदर प्रति जिल्ला १२ लाख भन्दा वढी विरुवाहरु उत्पादन गरिन्छन् भने उक्त विरुवाहरु मध्ये धेरैजसो विरुवाहरु ती जिल्लाका दक्षिणी भेगहरुमा निजी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुमा वृक्षारोपण गर्ने गरिन्छन् । जसवाट वनक्षेत्रदेखि टाढा वसोवास गर्ने आम नागरिक एवं वन उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् र भविश्यमा उक्त जिल्लाका उत्तर तर्फको राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनमा मात्र नभई उदयपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगको वनजंगलमा हाल परेको चाप समेत कम हुँदै जानेछ ।

हाल जिल्ला वन कार्यालय, उदयपुरवाट जिल्लाको वन पैदावार आपूर्तिलाई सम्बोधन गरी केही काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति सिराहा र सप्तरीमा समेत विक्री वितरण गर्ने गरिएको छ । यसवाट ती जिल्लाको लागि अत्यावश्यक काठको आपूर्तिमा केही योगदान अवश्य पुग्ने छ भने ति जिल्लावाट उदयपुर जिल्लाको वनक्षेत्रको संरक्षणमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने छ ।

उदयपुर जिल्ला समेतका परम्परागत रुपमा वनमा आश्रित भई वन पैदावार विक्री गरी जीविकोपार्जन गर्नेका लागि वैकल्पिक रोजगारी कार्यक्रम, परम्परागत पेशाको परिमार्जन एवं नियमन गर्न सकिएमा वन पैदावारको अवैध चोरी निकासीमा कमी आउने देखी आगामी आ.व.मा केही वजेट प्रस्ताव गरिएको छ । तर समग्रमा नियमित गस्ती, वन अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कारवाही, छिमेकी जिल्ला समेतका सरोकारवालाहरुसंगको समन्वय र सहकार्यवाट मात्रै र सिराहा सप्तरी जिल्लाको जनसंख्यालाई समेत अत्यावश्यक वन पैदावारको सरल र सहज आपूर्ति नभएमा भविश्यमा उदयपुर जिल्लाको वनजंगलको संरक्षणमा समेत अनेक चुनौतीहरुको सामना गरिरहनु पर्ने निश्चित प्रायः भएकोले सिराहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाको वनक्षेत्रको संरक्षण र दिगो विकासका लागि एकीकृत दीर्घकालीन कार्ययोजना र सो को कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अति जरुरी देखिन्छ । सो दिशामा अगाडि वढ्न हाल एकीकृत कार्ययोजना तयारी भैरहेको छ ।

तर विगतमा आवधिक योजनै पिच्छे वनक्षेत्रको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा हेरफेर हुने भएकोमा अव महत्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त वन क्षेत्रका विकास कार्यक्रमहरुको निरन्तरता अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, वन दशक कार्यक्रम अन्तरगतका बृहत वृक्षारोपण अभियान, वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेलाई सम्मान, पुरस्कार, सुराकी प्रोत्साहन तथा परिचालन, आदिको निरन्तरता चाहिन्छ भने एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत पश्चात् सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वजेट एवं स्रोत साधनको निरन्तर व्यवस्था भएमा मात्र कार्ययोजनाले मूर्त रुप लिन सक्नेछ ।

अतः वन दशक जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम यस जिल्लामा हाल लागू नभएको भए तापनि आगामी वर्षहरुमा यस्तो कार्यक्रम यस जिल्लामा समेत विस्तार हुन नितान्त जरुरी छ जसवाट उदयपुर र यसका छिमेकी जिल्लाको वनक्षेत्रको संरक्षण र विकासमा योगदान पुर्याउने एकीकृत कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन गरी माथिपृष्ठभूमिमा उल्लेखित वन क्षेत्रको महान् लक्ष प्राप्ति गर्न ठूलो योगदान    मिल्नेछ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *