Breaking News

वनदेखि टाढाको क्षेत्रका सार्वजनिक एवं निजी जग्गामा वन विकास कार्यक्रम

नवलपरासी जिल्लाको सन्दर्भ

mohan-kafle-copy

सारांश

वन क्षेत्रदेखि टाढा बसोवास गर्ने समुदायको लागि अवश्यक पर्ने वन पैदावारको आवश्यकता परिपूर्तिमा टेवा पु¥याउने र वातावरणीय सेवा उपलव्ध गराउने, शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने र जनतालाई वन संरक्षण तथा  विकासमा सरिक गराई वन संरक्षण, विकास र सदुपयोगलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा संचालन गर्ने उद्देश्यका साथ  नेपाल सरकारले आ.व. २०७१/७२ को बजेट वक्तव्य मार्फत वि.सं. २०७१–२०८० को अवधिलाई वन दशक घोषणा गरी वन विभाग तथा अन्तर्गतका जिल्ला वन कार्यालयहरु मार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नवलपरासी जिल्लाको वन क्षेत्र देखि टाढा रहेका दक्षिणी भेगका गा.वि.स. एवं नगरपाललिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा व्यक्ति र समुदाय परिचालन गरी वृक्षारोपण लगायत वन विकासका क्रियाकलापहरु विगत २०५० को दशकदेखि नै देखि नै संचालनमा अएको र हाल पनि उक्त कार्यक्रमको निरन्तरता र थप क्षेत्रमा विस्तार गरी “समृद्धिका लागि वन” कार्यकमको भावना अनुरुप कार्यक्रम संचालन हुँदै आएको छ ।

वन नीति २०७१ ले पनि निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा निजी क्षेत्र तथा समुदायको सहभागितामा वन विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको छ । नवलपरासी जिल्लामा हालसम्म १३८ घरपरिवारहरुले ९७.९ हेक्टर क्षेत्रमा निजी वन लगाई हुर्काई निजी वनको रुपमा १३८ वटा वनहरु दर्ता भएका छन् भने ठूलो क्षेत्रमा निजी जग्गामा रुखविरुवाहरु लगाई हुर्काएको समेत देखिन्छ । यसैगरी जिल्लामा १९४ वटा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूह गठन तथा जिल्ला वन कार्यालयमा सूचिकृत भई जि.व.का. को सहयोगमा ५६६.४५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको स्वमित्वमा विवाद, वन पैदावार सदुपयोगको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुनु, कार्यक्रमलाई अपेक्षित सहयोग प्रदान हुन नसक्नु, ,आदि जस्ता कारणले सार्वजनिक जग्गामा वन विस्तार कार्य अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन भने आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको निजी वन विकास कार्यक्रमलाई समेत विविध कारणहरुले अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

१. जिल्लाको परिचय

नवलपरासी जिल्ला पश्मिाञ्चल क्षेत्रको लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने तराईको जिल्ला हो । तराइको जिल्ला भए पनि यो जिल्ला तराई–मधेश देखि चुरे हुँदै मध्य पहाडी भू–भागसम्म फैलिएको छ । यस जिल्लालाई दाउन्ने डांडाले करिव बीचबाट चिरी पूर्वतर्फ नवलपुर क्षेत्र र पश्चिमतर्फ परासी क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । नवलपुर क्षेत्र भित्री मधेशमा पर्दछ भने परासी क्षेत्र तराई क्षेत्रमा पर्दछ । पूर्वको नवलपुर र पश्चिमको परासी क्षेत्र जोडेर नवलपरासी नामाकरण गरिएको हो । यो जिल्ला तराई, भित्री मधेश र महाभारत पर्वत श्रृंखला गरी तीन तहको तिनतल्ले जिल्ला परिचित छ जसका कारण जैविक विविधताको हिसावले यो जिल्ला अत्यन्तै धनी रहेको छ । पूर्व पश्चिम लोकमार्गको करिव ९९ कि.मी. लामो खण्ड रहेको यो जिल्लामा पूर्व पश्चिम  लोकमार्गको मध्य विन्दु (५१२ कि.मी.) समेत पर्दछ ।  जिल्लाको तराई क्षेत्रका समथर भू–भागहरु कृषि उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छन् भने भित्रि मधेश तरकारी, फलफूल, पशुपालन आदिको लागि प्रसिद्ध छ ।

२. जिल्लाको वन व्यवस्थापनको ऐतिहासिक पृष्ठभूिम

जिल्लाको समग्र वन क्षेत्रकोे संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा बिकास गर्दै सतत् रुपले बन पैदावारको उत्पादन र आपूर्ति गराई दिगो वन ब्यबस्थापनतर्फ उन्मूख हुनु तथा बन ब्यबस्थापनका माध्यमबाट बिपन्न, महिला, दलित, आदिबासी जनजाति लगायतका समुदायलार्ई वनजन्य आयमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराई रोजगार र आर्थिक स्तर बृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउन विगत देखि हालसम्म जिल्ला वन कार्यालयले विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । बि. सं. २०२० साल भन्दा अगाडि यस जिल्लाको वन जंगल एकदमै घना र वन्यजन्तुहरुले भरि भराउ भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

जिल्लाको महाभारत श्रृखला वरपर पहाडमा मगर तथा तराईमा थारु आदिवासीहरुको मूख्य बस्ती थियो । बि.सं.२०२० साल पछि तराई र भित्री मधेशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा औलो उन्मूलन अभियान शुरु भयो । तत् पश्चात् कतिपय मानिसहरु सरकारबाटैै ल्याइएको  पुनर्वासका कार्यक्रमबाट  र कतिपय मानिसहरु आफुखुशी वन क्षेत्र फँडानी गरी बसोबास गर्न थाले । देशको मुख्य मुख्य राजनैतिक परिवर्तनहरुको समयमा, खासगरी वि.सं. २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालमा व्यापक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित वसोवासले व्यापकता पाई बर्षेनी वन क्षेत्र घट्दै, हैसियत बिग्रदै, भू–क्षय, बाढी पहिरोको चपेटामा पर्दै गएको तथ्य प्रकाशित दस्तावेजहरु, यहाँका बासिन्दाको भनाइ तथा भू–दृष्यबाट समेत वुझ्न र देख्न सकिन्छ । व्यक्तिगत अतिक्रमणका अलावा लोकमार्ग छेउछाउका वन क्षेत्रहरु स्कूल, कलेज, हस्पिटल, मठ मन्दिर, गुम्वा आदि जस्ता संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । यसले गर्दा वन क्षेत्रको विनाश, क्षयीकरण मात्र नभई जैविक विविधतामा ह्रास तथा विविध प्रकारका वातावरणीय समस्याहरु बृद्धि हुँदै गइरहेका छन् ।

आ.व.२०४३/०४४ देखि ०४८/०४९ सम्म  तराई सामुदायिक बन बिकास आयोजनाबाट जिल्लाका खासगरी सडक, नहर, हैसियत बिग्रेका प्राकृतिक बन तथा निजी जग्गामा  बृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन भएको पाईन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०५३।०५४ सम्म राष्ट्रिय वन तथा  कबुलियती वन कार्यक्रम लागू भयो । यसले खासगरी राष्ट्रिय वन संरक्षण र बिकास कार्यमा प्राथमिकता दिएको थियो । साझेदारी वन ब्यबस्थापन तर्फ बुद्धशान्ती साझेदारी वन ब्यवस्थापन समूह गठन भई साझेदारी वन ब्यवस्थापन योजना तयार गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विविध कृयाकलापहरु संचालन  गरिएको छ ।

सार्वजनिक तथा संस्थागत जग्गा व्यवस्थापनको लागि जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रमबाट सहमति तथा हिकोडेफ गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको साझेदारीमा सामाजिक परिचालन, सरोकारवालाहरुसंगको छलफल तथा समन्वय गोष्ठी संचालन, समूह गठन गरी १९४ समुह वाट ५६६.४५ हेक्टर व्यवस्थापन भएको, निजी तथा कृषि बन सहयोग कार्यक्रम तर्फ निजी बन ब्यबस्थापन तालिम, नर्सरी तथा बृक्षारोपण ब्यबस्थापन तालिम, सबै सरोकारवालाहरुको छलफल तथा समन्वय गोष्ठी संचालन भई समूह गठन र निजी बन दर्ता समेतको कार्य भएको र हालसम्म १३८ वटा निजी वन वन दर्ता भएका छन जसको क्षेत्रफल ९७.९ हेक्टर रहेको छ । यस जिल्ला अन्तर्गतको राष्ट्रिय बन क्षेत्रमा, सार्वजनिक तथा संस्थागत जग्गामा, कबुलियती बनमा र निजी तथा कृषि बृक्षारोपणको लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विरुवा उत्पादन गरी स्थानीय जनतालाई समेत बितरण कार्य हुँदै आएको छ ।

३. सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा वन विकास

नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्व र खासगरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग देखि उत्तरतर्फको क्षेत्रमा राष्ट्यि वन विद्यमान रहेको छ भने दाउन्ने देखि दक्षिण पश्चिमका साविक २४ वटा गा.वि.स.हरुमा प्राकृतिक राष्ट्रिय वन रहेको छैन । दाउन्ने डाँडा देखि दक्षिण पश्चिम भेगमा प्राकृतिक वन क्षेत्र नभएकोले परम्परागत उपभोतmाहरु वन स्रोतको पहुँचवाट टाढा रहेका छन् । जसको फलस्वरुप कृषिवाट निस्केको डाँठ, भुस, पराल गोवरको गुईठा, आदि वालेर दाउराको विकल्पको रुपमा इन्धनको आवश्यकता पुरिपूर्ति गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ  ।

काठ, दाउरा मात्र होईन, त्यस क्षेत्रमा हेंगा, हलो, हरिश जस्ता कृषि औजारका सामाग्रीहरुको समस्या पनि विकराल छ । सार्वजनिक, संस्थागत तथा निजी जग्गा यस क्षेत्रमा प्रसस्त रहेको तथ्यांकबाट    देखिन्छ । जस्तै नहर, कुलोको छेउछाउ, गौचरण, ऐलानी पर्ति, जस्ता सार्वजनिक जग्गाहरु विभिन्न संघरसंस्थाहरुको अधिनमा रहेका छन् भने कृषकहरुका निजी जग्गा समेत प्रशस्त रहेको छ ।

वन नियमावली २०५१ को परिच्छेद ४ दफा २६ को (२) मा समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रभन्दा वाहिरको सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय उपभोक्ताहरुले रुख विरुवा लगाउन चाहेको खण्डमा  सम्वन्धित निकाय वा संघ रसंस्थासँग स्वीकृत लिई उपभोक्ता समूह गठन गरी सो जग्गा जिल्ला वन कार्यालयबाट सामुदायिक वनको रुपमा दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । तसर्थ जग्गाको स्वामित्व भएको संघ, संस्थाको स्वीकृतिमा सो जग्गा जमिनको वहुउपयोग गर्ने अवधारणालाई उचित विकल्पको रुपमा वृक्षारोपण, घाँस रोपण गर्न जिल्ला वन कार्यालयले पहल गर्दै आएको छ । यसको अलावा स्थानीय जनताहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि सार्वजनिक स्थलमा रहेका ताल तलैया, पोखरीहरुको व्यवस्थापन गरी आयआर्जन गर्ने कार्य शुरु भैरहेको छ । विद्यालय, मन्दिर, क्लव जस्ता संस्थामा पनि उत्पादन बढाउन जडीबुटी, घाँस लगायत विविध प्रजातिका विरुवाहरु रोपण कार्यमा बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा खाली रहेका पर्ति जग्गामा समेत रुख विरुवा हुर्कन गई हरियाली कायम हुनको साथै स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई केही मात्रामा वन पैदावार समेत उपलब्ध हुने गरेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनताको वन पैदावारको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले वुद्धशान्ति साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह गठन गरी व्यवस्थापन हुँदै आए पनि उक्त वनले १० वटा गा.वि.स. लाई मात्रै समेटेको छ । उक्त क्षेत्रका जनताको वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति एवं जीविकोपार्जन सुधारका लागि निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण लगायतका वन विकासका विविध कार्यक्रमहरु संचालन गरी वन पैदावारको आवश्यकता परिपूर्ती गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन हुँदै आएको छ । त्यस्ता जग्गाहरुमा वृक्षारोपणका लागि कृषक तथा जग्गाधनीहरुलाई अभिप्रेरित गरी निःशुल्क विरुवा वितरण तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गरी निजी तथा कृषि वन कार्यक्रमका माध्यमले वन विकास  कार्य गरिएको छ । हालसम्म जिल्लामा १९४ वटा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूह तथा १३८ वटा निजी वन गठन भई क्रियाशिल रहेका छन् ।

क्र.सं.                वनको किसिम                     संख्या            क्षेत्रफल(हे)    संलग्न घरधुरी
१.                     सार्वजनिक जग्गामा वन       १९४                ५६६.४५           १०८१३
२.                    निजी वन                                १३८                ९७.९               १३८

४. वन दशक कार्यक्रम र सार्वजनिक एवं निजी जग्गामा वन विकासको सन्दर्भ

नेपाल सरकारले आ.व. २०७१/७२ को बजेट वक्तव्य मार्फत् वि.सं. २०७१–२०८० अवधिलाई वन दशक घोषणा गरेको छ ।नेपालमा वन क्षेत्रको सेवाबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक घाँस, दाउरा, काठ, जडीवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र वातावरणीय सेवा जस्ता अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवा उपलव्ध गराउने, शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने र युवाहरुलार्य वन संरक्षण तथा विकासमा सरिक गराई वन संरक्षण, विकास र सदुपयोगलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा संचालन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।

तराई क्षेत्रका दक्षिणी भेगमा बसोबास गर्ने जनतालाई आफैंले लगाएर हुर्काएको रुख विरुवाबाट वन पैदावारको उत्पादन तथा वन क्षेत्र एवं यसको उत्पादकत्व बढाउन र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच “समृद्धिका लागि वन” प्राप्तिका लागि समेत यो कार्यक्रमले टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तराई, चुरे तथा पहाडी क्षेत्रका निजी, सार्वजनिक २६,००० हेक्टर वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादन संरक्षण तथा बृक्षारोपण गर्ने, निजी वन क्षेत्रको विकासमा कम्तिमा ३ गुणा बृद्धि गर्ने लगायतका वन विकास तथा वन उद्यम प्रवद्र्धनका माध्यमले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य साथ यो कार्यक्रम विभिन्न जिल्लाहरुमा संचालिन छ ।

५. कार्यक्रमको उपलव्धि र सम्वोधन गर्नुपर्ने सवालहरु

वन गुरु योजना २०४५ले पहिचान गरेको ६ वटा प्रमुख कार्यक्रम मध्ये निजी बन कार्यक्रम पनि प्राथमिक एक कार्यक्रम हो । जस अनुरुप स्थानीय जनताहरुको सक्रिय सहभागितामा निजी बन जंगलको संरक्षण, सम्बर्धन तथा ब्यबस्थापन गरी आधारभूत बन पैदावारको आवश्यकता निरन्तर रुपमा आपूर्ति गर्दै आएको पाईन्छ ।  वन नीति २०५७ ले वन पैदावारको बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि निजी तथा कृषि वन तर्फ जोड दिने उल्लेख गरेको र  यस अनुरुप जिल्ला वन कार्यालयले निजी तथा कृषि वन विकासका लागि विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । जसको फलस्वरुप बन पैदावारमा आत्मनिर्भर गराउनको लागि कृषकका माग अनुसारका विविध प्रजातिका विरुवाहरु उत्पादन तथा वितरण गरी निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा बृहत रुपमा बृक्षारोपण गराउने कार्य भैरहेको छ ।

क. उपलव्धि

  •  वन पैदावारको माग क्रमशः पूर्ति भई राष्ट्रिय बन क्षेत्रमा चाप घट्दै जान थालेकोे
  • भू क्षमता अनुसार प्रति इकाई जग्गामा उत्पादकत्व बढ्दै जान थालेको
  • दक्षिणी क्षेत्रका विपन्न समूहहरुको संस्थागत बिकासमा टेवा पुगेको
  • बन्यजन्य उधोगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुन थालेको
  • स्थानीय स्तरमा रोजगारी श्रृजना भएको
  • निजी वनका कृषकहरु तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूहहरुको आयमा बृद्धि भई जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेकोे
  • बिक्री करबाट राज्यलाई राजस्व आम्दानी भई रहेको

ख. सवालहरु
सार्वजनिक जग्गामा वन विकासका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि अझ पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा समूह संचालन, संस्थागत विकास, वन पैदावारहरुको सदुपयोग लगायतका विषयहरुमा जटिलताहरु देखिएका छन् । सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूहहरुमा कस्ता घरधुरीहरुलाई समेट्ने, योगदान र लाभको बाँडफाँड के कसरी गर्ने, कृषि वन वा कस्तो वन विकास प्रणाली अवलम्वन गर्ने, समूह दर्ता कहाँ र कसरी गर्ने, पुराना र नयाँ लगाई हुर्काइएका रुख विरुवाहरुको स्वामित्व र उपभोग प्रकृया कस्तो हुने, आदि जस्ता सवालहरु यद्यपि विद्यमान रहेका छन् ।

त्यसैगरी निजी वन विकासको क्षेत्रमा समेत केही सवालहरु विद्यमान छन् । झन्झटिलो र समय लाग्ने निजी वन दर्ता प्रक्रिया, निजी वन दर्ता गर्दा र नगर्दा केही फरक नपर्ने, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको कमी, झन्झटिलो कटान, ओसारपसार र विक्री वितरण प्रकृया, समय समयमा केही प्रजातिहरुमा लाग्ने प्रतिवन्ध,रुख कटानका लागि महंगो गा.वि.स., न.पा. को सिफारिस दस्तुर, विचौलियाका कारण कृषकलाई कम लाभ,सुहाउँदो र माग अनुसारका प्रजातिहरु वृक्षारोपण हुन नसक्नु, विमा तथा ऋण सुविधा नहुनु, निजी वनका कृषकहरुलाई कुनै प्रोत्साहन नहुनु जस्ता समस्या तथा सवालहरुका कारण निजी वन अपेक्षित रुपमा व्यवसायिकतामा जान सकेको छैन ।

६. निष्कर्ष एवं सुझाव

वन क्षेत्र देखि टाढा बसोबास गर्ने जनताहरुको काठ दाउरा लगायतका वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न, जीविकोपार्जन र वातावरण संरक्षणमा टेवा पु¥याउन र काठ दाउराको उत्पादन बृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेका सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी सरकारी जग्गाहरु तथा निजी जग्गामा समेत वन विकास तथा समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी व्यवस्था गरी प्रथमिकतासाथ यथेष्ट बजेट सहतिका कार्यक्रमहहरु तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै सम्वद्ध सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी हाल विद्यमान कानून तथा प्रकृयाहरुलाई थप स्पष्ट र सरलीकृत गर्दै लगिएमा खेर गइरहेका तथा अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका सरकारी सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाहरुको जनता र राष्ट्रको हितमा उचित सदुपयोग हुनेछ भने निजी एवं सार्वजनिका जग्गामा वन विकास कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा चाप कम भई बजारमा काठ दाउराको सहज आपूर्ति भई रोजगारीको श्रृजना तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने र नेपाल सरकारको “समृद्धिका लागि वन” भन्ने नारालाई सार्थक वनाउन सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।

नोट : प्रस्तुत लेख वन सञ्चार द्धैमासिकको अंक ६(असार–श्रावण २०७३) मा प्रकाशन गरिएको हो । सान्दर्भिक भएको हुनाले यस अनलाईनमा पनि प्रकाशन गरिएको छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *