Breaking News

सामुदायिक वन विकासमा महासंघको भूमिका

Version 2
भारती पाठक, महासचिव, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल

नेपालले सामुदायिक वनको यात्रा थालेको झण्डै साडे चार दशक  पूरा हुंदै  छ ।  सामुदायिक वन शुरुआतको यात्रा रोचक छ ।  निरंकुश पन्चायती व्यवस्थाको रनक चलिरहदा सामुदायिक वनको शुरुआत भएको हो । पन्चायतकालमा शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता नचाहने तत्कालीन शासकहरुले वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई स्वीकार गरी समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेको अत्यन्तै चाख लाग्दो विषयहरु छन् । जव नेपालमा वन फडानी भएर हरियो वनजंगल नांगाडाँडा पाखामा परिणत हुन थाले त्यति वेला विभिन्न समस्या र जटिलताहरु आउन थाल्यो । बाढी, पहीरो, भूक्षय बढ्न थाल्यो ।

स्थानीय समुदायलाई वनबाट सामान्य आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि समस्या हुन थाल्यो । त्यही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वातावरण संरक्षणको विषयलाई लिएर ठूलो वहस प्रारम्भ भयो । त्यही समयमा वन बिनाश रोक्नको लागि तत्कालीन सरकारलाई दवाव आयो र समस्या समाधानको लागि सरकारले स्थानीय पन्चायतलाई र समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा लागाउने नीति ल्यायो । त्यति वेला पन्चायती वन र पन्चायत संरक्षित वनका नामबाट वन व्यस्थापन पद्धतिमा जन सहभागिताले  केही सुधार आयो । त्यसपछि पन्चायती र पन्चायत संरक्षित वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा विकास गरियो । नेपालको वन व्यवस्थापनमा आएको संकटलाई टार्न सामुदायिक वनको अभ्यास शुरु गरिएको हो ।

नेपालको सामुदायिक वन विकास गर्नमा विशेष गरी वन संरक्षण गर्ने स्थानीय समुदायको चाहना, सकारात्मक  सोच भएका वन कर्मचारी, लोकतन्त्र र जनसहभागितामा विश्वास गर्ने दातृ संस्था र सामाजिक अभियन्ताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सामुदायिक वन विकासमा वन विकास गुरुयोजनाको मह्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सामुदायिक वन विकास गुरुयोजनालेनै सामुदायिक वनलाई पहिलो प्रामिकता कार्यक्रमको रुपमा लिएको हो ।

नेपालमा वन संरक्षणको लागि स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरणको अभ्यास शुरु गरिए पछि स्थानीय तहमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा सवैको सहभागितामा व्यापक छलफल र वहस शूरु हुन थाल्यो । गाउँ गाउँ र टोल टोल घरका परिवार भित्र पनि वन संरक्षण र व्यवस्थापनको वहसले महत्वपूर्ण स्थान पायो । जस्ले गर्दा घर भित्रको काममा मात्र सिमित रहेका ग्रामिण महिला दिदी वैनी र आमाहरु वन संरक्षणमा सकृय सहभागिताको विकास हुन थाल्यो । यसरी नेपालमा समुदायले वन संरक्षण र व्यवस्थानको गतिलाई तिव्र रुपमा अगाडि  वढायो ।

 पञ्चायतकालमा नाडि.गएका डाँडा पाखा स्थानीय समुदायको सकृय सहभागिताले वन हरियालीमा परिणत भएको कुरा सवैमा प्रष्ट छ । स्थानीय समुदायले वन हरियाली वढाउने काम मात्र गरेनन् कि जैविक विविधता, जडीवुटी र वातावरण संरक्षण गर्ने देखि विकास निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने काम सामुदायिक वनको प्रमुख भूमिका रहदै आएको छ । यसरी वनको संरक्षण र विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने समूहको हौसला प्रदान र दिगो विकास मार्फत राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पु¥याउन सामुदायिक वनको उच्च मुल्यांकनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विगत लामो समय देखि वन मन्त्रालय र वन विभागसंगको सामुदायिक वन दिवस मनाउने मागको सन्दर्भमा पटक पटकका सम्वाद र छलफल पश्चात प्रत्येक वर्ष  श्रावण २५ गते सामुदायिक वन दिवस मनाउने मत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । नेपाल सरकारको यो निर्णयले नेपालमा रहेका १८९६० भन्दा बढी सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित संगठनहरुले यस दिनलाई गौरवको दिनको रुपमा मानेका छन् ।

त्यसै गरी वि.सं. २०४४ साल देखि राष्ट्रिय स्तरमा सामुदायिक वन राष्ट्रिय कार्यशाल गोष्ठि शुरुआत भयो । यसरी सामुदायिक वनले वन संरक्षणमा पु¥याएको योगदानलाई मध्ये नजर गर्दै २०४४, २०४९, २०५५, २०६१, २०६५ र २०७१ मा भएको कार्यशाला गोष्ठीहरुले विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छन । ति सामुदायिक वनका राष्टय कार्यशाला गोष्ठीका केही महत्वपूर्ण निष्कर्षहरुः वन विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा र वन ऐन २०४९ को निर्माण गर्ने, वन विभागको संगठनात्मक निर्माण, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको महासंघ निर्माण गर्ने, सामुदायिक वनको राष्ट्रिय परिकल्पना तयार गरी लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरोकारवालाको भूमिका निर्माण र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा र गरिवी निवारणमा टेवा पुर्याउने थिए ।

वन क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि सामुदायिक वनको गन्तब्य भन्ने मुल नारा सहीत एक सामुदायिक वन एक उद्यमको विकास गरी हरित रोजगारीको सृजनागर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय र निष्कर्षहरु रहेका छन । तर विडम्बना वनेका ऐन, कानुन, निति, नियम र कार्यशाला गोष्ठिका निष्कर्षहरुलाई कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारले चासो राखेको देखीदैन । बनेका ऐन, कानुन अनुसार समुदायले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाउंदा उपभोक्ता वनको संरक्षक मात्र भएका उपभोग गर्न पाएको छैनन् ।  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको स्थापनाले सामुदायिक वनको विस्तार विकास र सामुदायिक वन अधिकारको सन्दर्भमा ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ । ४३ वर्ष जनताले वनको संरक्षण गरी हराभरा बनाएको वनलाई  अवको समयमा दिगो वन व्यवस्थापन र उद्यम विकास गरी सामुदायिक  वन बाट समृद्धिको विकास गर्ने हो ।

मुख्य उपलब्धिहरुः

 सामुदायिक वन अभियानले साढे चार  दशक सम्म आइपुग्दा  नेपालमा १८ हजार ९६० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु भएका छन् । जस्मा २२ लाख भन्दा बढी घर धुरीहरु संगठित भएका छन् भने यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा १७ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनको संरक्षणमा  रहेको छ । सामुदायिक वनको अभियानले वन संरक्षणमा एउटा ठूलो चमत्कारी परिवर्तन ल्याएको छ । वन स्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा वन क्षेत्र वढेको देखाएको छ । कुल भू भागको ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र वढेर ४४.७६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखाएको छ ।

 नेपालको वन क्षेत्र वढ्नु र विस्तार हुनु भनेको विगत साढे चार दशक देखि संचालनमा आएको सामुदायिक वनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो भन्ने सवैमा प्रष्ट छ । नेपालको वनक्षेत्र मध्ये सवै भन्दा धेरै वन क्षेत्र मध्य पहाडी र सबै भन्दा कम वन क्षेत्र तराइमा रहेको छ । किनभने सामुदायिक वनको विस्तार र विकास मध्य पहाडीमा धेरै भएको छ भने तराईको वन, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको नियन्त्रमा रहेको र समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्ने परिपाटीले तराईमा वनको विकास र विस्तार हुन नसकेको हो । यसले के देखाउंछ भने वनक्षेत्रको वृद्धि विकास भूक्षय नियन्त्रण र उत्पादन र समावेशीको लागि सामुदायिक वनको विकल्प छैन । त्यसैले सामुदायिक वन दिवस मनाई रहँदा सरकारको नियन्त्रणका रहेको वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण  गरी सामुदायिक वनको पहिचानलाइ राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा अगाडी वढाउन सक्नु पर्दछ ।  समृद्धिको आधार नेपालको सामुदायिक वन भएको कुरा अहिले सम्म सामुदायिक वनका मुख्य मुख्य उपलब्धिले प्रष्ट रुपमा देखाएको छ ।

वन वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणः नेपालका सामुदायिक वनको अभियान र जंगलमा वढेका रुख वोट विरुवा आदिले  वन वातावरणको संरक्षण एवं भूक्षय नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुगेको छ । मरुभूमिको रुपमा परिणत भई मरुभूमि सिनेमाको सुटिडको लागि प्रयोग गरिएका नाडगा डाडाहरु आज हरियालीमा परिणत भई नेपालको सामुदायिक वन देश विदेशका लागि मनोरम स्थल वनेको छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्यि पाहुना, अध्ययनकर्ता, विद्यार्थी, यूवा यूवती, वाल बालिका र वृद्ध वृद्धाहरुको लागि खूल्ला पाठशाला भएको छ, सामुदायिक वन । वन्य जन्तुहरुको वासस्थान भएको छ सामुदायिक वन । यसरी सामुदयिक वनको विकासले वन, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।

स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण :

 सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले नेपालको  लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरमा अभ्यास र  विकासमा अग्र स्थानमा रहेको छ । नेपालमा आएका अप्ठ्यारा परिस्थितिमा सामुदायिक वनको मह्त्वपूर्ण भूमिका मूल्यांकन योग्य छ । महाभूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप  र नाकावन्दीका समयमा सामुदायिक वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भूमिका उल्लेखनीय रहयो । विगतको १० वर्षे माओवादी युद्धको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि अन्य संगठन क्रियाशील हुन नसकेको वेला सामुदायिक वनको उल्लेखनीय भूमिका रहयो ।  विगत १७ वर्ष देखि नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा नेतृत्व निर्माणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नियमित साधारण सभा र समयमा भएको नेतृत्व  परिवर्तनको अभ्यासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । स्थानीयस्तरको सामाजिक समस्याहरुको समाधानको लागि सामुदायिक वनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । यसले सामाजिक रुपान्तरणमा समेत प्रमुख योगदान रहेको देिखन्छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलमा सशक्त भूमिकाः देशभर छरिएर रहेका सामुदायिक वनको अभियानले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमुलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको जन्म भएको हो । स्थानीय समुदायको आवाजलाई नीतिगत रुपमा सम्वोधन गराउने, सामुदायिक वन अधिकारको रक्षा तथा विकास विस्तारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने र जंगल जल र जमिनका मालिक स्थानीय समुदाय हो भन्ने नागरिक समाजको तर्फबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने हो । महासंघ उपभोक्ताको अधिकार रक्षाको साथै मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । २०६२/६३को जन आन्दोलनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा देशभरका  सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघियताको लागि जन आन्दोलनमा उत्रिएको थिऐ । यो एैतिहासिक निर्णमा सामुदायिक वनले दीर्घकालीन सोचका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा राजनितिक पार्टीलाई सामाजिक रुपान्तरणको लागि साथ दिएको थियो । यसको मूल्यांकन नेपाल सरकारले सामुदायिक वनलाई गर्नु आवश्यक छ ।

 समावेशीकरणमा सामुदायिक वन :

  नेपालमा निर्माण भएका विभिन्न संरचनाहरुमा अहिले पनि समावेशीकरणको चर्को सवाल वनिरहेको छ । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २०५२ साल देखि नै सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्व व्यवस्थालाई अवलम्वन गरेको छ । त्यस्तै निर्णायक पदमा अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक महिला र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमा मध्य एक महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था सामुदायिक वनमा निर्देशिका वनी कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्यस्तै जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेशी, अपांग, गरिव, विपन्न टाढाको उपभोक्ता अल्पसंख्यक आदिको नेतृत्वमा अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म सामावेशी नेतृत्वको सन्दर्भमा सामुदायिक वन राजनीतीक पार्टी , अन्य नागरिक समाज र संघसंस्थाका भन्दा एैतिहासिक र उत्कृष्ट छ । अझ राज्यको पुनरसंरचना संगै नयां ढंगबाट अगाडि वढ्ने अभियानमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा समावेशी,  शुशासन, विकेन्द्रीकरणको  वहसमा  सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सकृय रुपमा लागेको छ ।

स्थानिय विकास र सामाजिक सेवाः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा वन संरक्षण र विकासमा खर्चिएको छ । वृक्षारोपण, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, शिक्षा स्वास्थ, पानी उद्यम विकास हरित रोजगारी सृजना आदिमा खर्चिएको छ । पानीको मुहान सफा गर्ने देखि लिएर स्वास्थ्य स्वयंसेविका, एम्वुलेनस आदिको व्यवस्थापन, स्कुलमा शिक्षक व्यवस्थापन, गरिव विपन्न दलित आदिलाई छात्रवृद्धि व्यवस्थापन, बाटो पाटी पौवा निर्माण , मठ मन्दिर आदिका लागि सामुदायिक वनले आम्दानीको स्रोत खर्च गरेको छ । यसरी सामुदायिक वनले स्थानीय विकास र सामजिक सेवामा पुरयाएको योगदानलाई नेपाल सरकार वन विभाग, सामुदायिक वन महाशाखामा यसको अभिलेखीकरण व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हरित रोजगारीको विकास विस्तार:

 सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले स्थानीय समुदाय, जो वनसंग आश्रित रहेका छन उनीहरु आधारभूत आवश्यकता, दैनिक प्रयोगमा आउंने घांस, दाउरा, स्याउला सोत्तर, काठ पानी स्वच्छ हावा आदिको लागि ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । किसान उपभोक्ताहरु जसले यो आधारभुत आवश्यकता पूरा नगरी अन्य विकल्प सोच्नै सक्दैनन्, उनीहरुको लागि सामुदायिक वन महत्वको क्षेत्र वनेको छ । त्यस्तै सामुदायिक वनबाट साना उद्यम संचालन गरी स्थानीय तहमा महिला गरीव विपन्न र युवाहरुलाई रोजगारी दिन सक्ने सम्भाबना नै सम्भाबना छ ।

अव सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले संरक्षण गर्ने मात्र होईन उद्याम संचालन गरी गरीव विपन्नलाई रोजगारी दिन सके मात्र लोकतन्त्रले संस्थागत रुपलिन सक्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन ऐन २०४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग र उपयोग गर्न दिनु पर्दछ ।

अन्तमा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हालसम्म वन संरक्षण र विकास समृद्धिको लागि पु¥याएको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै प्रत्यक वर्षको श्रावण २५ लाई सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरी घोषणा गरिएको छ । यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको चाहनालाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अन्य सरोकारवालाको पहललाई वन विभाग वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी निर्णय  भएको छ । यस्का लागि सवै सामुदायिक वन  उपभोक्ता समूह र महासंघको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाह्न्छौ ।  सामुदायिक वन नेपालको गौरवको रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ ।

सामुदायिक वनलाई राष्ट्रिय  समृद्धिको अभियानमा अगाढी वढाउन सामुदायिक वनको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै समुदायको हितमा ऐन नीति कानुन, निर्देशीका मार्गदर्श निर्माण र कार्यान्वयनमा समुदायको सहभागीता र सहमतिमा गर्न नेपाल सरकारले सक्नु पर्दछ । जस्का कारणले राष्ट्रिय समृद्धिका लागि सामुदायिक वन प्रमुख आधारस्तभको रुपमा रहने कुरामा दुइ मत छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समृद्धिको आधारस्तम्भका रुपमा सामुदायिक वनलाई विकास गर्न संधै क्रियाशील र प्रतिवद्ध छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *