Breaking News

सामुदायिक वनको नयाँ बाटोमा सहजकर्ताको भूमिका

भोला खतिवडा
भोला खतिवडा

राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको वन बिनाशको दर नघटेपछि समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भन्ने सोच २०३० को दशकमा नैं विकास भएको थियो । २०३० श्रावण २५ मा पञ्चायत मार्फत जनसहभागिताका लागि वन सुम्पने कार्यको थालनी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट भएको पाइयो ।  भलै यसको कानुन २०३५ सालमा मात्रै वन्यो । त्यसैले सामुदायिक वनको अवधारणा विकासको २०३० को दशकको पहिलो वर्ष देखि नैं वन विकासको सन्दर्भलाई कोशेढुङ्गाको रुपमा हेरी वन क्षेत्रको लागि नयाँ मोडको रुपमा स्वीकार गरीएको छ । यो कार्यलाई सरकारी तवरबाट समेत आधिकारिक पहिचान दिइएको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा मन्त्रालय अन्तरगतका महाशाखा तथा विभागीय प्रमुख समेतको सहभागितामा मिति २०७३ जेठ १० गते वसेको वैठकको निर्णयबाट सामुदायिक वनको उद्गम स्थलको रुपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँलाई पहिचान दिने निर्णय भएको छ । अनी हरेक वर्षको श्रावण २५ लाई सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय समेत भएको छ । यो अभियानलाई सुरुवात गराउने सरकारी अधिकारी तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृत तेजवहादुर सिंह महत र नागरिक अभियन्ता निलप्रसाद भण्डारीलाई सामुदायिक अभियन्ताको रुपमा सरकारी पहिचान दिइएको छ ।

सरकारी निर्णयलाई आधार मान्दा राष्ट्रिय वन माथि स्थानीय समुदायलाई दिने प्रकृयाको थालनी भएको ४ दशक नाघि सक्यो । सामुदायिक वन अभियानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ । अहिले सम्म १८ हजार ९ सय साठी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भैं झण्डै १८ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन भैरहेको छ । सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमूलक संस्था फेकोफन स्थापना भएको पनि २ दशक नाघिसकेको छ । सामुदायिक वनको संख्या वृद्धिसँगै यसका उपलव्धि तथा चुनौती पनि रहेका छन् । खास गरी वन संरक्षण, सामुदायिक विकास, सामुदायिक परिचालन, सामुदायिक नेतृत्व विकासलाइ यसका उपलव्धिको रुपमा हेरिने गरिन्छ ।

 सामुदायिक वनको सफलता असफलताको कुरा सामुदायिक वनको गठन प्रकृया देखि नैं सुरुवात हुन्छ  । प्रकृयागत सामुदायिक वन गठन भएको छ भने त्यो सामुदायिक वनले सकरात्मक उपलव्धि हासिल गरेको पाइन्छ । सामुदायिक वनको गठन प्रकृया अर्थात विधान तथा वन कार्ययोजना निर्माण प्रक्रियमा सहजकर्ताहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसैले सामुदायिक वनको उपलव्धिमा सम्वन्धित उपभोक्ताको योगदानका साथमा सहजकर्ताहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ ।

सामुदायिक वनको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा ५ देखि १० वर्षको लागि वन कार्ययोजना ब्न्ँइन्े गरिन्छ । त्यो कार्ययोजना अनुसार हरेक सामुदायिक वन सञ्चालन हुनु पर्दछ । त्यसत मात्रै होइन । वन कार्ययोजनालाई समेत दिशा निर्देश गर्ने हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान हुन्छ । सामुदायिक वनको विधान तथा कार्ययोजना निर्माणको आफ्नैं विशिष्ट प्रक्रिया रहेको छ । यो विशिष्ट प्रकृया अनुसार कार्य गर्नका लागि सहजकर्ताको भूमिका अपरिहार्य भएको पाइन्छ ।सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन पछिल्ला संस्करणहरुले समेत सामुदायिक वन अभियानका सहजकर्ताहरुको भूमिका उल्लेख गरेको छ । ती भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक वन कार्ययोजना समूह आफैले बनाउनु पर्ने परिपाटी विकास गर्न जरुरी छ । समूहमा राम्रो स्रोत भएकाहरुले पनि कार्ययोजना बनाउन दाता वा सहयोगी निकायहरुसँग पैसाको आशा गर्ने परम्परा रहेको छ । यसले सामुदायिक वनलाई परनिर्भर बनाएको छ । यसले सामुदायिक वन अभियानलाई गतिरोध गराएको छ । यसको कारणले सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य समेत बनाउन सकिएको छैन । उपभोक्ताहरुको भन्दा वाहिरियाहरुको चाहनामा सामुदायिक वन चलिरहेको छ कि भन्ने भान पर्न गैरहेको छ । यसबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सम्वन्धित सामुदायिक वन  र सहजकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुनु पर्दछ ।

 सरकारी संरचनामा रहेको मानवीय स्रोतको संख्यात्मक कम रहेको र भएका मानवीय स्रोतहरु पनि समुदायको माग अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सीपयुक्त रहेका छैनन् । यसतो अवस्थामा सामुदायिक वनको कार्ययोजना ५,१० वर्षको अवधिका लागि तयार गरिन्छ । त्यस पछि पुन लेखन गर्नु पर्दछ । यसमा धेरै सामुदायिक वनहरु दाता कुरेर वसेका हुन्छन् । प्रसस्तै आम्दानी वा कारोवार गर्ने समूहले पनि यो खालको अपेक्षा राख्नु विडम्बना हो । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनले जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनहरुको स्तरीकरण गरी कमजोर हैसियत रहेका सामुदायिक वनको वन कार्ययोजना सजिलो तरिकाले बनाउने र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ ।

हाम्रा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको विधान धेरै वर्ष अगाडि तयार भएका छन् । धेरै समूहले आफ्नो विधान समय सापेक्ष परिमार्जन तथा संशोधन गरेका छैनन् । विधानको म्याद कहिल्यै सकिने होइन । कार्ययोजनाको अवधि मात्र सकिने हो भनी कार्ययोजना तिर ध्यान दिने तर कार्ययोजनालाई निर्देश गर्ने विधान भने पुरानै पाराको भएको पाइन्छ । विधान अनुसार कार्ययोजना तयार हुनु पर्ने हो । तर त्यता तिर ध्यान दिएको पाइन्न । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गर्दाको परिस्थिति र अहिले परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन भैसकेको छ । नयाँ संविधान आएको छ त्यसका कतिपय मर्महरु सामुदायिक वनले समेत सम्वोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । वर्तमान परिवेशलाई सम्वोधन गर्ने गरी हजारौ सामुदायिक वनको विधानलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यस कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका रहन्छ ।

कुनै पनि एक अवधारणा लामो समयसम्म उही रुपमा चलिरहन सक्दैन । अवधारणालाई परिस्कृत तथा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । सामुदायिक वनले लामो इतिहास पार गरिसक्यो । अवधारणा विकास गर्दा अवस्थामा देखिएको वन क्षेत्रको विकराल रुपबाट रुपान्तरण गर्न सफल भएको छ । उजाड भएको वन क्षेत्रमा हरियाली छाएको छ । सामुदायिक देखि केन्द्रीय तहसम्ममा नेतृत्व विकास भएको छ । वनजन्य आधारभुत आवश्यकता खास गरी दाउरा घाँसको आपूर्तिभएको छ । घाँस दाउराको आपूर्तिले मात्र अवको सामुदायिक वनको मर्मलाई धान्न सक्दैन । अव वनलाई नागरिकको समृद्धिसँग जोडिनु पर्दछ ।

समृद्धिको लागि सामुदायिक वनको पुनसंरचना गर्नु पर्दछ । सुरुआतको समयको सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दाका वखतको वन पैदावरको आवश्यकता र उपभोक्ताको दैनिकीमा परिवर्तन भैसकेको छ । सामुदायिक वनका धेरै उपभोक्ताहरुकोे दैनिकीमा वन परेको छैन । सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दाको समयमा धेरै उपभोक्ता घरधुरीहरु दिनको कम्तीमा एक पटक वन नपसी जीविका नैं चल्दैनथ्यो । अहिले थोरै घरधुरी मात्र आफ्नो वनजन्य आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न सामुदायिक वनमा दैनिक जाने गर्दछन् ।  धेरै उपभोक्ताहरुले स्याउला सोत्तर, दाउराका लागि वन जान छाडि सकेका छन् ।

शहर नजिकका धेरै सामुदायिक वन सौन्दर्यको साधन मात्र भएका छन् । शहर आसपासका वासिन्दाको खाना पकाउने इन्धन दाउराको वदला अर्कै भैसक्यो । काठको ठाउँमा फलाम तथा आल्मुनियम पनि प्रयोग गर्न थालियो । कतिपयले निजी वन तथा निजी जग्गामा पनि आफुलाई पुग्ने गरी काठ, दाउराको व्यवस्था मिलाइ सके । निजी रुखहरु वेच्ने धेरै भैसके । यस कार्यमा सामुदायिक वनको प्रभाव परेको छ । किनभने सामुदायिक वनको अवधारणा सुरुवात गर्ने वेलामा निजी जमिनमा रुख विरुवा लगाउन उत्प्रेरित गरिएको थियो । सरकारी तवरबाट नीजि जग्गा वारी कान्लामा रुख लगाउन धेरै विरुवाहरु वितरण भएका थिए ।

अव ती विरुवा उत्पादन दिने भैसके । त्यसै गरी ग्रामीण क्षेत्रका युवा युवतीहर रोजगारीका लागि विदेश हानीएका छन् । उनीहरुको जहान परिवार पनि अध्ययन लगायतका वाहानामा शहर क्षेत्र तिर सरी सके । त्यसले गर्दा धेरै जमिन वाँझो हुन पुग्यो । वाँझो रहनु भनेको केही न केही विरुवा उर्मनु नैं हो । अझ कतिले त अन्नवाली फल्ने जमिनमा रुख विरुवा लगाएका छन् । अरु वालीभन्दा यही हुर्काउन सजिलो हुँदो रहेछ । दिनदिनैं खट्नु पनि नपर्ने वालीको रुपमा हेरिएको छ । धेरै सामुदायिक वनमा झाडी सफाई हुन छाडेको छ । हिजो दिनमा आगो लाग्दा उपभोक्ता सवै निभाउन लाग्थ्यें अहिले वास्ता गर्न छाडेका छन् । शहर वजार नजिकको वनमा आगो लागेर वजार नोक्सान हुन्छ भन्ने चिन्ता वढेको छ । वन नोक्सानीको चर्चा छैन ।

वनको हैसियत, उपभोक्ताको चाहाना र आवश्यकता परिवर्तन भएको छ । यही कुरालाई सम्वोधनको प्रयास स्वरुप नयाँ वन नीति २०७१ लागू भएको छ । २०४५ सालमा वनेको वन विकास गुरुयोजना नाम वन नीतिको २१ वर्षे अवधि समाप्त भएको छ । देशको मूल कानून संविधान नयाँ आएको छ । संविधान अनुसार देश गणतान्त्रिक र संघीय संरचनामा अघि बढी रहेको छ । राज्यको ३ तहमा नैं कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले जिल्ला स्तरबाट निर्वाह हुने भूमिका स्थानीयतिर जानु पर्ने हो तर प्रदेश तिर जाने हो की भन्ने चिन्ता वढ्न थालेको छ ।

सामुदायिक वनकर्मीहरुले वन हस्तान्तरण तथा अनुगमन स्थानीय सरकारबाट गर्ने गरी कानुन बनाउन पहल गर्दा राम्रो हुन्छ । राज्य संरचना वलियो र जनमुखी भएमा मात्र समृद्धिको कल्पना साकार हुन सक्छ । यसका लागि पनि सामुदायिक वनको अवधारणा माथि विचार गरि समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्दछ । नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको सामुदायिक वनको विधान बनाउन जरुरी छ । मुलक भरका सवै संरचना तथा संस्थाहरुले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र गर्न पाउनु पनि पर्छ । यो अधिकार पनि हो । यसका लागि समुदाय तहमा सचेतीकरण आवश्यक पर्दछ । यसमा सहजकर्ताको भूमिका उल्लेखनिय हुन्छ ।

सामुदायिक वनको दृष्टिकोण फरक आँखाले हेर्नु आवश्यक छ । वन हरियाली भयो । राष्ट्रिय वन समुदायको जिम्मामा आयो तर त्यसले गरिवहरुको जीवनस्तरमा के रुपान्तरण ल्यायो ? विश्लेषणको खाँचो छ । सामुदायिक वन भनेको वनमा आश्रित तथा विपन्नका निम्ति हो । वनको उपलव्धी केही हदसम्म समुदायमा पुग्यो तर विपन्नको घरधुरी भित्र छिर्न सकेको छैन । अव त्यता ध्यान दिन ढिला भैसकेको छ । सामुदायिक वनले करोडौं कारोवार ग¥यो वा खातामा राख्यो त्यो उपलव्धि हैन । त्यो रकम परिचालनबाट विपन्न कति घरधुरीको समृद्धिमा टेवा पुग्यो त्यसलाई उपलव्धिको मापनको रुपमा हेरिनु पर्दछ । त्यसका लागि वन स्रोतको एकीकृत दिगो व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । उपभोक्ताको चाहाना आवश्यकता र वन क्षेत्रको उपलव्धताका आधारमा व्यवस्थापनका योजना बनाइनु पर्दछ ।

शहरी क्षेत्रका सामुदायिक वन दैनिक उपभोगका लागि छैनन् भने पर्यापर्यटनका लागि प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ । यसका लागि सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आफैं तातेर आफ्नो अनुकूल योजना बनाउनु पर्दछ । अव पनि कार्ययोजना बनाउन अर्काको मुख ताक्नु भनेको सामुदायिक वनलाई परनिर्भर र कुशासन तिर धकेल्नु हो । समूहले विधान र कार्ययोजना आफ्नैं वलवुताबाट ब्न्ँइन्े वा परिमार्जन गर्न सक्ने भएमा वदलिंदो परिवेशलाई सम्वोधन गर्न सक्दछ अनी सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण भैं कार्यान्वयन हुन सक्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र समूह आफै स्वाभीमानी हुँदै अवको  गन्तव्य “उपभोक्ताको घरभित्र सामुदायिक वनको उपलव्धि” पुग्न सक्दछ । यसका लागि सामुदायिक वनका उपभोक्ताको सवै भन्दा ठूलो भूमिका हुनु पर्दछ । त्यसै गरी सरकारी संरचना तथा सहजकर्ताहरुको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरामा दुइमत देखिन्न ।

सामुदायिक वनको नयाँ बाटोमा हिड्नका लागि सामुदायिक वन आफैंमा परिचालित हुन सक्नु पर्दछ । यसको पहिलो आधार भनेको वदलिंदो परिवेश सम्वोधन हुने गरी प्रकृयागत रुपमा समूह आफैंले विधान बनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी विधान अनुसार वन कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । अनी व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताको सम्पूर्ण पक्षमा अगुवाई हुनु पर्दछ । उनीहरुलाई सहयोग पर्ने पक्षहरु समूहको निर्णय अनुसार सहजकर्ताको सीप उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ । यस्ता कार्यमा सरकारी निकायको भूमिका नियमनकारी वा अनुगमनमुखी हुनु पर्दछ । कामको त्रुटि भएमा सम्वन्धित समूह र सहजकर्ता नैं जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सामुदायिक वनको आगामी बाटोमा सहजकर्ताको भूमिका उपभोक्ता सशक्तिकरण, उत्पे्ररक तथा प्राविधिक सहयोगीको रुपमा हुनु पर्दछ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *