Breaking News

संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन्यजन्तु संरक्षणः चुनौती र समाधानका उपाय

धनन्जय लामिछाने , जिल्ला वन अधिकृत, प्यूठान
धनन्जय लामिछाने , जिल्ला वन अधिकृत, प्यूठान

हाल देशको कूल भू–भागको २३.३१ प्रतिशत क्षेत्रफल वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ भने कुल वन क्षेत्रको १७.३२ प्रतिशत वन संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क पछिल्लो वन स्रोत सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसर्थ देशको वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अर्थात् ८२.६८ प्रतिशत वन संरक्षित क्षेत्र वाहिर रहेको अवस्थामा ती वनक्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणको अवस्था, विद्यमान चुनौती र समाधानका उपायका बारेका यथोचित पहलकदमी हुनु अति आवश्यक देखिएको छ ।

मानवजन्य कृयाकलाप (anthropogenic disturbances) हरु जस्तै सकृय वन व्यवस्थापन कार्यहरु, कांटछांट गोडमेल, चरीचरन, आगलागी । डढेलो, चोरी शिकारी, वन अतिक्रमण, वन फंडानीका साथै वन्यजन्तु संबन्धी यथेष्ट ज्ञान सीपको कमी, घाइते र टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार कार्य जोखिमयुक्त, झन्झटिलो र आर्थिक हिसाबले महंगो हुनुका साथै शिकारी र शिकार जनावर (predator and prey) को असन्तुलनको कारणबाट पनि थप चुनौती रहेको छ जस्तै कहीं चितुवाको संख्यामा वृद्धि त कहीं रतुवा, बंदेलको संख्यामा अधिक वृद्धि भई मानव बस्ती तथा आवादी खेतीबालीमा बेला बेलामा प्रवेश गरी धनजनको क्षति पुर्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

त्यस्तैगरी overpopulated wildlife को व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम नहुनु वा न्यून हुनु अनि management means conservation अर्थात् संरक्षणमात्र नै व्यवस्थापन हो भन्ने बुझाइबाट अघि बढेर व्यवस्थापनका बहुआयामिक तत्वहरुलाइ पनि ध्यान दिनु जरुरी   छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० मा जिल्ला शिकार अनुज्ञापत्र दिइ रतुवा मृग, बंदेल आदि वन्यजन्तुको population लाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साथै बंदेल पक्रने र पालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा त्यति व्यवहारिक देखिंदैन ।

वन्यजन्तुहरु संरक्षित क्षेत्र वा अन्य वन क्षेत्रबाट बाहिर निस्की मानववस्ती तथा खेतबारीमा विचरण गर्नुमा केही आर्कषण र विकर्षण तत्वहरु (pull and push factors) को भूमिका रहन्छ जस्तो कि वासस्थान क्षयीकरण, खण्डीकरण वा विनाश, स्वप्रजातीय वा अन्तरप्रजातीय प्रतिस्पर्धा, मिचाहा प्रजाति, आगलागी, तनाव र अन्य disturbances आदिले विर्कषित गर्दछन् भने वनक्षेत्र बाहिरको राम्रो आहरा (बालीनाली, पशु शिकार), ओहोरदोहोरमा कुनै अवरोध नहुनु, कम प्रतिष्पर्धाका साथै शत्रुबाट बच्न सजिलो हुने आदि कुराहरुले आर्कषीत गर्ने गर्दछन् ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरुमा सामुदायिक वनको संरक्षण र हैसियतमा सुधार भएसंगै वन्यवन्तुको संख्याका पनि सुधार भएको छ र खासगरी स्याल, मृग, बंदेल, वनकुखुरा आदिले कृषकको खेतीबाली नोक्सान पुर्याउने हुंदा उनीहरुमा वितृष्णा पैदा भइ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको छ भने तराइमा हात्ती, निलगाइ, बंदेल आदि वन्यजन्तुले बालीनाली एवं घरगोठको क्षति पुर्याउने गरेको दृष्टान्तहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । तराइमा खासगरी संरक्षित क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुका लागि उचित बासस्थान ब्यवस्थापन हुन नुसक्नुका कारणले बाहिर निस्कने र धनजनको क्षतिका साथै स्वयं वन्यजन्तु पनि घाइते एवं मृत्युहुने सम्भावना रहन्छ ।

संरक्षित क्षेत्र बहिरका वन्यजन्तुहरुको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला वन कार्यालयको हुने हुंदा त्यस्ता कार्यालयलाइ कानूनी एवं संगठनात्मक रुपमा सबल सक्षम बनाउनु पर्ने देखन्छ किनकी मौजुदा जनशक्ति एवं स्रोत साधन लाई विचार गर्दा ज्ञान, सीप तथा क्षमताको कमी महशुस गरिएको छ । कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको पहिचान, तीनको उचित वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था, उद्धार सामाग्री र सहज उपचारको व्यवस्था, उद्धार केन्द्र स्थापना एवं संचालन गरिनुका साथै वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था, वन्यजन्तु पालनको व्यवस्था, overpopulated प्रजाति हरुको शिकार अनुमति समेत दिने व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 प्रचलित वन ऐन नियमाबलीमा वन्यजन्तुको संरक्षण व्यवस्थापन तथा सदुपयोग संबन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुंदा वन्यजन्तु तथ जैविक विविधतालाई विस्तृत व्यवस्था एवं व्याख्या गरिनु आवश्यक देखिन्छ । प्रत्येक जिल्ला वन कार्यालयमा वन्यजन्तु सम्बन्धी दक्ष एवं तालिम प्राप्त कर्मचारीको एउटा टिम र एक सेट उद्धार सामाग्रीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

वनक्षेत्र वरपरको खेतबारीमा वन्यजन्तुले मन नपराउने खालका फलफूल एवं जडीबुटी आदि बाली लगाउनु एउटा उपाय हुनसक्छ तर त्यसबाट त्यहांका गरिब किसान को खाद्य अभाव तथा असुरक्षा बढ्न गइ अन्तत वन क्षेत्र माथि नै थप असर पुग्न सक्ने हुन सक्छ । तसर्थ मानव वन्यजन्तु दुवैको सहअस्तित्वलाइ निरन्तरता दिन यिनको जनसंख्या एवं वासस्थानको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था मूलतः बासस्थान (space) को लागि प्रतिस्पर्धाको कारणले भएको मान्न सकिन्छ ।

जनचेतनामा भएको वृद्धि, संरक्षण शिक्षाको प्रभाव एवं वन संरक्षणसंग सम्बन्धित निकायहरुको निरन्तरको प्रयासको फलस्वरुप अहिले जनतामा वन्यजन्तु संरक्षणमा सकारात्मक सोचको विकास भएको छ यद्यपि केही अपराधी एवं पेशेवर तस्करहरुको कारणले लोपोन्मुख प्रजातिका बाघ, गैंडा, कस्तुरी मृग, हिउं चितुवा आदि वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रण अझै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्रका वन्यवन्तु नै सुरक्षित हुन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिरको वन क्षेत्रमा त झनै जोखिम रहेको छ ।

वन्यवन्तुबाट हुने हानीनोक्सानी पीडितको राहत प्रकृयालाई सरल र सहज बनाउनु पर्ने, किसानहरुलाई वन्यजन्तुले नरुचाउने बैकल्पिक खेतीबालीको लागि आर्थिक प्राविधिक सहयोग पुर्याउने, वनक्षेत्र छेउछाउमा मानव वस्तीजस्तै सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, भूमिहीन, बाढीपीडित आदि विभिन्न बहानामा नीतिगत रुपमा बसाउने कार्य रोक्नुका साथै भएका अतिक्रमण हटाउनु पर्ने, चाहिने भन्दा बढी संख्यामा रहेका (overpopulated) वन्यजन्तुलाइ पक्रने, पाल्ने वा शिकार गर्ने अनुमति मार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने, आफ्नो जनधनको सुरक्षा गर्न गरिबहरुको क्षमता विकास जस्तै पक्की घर, सुरक्षित गोठ तथा खेतबारीमा घेरबार आदिमा सहयोग, वन संरक्षणकर्मी, जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी समेत सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाइ पनि वन्यजन्तु संबन्धी बढी ज्ञान सीप प्रदान गरी सक्षम बनाउनु पर्ने जस्ता समाधानका उपाय अपनाइएमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम भइ  सहअस्तित्वपूर्ण रुपमा बांच्न सक्ने वातावरण सृजना हुनसक्ने देखिन्छ । साथै सामुदायिक वनहरुलाइ पनि केवल काठ, दाउरा, गैरकाष्ठ आदि वन पैदावारको व्यवस्थापनको उद्देश्यको अलावा वन्यजन्तु जैविक विविधता संरक्षण मार्फत पर्यापर्यटन, वातावरणीयसेवा प्रदान जस्ता उद्देश्यउन्मुख गराइ वन्यजन्तुमैत्री वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *