Breaking News

विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना : उर्जा मन्त्रीको कमजोर गृहकार्य वनमन्त्रीवाट सुधारको अपेक्षा

बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली , पाल्पा ,तानसेन bishnugyawali@gmail.com
बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली ,
पाल्पा ,तानसेन
bishnugyawali@gmail.com

विहिवार असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले नेपालमा उर्जा विकासका लागि सुरुमा अधिकृत पुँजी २० अर्ब र कुल चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहने गरि  विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने कम्पनीको पँ’जीगत संरचना स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संरचना अनुसार कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत र जनताको २९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहनेछ । जनताका लागि छुट्याइएको २९ प्रतिशत सेयरमध्ये सर्वसाधारणका लागि १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाका लागि १० र अति विपन्न परिवारका लागि २ प्रतिशत सेयर रहने संरचना तय भएको जानकारिमा आएको छ । यस मध्ये सरकारका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहनेछ जनाइएको छ । नेपाल सरकारको यो निर्णय पनि ब्यवहारिक र बैज्ञानिक अनि समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्या समाधानमा क्रियाशिल छौ भन्ने देखाउने राजनैतिक कारणवाट प्रभावित देखिन्छ ।  वन मन्त्रालयलाई उर्जा विकासको अभिन्न अंगको रुपमा   स्वीकार  गरेर सो अनुरुप वन मन्त्रालयलाई उर्जा मन्त्रालय सरह जिम्मेवार र जवाफदेहि वनाउने संरचनात्मक सुधार गर्ने निर्णय नगर्दासम्म नेपालको उर्जा विकासले गति लिन सक्दैन  भन्ने  तथ्यलाई  मन्त्री परिषदले यसपटकको निर्णयमा पनि आत्मसात गर्न सकेन । केहि दिन पहिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा पनि वन मन्त्रालयको भुमिकाका कारण उर्जा तथा पुर्वाधार विकास हुन सकेन  भनेर प्रधानमन्त्री स्वयम उपस्थित वैठकमा सरोकारवालाहरुले औल्याएको अवस्था विद्यमान हुदाहुदै विद्युत उत्पादन कम्पनि स्थापना गर्दा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई हिस्सेदार नवनाइनु ले सरकार समस्या समाधानमा चिन्तित नभएको  अथवा समस्या समाधान गर्न अनभिज्ञ रहेको मान्नु पर्छ । नेपालको उर्जा तथा पुर्वाधार  विकासमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वाधक रहेको छ भनी सरोकारवालाहरुले आरोप लगाईरहदा  नेपालको  जीव भौतिक अवस्थाका कारण नेपालको आर्थिक विकास को नेतृत्व वन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ र त्यस्का लागि  निर्णय प्रकृयामा वन मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता पुर्ण ब्यवहार गरि जिम्मेवार र जवाफदेहि पुर्ण भुमिका दिइनु पर्छ भनेर  पैरवि गरी सो अनुरुपको भुमिका प्राप्त गर्न पुर्व सक्रियता देखाउन नसक्नु वन मन्त्रालयको राजनैतिक ,प्रसासनिक र प्राविधिक नेतृत्व तहको निरिहता नै हो भन्नु पर्छ ।

नेपालमा उर्जा विकासका लागि गरिएका प्रयत्नहरु एकातिर राजनैतिक लोकप्रियताका लागि दिइने प्रतिस्पर्धात्मक नारा जस्तै देखिन्छ भने अर्कातिर जलविद्युत विकासमा मात्र केन्द्रिकृत भएको पाइन्छ । करिव ८0% परम्परागत उर्जा र नवीकरणीय उर्जाको रुपमा प्रचलनमै रहेका र अथाह संभावना वोकेका जैविक र सौर्य उर्जा विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिई उर्जा आपुर्तिको श्रोतलाई विविधिकरण गरि भरपर्दो वनाउने प्रयत्न गरेको पाइदैन ।

उर्जा आपुर्तिको ८0%हिस्सा ओगटने वन पैदावारमा आधारित उर्जाको श्रोत वनजंगल लाई उर्जाको श्रोतको रुपमा ब्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सस्थागत सोच, नीती र कार्यक्रम भेटिदैन त्यति मात्र होइन जलविद्युत विकासको आधारको रुपमा रहेको नदि प्रणालीको करिब १९४४७१ व.कि.मि.को जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने वन जंगलको महत्व र भुमिका लाई उर्जा नीतीले महत्वपुर्ण र संवेदनशील दृष्टिकोणले लिएको पाइदैन । यसैको निरन्तरताको रुपमा विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा  वन मन्त्रालय हिस्सेदार वन्न सकेन ।

उर्जा विकास र आपुर्ति दुवै दृष्टिकोण वाट वन तथा भु संरक्षण मंत्रालय मह्त्वपुर्ण हुदहुदै पनि यसले नेपालमा उर्जा विकासका लागि गरेको योगदानलाई प्रचार प्रसार र सार्वजनिकिकरण गर्न सकेको छैन जस्का कारण उर्जाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गरे पनि सो अनुरुप वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन र यहि संरचनात्मक दन्द्धका कारण नेपालले उर्जा विकास गर्न नसकेको तथ्य विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पनि बुझन सकेन न त वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले नै बुझाउने कोसिस गरयो । वन विभागले उर्जा विकासका लागि जलविद्युत गृह स्थापना र विद्युत प्रसारण लाइन स्थापना गर्न आ.ब.०७१।०७२ सम्म करिव १४६० हे। वन क्षेत्र ९२ वटा सरकारि तथा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको छ । यो तथ्यांकले उर्जा विकासका लागि वन क्षेत्र को उल्लेखनीय भुमिका रहेको देखिन्छ। उर्जा विकासका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने क्रममा आ.ब.०४८।०४९देखि ०५२।०५३ सम्म क्रमश वढेको र माओवादि जनयुध्दको समयमा स्थीर रहि आ.ब.०६२।०६३ देखि हाल सम्म वढदै गएको र बढने दर पनि बढदै गएको ग्राफले देखाउछ ।capture3332वन क्षेत्र एकातिर आफै उर्जा आपुर्तिको प्रमुख श्रोत  रहनु र अर्काे तर्फ जलविद्युतको विकास, दिगोपन र सुरक्षाका लागि पनि वन मन्त्रालयको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको कमजोर गृहकार्य सहितको हतारको निर्णय भन्नै पर्छ भने राष्ट्रिय आर्थिक विकास सँगै उर्जा विकासमा नेतृत्व दायि भुमिका वन मन्त्रालयलाई दिलाउन विद्युत उत्पादन कम्पनीमा वन मन्त्रालयको हिस्सेदारी जुटाउन वनमन्त्री शंकर भण्डारिले यो निर्णयलाई सुधार गर्न पहल गर्ने पर्छ । यो मन्त्रालयको मात्र आवश्यकता नभै विद्युत विकास सँग जोडिएका समस्या समाधानका उपाय पनि हो भनेर सवैले बुझनै पर्छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *