Breaking News

नेपालको संविधान र नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु

डा. महेश्वर ढकाल, उप–महानिर्देशक , राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
डा. महेश्वर ढकाल, उप–महानिर्देशक , राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

नेपालको संविधानः

नेपाली जनताको लामो प्रतीक्षा र नेपालका राजनीतिक पार्टीको अथक र अनवरत प्रयास पछि दोश्रो संविधान सभावाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भै कार्यान्वयनमा आएको छ  । संविधान घोषणा हुनु आफैमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसको मुख्य उपलब्धि भनेको सफल कार्यान्यवन नै हो । यसका कार्यका लागि समाजका सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 संविधान आफैमा देशको मूल कानून र बह–आयामिक दस्तावेज भएको हुदाँ यसको सफल कार्यान्वयनको लागि सबै पक्षको सद्भाव, सहकार्य र समन्वय जरुरी पर्दछ ।  एक वा दुई व्यक्ति अर्थात् एकाध संस्थाहरुको प्रयासले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयनको यस बृहत कार्यमा प्रत्येक व्यक्ति, सरकारी एवं गैर(सरकारी संघ(संस्थाहरु र समग्र नागरिक समाजको योगदानको आवस्यकता पर्ने देखिन्छ ।  त्यो भन्दा अगाडि संविधानमा के कस्ता ब्यबस्था छन् र तिनको कार्य क्षेत्रको वारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

यस लेखमा नेपालको संविधानलाई पृष्ठभूमिमा राखेर नेपालका संरक्षित क्षेत्र, तिनको वितरण र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानीको वारेमा संक्षिप्त व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धि व्यवस्था:

 नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँचनपाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । वातावरण प्रदुषकवाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र वातावरण र विकास वीचको सम्बन्धलाई सन्तुलन राख्ने कार्यमा संविधानमा मुर्त रुपमा प्रस्तुत हुनु संरक्षणकर्मीहरुको लागि खुशीको विषय हो ्र त्यस्तै गरी संविधानको धारा ५१ को (छ) मा राज्यका राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धमा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्रधामिकता र अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

 विशेष गरी वन, वन्यजन्तु र जविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन र ब्यबस्थापनको पक्षमा एकातिर औद्योगिक एवं भौतिक विकासवाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई जनचेतना र संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम मार्फत न्यूनीकरण र अर्कातिर ति प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण, सम्वर्धन र दिगो उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको  देखिन्छ ।

यस सम्वन्धमा वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवस्यक भू–भागमा वन क्षेत्र कायम गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र वातावरणीय प्रारम्भिक मुल्यांकन गर्न उपयुक्त उपायहरु अपनाउने सम्बन्धमा समेत संविधानमा प्रष्ट ब्यबस्था गरिएको छ । तथापि लामो र झन्झटिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने विधि तथा व्यक्ति र संस्था अनुसार आ–आफ्नै व्याख्या गर्ने परिपाटीका कारण सरकार भित्रै वन र वातावरण मन्त्रालयलाई विकास निर्माण सम्वन्धि मन्त्रालयहरुले विकास विरोधी मन्त्रालयको रुपमा चित्रित गर्न खोजेको देखिन्छ भने निजि क्षेत्रले पनि वातावरण प्रभाव मुल्यांकनलाई एउटा वातावरण संरक्षणको औजारको रुपमा भन्दा पनि वाधकको रुपमा नै बुझेको देखिन्छ  ।

यस सम्वन्धमा वन र वातावरण मन्त्रालयले हालको वातावरण मूल्यांकन विधि र प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी निजी क्षेत्रलाई सामाजिक corporate दायित्वमा ल्याए जस्तै वातावरण corporate दायित्वको दायरामा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जसका लागि वातावरणीय सेवाहरुको भुक्तानी दिने पद्दतिको विकास गर्नका लागि पनि संविधानले मार्ग प्रसस्त गरेको छ । त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री वनाउन उनीहरुलाई वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र समग्र जैविक–विविधता संरक्षणको महत्वको वारेमा पनि विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ ।

नेपाल एकात्मक राज्य ब्यबस्थावाट बहुदलीय ब्यबस्था र दोश्रो जनआन्दोलनवाट गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको अबस्था छ । नेपालको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । राज्य संरचना अनुसार देशमा उपलब्ध स्रोत र साधन तथा राज्यशक्तिको वांडफांड अनुसूची मार्फत प्रस्ट पारेको अबस्था छ ।

अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको वारेमा उल्लेख गरिएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकार, अनुसूची ७ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा सूचिको वारेमा तथा अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकार र अनुसूची ९ मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारहरुको वारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले संघीयताका आधारभूत सिदान्तलाई पूर्ण रुपमा आत्मसाथ गरेको छ भने कहिँ कतै स्पस्ट पार्न बाँकि रहेका र छुट भएका विषय वस्तुलाई समेत समेट्ने गरी धारा ५८ मा अबशिस्ट अधिकारको ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरि प्राकृतिक साधन र स्रोतको प्रकृति र साझा चासोको विषय वस्तु भएको हुदा तिनवाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवालाई न्यायोचित वितरण गर्न सकियोस भनेर नेपालको संविधानले धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको ब्यबस्था गरि आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यबस्था समेत गरेको देखिन्छ ।

यी यावत प्रावधानको बाबजुद यस भन्दा अगाडि अर्ध(न्यायिक निकायको रुपमा हेर्दै आएका क्षेत्रहरु मध्ये एक वर्ष भन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दाहरु मुख्य गरी दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको मुद्दाहरु अर्ध–न्यायिक निकायवाट अदालत जाने ब्यबस्था भएवाट न्याय निरुपण गर्दा एकातिर बढी समय लाग्न सक्ने र अर्कोतिर प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमा केहि आशंका उब्जेको त देखिन्छ । तर यस विषयको सम्वेदनशील पक्षलाई विचार गरी एकातिर वातावरण सम्वन्धि मुद्दामा संयुक्त बेन्चको अबधारणा (Green Bench Concept) आगाडि आएको छ भने अर्को तिर मुद्दा हेर्ने अदालतहरु पनि थप तदारुकताका साथ् अगाडी बढेको अबस्था छ ।

अगाडि भने जस्तै प्राकृतिक साधन र स्रोतहरु मुख्य गरि माटो, पानी, रुखको तुलनामा वन्यजन्तु बढी बहु–आयामिक स्रोत र साधन भएको यिनको प्रकृति र चरित्र अनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक क्षण वन्यजन्तुहरु आफ्नो स्थान र वासस्थान परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्  । माटो माथि पानी अडिने तथा माटो र पानीको सहयोगमा घासपात उब्जने, र त्यो घासपात वन्यजन्तुको जीवन धान्न आवस्यक पर्ने पौष्टिक पदार्थको स्रोत हुने तथा कतिपय वन्यजन्तुहरु मुख्य गरी मान्शाहारी जन्तुहरु शाकाहारी जन्तु माथि निर्भर हुने भएको हुदा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो संरक्षण, सम्वर्धन र ब्यबस्थापन अति जरुरी हुन्छ ।

दुर्लभ र लोपोन्मुख नेपालका वन्यजन्तुहरुः

 वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता नेपालका अमूल्य निधि हुन र कुन प्रदेशमा कुन कुन संरक्षित क्षेत्रहरु प्रर्दछन भन्ने आम चासोसँगै कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन वन्यजन्तु पाइन्छन् भन्ने आम चासो हुनु स्वभाविक नै होर नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै जैविक(विविधता पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । त्यसमा पनि तराइमा पाइने बाघ, गैंडा, हात्ती, गोही, अर्ना, गौरीगाई, पहाडी क्षेत्रमा पाइने चितुवा, भालु तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने रेड–पाण्डा, हिउँ चितुवा, हिमाली काठे भालु लगायतका वन्यजन्तुको आ-आफ्नो महत्व छ, पानी र जमिन मुनि बस्ने वन्यजन्तुको आफ्नै संसार छ भने आकासमा उड्ने चराको महिमा झन् अपार छ ।

 यस्ता वन्यजन्तुहरु पर्यापर्यटकका आधारस्तम्भ समेत भएको हुदाँ प्रदेश विभाजनमा कहाँ र कसरी छरिएर रहेका छन् त्यसको आम चासो हुनु स्वभाविक छ, र पछिल्लो समयमा गैडाको चोरी शिकारलाई शून्यमा राख्न सकिएको भय पनि बाघ, चितुवा, प्यान्गोलिन र रेड–पाण्डाको चोरि शिकारको स्थिति भयाभह छ । एउटा उपलब्धिको मात्र पछि लाग्दा अरु थुप्रै वन्यजन्तुको ध्यान पुग्न नसकेको होकी भन्ने भान परेको छ । यसमा वन्यजन्तुमा काम गर्ने सरकारी, गैर-सरकारी संघ संस्थाहरु र नागरिक समाज समयमा नै सचेत हुनु अति जरुरी देखिन्छ ।

अबको कार्यदिशाः

 संविधान लेखनको दौरानमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको ब्यापक छलफल र बहस भएको भएर नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुलाई अनुसूची ५ अनुसार संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको अबस्था छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर राखी संविधान घोषणा भए पछि राजधानी र मोफसलवाट प्रकाशित हुने लगभग सबै पत्र(पत्रिकाहरुले संरक्षित क्षेत्रहरुको वितरण र प्रदेश विभाजनलाई निकै महत्व दिएर समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेको पढन र सुन्न पाइयो ।

यो विषयले भोलिका दिनमा संरक्षित क्षेत्रको महत्वलाई अझै वढी उजागर गरेको छ र अझ गर्दै पनि जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । जैविक विविधताका खानीका रुपमा रहेका हुम्लाको लिमि उपत्यका र मध्य पहाडी क्षेत्रका थुप्रै क्षेत्रहरू अझ पनि संरक्षित क्षेत्रहरुको संजालमा आउन सकेका छैनन । सरकारको नीति, स्थानीय समुदायको चाहाना र समयको मागसंगै ति क्षेत्रहरुलाई संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्दै लानु उपयुक्त नै हुने छ  । तथापि संख्यात्मक रुपमा संरक्षित क्षेत्रहरुको क्षेत्र विस्तार भन्दा पनि तिनको गणस्तरयुक्त ब्यबस्थापन, त्यहाँवाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवाहरुको समन्यायिक वितरण र दिगो उपयोग तथा दिगो आर्थिक उपार्जन (Sustainable Financing) को माध्यमवाट संरक्षित क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्दिको आधारशीलाको रुपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नोट: प्रस्तुत लेख वन सञ्चार द्धैमासिकको अंक ५ मा प्रकाशन गरिएको हो । सान्दर्भिक भएको हुनाले यस अनलाइनमा पनि प्रकाशन गरिएको छ ।

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *