Breaking News

वन ऐन २०४९ दोस्रो संशोधनको मनशायका प्रति स्वंय वन मन्त्रालयको नेतृत्व अनभिज्ञ

Share

ww

बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली , पाल्पा ,तानसेन bishnugyawali@gmail.com
बिष्णु प्रसाद ज्ञवाली ,
पाल्पा ,तानसेन
bishnugyawali@gmail.com

बहुप्रतिक्षित वन ऐन २०४९दोस्रो संशोधन २०७३ ब्यवस्थापिका संसद वाट पारित भएको जानकारि दिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले कार्तिक ३ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरयो । तर विडम्वना नेपालको समग्र सरकारि भू क्षेत्रको संरक्षण, ब्यवस्थापन र उपयोग गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरि नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई दिशा निर्देश गरि राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गर्न वनमन्त्रालयलाई वन ऐनको दोस्रो संशोधनले दिएको तथ्य पत्रकार सम्मेलनमा वन सचिव डा.कृष्णचन्द्र पौडेलले वन ऐन संशोधनका मुख्य विषयहरु ८ बुँदामा प्रस्तुत गर्दा पर्न सकेन ।

नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा वन क्षेत्र तुलनात्मकलाभको क्षेत्र हो र वन क्षेत्रले नै नेपालको राष्ट्रिय संमृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ , गर्नु पर्छ भन्ने आशयका साथ वन को परिभाषा हँुदा हुँदै वन क्षेत्रको छुटटै परिभाषा थप गरि वन मन्त्रालयको अधिकार र भुमिका लाई सशक्त , शक्तिशाली र नेतृत्वजन्य वनाएको विषय वन ऐन संशोधनको मुख्य विषयमा नपर्नु विडम्वना मात्र नभै वन ऐन संशोधनको मनशाय र आवश्यकता का प्रति स्वंय वन मन्त्रालय को सस्थागत तथा राजनैतिक नेतृत्व अनभिज्ञ त भएको होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

संमृद्धिका लागि वन भन्ने उदघोषका साथ आएको वन निति २०७१ र वन मन्त्रालयको नेतृत्वदायि भुमिकालाई राष्ट्रिय पहिचान दिन घोषणा भएको वन दशक अभियान (२०७१—२०८० ) लाई कार्यान्वयन योग्य वनाउन २०७१ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री महेश आचार्य वाट संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकको मनसाय लाई वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सस्थागत स्मरणको रुपमा लिन नसकेको देखिन्छ ।

एक गाउ एक वन, एक शहर अनेक उद्यान , सार्वजनिक जग्गामा वन ब्यवस्थापन ,वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण, वन क्षेत्र माथिको स्वामित्वको विवादलाई स्पष्ट गर्न , वन श्रोतको ब्यवस्थापन र वातावरणिय लाभलाई कार्यान्वयन योग्य वनाउन वन क्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा दिन “वन क्षेत्र” भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको वाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वन भित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेकोवा नढाकेको नांङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेकोे क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।” भनी ब्यवस्था गरेको हो ।

यो ब्यवस्थाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको वाहेकको नेपाल राज्यभरका सवै जग्गा जमिनको संरक्षण , ब्यवस्थापन र उपयोग गर्ने जिम्मेवारि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको काधमा आएको छ । यसले वन मन्त्रालयको क्षमता र शक्ति बढाएको छ तर यो तथ्य वन मन्त्रालयको विद्यमान नेतृत्वले आत्मसात गर्न नसक्नु दुखद र दुर्भाग्य पुर्ण हो । पंक्तिकारले करिव १ महिना अगाडि अगस्त १३ screenshot1मा वन ऐन संशोधनका क्रममा विधेयक माथिका संशोधन प्रस्तावहरुको अध्ययन गर्दा वन क्षेत्रको परिभाषामा कुनै संशोधन प्रस्ताव नपरेपछि सामाजिक संजालमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय निकट भविष्यमा शक्ति र क्षमतायुक्त हुदैछ ।

वन प्रशासक, प्राविधिक र वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले त्यो क्षमता र शक्तिको प्रभावकारि उपयोग गर्ने मानसिकता र इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्लान त , वन पेशालाई मर्यादित वनाउने त्यो अवसरको उपयोग गर्ने मानसिकता र इच्छाशक्ति आजै वाट विकसित गरौ भन्ने विचार संप्रेषण गरेको थियो र अहिले वन ऐन दोश्रो संशोधनले वन मंत्रालयलाई शक्ति र क्षमता युक्त वनाएको छ तर त्यो अनुरुप वन मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यो मानसिकता र इच्छाशक्ति विकसित गर्न चाहेको पत्रकार सम्मेलनमा ब्यक्त भावनावाट देख्न, सुन्न सकिएन ।

वन प्राविधिकहरुले पेशागत मर्यादा र भुमिकालाई संमानित वनाउन वन ऐन दोस्रो संशोधनवाट प्राप्त भुमिका र शक्तिलाई उपयोग गर्न वन मंत्रालयलाई दवाव दिनु नै पर्छ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा वन ऐन, २०४९ को (दोस्रो संशोधनका) मूख्य विषयहरु भनी निम्न विषयहरु मात्र उठान गरिएको थियो ।

१. साझेदारी वनको बारेमा व्यवस्था गरी लाभको बाँडफाँडको स्पष्ट व्यवस्था जस्तै स्थानीय निकाय १० प्रतिशत, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह ५० प्रतिशत तथा नेपाल सरकार ४० प्रतिशत राखिएको । यसको साथै वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका उपभोक्ताहरु समेत समावेस भई वन व्यवस्थापनको लाभ लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको ।

२. वातावरणीय सेवाहरु पर्यापर्यटन, जलचक्र प्रणाली, जैविक विविधताको संरक्षण, कार्वन सञ्चिती आदिहरुलाई लाभको रुपमा समावेस गरिएको ।

३. ५०० हे. भन्दा बढी वन क्षेत्रलाई चक्ला वनको व्यवस्थापन गर्न सकिने र सो व्यवस्थापनको लागि नीजि क्षेत्रको समेत सहभागगिता गराई लगानी अभिवृद्धि गरी वन व्यस्थापनमा सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारीलाई विकास गर्ने अवधारणा समावेस ।

४. मानव वन्यजन्तु द्धन्द न्यूनिकरण गर्ने व्यवस्थालाई सुदृढ हुने गरी समावेस गरिएको । समस्याग्रस्त, नरभक्षी , घाइते र टुहुरा वन्यजन्तु तथा पंक्षिको उद्दारका लागि उद्दार केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको ।

५. वनजन्य पैदावारहरुको चोरी तथा शिकार आदि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनको लागि सुराकीहरुलाई कसूरदारबाट असुल गरिने जरिवानको१० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको ।

६. कवुलियती वनलाई पनि अन्य वन प्रणाली सरहको मान्यता सहित प्राथमिकतामा समावेस गरिएको । कवुलियती वनको लागि उपलब्ध गराइने वन क्षेत्र हैसियत विग्रेको मात्र उपयोग हुने गरको व्यवस्थालाई संशोधन गरी हैसियत राम्रो भएको वन क्षेत्र पनि कवुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था समावेस गरिएको ।

७. गरिवहरुको लागि कवुलियती वन उपलब्ध गराउदाको वखतमा रहेका रुखहरुको उपयोग बाँडफाँडमा वन क्षेत्रको संरक्षण र उपयोग गरिरहेको समुहलाई पनि समावेस गरि समन्यायिक लाभ बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ । यसको विभाजन वन नियमावलीमा समावेस गरिनेछ ।

८. वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निदृष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान समावेस ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *