Breaking News

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयद्वारा २९ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक

images

काठमाडौँ, कात्तिक ३ । वन तथ भू–संरक्षण मन्त्रालयले मन्त्रालय कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन २९ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा।कृष्णचन्द्र पौडेलले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

वन मन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहज रुपमा काठ वितरण गर्ने, विदेशी काठको आयात विस्थापन गर्ने, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने, वन अतिक्रमण हटाई वृक्षरोपण गर्नेलगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कार्यक्रममा वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीले मन्त्रालयका काममा सुशासन र कर्मचारीमा अनुशासन कायम गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको बताउँदै निश्चित समयमा परिणामुखी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आफूले काम गर्ने जुनसुकै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै मातहतका निकायसँग कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी लिने कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले निष्पक्ष, निःस्वार्थ र निस्कलङ्क रुपमा काम गर्ने विश्वास दिलाए ।

यस्ता छन् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका  प्रतिबद्धताहरु

१. नेपालले विभिन्न समयमा उपहार स्वरुप मित्र राष्ट्रहरुलाई पठाएका वन्यजन्तुहरुको वर्तमान अवस्था बारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट विवरण लिई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सूचना संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले मिलाउने ।

२. शहरी वस्तीमा निस्किएका उद्दार गरिएका चितुवालाई Radio-collar लगाई पुनः वनजंगल/पुर्नस्थापना केन्द्रमा छोड्न् व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मिलाउने ।

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने गरी चालु आ.व.मै घाइते वन्यजन्तुको राहत, उद्दार तथा उपचारको लागि उद्दार केन्द्र स्थापना गर्ने । वन्यजन्तुको उद्दार, उपचार र व्यवस्थाको सहयोगको लागि हाललाई कम्तीमा ३ वटा वन्यजन्तु एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रियाको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले कार्यक्रम सहित पेश गर्ने ।

४. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष एवं संरक्षित क्षेत्र बाहिर घाइते, बिरामी वन्यजन्तुको उपचार तचथा मानव, वन्यजन्तु घरपालुवा जीवजन्तुबीच हुने संक्रमणको प्रकोप न्यूनिकरणको लागि आवश्यक वन्यजन्तु/पशु चिकित्सक दरबन्दी कति आवश्यक पर्ने हो ? पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

५. सबै संरक्षित क्षेत्रहरुमा मानव वन्यजन्तुसँगको द्धन्द्ध न्यूनिकरण र व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्तिमा एउटा उद्दार केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा सूचना केन्द्र स्थपना गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले व्यवस्था मिलाउने ।

६.  वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रको लागि शीघ्र स्थानको पहिचान र अन्य आवश्यक व्यवस्थाको लागि व्यवस्थापकिय योजना १५ दिन भित्र पेश गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई निर्देशा दिने ।

७. संरक्षित क्षेत्र बाहिरका सबैखाले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा वन्यजन्तु र तिनको बासस्थान व्यवस्थापन, गैह्रकाष्ठ वनपैदावर एवं वनजन्य जैविक विविधता र वातावरणीण् सेवा (Eco-system service) सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्न वन विभागलाई निर्देशन दिने ।

८. वातावरण र मानव स्वास्थ्यको हितका दृष्टिकोणले सबै किसिमका संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन, धार्मिक वन, वनस्पति उद्यान भित्र सरकारद्धारा प्रतिबन्धित प्लाष्टिक झोलाको ओसरपसार र उपयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।  वन क्षेत्र  भित्र हुने फोहोरमैला विसर्जनलाई वातावरण मैत्री बनाउन मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित निकायहरुले तत्काल व्यवस्था मिलाउने ।

९. सबै संरक्षित क्षेत्रहरुमा पूर्वाधारहरुको सुदृढीकरण गर्दै वन्यजन्तु सुरक्षार्थ स्थपना भएका पोष्टहरुमा आगामी २ वर्ष भित्र पूर्ण रुपले नविकरणीय उर्जाको उपलब्धता र प्रभावकारीता सञ्चार संयन्त्रको स्थपना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मिलाउने । वन्यजन्तु/वनपैदावरको चोरी तस्करी हुने नाकाहरुमा आधुनिक सूचना अनुगमन प्रविधिको परीक्षण, प्रयोग र विस्तार गरी वन्यजन्तु, वन पैदावरको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित विभागहरुलाई निर्देशन दिने ।

१०. वन पैदावर तथा वन्यजन्तुको सुरक्षार्थ अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ ? सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ, र बीमा कम्पनीहरुसँग समेत परामर्श गरी एक महिना भित्र अवधारणा पेश गर्न वन विभाग र  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिने ।  साथै यस कार्यको समन्वय जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले गर्ने ।

११. मानव वन्यजन्तु  द्धन्द्धबाट हुने क्षति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र दिइने राहतका विषयहरुमा  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एक महिना भित्र पुनरावलोकन गरी पेश गर्ने ।

१२. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले NTNC  र WWF लगायतका संरक्षण साझेदारहरुसँग परामर्श गरी विगतको अनुभव र उपलब्ध प्रविधि समेतको आधारमा नेपालको भावी समृद्धि सहितको संरक्षणको अवधारण एक महिना भित्र पेश गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिने ।

१३. संरक्षित क्षेत्र बाहिरको वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षण गरी समृद्धि हासिल गर्न सम्बन्धित साझेदारहरुसँग समेत अन्र्तक्रिया गरी अवधारण पेश गर्ने कार्य वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाले गर्ने ।

१४. वन प्राधिकरण स्थपना गर्ने सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति, उपलब्धिका बारेमा मन्त्रालय र अन्र्तगत निकायहरुसँग अन्र्तक्रिया गरी योजना महाशाखाले रायसाथ पेश गर्ने ।

१५. रेड रणनीतिलाई अन्तरिम रुप दिई आवश्यक भए सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गराई एक महिना भित्र पेश गर्न रेड कार्यान्वयन केन्द्रलाई निर्देशन दिने ।

१६. Flora of Nepal प्रकाशनको हालसम्मको प्रगति पेश गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने समयसीमा सहितको कार्ययोजना वनस्पति विभागले १५ दिन भित्र पेश गर्ने ।

१७. विश्व शान्ति उद्यान पोखराको स्थपनाको हालसम्मको प्रगति, क्षेत्रको संरक्षण र भौगोलिक स्थिति तथा पूर्वाधार विकास आदिको प्रगति वनस्पति विभागले १० दिन भित्र पेश गर्ने ।  साथै सबै वनस्पति उद्यानको हालको व्यवस्थापनको स्थिति, समस्या र सुधार योजना १ महिना भित्र पेश गर्ने ।

१८. वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वन नीति २०७१ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम तर्जुमा भइरहेको मस्यौदा वन अनुसन्धान रणनीतिलाई स्वीकृतिको लागि वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले १५ दिन भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

१९. वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले वन सूचना प्रवाह कार्यविधि स्वीकृतिको लागि १५ दिन भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

२०. राष्ट्रिय वृहत् जलाधार व्यवस्थापनको मस्यौदा नीतिलाई स्वीकृतिको लागि भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागले १५ दिन भित्र पेश गर्ने ।

२१. काठ दाउराको ढुवानी र ओसार–पसारको कार्यलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन विद्युतीय अनुगमन प्रणाली (Tracking System)   स्थपना गर्न वन विभागले शीघ्र पहल गर्ने ।

२२. भू–तथा जलाधार संरक्षण एन २०३९ र नियमावली २०४२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका लागि भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागले २१ दिन भित्र कार्यान्वयन योजना र सुधारको विषयहरु सहित मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

२३. बाढी, पहिरो, भू–क्षयजस्ता प्राकृतिक प्रका्प व्यवस्थापनको लागि आकस्मिक कोष खडा गर्ने अवधारणा तयार गरी भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागले २१ दिन भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

२४. राष्ट्रपति चुरे–तराई, मधेश संरक्षण विकास समितिले तयार गरेको गुरुयोजना स्वीकृतिको लागि योजना महाशाखाले पेश गर्ने ।
२५. अनुगमन तथा मूल्यांकन रणनीति २०७३ को कार्यान्वयन योजना तयार गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२६. अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सबै क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरुसँग समन्वय गरी हरेक सात दिनमा प्रगति विवरण लिई Senior Management  को meeting  मा प्रस्तुत गर्ने ।

२७. Access and Benefit sharing Bill को स्वीकृतिको लागि पहल गर्ने । Nagoya Protocol को Rectification को लागि समन्वय साथै Nepal Biodiversity Startegy Action Plan को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले पेश गर्ने ।

२८. बाह्य राष्ट्रहरुबाट आयातीत काठको जातिय पहिचान, गुणस्तर निर्धारण र मापणको लागि मापदण्ड तर्जुमा गर्न वन पैदावार व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरी मापदण्ड तयार गर्ने र सोही मापदण्डको आधारमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने ।

२९. माथि उल्लेख भएका सम्पूर्ण निर्देशनहरु इस मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले कार्ययोजना बनाई अनुगमन मूल्यांकन गर्ने ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *