Breaking News

जडिबुटीजन्य उद्यमको विकासका प्रमुख बाधक राज्यको नीति नियम व्यवसायीकरणमूखी नहुनु, कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत मानसिक सोच हुन्

 

 

govinda
गोविन्द घिमिरे : अध्यक्ष, नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघ तथा बोर्ड सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (वनजन्य उद्योग विभाग)

वि.सं. २०२७ सालमा झापा चारपानेमा जन्मिनु भई हाल काठमाण्डौमा बसोबास गरिरहनु भएका गोविन्द घिमिरे नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघको अध्यक्ष, तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वनजन्य उद्योग विभागको बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ । कानुन संकायमा स्नाकोत्तर गर्नु भएका उहाँ गैह्रसरकारी संस्थाको जागिर छोडेर जडिबुटी जन्य उद्योगको विकास, विस्तार र वन पैदावरको उचित सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखि सन् १९९८ मा ‘अल्टरनेटिभ हर्बल प्रोडक्ट’ नामको समुदायमा आधारित जडिबुटी जन्य उद्योग स्थपना गर्नु भयो । हाल यो उद्योगले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा करिब ३ हजार जनालाई आशिंक रोजगारीक अवसर दिइरहेको छ । वन क्षेत्र बाट प्राप्त हुने विभिन्न जडिबुटीहरुको संकलन, सदुपयोग गर्दै २० भन्दा बढी किसिमका जडिबुटीजन्य वस्तुहरु जस्तैः सुगन्धित तेल, मसलाजन्य वस्तु, कस्मेटिक सामानहरुको उत्पादन गर्दै आएको छ । वनपैदनवरमा आश्रित जडिबुटी जन्य उद्योगहरुको विकास, विस्तार, र हकहितको लागि उहाँकै सक्रियतामा सन् २००२ मा नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघको स्थापना भएको थियो । उहाँ स्थपनाकालमा सचिव हुनुभएको थियो भने त्यपछिका कार्यकालमा क्रमशःमहासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै विगत दुईकार्यकाल देखि अध्क्षय पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपाली जडिबुटी जन्य उद्योगको विकास, समुचित प्रयोग, नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म चिनाउन खेलेको भूमीकाको कदर गर्दै उहाँलाई विभिन्न संस्थाहरुले सम्मानित तथा अवार्ड प्राप्त गर्नु भएको छ । उहाँलाई सन् २०१६ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा भएका लगानी प्रर्वद्धन सम्बन्धी गरेका कार्यहरु उत्कृष्ट कार्य सम्पादनमा योगदान गरेबापत् सम्मानित नेपाल चेम्बर्स अफ कर्मशबाट वैदेशिक निकासीमा संघबाट गरेको योगदान स्वरुप सम्मानित गरेको छ भने वनस्पति विभागले जडीबुटीको व्यवसायमा प्रर्वद्धनात्मक कार्यमा योगदान गरे बापत् सम्मानित, सन् २०१२ मा ‘डब्लूडब्लूएफ अब्राहम कन्जरभेसन अवार्ड’, सामाजिक उद्यम प्रवद्र्धनमा लागेको सामाजिकक उद्यमी अर्वाड सूर्य नेपाल प्रालिबाट सम्मानित तथापुरष्कारकाट सम्मानित हुनु भएको छ । प्रस्तुत छ जडिबुटी जन्य उद्यमको वर्तमान अवस्था, समस्या आदिका बारेमा केन्द्रीत भएर वनसञ्चारका उप–सम्पादक सुजन सुबेदीले गरेको समसामयिक कुराकानी:

जडिबुटी जन्य उद्योगको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघ जडिबुटी जन्य उद्योगहरुको हक, हित, र विकासको लागि काम गर्ने छाता संगठन हो । यसको स्थापना सन् २००२ मा भएको हो । विशेष गरी नेपालमा भएका जडिबुटी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको हक,हितको लागि काम गर्दछ । जडिबुटी क्षेत्रमा नीतिगत कुरामा धेरै समस्याहरु भएकाले हामी व्यवसायीहरु संगठित हुन् जरुरत ठानेर यस संस्थाको स्थापना गरेका हौँ । यस क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रले सात अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्था छ ।

हाल नेपालमा जडिबुटी जन्य उद्योगहरुको विकासक्रम कस्तो रहेको छ ?

विगत एक दशक देखिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग हेर्दा जति उत्पादन बढाउन सक्यो त्यति राम्रोसँग फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ । माग अनुसारको वस्तुहरुको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ, उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण नै राज्यले बनाइदिएको छैन । यसको विकास विस्तारको लागि उद्योग स्थपनाको लागि लगानी गर्न विभिन्न अवरोधहरु रहेका छन् । अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशात भन्दा बढी जनताको आय–आम्दानी वन क्षेत्रमा नै आश्रित रहेको छ । वन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गरिहेको छ । अहिले यस क्षेत्रमा निर्भर १६ सय भन्दा बढी उद्योगहरु सञ्चालित छन् । करिब १ लाख ८० हजारले प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाएका छन् । नेपाल सरकारको नीतिगत समस्याका कारण नयाँ लगानी गरेर उद्योग स्थपनामा कठिनाइ भएका कारण हाल सञ्चालित उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ संकलमा मात्र निर्भर रहेका छन् ।

जडिबुटी व्यावसायको व्यावसायीकरणको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रा वन क्षेत्रमा सयौं प्रजातिका जडिबुटी, वन पैदावरहरु भएपनि राज्यले तिनीहरुको वैज्ञानिक पहिचान, वर्गिकरण गर्नसकेको छैन । अहिले सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा करिब ८०/८५ प्रजातीका जाडिबुटीहरु व्यावसायीकरण भएका छन् । ती मध्ये २० प्रजातिका ‘High value and high volume’ का छन् ।

हाम्रो वन क्षेत्र सबै केवल संरक्षणमुखी मात्र भएका छन्, उपभोगमुखी, व्यावसायीकरण हुन सकेका छैन् । वन पैदावरहरुको अधिकतम् उपभोग गर्दै व्यावसायीकरण गर्नको लागि विभिन्न दातृ निकायहरुले सक्रियता देखाए पनि राज्यका बीसौं वर्ष पुराना नीति नियमहरु संशोधन, परिमार्जन नगर्दा सम्म यस क्षेत्रको विकास सम्भव छैन् ।

नेपालको वन क्षेत्र संरक्षणको आधारमा विश्वमा नै नमूना भइसकेको छ तर, संरक्षण मात्र गरेर नेपाली जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि हुन सक्दैन । वन क्षेत्रको व्यासायीकरण हुन नसक्दा काठजन्य, जडिबुटीजन्य वस्तुहरुबाट अधिकतम् फाइदा लिन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले वन क्षेत्रको समुचित प्रयोग गर्दै जनताहरुको आम्दानीको स्रोत बनाउनको लागि यस क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । नेपालको विकासका प्रमुख आधारहरु जल, जंगल, जमिन भएकाले गर्दा नै यी सबै क्षेत्रको प्रयोगमा राज्यले विशेष चासो राखेर नीति नियमहरु बनाइ उपभोगमूखी बनाउनु पर्दछ ।


  • जडिबुटीजन्य उत्पादनको बजार प्रबर्धन गर्नको लागि हामी ‘कलेक्टिभ ट्रेडमार्क’को अवधारणा मार्फत अगाडि बढीरहेका छौं ।

  • नेपाली प्रोडक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनको लागि प्राकृतिक स्रोत साधनमा मात्र निर्भर भएर हुँदैन, समायानुकुल प्रविधि भित्राउन जरुरत छ ।

  • एउटै क्याटागोरी भित्र पर्ने कृषि र जडिबुटी क्षेत्रलाई राज्यले गर्ने व्यवहार, हेर्ने दृष्टिकोण सौतेनी खालको छ ।

  • बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले पनि एउटा व्यक्तिलाई घर, गाडी किन्नको लागि ऋण दिन फाइल बोकेर घरैमा पुग्ने, तर जडिबुटीको व्यावसायीक खेती गर्छु भन्दा ऋण नपत्याएको अवस्था छ ।


अहिले वन क्षेत्रमा भएका जडिबुटीहरुको संकलन चाहीँ कसरी भइरहेको छ ?

अहिले सम्म वन क्षेत्रमा भएका जडिबुटीहरु संकलनको लागि परम्परागत विधि, ढंगबाट नै संकलन हुँदै आएको छ । आजसम्म स्थानियहरुले आफ्ना पूर्खाहरुले जे सिके, जुन विधि प्रयोग गर्दै आएका थिए त्यसैको अनुसरण गर्दै आएका छन् । राज्यले वैज्ञानिक तरिकाले संकलन गर्ने ‘गाइड लाइन’ बनाउन सकेको छ , न बनेका ‘गाइड लाइन’ को प्रयोग नै गर्न सकेको छ । राज्य केवल मुकदर्शक बनेको छ ।

अहिलेसम्म राज्यले वन क्षेत्र भित्र के–कति प्रजातिका जडिबुटी के कति मात्रामा छन् भन्ने तथ्याङ्क÷आँकडा समेत बनाउन सकेको छैन । जडिबुटी क्षेत्र व्यावसायीकरण हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । राज्यले वन स्रोतको ‘इन्भेन्ट्री’ तयार नगर्दा सम्म निजी क्षेत्रले जडिबुटीजन्य उद्योग स्थापना गर्नको लागि लगानी गर्ने न्यूनतम् आधार समेत तय हुन सकेको छैन् । वातावरण संरक्षणको लागि भन्दै लागू गरिएका ईए, आईए जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाहरुले गर्दा नयाँ उद्योग स्थापनमा बाधक बनिरहेको अवस्था छ । सरकारी निकायहरु बीचमा पनि समन्यवको अभाव छ । एउटा निकायले गरेको काममा अर्को निकायले हस्तक्षेप गर्ने, वेवास्ता गर्ने गर्दछन् । जसले गर्दा पनि व्यवसायीहरु उत्साहित हुनु पर्ने ठाउँमा निरुत्साहित भइरहेका छन् ।

अहिले हाम्रा वन क्षेत्रमा भएका करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी कच्चा पदार्थ भारत र चीन निर्यात भइरहेको छ । नेपालमा यी कच्चा पदार्थहरुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुको अभावमा हामी कच्चा पदार्थ नै निर्यात गर्न बाध्य छौँ । सरकारकै स्वामित्वमा रहेको जडिबुटी प्रशोधन कम्पनीले पनि केवल सुगन्धित तेल मात्र उत्पादन गर्छ । सिंहदरवार वैद्यखाना जस्ता पुराना प्रशोधित उद्योगहरु कच्चा पदार्थकै अभावमा रुमलिएका छन माग अनुसार उत्पादन र बजारीकरण गर्न असक्षम भएको अवस्था छ । सरकारी अनुदानमा चलेका छन नाफाको त कुरै नगरौं। अनुदानले चल्ने भए पछि नाफा किन कमाउछन ? सरकारकै झन्झटिला नीति नियमका कारण राणा कालदेखि नै जडिबुटी प्रशोधन ,उत्पादन गर्दै आएको उद्योग सिंहदरवार वैद्यखानाले समेत अहिले वन क्षेत्रमा भएका जडिबुटीहरुको प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन । नेपालमै भएका कच्चा पदार्थ भारत निकासी गरी पुनः महङ्गो मूल्यमा किन्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

नेपालमा उत्पादित जडिबुटीजन्य वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कस्तो ?

नेपाली जडिबुटी जन्य वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अत्यन्त राम्रो छ । अहिले पनि यूरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुबाट माग भए बमोजिकमा वस्तुहरु उत्पादन गरी आपूर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् । झन सुगन्धित तेलजन्य र कष्मेटिक वस्तुको माग अत्याधिक रहेको छ । नेपाल हिमालयन देश भएका कारणले गर्दा पनि यहाँको प्राकृतिक कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने वस्तु अन्य विदेशी वस्तु भन्दा कयौं गुणा गुणस्तरीय हुन्छन् । विदेशीहरुमा पनि नेपाली वस्तुमा शुद्ध प्राकृतिकपन पाइन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले नेपाली जडिबुटीजन्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यापक छ ।

के नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त ?

सक्छन् नसक्ने कुनै आधार नै छैन् । अहिले पनि यति धेरै भारतीय आयुर्वेदिक औषधीहरुको भीडमा पनि नेपाली उत्पादनले राम्रै बजार पाइरहेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादन हुने हब्र्सजन्य उत्पादन शत प्रतिशत प्राकृतिक र गुणस्तरीय हुने हुनाले विदेशी उत्पादन भन्दा अझ राम्रा छन् । नेपाली प्रोडक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनको लागि प्राकृतिक स्रोत साधनमा मात्र निर्भर भएर हुँदैन, समायानुकुल प्रविधि भित्राउन जरुरत छ । प्रविधि भित्राउन सके गुणस्तरको मापदण्ड नयाँ वस्तुहरुको अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने थियो अहिले हामीले उत्पादन गरको वस्तुहरु विदेशमा महगो मूल्य तिरेर ल्याब परिक्षण गर्न बाध्य छौं । सरकारका ल्याब परीक्षण प्रमाण पत्रहरु यूरोप र अमेरिकी आयतकर्ताहरुका लागि मान्य हुँदैनन ।

नेपालमा उत्पादन हुने जडिबुटीजन्य उत्पादनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न राज्यले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

जडिबुटीजन्य उत्पादनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न राज्यले कुनै पनि भूमिका निवार्ह गरेको छैन भन्न मिल्दैन । तर, राज्यले जे–जति पूर्वाधार तयार गर्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन् ।  सरकारले बीसौं वर्ष अगाडि बनाएका ऐन, नियमहरु समायानुकुल परिमार्जन, संशोधन नगरी जडिबुटीजन्य उद्योगको औद्योगिकीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । जडिबुटीजन्य उद्योगको औद्योगिकीकरण बिना दिगो वन व्यवस्थापन सम्भव छैन । यस क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण निजी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन जरुरत छ ।

नेपालमा भएका झन्झटिला नीतिगत प्रक्रिया तथा लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । तसर्थ वैदेशिक लगानी र प्रविधि बिना हामीले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था छैन् । राज्यले अहिले पनि यस क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तो सहुलियत, अनुदान दिएको छैन । विगत एक दशक देखिको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्ने हो भने वार्षिक झन्डै १५ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले हामीले कच्चा पदार्थ भन्दा पनि त्यसलाई प्राथमिक चरणको प्रशोधन गरेर नियार्त गर्न हो भने मात्र अहिलेको भन्दा दोब्बर मूल्यमा निर्यात गर्न सक्छौं ।


  • राज्यले सरकारी निजी क्षेत्रको लगानीमा ‘सिड एण्ड सापलिनिङ’ नर्सरीको स्थापना गरी व्यावसायीलाई स्वस्थ्य, गुणस्तरीय विरुवाहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।  

  • यस क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकायहरुका कार्यक्रमहरु केवल पाँचतारे होटलका सेमिनार, गोष्ठिहरुमा मात्र सीमित रहेका छन् ।

  • नेपालमा जडिबुटीजन्य उद्योगको स्थापन गर्नु भनेको एउटा कठिन कालखण्ड पार गर्नु जत्तिकै भएको छ ।


जडिबुटीजन्य उद्यमको विकासमा सरकारी कर्मचारीहरुको भूमीको कस्तो रहेको छ ? के उनीहरुले व्यावसायीहरुलाई उत्साहित गरिरहेका छन् त ?

जडिबुटी संकलन देखि प्रमाणीकरण गर्ने काममा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुले अनावश्यक ढिलासुस्ति गर्ने, झन्झट दिलाउने, दुःख दिने गरेका छन्, जसले गर्दा यस क्षेत्रको व्यावसायीकरणमा बाधा पुगेको छ । कर्मचारीहरुले कसरी व्यावसायीकरण गर्ने भन्दा नि कसरी पलायन गराउन सकिन्छ, लगानीकर्तालाई कसरी हतोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने मनशायका साथ काम गरेको देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरुको ध्येय सेमि–प्रोडक्ट उत्पादन गरेर बढी भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न भन्दा पनि कच्चा पदार्थ निर्यातमै केन्द्रीत रहेको पाइन्छ । वन कर्मचारीहरुको दिमागमा वनबाट केवल काठ मात्र उत्पादन हुन्छ भन्ने परम्परागत मानसिकता पाईन्छ ।यस्ता विविध कारणले गर्दा ‘नेपालमा जडिबुटीजन्य उद्योगको स्थापन गर्नु भनेको एउटा कठिन कालखण्ड पार गर्नु जत्तिकै भएको छ ।’वन उद्यमको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख बाधक राज्यको गलत नीति र कर्मचारीतन्त्रको रुढीवादी मानसिकता नै हो ।

जडिबुटीजन्य उत्पादनको बजार प्रबर्धन कसरी गरिरहनु भएको छ ?

जडिबुटीजन्य उत्पादनको बजार प्रबर्धन गर्नको लागि हामी ‘कलेक्टिभ ट्रेडमार्क’को अवधारणा मार्फत अगाडि बढीरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली व्यावसायीहरुले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरुलाई नेपाल हब्र्सको ट्रेडमार्क बनाउने अभियानमा लागिपरेका छौं । र निजी क्षेत्र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने अभ्यासमा वकालत गर्दै आएका छौं । लोगो हेर्नुस

राज्यले यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृटिकोण चाहीँ कस्तो पाउनु भएको छ ?

मेरो अनुभवमा राज्यले यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार सौतेनी खालको व्यवहार छ । उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभिन्न सहुलियत, अनुदान, उपकरण भित्राउँदा भन्सार छुट, न्यूनतम् ब्याजदरमा ऋण, बाली बीमा जस्ता विशेष सुविधा दिएको छ । तर जडिबुटी खेती गर्न इच्छुक व्यावसायीलाई परामर्श सुविधा सम्म दिन सकेको छैन । यसरी एउटै क्याटागोरी भित्र पर्ने कृषि र जडिबुटी क्षेत्रलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा व्यापक असमानता, भेदभाव रहेको छ । यस क्षेत्रमा पनि वित्तीय माफियाकरणको असर रहेको छ । बैंक/ वित्तीय संस्थाहरुले पनि एउटा व्यक्तिलाई घर, गाडी किन्नको लागि ऋण दिन फाइल बोकेर घरैमा पुग्ने, तर जडिबुटीको व्यावसायीक खेती गर्छु भन्दा ऋण नपत्याएको अवस्था छ । कृषि क्षेत्र भन्दा जडिबुटी क्षेत्र कम जोखिमपूर्ण छ भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् । किसानले उत्पादन गरेका जडीबुटी कृषि उत्पादन भन्दा ५ गुणा मूल्यका छन भन्ने बैंकहरुले बुझ्न नसक्नु दूर्भाग्य नै भन्नु पर्छ । जोखिमको व्यवसाय भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

अन्तमा, यस वन सञ्चार मार्फत थप केही भन्नु हुन्छ कि ?

जडिबुटीजन्य उद्यमको व्यावसायीकरण गर्नको लागि सर्वप्रथमत् राज्यका झण्झटिला नीति, नियमहरु संशोधन, परिमार्जन गर्नुका साथै कर्मचारीतन्त्रको रुढीवादी मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसहित विदेशी लगानीकर्ताको लागि लगानी मैत्री वातावरण राज्यले बनाइदिनु पर्दछ । राज्यले सरकारी निजी क्षेत्रको लगानीमा ‘सिड एण्ड सापलिनिङ’ नर्सरीको स्थापना गरेर व्यावसायीक जडिबुटी खेती गर्ने व्यावसायीलाई उत्साहित, आर्कषित गर्न स्वस्थ्य, गुणस्तरीय विरुवाहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साधारण कृषकलाई ‘स्मार्ट कृषक’ बनाउन सक्नु पर्दछ । यस क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकायहरुका कार्यक्रमहरु केवल पाँचतारे होटलका सेमिनार, गोष्ठिहरुमा मात्र सीमित रहेका छन् ।राज्यले तिनीहरुका क्रियाकलापहरुलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक बनाउन आवश्यक कदम चाल्न जरुरत छ ।

नेपालको विकासका प्रमुख आधारहरु जल, जंगल, जमिन भएकाले गर्दा नै यी सबै क्षेत्रको प्रयोगमा राज्यले विशेष चासो राखेर नीति नियमहरु बनाइ उपभोगमूखी बनाउनु पर्दछ । यिनीहरुको समुचित प्रयोग गर्ने हो भने मात्रऔद्योगिक, आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ । आज रेमिट्यान्सले देश चलेको अवस्था छ युवा रोजगार सबै पलायन छ नेपाली पसिना विदेशी भूमीमा चुहिरहेको छ । त्यसैमा गर्व गर्दछ सरकार अनि कर्मचारीतन्त्र त्यसैमा रमाएको छ कतिञ्जेल रमाउने हो समयको महत्व कसले बुझने राजनीतिक नेताहरुले विकास र रोजगार सृजना कहिले गर्ने हो ? राजनीतिक निकास नभई आर्थिक समृद्धि हुँदैन भन्दै समय धकेल्ने दूर्भाग्यको नियति कति नेपाली जनताले सहने हो ? आर्थिक समृद्धि एकदेशको कथा जस्तै हुन आँट्यो धैर्यता कहिले सम्म गर्ने हो ? त्यसैले हामी चुपलागेर बस्ने अवस्था अब छैन निकासको पहल सबै तह र तप्काबाट सोचौं र कार्यान्वय गरौं भने अपेक्षा हो ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *