Breaking News

फेकोफन लगायत आठ संगठनको माग :वन क्षेत्रमा ऋण होइन, अनुदानको लगानी बढाउँ

no-lone_-redd-center_-letter-11no-lone_-redd-center_-letter-2

२०७३÷०७÷११,काठमाडौं

रेड कार्यन्वयन केन्द्र का प्रमूखलाई संवोधन गर्दे फेकोफन लगायत आठ संगठनले जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी कार्यक्रमका लागि बनमा
ऋण लिन नहुने  भन्दै माग पत्र पेश गरेका छन ।निम्न विषवस्तुलाई उठाएर आठ संगठनले आपना मागका सम्वन्धमा ध्यानकर्षण गरेका छन ।महासंघ वाट पत्र सारेकारवालाको जानकारि का लागि यहा प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले (च्भ्म्म्ं) रेड यूसिङ इमिसन फ्रम डिफरेस्ट्रेसन एण्ड फरेस्ट डिग्रेडेसन र जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी कार्यक्रमका लागि भन्दैै विश्व बैक संग करिव १८ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण रकम ४० वर्षका लागि लिन लागीएको छ । यस विषयमा नेपालको वन क्षेत्रमा काम गर्ने हामी नागरिक समाजको गम्भिर ध्यानाकषर््ाण भएको छ । नेपालले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । पेरिस सम्मmौतामा हरित गृहग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मूलुकहरुले जलवायू परिवर्तनबाट प्रभावित गरिव मूलुकहरुलाई क्षतिपुर्ति वापत आर्थिक सहयोग गर्ने र यस्तो रकम वढाँउदै जाने उल्लेख छ । तर पेरिस सम्मmौताको विपरित विश्व वैकले ६ मिलियन डलर सहयोग देखाउँदै १८ मिलियन डलर ऋणको वोझ थमाउन खाज्दै छ । एकातिर स्वीस, फिन्ल्यान्ड र वेलायती दातृ निकायहरुले वहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको १५० मिलियन डलर सहयोग रकम फिर्ता लगेका छन् भने अर्को तिर ऋणको भार वोकाउन आई रहेका छन् । यो घटनाले दातृ निकायहरु नेपाललाई के वनाउन चाहन्छन भन्ने विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ । ४० वर्ष सम्म भनिएको ऋण एकातिर २ प्रतिशत र पछि ४ प्रतिशतले व्याज तिर्नू पर्ने छ भने अर्को तिर आजको डलर दर १०६ रुपैया रहेकोमा ४० पर्ष पछि ३०० रुपैया भन्दा धेरै हुने विगतमा भएको डलरको वृद्धि दरले देखाउछ । त्यसैले पुराना सामन्तको भन्दा चर्को व्याजमा ऋण लिन खोज्नु नेपाल सरकार र त्यसका प्रतिनिधिहरुको नियत माथिनै संका उठाउन सकिन्छ त्यसैले हामी तपसिलका नागरिक संगठनहरुले निम्न कारण सहित ऋण खारेजिको माग गर्दछौ ।

वन क्षेत्रमा बैदेशिक ऋण लिन नहुने कारणहरु ः

१. विगतमा विनाश भएको वनलाई स्थानीय समुदायले सामुदायिक वन लगायतका सामुदायिक व्यवस्थापन पद्धतिहरुका माध्यमबाट नेपालमा वनको पूर्नस्थापना भएकोले यसरी योगदान गर्ने समुदायलाई राज्य, दातृ निकाय, विकास साझेदार, विश्व बैंक लगायतका बहुराष्ट्रिय विकास बैंकहरुले सम्मान स्वरुप उत्प्रेरणाको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

२. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालको वनले गरेको योगदान वापत अनुदानको रुपमा भुक्तानी दिनु पर्ने ।

३. नेपालमा विभिन्न नाममा वन क्षेत्रका लागि लिइएको विगतको ऋण अझै तिर्न बाँकी रहेकोले वन क्षेत्रमा थप ऋण लिन नहुने र विगतमा वन क्षेत्रका लागि लिएको ऋण स्थानीय समुदायको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी योगदानका आधारमा मिनाहायोग्य रहेकोले त्यस्तो ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने ।

४. नेपालको वन सामुदायिक व्यवस्थापन पद्धतिमा आधारित रहेको र यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापनका नाममा ऋण लगानी गर्नु स्थानीय समुदायको वित्तिय व्यवस्थापन र स्वायत्ततामा बाह्य हस्तक्षेप हुने र ऋणका कारण स्थानीय समुदायको स्वायत्त अधिकार गुम्ने भएकोले वन व्यवस्थापनका लागि ऋण नभई अनुदानको मात्र व्यवस्था हुनु पर्ने ।

५. नेपालको वन व्यस्थापन र वन पैदावारको उत्पादनका लागि स्थानीय समुदाय सँग पनि आर्थिक स्रोत रहेको र राज्यले पनि प्रशासनिक तथा प्राविधिक खर्चमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेकोले वन व्यवस्थापन तर्फ कुनै पनि किसिमको बैदेशिक ऋण लिन नहुने ।

६. सामुदायिक व्यवस्थापन पद्धति भएका वन उपभोक्ता समूहले मुनाफामुखी रुपमा भन्दा पनि समाजिक हित, सामुहिक हित, वनको दिगो व्यवस्थापन, गरिवी न्यूनीकरण, समता र समावेशीकरण, सुशासन आदि कार्य गरी वन पैदावार उत्पादनका लागि सामुहिक रुपमा अनुकूल तथा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमको सामुहिक कार्य गर्ने भएकोले यस्ता समुदायलाई ऋणको भार बोकाएर सामुदायको सामुहिक र सामाजिक अधिकार तथा दायित्वबाट विमुख गराई ऋणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु एउटा अनुत्पादक कार्य हुने भएकोले वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा र स्थानीय समुदायका लागि ऋण लिनु पूर्णत अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण हुने ।

७. वन क्षेत्रमा ऋण होइन, अनुदानको लागानी बढाउँ, समुदायको योगदानको भुक्तानी पाउँ ।

८. No Right, No Reed, No Loan

तपसिल
क्रस    सस्था                                                       नाम    जिम्मेवारी                                         हस्ताक्षर
१       सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल    विर्ख बहादुर शाही    प्रवक्ता
२    हिमवन्ती, नेपाल    सिता सुनार    सचिवालय सदस्य
३    राष्ट्रिय दलित नेटवर्क    गणेश वि. क.    अध्यक्ष
४    कप्सन नेपाल    विना श्रेष्ठ    कोषाध्यक्ष
५    पारिवारीक नीजि वन संघ     जोगराज गीरी    अध्यक्ष
६    वन वातावरण श्रमिक संघ, नेपाल    योगेन्द्र विजय दाहाल    अध्यक्ष               हस्ताक्षर नभएको
७    ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल    सिता अर्याल    कार्यक्रम निर्देशक
८    नेपाल कृषि वन किसान संघ, नेपाल    ठाकुर भण्डारी    महासचिव

९    आदिवासी जनजाती गैर सरकारी संस्था महासंघ    अर्जुन लामा     अध्यक्ष

वोधार्थः
१. वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय,
२. जन सख्या तथा वातावरण मन्त्रलय,
३. अर्थ मन्त्रालय
४. राट्रिय योजना आयोग

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *