Breaking News

संघीय नेपालमा वृहत जलाधार उपागम(Basin Approach)को मूुल प्रवाहीकरण को आवश्यकता

Share

openingकाठमाण्डौ, मंसिर १४

भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले Mainstreaming Basin Approach for Integrated Watershed Management in Federal Nepal” भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर देश भरका जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिर १२ र १३ गते काठमाण्डौमा ११ बुदे घोषणापत्र जारि गरि सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृतहरुको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी ६१ जिल्लाका जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतहरु  एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण गर्नका लागि संघीय नेपालमा वृहत जलाधार उपागम(Basin Approach)लाई मूुल प्रवाहीकरण गर्ने सहमत भएका छन । गोष्ठिको उदघाटन गर्दे वन तथा भू संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारि ले गोष्ठीको सफलताको कामना गर्दे निम्न विषय लिखित मन्तब्यको रुपमा राख्नु भएको थियो ।

कमजोर भौगोलिक बनावट, मानबिय गतिबिधिका  कारणहरुबाट देशले अरबौंको क्षति र गत बर्षको  विनाशकारी भूकम्पको असर पश्चात देशले व्यहोर्नु परेको क्षती न्यूनिकरणको सन्दर्भमा जि। भू। सं अधिकृतहरुको यस गोष्ठी अत्यन्त सान्दर्भिक  र समसामयिक छ । देशको करिब २४ करोड घन मिटर माटो बर्षेनी बगेर जाने अवस्था, बाताबरणीय जोखिमको हिसाबले विश्वको चौथो देश, बाढी पहिरोको जोखिमको हिसाबले ३१ औं स्थानमा भएको हुँदा प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको एकिकृत रुपमा जलाधार ब्यबस्थापन गर्नु आजको  अपरिहार्य आबस्यकता भएको छ .
देशको रुपान्तरित परिबेशमा बृहत जलाधार ब्यबस्थापनको अबधारणा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएर आएको छ १ सोहि अनुसार मन्त्रालयबाट गरिएका २९ बुंदे प्रतिबध्दता पत्रमा भू तथा जलाधार संरक्षण बिभाग संग सम्बन्धित मुलभूत बिषयमा ३ वटा पक्षहरु जोडिएका छन् जसमा नीतिगत सुधार अन्तर्गत जलाधार ब्यबस्थापन नीतिको तर्जुमा गर्ने, परिबर्तित संघिय संरचनामा जलाधार ब्यबस्थापन एंनको संसोधन, र अत्यन्तै सम्बेदनशिल रुपमा  रहेको बाढी पहिरो प्रकोप ब्यबस्थापनको लागि आकस्मिक कोषको व्यवस्थालाई अगाडी सारिएको छ १ यस सम्बन्धमा गोष्ठीले ठोस कार्ययोजना तयार गर्न सक्नु पर्दछ ।

हाल १ अरब भन्दा बढीको बजेट जनस्तरबाट पहिरो ब्यबस्थापन, नदि कटानको रोकथाम लगायतका  लागि माग आएको  अवस्था छ १ देशभर पानीका मुहानहरु सुक्दै गएको, कृषि भूमिको उत्पादकत्वमा समेत  चुनौती थपिएको छ १ बन नीति २०७१ ले निर्देशित गरे बमोजिम एकीकृत बृहत नदि बेशिनको  अबधारणामा आधारित रही जलाधार ब्यबस्थापन गर्नु आबस्यक रहेको ठान्दछु १ यस्तो कार्यको लागि विभागको मौजुदा नीतिगत, कानुनी, संगठानिक संरचनाको सुधारका लागि म प्रतिबद्ध छु .

देशभरी प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा रहेर जल, भूमि, तथा देशका संबेदनशील, महत्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त जलाधार संरक्षणको कार्यमा संलग्न हुनु भएका जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतहरुले आगामी दिनमा देशको बदलिदो परिस्थिति र बढ्दो भू क्षय, जलाधार संरक्षणका  चुनौतीहरुलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेबारी तपाईहरुका कांधमा छ १  स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संरक्षणका क्रियाकलापहरु संचालन गरी विभागीय उद्देस्य हासिल गर्न अझ बढी सक्रिय भइ  लागत र बार्षिक कार्यक्रमको भौतिक प्रगति समयमै सम्पादन गर्न निर्देशन गर्दछु  .
अन्त्यमा, मन्त्रालयको प्रतिबध्दता, विभागीय प्रमुखहरुको करार सम्झौता अनुसार प्रभावकारी र सुशासन सहितको सेवा प्रबाह गर्न तपाईहरु पुर्ण प्रतिबद्ध हुन आबश्यक छ १ गोष्ठीमा हुने छलफलहरु अत्यन्त सान्दर्भिक छन्, पहिरो ब्यबस्थापन, मन्त्रालयरविभागले लिएका सोंचहरु, आर्थिक ब्यबस्थापन एबं  जिल्लामा देखिएका समसामयिक सवालहरु तथा गोष्ठीको प्रतिबेदनमा उल्लेखित सुझाबहरुलाई कार्यन्वयनका लागि मेरो तर्फबाट पुर्ण सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबध्दता समेत ब्यक्त गर्न चाहन्छु १ गोष्ठीको सफलताको कामना गर्दछु  .

भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक श्री विजयराज पौडयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त गोष्ठिको मुख्य उदेश्य निम्न रहेका थियो ।

  •  संबिधानका प्राबधान हरु को बिस्लेषण र कार्यन्वयनका पक्ष
  •    वन नीति २०७१ का प्रावधान को बिस्लेषण, कार्यन्वयन
  • मन्त्रालय को २९ बुंदे प्रतिबद्दता पत्रमा उल्लेख भएका बिषय हरु को कार्यन्वयनका पक्षहरु
  •     करार सम्झौताको कार्यन्वयन
  •     मन्त्रालय तथा बिभाग बाट सुरु गर्न लागिएका  नविनतम प्रयाशहरु को जानकारी र कार्यन्वयनका पक्ष
  •     रुपान्तरित देशको सघिय संरचनामा बिभागको भूमिका, कार्यक्षेत्र र सम्भावित सागठनिक सोंच
  •     जिल्लास्तर का कार्यक्रम, समस्या को आदानप्रदान
  •    IT मा आधारित जलाधार क्षेत्रको बर्गिकरण गर्ने प्रबिधि को परिक्षण गर्नु
  •     उक्त गोष्ठिमा निम्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएका थिए ।
  •    १४ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुति
  •     बिषयगत क्षेत्रहरु
  •   प्रतिबद्दता र करार समझौता
  • नविनतम सोंचहरु ९बाताबरण निरिक्षक, राष्ट्रिय      पहिरो ब्यबस्थापन केन्द्र स्थापना,
  •   एकिकृत बृहद नदि बसिन ब्यबस्थापन
  • चुरे सम्रक्षण
  • आर्थिक तथा प्रशसनिक ब्यबस्थापन
  • जलाधार नीति, एंन, आकस्मिक कोष   मस्योदा छलफल
  • जिल्लास्तारिया प्रयाशहरु र सबालहरु

जिल्ला भू–संरक्षणअधिकृतहरुको राष्ट्रियकार्यशालागोष्ठी, ललितपुर–२०७३, घोषणा–पत्र को पुर्णपाठ

मिति २०७३सालमसिंर१२र१३गते “Mainstreaming Basin Approach for Integrated Watershed Management in Federal Nepal” भन्ने मूल Theme कासाथ सम्पन्न जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृतहरुको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी ६१ जिल्लाका जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत बीच एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षणगर्नका लागि संघीय नेपालमा वृहत जलाधार उपागम-Basin Approach_लाई मूुलप्रवाहीकरणगर्ने सन्दर्भमा निम्न११ (एघार) बुँदेप्रतिवद्धताजाहेरगरेकाछांंै।

१. संघीयसंरचनामादेशरुपान्तरितभइरहेकोअवस्थामासंघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सञ्चालनगर्नसकिने कार्यक्रमहरुको स्वरुपसम्वन्धमा एकीकृत नदी वेशिन व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक आधारमा नविनतम कार्यक्रम र सांगठनिक स्वरुपहरु तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने।

२. वनक्षेत्रअन्र्तगतकाकार्यक्रमहरुसञ्चालनगर्दासमन्वयात्मक, एकीकृत र वननीतिको आधारमा जलाधारीय श्रोतहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने।

३. शहरीजलाधाररविद्युतीय÷खानेपानीजलाशयजलाधार, संवेदनशीलजलाधार, ग्रामीणहरितसडककार्यक्रम, वृहतकृषि–वननर्सरी, पहिरोमापनतथाजोखिमनक्सांकनकार्य, जलाधारीयसचेतनाकेन्द्र, भूमिगतजलसंरक्षणजस्तानवीनकार्यक्रम÷परियोजनातर्जुमागरीसञ्चालनगर्नसवैसरोकारवालानिकायहरुमानीतिगततथाकानुनीव्यवस्थाकोलागिअनुरोधगर्ने।

४. वृहतनदीवेशिनमाआधारितकार्यक्रमतर्जुमाकार्यान्वयनकालागिसरोकारवालाहरुसम्मिलितकार्यशालागोष्ठीआयोजनागरीकोशी, गण्डकीरकर्णाली÷महाकालीवेशिनघोषणा–पत्रतयारीगर्ने।

५.भवननिर्माणगर्नकालागिजग्गाव्यवस्थापनगर्नविभागमार्फतवनतथाभूसंरक्षणमन्त्रालयमाविशेषअनुरोधगर्ने।

६.विभागरमातहतकाजिल्लाभूसंरक्षणकार्यालयहरुमारहेकोकर्मचारीहरुकोक्षमताअभिवृद्धिकालागिक्षेत्रीयवनतालिमकेन्द्ररकेन्द्रियवनतालिमतथाप्रसारकेन्द्रसँगसमन्वयगरीेतालिमकोव्यवस्थामिलाउनविभागलेपहलगर्ने।

७.विभागरमातहतकाजिल्लाभूसंरक्षणकार्यालयहरुमारहेकोकर्मचारीदरवन्दीअनुसारपदपुर्तिकालागिवनतथाभूसंरक्षणमन्त्रालयमाअनुरोधगर्र्ने।

८.चुरेक्षेत्रमाप्राविधिककर्मचारीहरुकोथपव्यवस्थापनगर्नकोलागिराष्ट्रपतिचुरेतराईमधेशविकाससमितिसँगसमन्वयगरीआवश्यकव्यवश्थागर्नपहलगरिदिनवनतथाभूसंरक्षणमन्त्रालयमाविशेषअनुरोधगर्ने।।

९. भूतथाजलाधारसंरक्षणऐन, नियम, राष्ट्रियवृहतजलाधारव्यवस्थापननीति, राष्ट्रियपहिरोव्यवस्थापनकेन्द्रस्थापनारवातावरणनिरीक्षककोजिम्मेवारीकालागिविशेषपहलगर्ने।

१०.कुलेखानीरफेवाताललगायतदेशकासंवेदनशीलरस्रोतसंरक्षणकादृष्टिकोणलेमहत्वपूर्णजलाधारहरुलाईसंरक्षितजलाधारघोषणागर्नविशेषपहलगर्ने।

११. जलाधारक्षेत्रकोसंरक्षणरव्यवस्थापनकालागिसवैदातानिकाय, साझेदारसंस्थाहरुकोएकीकृतप्रयासकोसाझाप्रयासकारुपमा “सरक्षंणकासाझेदार”कोरुपमाConservation Consortiumकोअवधारणाबनाउने, यसै सिलसिला मा UNDPको आगामी सहयोगआधुनिक प्रविधिको विकास र सुदृढीकरणका विषयमा केन्द्रित गर्ने।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *