Breaking News

वन विकासका कार्यक्रममा कुनै खासै ठुला समस्या छन् जस्तो मलाई लाग्दैन- दामोदर शर्मा

 

दामोदर शर्मा
केन्द्रीय अध्यक्ष
प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ–नेपाल

नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ–नेपालका  केन्द्रीय अध्यक्ष दामोदर शर्माज्यु ले वन संचार लाई समसामयिक विषयमा दिनु भएको अन्तरवार्ता

प्रश्न १ः नेपालको दिगो र न्यायपूर्ण आर्थिक विकासवारे नेपाली काँग्रेसको धारणा के रहेको पाउनुहुन्छ ?
उत्तर ः दिगो र न्यायपूर्ण आर्थिक विकासवाट मात्र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दछ भन्ने मान्यता जन नायक वि.पी. कोइरालाको रहेको पाएको छु । वहाको यस मान्यतामा राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा खडा हुन सक्दछ र प्रजातन्त्रको जगले मात्र देशको उत्तरोत्तर आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक अवस्था वलियो हुन सक्दछ भन्ने रहेको पाएको छु । यसै मान्यता अनुरुप नै नेपाली काग्रेसले आफु सरकारमा भएको वेला नेपालमा आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने विभिन्न दुरगामी कार्यक्रम ल्याएको पक्कै छ । यद्यपि कार्यक्रमको निरन्तरता र कार्यान्वयनका रणनितीमा कमजोर भयो होला तथापी वि.सं. २०१५÷२०१६ सालको वि.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकार होस वा २०४७÷२०४८ को कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार होस वा २०५०÷२०५१ को गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार होस वा २०५७÷२०५८ को शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार होस, राष्ट्रका लागि आर्थिक विकासका परिवर्तनकारी निती तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरेर एउटा उदारणिय कार्यको प्रारम्भ गरेको मेरो बुझाई छ । सामन्तहरुको आर्थिक एकाधिकार को अन्त वि.पी. कोईरालाको आर्थिक नितीले शुरु गर्यो भने सरकारी तन्त्रको एकाधिकार को अन्त जि.पी कोईरालाको खुल्ला आर्थिक नितीले गरेको ईतिहास हाम्रो सामु छर्लङ्गनै छ । राजा महेन्द्र शाह हुन या वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरु सवैले नेपाली काग्रेसले कोरेको आर्थिक विकासको वाटो सेरोफेरो हिडेको पाईन्छ, कुनै नौलो अभ्यास लागु गर्न नसकेको पक्कै हो । नेपाली काग्रेसले ल्याएका निती तथा कार्यक्रमहरु क्रान्तिकारी, जनमुखी र विकासगामी महत्वका भएपनि आन्तरीक रणनिती र दुरगामी दृष्टीको अभावमा त्यती फलदायक हुन नसकेको कारक तत्व केलाउने हो भने देशमा छिटो छिटो बदलिरहने सरकारका कारण मान्न सकिन्छ ।
नेपालको दिगो र न्यायपूर्ण आर्थिक विकास गर्दा÷गराउदा आजको चुनौतिका रुपमा रहेको जलवायू परिवर्तनको असरहरुलाई न्युनिकरण गर्ने तर्फ ध्यान पुराउन जरुरी छ । वाताररण मैत्री विकासको अवधारणालाई अगाढी बढाउन हरित अर्थ व्यवस्थाको खाचो खड्किएको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाली काँग्रेस पार्टी पन्तीबाट यसबारे गंभिरतापुर्वक सोचन जरुरी भईसकेको छ ।

प्रश्न २ः नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्था वारेमा यहाको दृष्टिकोण के छ ?
उत्तरः नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्था राम्रो छ, अझ भन्नु पर्दा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिकोणबाट देश धनी छ । यद्यपि देश प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिकोणबाट जती धनी छ व्यवस्थापनको कमिले गर्दा होला हाल आएर त्यतीनै प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट देश ग्रसित हुदै गएको देखिन्छ । देशको कमजोर अर्थ तन्त्र र व्यापक गरीविका कारण यस्ता समस्या दिन प्रतिदिन झन बढदो क्रममा रहेको हुन सक्दछ । हामी जोखिममा छौ, यसको सामाना गर्ने क्षमता हामीमा कम छ, अझ भन्नु पर्दा क्षमता नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरसरी हेर्दा हामी आर्थिक विकासको सुचाङ्क भन्दा वातावरणीय अवस्थाको सुचाङ्क अझै पछि छौ । मानविय विकासको सुचाङ्कमा नेपाल १४५औ स्थानमा रहे पनि वातावरणीय प्रभाव (वायू प्रदुषण)को सुचाङ्कमा नेपाल ११औ स्थानमा रहेको देखिएको छ । जलवायू परिवर्तको जोखिममा हामी चौथो अनि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा विसौं स्थानमा रहेका छौं । अतः धनी र गरीवको खाडललाई घटाउन, प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न र वातावरण मैत्री विकासको अवधारणालाई अघि बढाउन आजको आवश्यकता छ । शान्ति र स्थायित्व संगै हरित आर्थिक विकासका अवधारणा अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधन मध्ये हरीत स्रोत÷साधननै नेपालका अर्थिक विकासका लागि मुख्य स्रोत मान्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत÷साधनका रुपमा हामी संग प्रसस्त हरीत स्रोत रहेका र यि स्रोतबाट प्रसस्त विकासका साथै आर्थिक आर्जन गर्न सकिने संभावना छ । विश्व परिवेश हेर्ने हो भने जुन देशले आफना हरीत स्रोतको सहि व्यवस्थापन गरेका छन्, ति देश विकास र प्रगतीको बाटोमा लम्कीएका छन् ।
यस्तै जलस्रोत को दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वको दोश्रो ठुलो देश मानिन्छ । यहाँ ६००० भन्दा बढी नदीनाला, ३००० भन्दा बढी ताल तलैया, २००० भन्दा बढी हिमाली ताल रहेको तथ्याङ्क छ, तर पनि हामी सहि तरीकाले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । देशको एक चौथाई भू–भागमा विजुलीको पहुच छैन र पहुच पुगेका स्थानमा बढदो लोड सेडिङ्गको समस्या छ । देशका आधा जनसंख्यालाई पनि स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध छैन, तिस प्रतिशत कृषि भू–भागमा पनि सिंचाई पुराउन सकिएको छैन् । देशमा जल स्रोतको सहि उपयोग, जल जन्य उद्योग स्थापना र संचालन तर्फ कदम चालिएको छैन, जल पर्यटनको विकासमा चासो देखाईएको छैन, जलचर खेतीको खोजी गरीएको छैन । अतः नेपाल पनि आफुमा भएको हरीत स्रोत (जल, जमीन, जंगल र जडीबुटी) को उपयोग गरी विकास र प्रगतीको मार्गमा बढन सक्ने संभावना मैले देख्दछु ।

प्रश्न ३ः वन विकासका लागि कस्तो व्यवस्थापन उपयुक्त हुने देख्नुहुन्छ ?
उत्तरः यद्यपि सामुदायिक वनको अवधारणाबाट देशको वन विकासमा टेवा पुगेको छ, तथापि अव नेपालको वन विकासका लागि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य अगााढी बढाउन अत्यन्त जरुरी ठान्दछु, जसबाट नेपालको जंगलले बार्षिक करिव ९ करोड क्यु.फिट उत्पादन दिन सक्दछ, साथै बार्षिक करिव दुई खर्व नेपाली रुपिया भन्दा वढि आम्दानी लिन सकिने र करिव दुई लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाउने संभावना वन बिज्ञहरुले औलाइरहदा छन्, तर विडम्वना नै भन्नु पर्दछ आ.व. २०७०÷०७१ मा मात्र नेपालमा तिन अर्व चौध करोडको वरावरको काठ तथा काठ जन्य समाग्री आयात गरीएको आकडाले देखाउदछ ।
नेपालमा ७००० भन्दा बढी प्रजातीका वनस्पति पाईन्छ । यहा १०० भन्दा बढी प्रजातीका जडीबुटीहरु संकलन गरी वार्षिक करीव २० हजार मेट्रीक टन भन्दा बढी जडीबुटीहरु संकलन गरीएको आकडा छ । देशका ५८ जिल्लाका ३ लाख भन्दा बढी मानिसहरु जडीबुटीहरु संकलन र बिक्रि वितरणमा संलग्न रहेको तथ्याङ्कले दर्शाउदछ । नेपालका ९० प्रतिशत भन्दा बढी जडीबुटीहरु अप्रशोधित रुपमा भारत तर्फ निकासि हुने गरेको पाइएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैकको एक अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालका ११ हिमाली जिल्ला बाट आ.व. २०७०÷०७१ मा मात्र ४ अर्व ९२ करोडको यर्सागुम्वा संकलन भएको तथा अरवौं रुपियाको रुद्राक्ष र वोधी चित्तको व्यापार भईरहेको बताएको छ । अव भन्नुहोस यि वन तथा वनस्पतिको परम्परागत ढाचाको व्यवस्थापन प्रणालीलाई बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तर्फ लैजान सकियो भने देशको आर्थिक बृद्धि कति माथी पुग्ला ।

प्रश्न ४ः वनमा अहिले के कस्ता द्धन्द छन भन्ने तपाईलाइ लाग्दछ ? समाधानका लागि के गर्नु पर्ला ?
उत्तरः यद्यपि वन विकासका कार्यक्रममा कुनै खासै ठुला समस्या छन् जस्तो मलाई लाग्दैन तथापी हाल प्राविधिक र प्रशासनिक पक्ष विच केही मन–मोटाव बढेको मैले पाएको छु, त्यो पनि निती निर्माता र निर्णयकर्ताको लापरवाही र केही कर्मचारीको निहीत निजी स्वार्थका लागि भएको हो जस्तो लाग्दछ । संघिय नेपालको पुर्न–संरचनाबाट वन जंगलको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा पर्न सक्ने असरको बारेमा सरोकारवाला समयमै सचेत हुन जरुरी छ । यस्तै संविधानको भावना र मर्म विपरीत परीपत्रको भरमा स्थानिय तहमा प्राविधिक कर्मचारी खटाउने र वन जंगल जिम्मा दिने बिषयमा केही द्धन्द सृजना भएको पाएको छु । यि सवैको निकासका लागि बिषेश कार्यविधि र आचार सहिंता बनाउन सके आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार प्रदेशिक र स्थानिय निकाय अनि प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी परिचालन हुने अनि संविधानको मर्म अनुसार स्थानिय र प्रदेश निकायमा अधिकार दिने सम्बन्धि निती बनाउन जरुरी भएको मैले देखेको छु ।
हालको वनका देखिएको द्धन्द बिशलेषण गर्दा नेपालको संविधान–२०७२ को कार्यसुची–६ (१९) को अपव्याख्या गर्दै प्रदेशको अधिकार सुचीमा रहेको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनलाई स्थानिय तहमा राख्न खोजिएको र यसै लाई आधार मानि २०७४ जेष्ठ १७ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट स्विकृत भनिएको स्थानिय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धित आदेश–२०७४ साथै मन्त्री परिषदको २०७४÷२÷५ गतेको परिपत्र बाट प्राविधिकको असन्तुटीको उपजहो भन्ने मलाइ लाग्दछ । यस्को समाधानका लागि सरकारले प्रदेश सरकार गठन नहुदा सम्म हालको जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरु (जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय) र यि मातहातका सेक्टर र ईलाका कार्यालयहरु यथास्थितीमा (पुर्ववत रुपमा) संचालन हुने व्यवस्था मिलाउन साथै स्थानिय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धित आदेश–२०७४ को अनुसुची ३ को बुदा नं. ४ को ङ को २ कार्य विस्तृतिकरण तथा स्थानिय तहको शासन संचालनका लागि बनाइएको कार्यविधि, विधेयक र परिपत्रलाई प्रदेश सरकार गठन नहुदा सम्म कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सके समाधानहुने मैले देखेको छु ।

प्रश्न ५ः संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न नेपाली काँग्रेसको भुमिका कस्तो हुनु पर्ला ?
उत्तरः नेपाली काँग्रेसको भुमिका लाइ हेर्ने हो भने नेपाल जन्तालाई राणाकालीन क्रुर शासनबाट मुक्ति दिलाउने होस या तानाशाही पंचायतबाट स्वतन्त्र गराउनु होस या एक दशकको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कार्य होस या यसपछि नयाँ संविधान दिने कार्यमा होस यि सबै काम आफनै नेतृत्वबाट सफलता पुर्वक सम्पन्न गरेको छ । अवको पाटो भनेको नेपालको संविधानले जसरी जनताको सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाचन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, समावेशी, सम्बृद्धि र दिगो विकासको अवधारणालाई अंगिकार गरेको छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग लाई महत्व दिएको छ सोही अनुरुप आफनो दायित्व पुरा गर्न आवश्यक छ । जसरी नेपाल राष्ट्र संवैधानिकरुपमा वातावरण र आर्थिक विकासको सन्तुलन कायम राख्दै समावेशी र समतामुलक आर्थिक विकासमा प्रतिबद्ध छ, त्यसरीनै नेपाली काँग्रेसको भुमिका संविधानको मर्म र भावना अनुसार यस्को सफल कार्यान्वयनका लागि लाग्न जरुरी छ । स्थानिय निकायको साथै प्रदेशिक निकायको संरचना बलियो र प्रभावकारी बनाउने तर्फ अग्रसर हुन अव ढिला गर्न हुदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।

प्रश्न ६ः देशको समग्र विकासका लागि अव के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दछ तपाईलाई ?
उत्तरः अवको नेपाल राजनैतिक परिवर्तन र परिचालनको युगबाट राजनैतिक व्यवस्थापनको युगमा प्रवेश गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ । राजनैतिक परिवर्तनको युगमा सघर्ष तथा द्धन्द आवश्यक थियो भने राजनैतिक परिचालनको युगमा राम्रा वक्ता, संघर्सशिल कार्यकर्ता र त्यागी अनि निष्ठावान नेताको आवश्यकता थियो भने, अवको युग राजनैतिक व्यवस्थापनको युगमा यि यस्ता राम्रा वक्ता, संघर्सशिल कार्यकर्ता र त्यागी र निष्ठावान नेताको उचित व्यवस्थापन गर्दै बिज्ञ र विशेषज्ञहरुको सेवा आवश्यकता पर्दछ । राजनितीलाई अव सृजनशिलता र उद्यमशिलता संग जोडने वेला आएको छ । राजनितीक उद्यमशिलता र सृजनशिलता हुन नसक्दा उत्पादनशिलता तर्फ देश बढन नसकेको पक्कै हो अतः मुलुकको समग्र विकासका लागि आर्थिक सम्बृद्धि तर्फ जान राजनितीक उद्यमशिलता, सृजनशिलता हुनु अति आवश्यक छ, देशमा उपलब्ध जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी जस्ता सम्पदाको उपयोग गरी आत्म निर्भर हुन राजनितीज्ञहरुको प्रतिबद्धता, कर्मचारीहरुको ठोस कदमी पहल र बिज्ञहरुको सेवा परिचालन गर्न जरुरी छ ।
आजको विश्व मानचित्रमा हेर्नेहो भने सवै भन्दा बढी विकास प्रजातान्त्रिक मुलुकले गरेका छन्, कारण आर्थिक स्वतन्त्रता र खुला आर्थिक निती नै हो । तर किन नेपालका प्रजातान्त्रिक पार्टीले सरकारमा भएकावेलामा आसातित आर्थिक प्रगती गर्न सकेनन् । हाम्रा आवश्यकता विनाका योजना पहिचान, रणनिती विनाको कार्यान्वयन शैली नै आर्थिक दिगो विकासका वाधक हुन भन्न अतियुक्ति नहोला । आज देशका प्राय सवै राजनैतिक मुद्दाहरुले निकासा पाएको अवस्था छ । देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघियता शासन प्रणालीमा रुपान्तरीत भईसकेको छ । अव सवैको ध्यान देशको आर्थिक उन्नती र सम्बृद्धि तिर जानु जरुरी देखिन्छ । नेपाली काग्रेसले पनि अवको नेपाल लाई कस्तो आर्थिक विकासको बाटोमा डोराउने हो भन्ने वारे गहन विश्लेषण, विवेचना र विमर्श गरी टोस निती लिन जरुरी देखिन्छ । देशको आर्थि विकासका लागि प्रष्ट मार्ग चित्र दिन जरुरी भएको छ । नेपाली काग्रेसले अव नेपालको सामाजिक, आर्थिक भौगोलिक र राजनैतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै संघिय नेपाललाई सुहाउने दिगो विकासको खाका कोर्न जरुरी छ ।

प्रश्न ७ः अन्तमा नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखको वारेमा तपाइको बुझाइ कस्तो छ ?
उत्तर ः हरीयो झ्याम्म परेको सदावाहार रुख (समी) नेपाली काग्रेसको चुनाव चिन्ह हो । यो हरीयो रुख नेपाली काग्रेसको चुनाव चिन्हले नेपाली जनता सामु तिन खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको जस्तो लाग्दछ, १. राष्ट्रियताको जगेर्ना, २. प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र समाजवादको उत्थान अर्थात राजनैतिक स्वतन्त्रता र ३. अर्थिक समानता र सम्बृद्धिको आधार । उपरोक्त तिन प्रतिबद्धताहरु परिपुर्तीका लागि संगठनका जराहरु हमेशा दरीलो हुन जरुरी छ, जस्का लागि नेतृत्व वर्गबाट मल जलले सदैव संगठन (जरा) लाइ सिञ्चित गराई कार्यकर्ता (पात÷डाठ) लाई हरा भरा पारी राख्नु पर्दछ जस्तो मलाइ लाग्दछ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *