Breaking News

हिजो वन जनतालाई सामुदायिक वनको रुपमा दिएमा नास्छन् भन्ने मान्छे अहिले पनि जिवितै छन् ।-भोला खतिवडा

भोला खतिवडा

वन चौतारि टेलिभिजन संवाद कार्यक्रम संचालक भोला खतिवडा सँगको अन्तरवार्ता

तपाइको वन क्षेत्रसँग संलग्नता के हो ?
म २०५४ साल भन्दा अगाडी दोलखा जिल्लामा नैं सामुदायिक वन र सामुदायिक अभियानहरुमा क्रियाशिल थिएँ । म उपभोक्ता रहेको दोलखाको चुच्चे ढुँगा ठाडो पाखो सामुदायिक वन गठनको प्रकृयाको सुरुवातको समय देखि नैं म क्रियाशिल रहेको थिएँ । २०५४ साल देखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था फेकोफन केन्द्रमा सहजकर्ताको भूमिकामा क्रियाशिल भएँ । फेकोफन भित्र सहजकर्ता, तालिम अधिकृत र कार्यक्रम अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्दै सामुदायिक वनलाई व्यवस्थीत वनाउने कार्यमा लागि रहें । खास गरी सामुदायिक वनको विधान तथा कार्ययोजना प्रकृयागत निर्माण तथा परिमार्जनका लागी मानविय स्रोतहरुको क्षमता विकासमा मेरो वढि भूमिका रहेको थियो । सामुदायिक वनको मर्मलाई उनीहरुको विधान तथा कार्ययोजना मार्फत उपभोक्तालाई अभ्यास गराउने प्रयासमा मेरो भूमिका रहेको थियो । २०६० सालमा सहजकर्ताहरुको साझा संस्था कफ्सन नेपालको स्थापना भए पछि संस्थापक अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरी सामुदायिक वन केन्द्रीत र सहजकर्ताको पक्ष पोषणका लागि राष्ट्रिय स्तरको अभियानमा क्रियाशिल रहें । फेकोफनको चौथो कार्यकाल अप्सरा चापागाईको अध्यक्षता गठन भएको कार्यसमितिमा केन्द्रीय न्यायीक समितिको सदस्य हुँदै पाँचौं कार्यकाल अर्थात गणेश वहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठनको भएको राष्ट्रिय कार्यसमितिको सदस्य पदमा रहि वन अभियानमा क्रियाशिल भैरहेको छु । अहिले वन क्षेत्रका सवालमा केन्द्रीत टेलिभीजन केन्द्रीत संवाद वन चौतारी कार्यक्रमको अवधारणा विकास गरी निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छु । सामुदायिक वन भन्दा वाहेकको कुनै पनि क्रियाकलाप संलग्न भएको छैन । मेरो पहिचान समुदाय र वनसँग नजोडिएको कुनै विषय छैन । मैले जे जानें सामुदायिक वनवाटै जाने जे जती योगदान गर्न सकें त्यो पनि सामुदायिक वनमा नैं भयो । मेरो पहिचान भनेको सामुदायिक वनको सम्वन्ध हो ।
वन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा रहेर २ दशक विताउँदा तपाइलाई गौरव लाग्दा विषयहरु के के लाग्छन् ?
हो २० वर्ष वन अभियानमा क्रियाशिल भैरहँदा वन क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव भएका छन् । सुरु सुरुमा सामुदायिक वन विस्तारमा अभियानको रुपमा हेरिएको थियो । त्यही खालको अवस्था थियो । हामी सवै सामुदायिक वन हस्तान्तरणमा क्रियाशिल भएका थियौं । केही समय पछि सामुदायिक वनको सृढिकरणमा हामी तल्लीन भयौं । त्यसै गरी सामुदायिक वनमाथिका हस्तक्षेपका श्रृखलाहरु वढ्न थाले त्यसमा आधारित अभियानहरु क्रियाशिल हुनु परेको थियो । अहिले सम्म त्यही अवस्था नैं रहेको छ । तथापी १९ हजार भन्दा वढि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन हुनु, १८ लाख हेक्टर भन्दा वढि राष्ट्रिय वन समुदायको जिम्मा जानु वा व्यवस्थापन गरिनु, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय रुपान्तरणमा सामुदायिक वनले सशक्त भूमिका खेल्न सक्नु, नेतृत्व विकासमा स्थानीय देखि राष्ट्रिय स्तरमा योगदान पुगेको छ । समुदायको अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै राज्यले समुदायलाई विस्वास गर्ने खाल्को नीति तथा कानून वनाउनु र समुदायको जिम्मामा लिए पछि वनको हैसियतमा वृद्धि हुनु (वन क्षेत्र नैं ५ प्रतिशत भन्दा वढि वृद्धि हुनु), नीति निर्माण प्रकृया अधिकारवालाको सहभागीता रहनु, सार्क स्तरमा अनुकरणीय काममा नेपालको सामुदायिक वन सिफारिस हुनु जस्ता गौरव लाग्दा पक्ष हुन् ।
अहिले वन क्षेत्रका प्रमुख सवालहरु के के हुन् ?
वन क्षेत्रमा श्रृखलावद्ध रुपमा चुनौती रुपी सवालहरु आएका छन् । तराई क्षेत्रमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण नहुनु, सामुदायिक वन तथा समुदायको भूमिका हस्तक्षेप हुने गरी संरक्षित क्षेत्र विस्तार वा घोषणा गर्नु, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका विहिन वनाउने प्रयास हुनु, सामुदायिक वनको कानूनी स्वायत्त माथि विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप हुनु जस्ता सवालहरु देखा परिहेको छन् । वन जोगाउनका लागि पनि प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण जस्ता विषयहरु समावेश गरिनु, कानून विपरित पटके अनुमती लिनु पर्ने, दोहोरो टाँचा जस्ता विषयहरु सवालका रुपमा देखा परेका छन् । पछिल्लो अवधीमा सामुदायिक वन क्षेत्र नैं अन्य पद्धतीमा रुपान्तरण गरी सामुदायिक वनको स्वायत्त भूमिका प्रति हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । पछिल्लो उदाहरण चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र पनि एक हो । त्यसै गरी सामुदायिक वन भित्र पनि आन्तरीक सवालहरु पनि छन् । खास गरी सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गर्न सधैं वाह्य सहयोग अपेक्षा राख्नु, सुशासनलाई व्यवस्थीत गर्न नसक्नु, सामुदायिक वनको स्रोतलाई विपन्नमुखी वनाउन नसक्नु जस्ता विषयहरु रहेका छन् । त्यसै गरी वनको दिगो व्यवस्थापनका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, वन क्षेत्रलाई समृद्धिको साधानको रुपमा समुचित उपयोग गर्न नसक्नु पनि सवाल कैं रुपमा लिन सकिन्छ ।
संघिय संरचनामा वनको अवस्था कसरी हेर्नु भएको छ ?
हो, पछिल्लो अवस्थामा संघिय संरचनामा देश प्रवेश गरे पछि प्राकृतिक स्रोतमा विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलेको छ । हामी वन अभियानमा क्रियाशिलहरु अभियानकर्मीको सोचाईमा अधिकार जती तल गयो त्यती समुदाय वा नागरिकले अधिकार लिन सजिलो हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले सामुदायिक वनकर्मी र फेकोफन लगायतका संस्थाहरुले यो अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ । स्वभावैले यो पक्ष व्यवहारिक छ । यसको मतलव वन प्राविधिकको भूमिका हुँदैन भन्ने होइन । झन प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । संघिय तहमा वन रहेको खण्डमा त्यसका निर्णय गर्ने अन्तिम ठाउँ सिंहदरवार नैं हुन्छ । त्यहाँ स्थानीय वासिन्दाको चाहेर पनि पहुँच हुन सक्दैन । स्थानीय तहको सरकार भनेको समुदायको घरदैलोको सरकार हो । विहेमा जन्ती मर्दा मलामी हुने सरकार हो । त्यहाँ समुदाय वा स्थानीय वासिन्दाको प्रत्यक्ष पहुँच हुन्छ । त्यसैले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु घरदैलोको स्थानीय तहमा वस्ने राजी भएका हुन् । त्यती मात्र होइन । हामी कुनै न कुनै तहमा रहने नैं हो । त्यसैले नजिकको तह प्रति आशा गरेका हुन् । यसको मतलव स्थानीय तहले सामुदायिक वनको अवधारणा माथि हस्तक्षेपको लागि होइन । सामुदायिक वनले अहिले निर्वाह गरेको भूमिका, अधिकारमा कटौती कदापी हुँदैन वरु थप भूमिका प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने आशा छ । किनकी संविधानको मर्म नैं प्राकृतिक स्रोत माथि स्थानीय समुदायको अग्राधिकार भन्ने उल्लेख भएको छ । अर्को पक्ष भनेको स्थानीय तहले जे पनि गर्ने होइन । संघिय, प्रादेशिक कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले कानून वनाउने हो । संघ वा प्रदेशले दिएको अधिकार, संविधानले दिएको भूमिका स्थानीय तहले काट्न पाउने सन्दर्भ नैं आउँदैन । वरु त्यसको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने काम स्थानीय तहको हो । स्थानीय तह आफैले काम गर्ने होइन । उसले हरेक काम गर्दा पनि उपभोक्ता समिति वनाउने अनी सामुदायिक परिचालन गर्ने गर्दछ । यसता काममा पनि सामुदायिक वनले योगदान दिन सक्दछ । यसले स्थानीय निकाय र सामुदायिक वन विच सहअस्तीत्वको आधारमा सहकार्य हुने संभावना हुुन्छ । तथापी केही दुविधा छन् । केही असजिला पक्ष पक्कै हुन्छन् । एक सोच वा अवधारणावाट चलेको संरचना तथा व्यक्तिले फरक तरिकावाट काम गर्दा केही दुविधा हुनसक्छ । त्यसका लागि नियमित संवादको आवश्यकता पर्दछ ।
स्थानीय तहमा जाने कुरा संविधानसँग वाझिएन र ?
मलाई वाझिन्छ जस्तो लाग्दैन । संविधानको अनुसूचीमा लेखेको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय वन प्रदेशमा हुनु पर्दछ, अनी सामुदायिक वन पनि राष्ट्रिय वन हो भन्ने चर्चा पनि छ । त्यो सत्य हो तर त्यही संविधानको अनुसूची ९ मा वन जंगल तिनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । यसको मतलव संघिय तहले नीति वनाउँछ, अनी कानून पनि वनाउला त्यसै गरी प्रदेशले पनि कानून वनाउला त्यसको सहजिकरण, नियमन गर्ने कानून स्थानीय तहले वनाएर कार्यान्वयन गर्दा के फरक पर्छ र ? वन क्षेत्र नासिन्छ की भन्ने चिन्ता लिन जरुरी छैन । किनकी कुनै पनि स्थानीय तहले घरमा आगो लगाएर खरानीको टिका लगाउन खोच्छ भन्ने कल्पना नैं गर्नु हुन्न । हिजो वन जनतालाई सामुदायिक वनको रुपमा दिएमा नास्छन् भन्ने मान्छे अहिले पनि जिवितै छन् । केही ठाउँमा मासियो पनि होला । तर समग्रमा के भयो भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्दछ । वन क्षेत्र वढ्यो । नेपाललाई विश्व सामु चिनायो । फेरी एक पल्ट मौका आएको छ । नयाँ अवधारणालाई व्यवहारमा लागु भै कार्यान्वयन गर्न । सामुदायिक वन आफैमा सुदृढ हुने मौका समेत आएको छ । अव पनि केही स्थानीय तहमा सोचे जस्तो काम नहोला तथापी जनप्रतिनिधिहरु त्यहीका वासिन्दा हुन्छन् । उनीहरुले लामो समयका लागि राजनीति गर्दछन् । समुदायको घाँटी निमोठ्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई त ।
सामुदायिक वन माथि जथाभावी कर लगायो भने के गर्नु हुन्छ ? वन क्षेत्र नै रुपान्तरण गर्न थालेमा के होला ?
अघि नैं भनी सकें स्थानीय तहले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने होइन । सामुदायिक वन स्वायत्तलाई थप प्रवद्र्धन र व्यवहारिक उपयोगमा सहयोग पु¥याउने छ । त्यसैले कर लगाउने भन्ने कुरा नैं हुँदैन । आन्तरीक खपतका सन्दर्भमा करको कुरै आउँदैन । समुदाय वाहिर विक्रि गर्दा त अहिले पनि राज्यलाई कर तिरकै छ । त्यही तिरेको कर तिनै तहमा वाँडफाँड गरे भै गयो । वन क्षेत्र रुपान्तरण गरी वन विनास हुन्छ की भन्ने जुन शंका छ । त्यति शंका गरिहाल्नु पर्दछ भन्ने होइन । तथापी त्यती धेरै शंका भएमा निश्चित क्षेत्र भन्दा वढि वन क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्नु पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहको सिफारिस तथा निर्णयमा प्रदेशको सिफारिसमा संघिय तहवाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
वन क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था र स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संरचना (जुन प्रदेश तहमा वनिरहेको देखिन्छ) विचमा संवाद गरी समग्रमा केही मार्गनिर्देशक सिद्धान्त  वनाउन जरुरी छ । यसका लागि केही प्रयासहरु पनि भैरहेको छन् ।

अनी वन मुद्दा कसले हेर्छ नी ?
यो कुनै चिन्ताको विषय नैं होइन । वन प्राविधिक भनेको वनको डाक्टर हो । त्यसैले सोही भूमिका निर्वाह गर्न दिनु पर्दछ । मुद्दा हेर्ने काम न्यायालयको हो । अव स्थानीय तहको वन कार्यालयवाट नैं मुद्दा हेर्दा छिटो छरितो हुन्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसको पनि व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । मेरो कल्पना भनेको ७४४ वटै तहमा वन कार्यालय हुने छ । त्यहाँ वन अधिकृत वा वन प्राविधिकहरु हुन्छन् । उनीहरु स्थानीय तह प्रति उत्तरदायि र समुदाय प्रति जवाफदेही हुन्छन् भन्ने सोच हो ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
अरु सवै साधन हुन् चाहे त्यो राज्यका तह वा सरकार वा कर्मचारी सवै साधन हुन् । साध्य भनेको जनता, नागरिक वा समुदाय नैं हुन् । त्यसैले साध्य केन्द्रीत काम गर्नुको कुनै विकल्प छैन । कस्को अधिकार के हुन्छ ? कस्ले वन हस्तान्तरण गर्न पाउने ? कसले हस्ताक्षर गर्ने ? कस्ले शासन गर्ने ? कस्को अन्तरगतमा को वस्ने भन्दा पनि समुदायको भूमिकालाई कसरी टेवा दिने भन्ने प्रधान विषय हुनु पर्दछ । नागरिकको समृद्धिका लागि सवै लाग्नु आजको आवश्यकता हो । संघिय सरकार अन्तर्गत रहँदा खुसी हुने स्थानीय सरकारको अन्तर्गत रहँदा दुखी हुनु पर्ने कुरामा कुनै दम छैन । हाम्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी शासक होइनन् । नागरिकका सहयोगी हुन् भन्ने कुरालाई सवैतिरवाट आत्मसात गरौं । सर्भेन्ट लिडरसिप र सिभिल सर्भेन्ट भन्ने कुरालाई कसैले पनि भुल्नु हुन्न । समुदायले पनि आफ्नो दायरा भित्र रहि सवैसँग समन्वय र सहअस्तीत्वको सहकार्यका लागि तयार हुनु र लाग्नु जरुरी छ । यसको अगुवाई जनप्रतिनिधिहरुवाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *