Breaking News

संघीयता र वन तथा वनजन्य प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन

केदार कोइराला
शाखा अधिकृत
वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

सरकारका तर्फबाट नागरिकलाई दिईने वस्तु तथा सेवाको व्यवस्थापन नै सार्वजनिक कार्य हो ।सरकारको काम जनतालाइ बस्तु तथा सेवाको वितरण सहज, सुलभ र पहुँच योग्य वनाउनका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने, कानूनको परिपालना गराउने हो ।सरकार आँफैले सबै काम गर्न नागरिकका असिमित आवश्यकता तथा सरकार सँग भएको सिमित स्रोत साधानका कारण सम्भव छैन । सरकार सँग भएको Coercive Power को प्रभावकारी प्रयोगबाट निजी, सहकारी र सामुहिक तवरबाट प्रदान गर्ने वातावरण बनाउने तथा  दिशा निर्देश गरी बस्तु तथा सेवा प्रवाहको संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ । बस्तु तथा सेवाको स्वरुप अनुसार सेवा लिने ठाउँ निजी, सहकारी र सार्वजनिक कुन हो सो समेत स्पष्ट भएमा मात्र नागिरकले सहज र सरल रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन ।

कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु सरकारको मुख्य कार्य हो । सर्वसाधारण नागिरकको हित, कल्याण, सुख, समृद्धि र असल जीवन प्रणालीको विकास गर्नबाट सरकार पन्छिन सक्ने अवस्था रहन्न ।

सबै केन्द्रीय सरकारहरूले मूलत: विनियोजन, वितरण, स्थायित्व (stability) को कार्यहरू गर्दछन् । यिनै वृहत कार्यभित्र रहेर सरकारले अन्य विशिष्टीकृत कार्यहरू पनि गर्दछ।   नेपालको संबिधानको धारा 56 ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपालको प्रशासनिक संरचना पनि ३ तहको हुनेमा शंका छैन ।

सार्वजनिक प्रशासनका विद्धानहरूबाट प्रतिपादित गरिएका दक्षता र सन्निकटता (Efficiency and Subsidiarity), आयतनको अर्थ लाभ (Economies of scale), बाह्य प्रवाह (Externalities or spill-over jurisdiction), समानता र समावेशी (Equity and inclusion), समष्टिगत आर्थिक स्थिरता (Overall economic stability), राष्ट्रिय प्राथमिकता र लक्ष्यका विषय (National interests and goals), जवाफदेहिता र क्षमता (Accountability and capacity), नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन,वित्तीय श्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व (Cooperative, coordination and co-coexistence)  आदि सिद्धान्तको आधारमा तीन तहको प्रशासकीय संरचना बनाउदा बस्तु तथा सेवा प्रवाहमा विश्वश्सनियता र प्रभावकारिता ल्याउने, अन्तरसरकारी सम्बन्धमा हुने अस्थिरता, अन्यौल र द्धिविधाको अवस्थाको अन्त्य गर्ने र आ-आफ्ना क्षेत्रभित्रका कार्यहरू सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने संगठन संरचना निर्माण गर्ने एवं वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय वन नीति निर्माण, वन उत्पादन, संरक्षण, उपयोग तथा व्यवस्थापन मापदण्ड निर्धारण, अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताहरुको पालना, वातावरणीय श्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन्य जन्तु आरक्ष, जैविक विविधता तथा संरक्षणक्षेत्रहरु सम्बन्धी नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, जलाधार तथा जलउपयोग सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, कार्बनसेवा, पर्यापर्यटन, वातावरण अनुकुलन, अनुसन्धान तथा विकास, गैह्रकाष्ठ वनपैदावर, वनमा आधारित उद्योग तथा हर्वेरियम विकास लगायतका कार्यहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा गरिनुपर्ने हुन्छ । हाल वन, वातावरण, कृषि, पशुपंक्षी, शहरी विकास, भूमिसुधार, उर्जा लगायतका मन्त्रालयलहरुले सम्पादन गरी आएका कार्यहरु कुनै न कुनै रुपमा एक अर्कामा सम्बन्धित छन् ।

वन, वातावरण, कृषि,पशुपंक्षी, शहरी विकास, भूमिसुधार, उर्जा लगायतका मन्त्रालयलाई गाभेर प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको खण्डमा कार्यप्रकृतिमा ओभरल्यापिङ्ग नहुने देखिए तापनि हाल सम्म वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनाउने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ । यस सन्दर्भमा संघमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एक विभाग तथा एक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र र वनपैदावार सँग सम्बन्धित समिति, संस्थान लगायतलाई गाभेर एक वन प्राधिकरण वनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थोरै हुने सन्दर्भमा (५ वा ६ भन्दा बढी नहोलान्) वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छुट्टै मन्त्रालय सम्भव देखिन्न, त्यसैले प्रदेश तहमा रहने कुनै मन्त्रालय माताहतमा वन तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि २ वटा महाशाखा (वन तथा वातावरण र जलाधार) र सबै जिल्लाहरुमा वन, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तथा स्थानीय तहमा वन, भू-संरक्षण तथा वातावरण शाखा रहनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको संबिधानको धारा 304 मा यो संबिधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संसोधन नभए सम्म लागू रहनेछन तर यो संबिधानमा बाझिएको कानुन यो संबिधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक बर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । वन, वन्यजन्तु तथा जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा व्यवस्था गरिएका ऐन, नियममावली, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका दस्तावेजहरुको संसोधन अनिवार्य छ ।संसोधित ऐन तथा नियमावलीहरुले समेत संगठन संरचनाको कार्यप्रकृति तथा अधिकार तय गर्न सक्ने सम्भावना जिवितै छ । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयकवो संगठनात्मक संरचना बनाउने सम्बन्धमा मध्वर्ती क्षेत्र व्यवास्थापन, वन क्षेत्र रहेको स्थान र उपभोक्ता रहेको प्रशासनिक क्षेत्र फरक भएको, वन ऐन, 2049 ले जिल्ला वन अधिकृतलाई दिएको अर्धन्यायिक भूमिकाको प्रयोग, संबिधानले राष्ट्रिय वनको क्षेत्राधिकार प्रदेशमा राखेको तर स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, 2074 ले सामुदायिक वनको प्रशासन स्थानीय तहमा दिएकोले संबिधानको मर्म र भावना विपरीत भएको, स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, 2074 मा विमती रहेको लगायतका विषयहरु बहसमा आएका छन्।यस्ता विमतीहरुका सम्बन्धमा व्यापक बहस तथा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो संविधान जारी भएको छ । नेपालको वन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको सन्दर्भमा स्थानीय जनताको स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण,  प्रवर्द्धन तथा प्रयोगमा हुने अग्राधिरकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी प्रशासनिक संगठन तथा नीति बन्लान कि भन्ने तर्फ सबै सरोकारवालाहरु सचेत रहन जरुरी छ । राष्ट्रिय वन नीति संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचिमा समावेश भएको छ । राष्ट्रिय वन नीति भनेको संबिधानमा रहेका वन तथा वातावरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका सबै प्रावधान, हालका वन तथा वन्यजन्तु सँग सम्बन्धित सबै ऐन, नियम तथा नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरुको समष्टिगत रुप हो । त्यसैले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा परेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा राखियो भनि चलाएको बहसको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन ।सामुदायिक वनमा आयो लाग्यो भने निभाउन जाने स्थानीय नागरिक, वन्यजन्तुको द्वन्दमा परेर जिय, ज्यान तथा सम्पत्ति गुमाउने स्थानीय नागरिक, पहिरो तथा अन्य विपद्को सामाना गर्ने स्थानीय नागरिक अनि व्यवस्थापन चाहि तिनिहरुले गर्न सक्दैनन भन्ने तर्क औचित्यपुर्ण देखिदैन । संघीय शासन व्यवस्था भनेको नै लाभ तथा हानीको समानुपातिक बाँडफाँड गर्ने शासकीय प्रणाली हो ।जसलाई बढी हानी हुने सम्भावना रहन्छ, यसले लाभको हिस्सा बढी पाउनुपर्छ भन्ने तर्कमा विमती रहन्छ जस्तो लाग्दैन।संबिधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचिमा भएको राष्ट्रिय वन नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ऐन द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । संघीय सरकारले आफैंले वा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्ययोजन गर्ने सक्ने संबैधानिक अधिकारको प्रयोग अन्यथा भएको हो भन्न सकिन्न । संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने वन व्यवस्थापनको क्षेत्र त साझा छ, साझा क्षेत्रमा सबै भन्दा नजिकको व्यवस्थापकलाई सहभागी गराउन खोजेको हो, स्थनीय तहलाई बढी जिम्मेवार वनाउन खोज्नु भनेको संबिधानको मर्म र भावना विवरीत होईन, यो त जनभावनाको कदर गर्ने तर्फ उन्मुख छ। हामीले अव कसरी स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने हो, कसरी नागरिकलाई बढी भन्दा बढी शासकीय मुलधारमा ल्याउने हो, नागरिकलाई कसरी स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकारले सम्पन्न बनाउने हो भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ, स्थानीय तहको क्षमता विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । क्षमता विकास गर्ने तर्फ बेलैमा पर्याप्त लगानी गर्न जरुरी छ । क्षमता विकासमा गरेको लगानी भनेको केवल साधारण खर्च नभई दिर्घकालीन महत्व भएको पुँजीगत लगानी हो भन्न कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

वन ऐन, 2049 को आयु भनेको यो संबिधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक बर्ष सम्म मात्र छ । सो अवधि सम्म जिल्ला वन अधिकृत तथा जिल्ला वन कार्यालय रहने देखिन्छ। जिल्ला वन कार्यालयको हालको सबै संरचना रहदा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन, जनशक्ति पुग्दैन, नयाँ जनशक्ति ल्याउन तथा दरबन्दी सिर्जना गर्न हालका कर्मचारी व्यवस्थापन नभए सम्म सकिने अवस्था छैन । जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला वन अधिकृतले मात्रै जिल्ला भरको वन प्रशासन सम्भव पनि छैन ।नयाँ वन ऐन नबने सम्म यसै वन ऐन बमोजिम अर्धन्यायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक बर्ष 2074/075 को बजेटको बुँदा नं. 31 तथा 37 कार्यान्वयनका लागि वन सेवाका कर्मचारी काजमा खटाउन ढिला भईसकेको छ । समायोजन विधेयक संसदमा दर्ता भईसकेको सन्दर्भमा उक्त विधेयक पास भई पुर्णरुपमा कर्मचारी समायोजन भईनसकुन्जेल स्थानीय तहमा काजमा जाने वन सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, 2074 बमोजिमका वन क्षेत्र सँग सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि बृहत आधार सहितको कार्य विवरण दिन जरुरी छ । बृहत आधार सहितको कार्यविवरण दिएको खण्डमा स्थानीय तहमा रहने वन कर्मचारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्छ, आफु सँग भएको दक्षता तथा क्षमताको सहि प्रयोग गर्ने वातावरण वन्छ, अन्तत: कर्मचारी समयोजनमा समेत सहजता प्रदान गर्छ । त्यसैले कार्य विवरण दिन कञ्जुस्याई गर्न जरुरी देखिदैन ।

स्रोत साधनको बाँडफाँडका सम्बन्धमा विवाद देखिन सक्छ । प्राकृतिक स्रोत साधन तथा विकासका प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नेपालको संबिधानको धारा 250 ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको व्यवस्था गरेको छ । सो आयोगले तीनै तहका सरकारले राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न सुझाव दिने लगायतका कामहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । संबैधानिक निकायको हैसियतमा रहेको आयोगको शिफारिस जन भावना विपरित हुन्छ तथा प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक रुपमा वितरण हुन्न भन्नेमा शंका गर्नु आवश्यक देखिदैन तर खवरदारी भने जरुरी छ ।

वन क्षेत्र र सो सँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले निर्मम तर विवेकशील निर्णय लिनु जरुरी छ । उक्त निर्णयले अल्पकालमा केही व्यक्ति तथा समूहलाई हानि त गर्ला तर दिर्घकालमा भने आम नागरिको भलाई हुने आधार तयार गर्न सहयोग पुग्छ ।यसका लागि सरकारले तपशिल बमोजिमका नीतिहरुको अवलम्बन गर्न जरुरी देखिएको छ:

१. वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिने नीति १० बर्षका लागि रोक्ने : जुनसुकै विकास निर्माणका कार्यमा पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रबृत्ति बढेको देखिएको छ । स्थानीय तहहरु पनि सोही प्रबृत्तिमा लागेको खण्डमा वन क्षेत्र विनास हुने पक्का छ ।त्यसैले यसलाई रोक्न जरुरी छ । वन क्षेत्रको बढी प्रयोग जलविद्युत तथा सडक निर्माणका लागि भएको देखिन्छ ।नेपालको आर्थिक बृद्धिदर, खर्च गर्न सक्ने क्षमता लगायतलाई विष्लेषण गर्ने ६/७ हजार मेघावाट विद्युतले अवको दश बर्ष धान्ने दखिन्छ ।उक्त अवधिका लागि ४ हजार मेघावाटको हाराहारीले आन्तरिक खपत धान्न सक्ने देखिन्छ । बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गरेर  पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम प्रोडक्टमा खर्च हुने रकम अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने जलविद्युत निकाल्नका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध भइसके जस्तो लाग्छ । रणनीतिक महत्वका सडकहरुको वाँकी रहेको ट्रयाक खोल्न मात्रै वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।नयाँ सडकहरुको लागि ट्रयाक खोल्ने हैन, खोलिएका ट्रयाकहरुको स्तरोन्नति गरी 24/365 दिन यातायत सुचारु गर्ने रणनीति लिन आवश्यक छ ।त्यसैले अवका 10 बर्ष सम्म रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा परियोजना बाहेक कुनै पनि कामका  लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग नगर्ने नीति तय गर्न जरुरी छ । यस नीतिले स्थानीय तहबाट वन क्षेत्रमा हुन सक्ने भनेर शंकाको भरमा गरिएको अनुमानलाई गलत सावित गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

  1. काठ तथा दाउरा उत्पादनको दर वढाउने:  अहिले प्रतिदिन के कति काठ तथा दाउरा उत्पादन हुन्छ, के कति स्थनीय उपभोक्ताले उपभोगको लागि पाउँछन, के कति मौज्दातमा छ भन्ने कुराको भरपर्दो तथ्याङ्क दैनिक रुपमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको वन विभागले उपलब्ध गराउन सकेको देखिदैन । हाल भएको करिव 45% वन क्षेत्र बाट के कति काठ तथा दाउरा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने बैज्ञानिक आधार सहितको खाका प्रकाशन गर्न सकेको देखिदैन ।चुरे क्षेत्रबाट मात्रै ८ करोड घन मिटर काठ निकाल्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ भन्ने कुरा वन विज्ञहरुले भनेको सुनिन्छ ।तर यसको सत्यता के हो, भन्न सकिएको छैन । २६ लाख हेक्टरभन्दा बढी राष्ट्रिय वन तथा ३३ सय हेक्टरको हाराहारीमा भएको निजी वनको रुपमा नेपालको वन रहेको छ ।वन पैदावार उत्पादको मुख्या जिम्मेवारी पाएको वन विभागले सुखड तथा ढलापढा व्यवस्थापन र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बाट करीब 4,50,000 घनफिट काठ संकलन गर्ने बार्षिक कार्ययोजना अनुरुप काम गरेको देखिन्छ ।सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट करीब 10,00,000 घन मिटर काठ निकाल्न सकिने वन विभागको अनुमान देखिन्छ । निजी वनबाट राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट उत्पादन भएको भन्दा बढी काठ उत्पादन भएको छ भनेर वन विज्ञहरुबाट सुनिन्छ ।  उक्त त्थ्यलाई विष्लेषण गर्ने हो भने 26 लाख भन्दा बढी हेक्टर राष्ट्रिय वनबाट उत्पादन हुने काठ भन्दा 33 सय हेक्टरबाट बढी उत्पादन भएको अवस्था हो भने, अव यस क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिनु पर्छ ।नेपालमा रोजगारीका अवसर नपाएर युवा पलयान भएका छन्, रोजगारी दिन सक्ने वन क्षेत्रमा स्रोत साधन खेर गईरहेको छ । वन क्षेत्रमा कुहिएर रहेको स्रोतलाई सुनमा परिणत गर्नका labour intensive technology प्रयोग गरि सबै प्रकारका वनमा रहेका सुखड, ढलापढा, बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका, बाङ्गा टिङ्गा रुख सबै निकाल्नका लागि ५ बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना वनाउनु पर्छ । उक्त रणनीतिक कार्ययोजनामा कति काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ, अन्य के कस्ता वन पैदावार निकाल्न सकिन्छ, जनशक्ति के कति लाग्छ, उत्पादित वन पैदावारको बजार कहाँ हो, लागानीको स्रोत के हो ? लगायतका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्छ । यसले स्वदेशमा नै  रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरु सिर्जना गर्छ ।बैदेशिक रोजगारका नाममा विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेश फिराउने अवसर सिर्जना हुन्छ । नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जिवन सुधार्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । आयात गरिएको कमशल किसिमको काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई चिर्न सकिन्छ ।काठ आयातका लागि विदेशिने मुद्रा अन्य विकासका गतिविधिमा लगाउन सकिन्छ ।
  2. चुरे क्षेत्रबाट हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक सम्पत्तिको निर्यात पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने: आन्तरिक खपतका लागि चुरेभावरको फेदमा थुप्रिएको ढुंगा गिट्टी बालुवा पर्याप्त छ ।चुरे क्षेत्रको फेदी थुप्रिएको सम्पत्तिको महत्तम उपयोग गर्न नसकिएको स्थितिलाई छ ।भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने पर्याप्त सामाग्री त्यहाँ छ तर निर्माण सामाग्रीको अभावमा निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेका समाचार प्रत्येक दिन आईरहेका छन्। चुरे क्षेत्रको उद्गम विन्दुमा नै क्षयिकरण रोक्ने रणनीतिको कार्यान्वयन गर्नका लागि चुरे गररुयोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वग्न नदिने तथा बगेर थुप्रिएको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको मूल्य अभिबृद्धि (Value Add) नगरी कच्चा पदार्थको रुपमा निर्यात गर्नु भनेको मुर्खता शिवाय केही हैन ।नेपालको हालको टट्कारो आवश्यकता भनेको सडकको स्तरोनन्ती हो, जलविद्युतको निर्माण हो जसको लागि पर्याप्त मात्रामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चहिन्छ । त्यसैले आन्तरिक आवश्यकता नै पुरा नगरि निकासी गर्ने रणनीति आवश्यक छैन तथा निर्यात गर्न लागिएको देशमा उपलब्ध हुने भन्दा उच्च गुणस्तरको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा मात्र निकासी गर्न जरुरी छ ।

४. जडिबुटी व्यवस्थापन : नेपाल प्रशस्त मात्रमा जडिबुटी पाईने देशमा पर्दछ । जडीबुटी संकलन तथा व्यवास्थान गर्न प्रभावकारी योजनाको अभाव देखिएको छ । प्रशोधन नगरी कुनै पनि जडिबुटी निर्यात नगर्ने रणनीति वनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट जडिबुटीहरुको संकलनमा निजी क्षेत्रलाई भन्दा स्थानीय निकाय, स्थानीय उपभोक्ता समिति तथा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनी लिमिटेडबाट गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, स्थानी जनता, निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरुको लागत सहभागितामा जडिबुटीहरुको पहिचान, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।     हातले सन्चो उत्पादन गरेर बसेको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनीलाइ मेसिनमा आधारित वनाउनु पर्छ । उत्पादन विविधिरकण तथा व्यवसायिकरण गर्नुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्नमा ठूलो टेवा पुग्छ ।

  1. बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने: बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि भनेर नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय वनहरुबाट पुराना, धोद्रो परेका लगायतका रुखहरु हटाईएको थियो । अहिले पनि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नपर्छ भनेर विज्ञहरुले बहस गरेको सुनिन्छ । मैले बुझेको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले (1) उक्त रुख राखेर Value Add हुन नसक्ने देखिएमा त्यसलाई निकालेर सोही प्रजातीको विरुवा लगाउने, (2) पूर्ण बयस्क हुन लामो समय लाग्ने प्रजातिहरुको सम्बन्धमा आफ्ना पुस्तालाई प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध गराउनका लागि दिर्घकालिन योजना बनाई (80 बर्ष सम्मको) विभिन्न प्लट निर्धारण गरी सोही बमोजिम वन विकास गर्ने कुरा हो । यस बमोजिम निकालिएको रुखको विकल्पमा रोपिएको प्रजाति कति समयमा बयस्क हुन्छ, वरिपरी भएका प्रजातिले त्यसको बृद्धिमा के कस्तो असर गर्छ, वातावरणको असर प्रभाव कस्तो रहन्छ लगायतका विषयहरुको सुक्ष्म विष्लेषणको आधारमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिन्छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि हटाईएका प्रजातिका वनस्पतिहरु 60 प्रतिशत हुनुपर्नेमा सो नभई अन्य प्रजातिले ढाक्न थालेको देखिदै गएको छ, यसको जिम्मा कसले लिने भनेर वन विज्ञहरुका विचमा कुरा चलेको सुनिन्छ । कुन-कुन प्राजातिका विरुवाहरु कुन कुन क्षेत्रबाट हटाउने र त्यस्तो क्षेत्रमा के कस्ता प्रजातिका विरुवाहरु लगाउने भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक भएको देखिदैन ।यस सन्दर्भमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई सबै नागरिकले बुझ्ने भाषामा परिभाषित गरी अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *